इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमा एसियाली देश अगाडि- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमा एसियाली देश अगाडि

सजना बराल

काठमाडौँ — विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बढिरहेको पाइएको छ । सरकारहरूले विभिन्न बहानामा इन्टरनेट बन्द गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध गरिने क्रम बढेको मात्रै नभएर सटडाउनको अवधिसमेत लम्बिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने, वर्षमा सबैभन्दा धेरै पटक र सबैभन्दा लामो अवधिसम्म इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमध्ये दुवै देश दक्षिण एसियाली हुन् । 

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने ‘एक्सेस नाउ’ नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द रिटर्न अफ डिजिटल अथोरिटरिअनिजम ः इन्टरनेट सटडाउन्स इन २०२१’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म विश्वका ३४ देशमा इन्टरनेट सटडाउनका १८२ घटना भएका थिए । सबैभन्दा धेरै (१०६ पटक) इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा भारत र सबैभन्दा लामो अवधि (२ हजार २६ दिन) सम्म इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा पाकिस्तान छन् । पाकिस्तानको फाटा (फेडेरल्ली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज) क्षेत्रमा २०७३ जेठदेखि २०७८ पुससम्म इन्टरनेट सुविधा कटौती गरिएको थियो ।

‘पछिल्लो समयका इन्टरनेट सटडाउनहरू थप परिष्कृत, लामो समयसम्म रहने, नागरिक र अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने र कमजोर समूहप्रति लक्षित किसिमका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेन्सरसिप, सूचना नियमन र बाहिरी विश्वबाट जनतालाई अलग गर्नु डिजिटल अधिनायकवादी सरकारका आधार हुन् । इन्टरनेट सटडाउनले यी सबै गतिविधि एकै पहलमा सम्भव तुल्याउँछ ।’ सन् २०२१ को सुरुवातमा इथियोपिया, म्यानमार र भारत सरकारले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेका थिए । गाजामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणले सञ्चार पूर्वाधार क्षतविच्छेद पारेको थियो । हाल रुस र युक्रेनमा बढ्दो सञ्चार सेन्सरसिपले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ, त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

सन् २०२१ को विवरणमा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएको देखिन्छ । भारतमा पछिल्ला चार वर्षदेखि सरकारद्वारा नियमित रूपमा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । भारतको प्रविधि नीतिमाथि विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशन गर्ने ‘मिडियानम’ को एक समाचारअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै र लगातार चौथो वर्ष इन्टरनेट सटडाउन भएको देश भारत हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षा जस्ता कारण देखाएर भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले पटक–पटक इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक जम्मु र काश्मीरमा मात्रै ८५ पटक इन्टरनेट काटिएको थियो ।

भारतपछि सबैभन्दा धेरैचोटि इन्टरनेट सटडाउन भएको देश म्यानमार (बर्मा) हो । यहाँ एक वर्षमा १५ पटक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो । त्यसपछि सुडान र इरान दुवै देशमा ५ पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए । ‘विगत पाँच वर्षको रिपोर्ट र ट्रेन्ड केलाउँदा सरकारहरूले विशेषतः चुनाव, आन्दोलन, कू, द्वन्द्वजस्ता जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेको देखिन्छ,’ एक्सेस नाउको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सरकारहरूले आफ्ना देशमा जारी प्रदर्शनहरू विफल पार्न मात्रै नभएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना लुकाउन पनि इन्टरनेट अवरोधलाई माध्यम बनाउने गर्छन् ।’ चुनावका बेला इन्टरनेट काट्नु लोकतन्त्रका लागि प्रकोप हुने रिपोर्टमा भनिएको छ । चाड, रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डालगायत देशले सन् २०२१ मा निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सटडाउन गरेका थिए ।

बुर्किना फासो, क्युबा, चाड, इस्वाटिनी (स्वाजिल्यान्ड), इरान, जोर्डन, पाकिस्तान, म्यानमार, सुडान र अन्य थुप्रै देशमा सन् २०२१ मा विरोध–प्रदर्शन भएका थिए । त्यो बेला त्यहाँका सरकारले इन्टरनेट काटिदिएको रिपोर्टमा भनिएको छ । यस पटक सेनेगल, दक्षिण सुडान, जाम्बिया जस्ता देशमा पहिलो पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भए । नेटवर्क अवरोधले संकट, युद्ध अपराध र नरसंहारको समयमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ढाकछोप गर्न मद्दत गर्ने रिपोर्टको ठम्याइ छ ।

