इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमा एसियाली देश अगाडि

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने ‘एक्सेस नाउ’ नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द रिटर्न अफ डिजिटल अथोरिटरिअनिजम ः इन्टरनेट सटडाउन्स इन २०२१’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म विश्वका ३४ देशमा इन्टरनेट सटडाउनका १८२ घटना भएका थिए । सबैभन्दा धेरै (१०६ पटक) इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा भारत र सबैभन्दा लामो अवधि (२ हजार २६ दिन) सम्म इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा पाकिस्तान छन् । पाकिस्तानको फाटा (फेडेरल्ली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज) क्षेत्रमा २०७३ जेठदेखि २०७८ पुससम्म इन्टरनेट सुविधा कटौती गरिएको थियो ।

‘पछिल्लो समयका इन्टरनेट सटडाउनहरू थप परिष्कृत, लामो समयसम्म रहने, नागरिक र अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने र कमजोर समूहप्रति लक्षित किसिमका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेन्सरसिप, सूचना नियमन र बाहिरी विश्वबाट जनतालाई अलग गर्नु डिजिटल अधिनायकवादी सरकारका आधार हुन् । इन्टरनेट सटडाउनले यी सबै गतिविधि एकै पहलमा सम्भव तुल्याउँछ ।’ सन् २०२१ को सुरुवातमा इथियोपिया, म्यानमार र भारत सरकारले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेका थिए । गाजामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणले सञ्चार पूर्वाधार क्षतविच्छेद पारेको थियो । हाल रुस र युक्रेनमा बढ्दो सञ्चार सेन्सरसिपले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ, त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

सन् २०२१ को विवरणमा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएको देखिन्छ । भारतमा पछिल्ला चार वर्षदेखि सरकारद्वारा नियमित रूपमा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । भारतको प्रविधि नीतिमाथि विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशन गर्ने ‘मिडियानम’ को एक समाचारअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै र लगातार चौथो वर्ष इन्टरनेट सटडाउन भएको देश भारत हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षा जस्ता कारण देखाएर भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले पटक–पटक इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक जम्मु र काश्मीरमा मात्रै ८५ पटक इन्टरनेट काटिएको थियो ।

भारतपछि सबैभन्दा धेरैचोटि इन्टरनेट सटडाउन भएको देश म्यानमार (बर्मा) हो । यहाँ एक वर्षमा १५ पटक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो । त्यसपछि सुडान र इरान दुवै देशमा ५ पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए । ‘विगत पाँच वर्षको रिपोर्ट र ट्रेन्ड केलाउँदा सरकारहरूले विशेषतः चुनाव, आन्दोलन, कू, द्वन्द्वजस्ता जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेको देखिन्छ,’ एक्सेस नाउको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सरकारहरूले आफ्ना देशमा जारी प्रदर्शनहरू विफल पार्न मात्रै नभएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना लुकाउन पनि इन्टरनेट अवरोधलाई माध्यम बनाउने गर्छन् ।’ चुनावका बेला इन्टरनेट काट्नु लोकतन्त्रका लागि प्रकोप हुने रिपोर्टमा भनिएको छ । चाड, रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डालगायत देशले सन् २०२१ मा निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सटडाउन गरेका थिए ।

बुर्किना फासो, क्युबा, चाड, इस्वाटिनी (स्वाजिल्यान्ड), इरान, जोर्डन, पाकिस्तान, म्यानमार, सुडान र अन्य थुप्रै देशमा सन् २०२१ मा विरोध–प्रदर्शन भएका थिए । त्यो बेला त्यहाँका सरकारले इन्टरनेट काटिदिएको रिपोर्टमा भनिएको छ । यस पटक सेनेगल, दक्षिण सुडान, जाम्बिया जस्ता देशमा पहिलो पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भए । नेटवर्क अवरोधले संकट, युद्ध अपराध र नरसंहारको समयमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ढाकछोप गर्न मद्दत गर्ने रिपोर्टको ठम्याइ छ ।

म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा सन् २०१९ को जुनदेखि २०२१ को फेब्रुअरीसम्म ५९३ दिनसम्म इन्टरनेट कटौती गरिएको थियो । जम्मु–काश्मीरमा २०१९ अगस्टदेखि २०२१ फेब्रुअरीबीच ५५१ दिनसम्म इन्टरनेट सुविधा थिएन । साथै इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि अहिल्सेम्म पनि इन्टरनेट सटडाउन जारी छ । पछिल्लो पटक सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अहिलेसम्म अर्थात् १८ महिनादेखि टिग्रेमा निरन्तर इन्टरनेट सुविधा काटिएको अवस्था छ ।

सरकारहरूले सूचना–सञ्चारमा आफ्ना नागरिकको अधिकारमाथि यति लामो समयसम्म हस्तक्षेप गर्नुले एउटा डरलाग्दो ट्रेन्ड देखाइरहेको रिपोर्टमा भनिएको छ । ‘सरकारहरूले निश्चित क्षेत्र, स्थान र कतिपय अवस्थामा निश्चित व्यक्तिलाई तोकेर इन्टरनेट कटौती गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं,’ इन्टरनेट सटडाउनविरुद्ध सन् २०१६ देखि संघर्ष गर्दै आएको ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ नामक सहकार्य समूहले भनेको छ, यस्ता टार्गेटेड सटडाउनले के संकेत गर्छन् भने सरकारहरूले पहिले नै कमजोर समुदायलाई अझै कमजोर बनाउँदै निश्चित जनसंख्याको मुख बन्द गर्न खोजिरहेका छन् ।’

सन् २००९ मा स्थापित एक्सेस नाउ संस्थाले १०५ देशका २८२ वटा संस्थासँग मिलेर ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत समूहले विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बन्द गर्न पहल गर्दै आएको छ ।