कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जेठमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर, नयाँ कर्जाको बढ्ने

पुनर्कर्जाको आकार घटाउने र नीतिगत ब्याजदर बढाउने नीतिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या कायमै

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जेठका लागि पनि वैशाखकै ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । ब्याजदर बढेकै कारण निक्षेप नथपिने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्ला दुई महिनाजस्तै जेठमा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने भएका हुन् । अब जेठमा पनि निक्षेपकर्ताले वैशाखकै बराबर (अधिकतम ११.०३ प्रतिशत) ब्याजदर पाउनेछन् ।

जेठमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर, नयाँ कर्जाको बढ्ने

जेठमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर भने बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा पनि लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार आधार ब्याजदर (बेस रेट) परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाखदेखि लागू हुने गरी आधार दर समायोजन गरिसकेका छन् । यसअनुसार औसतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर डेढ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिसकेको छ । बढेको आधार ब्याजदरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ–पुराना दुवै कर्जाको ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।

चैतयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन् । तर पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले नीतिगत दर (बैंक रेट) र पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज खर्च बढाएको छ । आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्ध भएकाले यस अवधिमा धेरै पुराना निक्षेप नवीकरण हुन्छन् । एक वर्षअघि सस्तो ब्याजदरमा राखिएका मुद्दती निक्षेप अहिले महँगो ब्याजदर दिएर नवीकरण गर्नुपर्छ । यसले पनि बैंकको खर्च बढाउँछ । लागतमा आएको वृद्धिका आधारमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘जेठमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखे पनि नयाँ कर्जाको केही बढ्नेछ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘३ महिनाबीच आधार दर परिमार्जन गर्न नपाइने भएकाले पुराना कर्जाको ब्याजदर नबढे पनि नयाँ ग्राहकले महँगो ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

गत चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.१० प्रतिशत छ । २७ वटा बैंकमध्ये केहीको आधार दर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसका आधारमा हाल वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर औसत ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ । केही बैंकहरूले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्ममा पनि कर्जामा ब्याजदर उठाएका छन् । जेठका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर भने ११.०३ प्रतिशत छ । यसका आधारमा जेठमा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतकर्ताले ६.०३ प्रतिशत ब्याजदर पाएका छन् ।

जेठ पहिलो सातामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छ । समीक्षामा पुनः नीतिगत ब्याजदर बढाउने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । साँच्चै नीतिगत ब्याजदर पनि बढ्यो भने पुनः कर्जाको ब्याजदर बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । यो अवस्था कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्षभरि कायम हुने बैंकहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने भए पनि त्यसले बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘वित्तीय प्रणालीबाट करिब १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँ आउन सक्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकहरूले स्वीकृत गरेर प्रवाह गर्न बाँकी कर्जा छ ।’

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा करिब ८ प्रतिशत बिन्दु बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य तय गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा २८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए । तर, यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि पनि बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा नभएको बैंकर्स संघले बताउँदै आएको छ । गत चैतमा करिब १३.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । ‘हाल बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत कर्जा, अत्यावश्यक क्षेत्रलगायतमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?