म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा सन् २०१९ को जुनदेखि २०२१ को फेब्रुअरीसम्म ५९३ दिनसम्म इन्टरनेट कटौती गरिएको थियो । जम्मु–काश्मीरमा २०१९ अगस्टदेखि २०२१ फेब्रुअरीबीच ५५१ दिनसम्म इन्टरनेट सुविधा थिएन । साथै इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि अहिल्सेम्म पनि इन्टरनेट सटडाउन जारी छ । पछिल्लो पटक सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अहिलेसम्म अर्थात् १८ महिनादेखि टिग्रेमा निरन्तर इन्टरनेट सुविधा काटिएको अवस्था छ ।

सरकारहरूले सूचना–सञ्चारमा आफ्ना नागरिकको अधिकारमाथि यति लामो समयसम्म हस्तक्षेप गर्नुले एउटा डरलाग्दो ट्रेन्ड देखाइरहेको रिपोर्टमा भनिएको छ । ‘सरकारहरूले निश्चित क्षेत्र, स्थान र कतिपय अवस्थामा निश्चित व्यक्तिलाई तोकेर इन्टरनेट कटौती गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं,’ इन्टरनेट सटडाउनविरुद्ध सन् २०१६ देखि संघर्ष गर्दै आएको ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ नामक सहकार्य समूहले भनेको छ, यस्ता टार्गेटेड सटडाउनले के संकेत गर्छन् भने सरकारहरूले पहिले नै कमजोर समुदायलाई अझै कमजोर बनाउँदै निश्चित जनसंख्याको मुख बन्द गर्न खोजिरहेका छन् ।’

सन् २००९ मा स्थापित एक्सेस नाउ संस्थाले १०५ देशका २८२ वटा संस्थासँग मिलेर ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत समूहले विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बन्द गर्न पहल गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन हुन्छ सरकारी कार्यालयको सर्भर डाउन ?

कुन बेला बढी चाप हुन सक्छ भन्ने विषय सिस्टम बनाउनुअघि नै ख्याल राख्नुपर्छ तर यस विषयमा बेवास्ता गरेकै कारण सरकारी होस् वा बैंकलगायत निजी संस्था, सबैको सर्भर र सिस्टम पटक–पटक बिग्रिने गरेका छन् 
सजना बराल

काठमाडौँ — वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगको कम्प्युटर सर्भर दुई घण्टासम्म नचल्ने भयो । यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भई विवरण आउन ढिला भयो । त्यो दिन देशभर दर्ता भएका उम्मेदवारी अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले राति अबेरसम्म जारी राख्नुपरेको थियो ।

सर्भर नबिग्रिएको भए सम्भवतः साँझसम्ममा विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो । सर्भरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सीपीयू) मा मेमोरी नपुगेर सर्भर डाउन भएको आयोगको वेबसाइट होस्ट गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।

‘निर्वाचनका बेला आयोगको वेबसाइट धेरै प्रयोग हुन सक्ने सामान्य आकलन गरी पहिले नै मेमोरी बढाएको भए वेबसाइट अवरुद्ध हुने थिएन,’ सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘कसका लागि, किन, कुन प्रयोजनका लागि, कति प्रयोगकर्ताका लागि, कुन बेला बढी चाप हुन सक्छ भन्ने कुरा सिस्टम बनाउनुभन्दा अघि नै ख्याल राख्नुपर्ने विषय हुन् । यी कुरामा ख्याल नराखेकैले सरकारी होस् वा बैंक जस्तो निजी संस्था, सबैका सर्भर र सिस्टम पटक–पटक बिग्रिने गरेका छन् ।’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी धेरैजसो सरकारी परियोजना हामीकहाँ ‘प्लानिङ’ बिनै बनाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

सर्भर डाउन भएर सरकारी कार्यालयका काम ठप्प भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तै, गएको चैतमा यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएर यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा अवरुद्ध भएका थिए । विभागले सूचना प्रकाशन गरेर समस्या समाधान नभएसम्म देशभरका सबै २१ यातायात कार्यालयका सेवा बन्द रहने जनाएको थियो । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन भर्ने, नवीकरणलगायत काम सबै रोकिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए ।

