९ महिनामा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

यीमध्ये सबैभन्दा बढी दुग्धपदार्थका १३, खाद्यान्न तथा दलहनका १३, प्रशोधित पिउने पानीका ९ कम्पनी रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने ९, विभिन्न किसिमका ससका ५, चियाका ४, मसलाजन्य पदार्थका ५, खाद्य तेलका २ लगायत कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए । ‘दुग्धपदार्थ र खाद्यवस्तुका नमुनामा समस्या देखिएको छ । परीक्षण गर्दा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार भेटिएन । प्रशोधित खानेपानीको हकमा पनि पीएच भ्यालु र ब्याक्टेरियाकै समस्या देखियो,’ महर्जनले भने, ‘दुधमा फ्याटको समस्या, दहीमा कोलिफर्म र घिउमा कम गुणस्तर पाइएको छ ।’ पानीको पीएच भ्यालु ६ देखि ८ को बीचमा हुनुपर्छ । ब्याक्टेरिया हुनुहुन्न । घिउको आरएन भ्यालु २८ भन्दा कम हुनुहुन्न । दहीमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्छ । तर, ल्याब परीक्षणमा धेरै नमुनामा समस्या देखिएको महर्जनले जानकारी दिए । ऐनविपरीत न्यून गुणस्तर देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा संयुक्त डेरी एन्ण्ड फुड्स प्रालि र राजधानी डेरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भने सगरमाथा पोल्ट्री फिड प्रोडक्सन प्रालि, काठमाडौं डेरी उद्योग, काठमाडौं शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, आक्वा मिनरल नेपाल प्रालि र क्वालिटी खानेपानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । भक्तपुरमा जय छुमा गणेश शुद्ध खानेपानी प्रालि, भक्तपुर डेरी उद्योग, शिवम् डेरी प्रालि र सैंजु डेरी प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको महर्जनले बताए । अन्यका हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको उनले जनाए ।

विभागले ९ महिनामा २६ सय ७१ नमुना संकलन गरेको थियो, जसमध्ये १ सय ४१ प्रतिकूल पाइएको महर्जनले बताए । प्रतिकूल नमुनामा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न, दलहन तथा सेवाबाट बनेका खाद्यपदार्थका ३०, प्रशोधित पिउने पानीका १७, दुग्ध तथा दुग्धपदार्थका १० र दानाका १० लगायत छन् । ‘नमुना परीक्षणमा कैफियत भेटिएपछि बयान लिने क्रममा छौं । कतिपयले अटेरी गरिदिँदा ३ पटकसम्म चिठी काटेर प्रहरीलाई समेत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महर्जनले भने ।

विभागले नमुना परीक्षण गर्दा हरेक वर्ष उस्तै समस्या देखिने गरेका छन् । ऐनअनुसार कारबाही गर्दा पनि बजारमा सुधार हुन सकेको छैन । बजार स्वच्छ बनाउन खाद्य प्रविधिसँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्छन् । वाणिज्यले मूल्य, म्याद र लेबलको अनुगमन गर्छ । वाणिज्यले चालु आर्थिक वर्षमा २१ सय २९ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये सबै फर्ममा केही न केही कैफियत देखिएको छ । तिनमा ९ सय व्यावसायिक फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । ४ सय ६१ फर्मलाई भने स्पष्टीकरणका लागि वाणिज्यमा बोलाइएको छ । ९ सय ९६ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । तिनबाट वाणिज्यले १ करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व उठाएको छ ।

यतिविधि अनुगमन र कारबाही गरे पनि बजारमा सुधार भने देखिएको छैन । उपभोक्ता मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् । ‘संख्या पुर्‍याउन मात्र अनुगमन गरिएकाले बजारमा सुधार नदेखिएको हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘पछिल्लो समय बजार अराजक बनेको छ । तर अनुगमन सुस्त छ ।’

विभागले गरेको अनुगमनमा आयातित तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको द्रुत परीक्षणमा अवशेषको मात्रा कम देखिएको छ । २०७८ कात्तिक १ देखि सात ठाउँबाट जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु गरेको विभागले हालसम्म ४० हजार ७ सय ८५ वटा फलफूल तथा तरकारीका नमुना परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये ३२ नमुना प्रतिकूल देखिएको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।