यही वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागको सर्भरमा पनि समस्या आयो । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियतर्फका उडान प्रभावित भए । सर्भर डाउन भएपछि नेपालबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुक जाने यात्रु प्रस्थान कक्षमा घण्टौं उभिनुपरेको वायुसेवाका कर्मचारीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । तीन वर्षअघि स्थापित सर्भर अहिलेको चाप थेग्न नसकी बिग्रिएको थियो । क्षमताभन्दा धेरै भार आइपरेपछि एक सातादेखि सर्भर स्लो हुँदै गएर अन्ततः ठ्याप्पै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

सरकारी कार्यालयमा सर्भर डाउनटाइमको समस्या नयाँ होइन । २०७७ जेठमा सरकारी सिस्टम नै नचल्ने भएको थियो । ‘जीओभी डट एनपी’ डोमेन नेम भएका सबै वेबसाइट डाउन भएपछि देशभरका सरकारी कार्यालयका कामकाज प्रभावित हुन पुगे । विभिन्न कारणले बेलाबखत सर्भर डाउन हुन सक्छन्, यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर जस्ता ठूला कम्पनी, जसले सर्भर वा डाटा सेन्टर बलियो बनाउन खर्बौं डलर लगानी गरेका हुन्छन्, यिनको पनि सर्भर डाउन हुन्छ । तर हाम्रा सरकारी कार्यालयका सर्भर भने पटक–पटक डाउन भइरहन्छन् । महिनामा दुईतीन पटक पनि डाउन हुन्छन्, योचाहिँ अस्वाभाविक हो । आखिर यस्तो किन हुन्छ ?

‘बिजुलीको निरन्तर उपलब्धता, भरपर्दो नेटवर्किङ सुविधा, सक्कली/ब्रान्डेड अपरेटिङ वा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको खाँचो हामीलाई छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रविधि शाखाका सहायक निर्देशक रामप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सर्भरलाई निरन्तर विद्युत् चाहिन्छ, त्यसको ब्याकअप छैन भने पनि सर्भर डाउन हुन्छ । कहिलेकाहीँ मानवीय भूलले पनि सिस्टम/सफ्टवेयरमा समस्या आउन सक्छ ।’ सर्भर रुमको तापक्रम नमिल्दा, भौतिक असुरक्षा (मुसाले तार काट्ने, ढुसीले बिग्रिने जस्ता समस्या), कामको अधिक भारले पनि सर्भर निष्क्रिय हुन पुग्छ । प्राइमेरी सर्भर निष्क्रिय हुँदा यसको प्रणालीमा जोडिएका सारा क्लाइन्ट कम्प्युटरले सेवा दिन सक्दैनन् ।

ब्याकलग कसरी समाधान गर्ने ?

सरकारी कार्यालहरूलाई पूर्ण स्वचालित प्रणाली (अफिस अटोमेसन) मा लैजाने घोषणा गरिए पनि सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा भने नेतृत्व तह खासै गम्भीर नभएको प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो उनीहरूको रणनीतिमै नपरेको एक कर्मचारीको अनुभव छ । ‘कुनै अध्ययन वा पूर्वानुमानबिनै हामीकहाँ सिस्टम बनाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै ट्राफिक आउने साइटको डाटा स्टोरेज क्षमता बढी हुनुपर्छ भन्ने त सहजै थाहा हुने कुरा हो । क्षमताभन्दा बढी ट्राफिक आए के गर्ने भनेर कुनै ब्याकअप प्लान बनाइएको हुँदैन ।’

केही समयअघिसम्म यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, मालपोत, कर कार्यालय जस्ता निकायमा सधैं सेवाग्राहीको भीड लाग्थ्यो (कतिपयमा अझै लाग्छ) । यसलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइनबाटै फाराम भर्ने, राजस्व तिर्नेजस्ता सुविधा ल्याइए । तर सर्भर डाउन हुने, आधा काम मात्रै अनलाइनमा गर्न मिल्ने, जिज्ञासा राख्ने मेकानिजम नहुने, गुनासो सम्बोधन नहुने जस्ता समस्याले गर्दा अनलाइन सेवा भरपर्दो हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘केही दिनअघि मात्रै कर तिर्न म कार्यालयमै पुगें,’ सूचना प्रविधिविज्ञ राणा भन्छन्, ‘अनलाइन सेवा सुस्त र अपडेटेड नभएकाले डिजिटल अभ्यासमा सेवाग्राहीको विश्वास घट्दै गएको छ ।’

राणाकै जस्तो अनुभवमा आधारित भई ‘सरकारी कार्यालयहरू अनलाइनमा जाँदा झनै सास्ती थपिएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न सुवास ढकालले हालैको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिइरहेका छौं । ब्याकलग (आइपर्ने समस्या) समाधानका लागि प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन ।’ उनका अनुसार प्रविधिमा मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन ।

नक्कली सफ्टवेयर प्रयोग

सरकारी कार्यालयहरूमा पछिल्लो समय सक्कली मेसिन (कम्प्युटर) मा नक्कली सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टम जडान गर्ने परिपाटी रहेको एक जानकारको दाबी छ । पटक–पटक सर्भर डाउन हुन यसले पनि भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेसिन ओरिजिनल ल्याउँछन् किनभने यो देखिने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टम नक्कली वा पाइरेटेड हुन्छ । सप्लायरसँग मिलेर सक्कली सफ्टवेयरको बिल बनाइन्छ तर नक्कली सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छन् ।’

एउटा कम्प्युटरमा सक्कली अपरेटिङ सिस्टम राख्दा त्यसको मूल्य ८० देखि एक सय डलर पर्ने उनले बताए । त्यही अपरेटिङ सिस्टम महाबौद्धमा गएर किन्दा ३० रुपैयाँमा पाइन्छ । लाइसेन्स भएका डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्दा सर्भर डाउन हुने समस्या निकै कम हुने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा ब्रान्डेड कम्प्युटर र अरिजिनल सिस्टम तथा सफ्टवेयर प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीहरूको सुझाव छ ।

सुधार भइरहेको दाबी

वेबसाइटमा ट्राफिक बढ्दा, नेटवर्किङमा समस्या आउँदा (जस्तै अप्टिकल फाइबर चुडिँदा) वा कहिलेकाहीँ मर्मतका क्रममा पनि सर्भर डाउन हुने गरेको सरकारी निकायका वेबसाइटहरू होस्ट गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । सर्भर डाउन हुन नदिन आफूहरूले कार्यालय समयभन्दा अघिपछि मर्मत कार्य गर्ने गरेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले पनि अहिले सर्भर डाउन हुने समस्यामा सुधार आएको दाबी गरे । ‘सर्भरको क्षमता वृद्धि गरेका छौं, डाउन हुने समस्या छैन,’ उनले भने, ‘धेरै जनाले एकैचोटि वेबसाइट खोलेर त्यसबाट सेवा लिन खोज्दा साइटले भार थेग्न नसकी क्र्यास हुन्छ ।’ अनलाइन र अफलाइन दुवैतिर सेवाग्राहीको चाप बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले चैत १ देखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन लिने काम बन्द गरेको थियो । अब भने जेठ ४ बाट अनलाइन भुक्तानीसहितको नयाँ लाइसेन्स प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।

‘देशभरबाट दिनको १५ हजार जनाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नु हुनेछ,’ विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अनलाइनबाटै दर्ता शुल्क तिरेर परीक्षा दिन सक्नु हुनेछ । आउने दसैंसम्ममा लाइसेन्स प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ भताभुंग अवस्थामा रहेको विभागको अनलाइन सेवालाई बिस्तारै व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको उनले बताए ।

विभागको सूचना प्रविधि शाखामा जम्मा दुई जना कर्मचारी छन् ।इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर व्यवस्थित रूपमा विस्तार नगर्दा पनि नेटवर्किङमा समस्या आई सर्भर डाउन हुने गरेको एनआईटीसीका पोखरेलको अनुभव छ । नेपालको इन्टनेट सिस्टम वा नेटवर्किङ वास्तवमै गतिलो नभए पनि पनि सर्भर डाउन हुने यो मात्र प्रमुख कारण नभएको सूचना प्रविधिका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हाम्रो सर्भर प्रणाली लोकल डिप्लोमेन्ट आर्किटेक्चर मोडलमा चलेको छ,’ सूचना प्रविधि विज्ञ राणाले भने, ‘यो भनेको हाम्रो डाटा स्टोरेज संरचना भौतिक किसिमको छ । यसमा ब्याकअप साइट हुँदैनन् । प्राइमरी सर्भर बिग्रिए, सेकेन्डरी सर्भरले सेवा दिने प्रणाली छैन ।’ ग्लोबल डिप्लोयमेन्ट आर्किटेक्टमा प्राइमरी सर्भर डाउन हुँदा सेकेन्डरी सर्भरले सेवा दिन्छन् । अब क्लाउड कम्प्युटिङतर्फ जानुपर्छ, चुस्त अनलाइन सेवाका लागि यो अपरिहार्य रहेको राणाको दाबी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×