९ महिनामा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

९ महिनामा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभाग र मातहतका कार्यालयबाट बजार अनुगमन र नमुना परीक्षणमा कैफियत फेला परेपछि विभागले ९ महिनामा यी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी दुग्धपदार्थका १३, खाद्यान्न तथा दलहनका १३, प्रशोधित पिउने पानीका ९ कम्पनी रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने ९, विभिन्न किसिमका ससका ५, चियाका ४, मसलाजन्य पदार्थका ५, खाद्य तेलका २ लगायत कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए । ‘दुग्धपदार्थ र खाद्यवस्तुका नमुनामा समस्या देखिएको छ । परीक्षण गर्दा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार भेटिएन । प्रशोधित खानेपानीको हकमा पनि पीएच भ्यालु र ब्याक्टेरियाकै समस्या देखियो,’ महर्जनले भने, ‘दुधमा फ्याटको समस्या, दहीमा कोलिफर्म र घिउमा कम गुणस्तर पाइएको छ ।’ पानीको पीएच भ्यालु ६ देखि ८ को बीचमा हुनुपर्छ । ब्याक्टेरिया हुनुहुन्न । घिउको आरएन भ्यालु २८ भन्दा कम हुनुहुन्न । दहीमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्छ । तर, ल्याब परीक्षणमा धेरै नमुनामा समस्या देखिएको महर्जनले जानकारी दिए । ऐनविपरीत न्यून गुणस्तर देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा संयुक्त डेरी एन्ण्ड फुड्स प्रालि र राजधानी डेरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भने सगरमाथा पोल्ट्री फिड प्रोडक्सन प्रालि, काठमाडौं डेरी उद्योग, काठमाडौं शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, आक्वा मिनरल नेपाल प्रालि र क्वालिटी खानेपानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । भक्तपुरमा जय छुमा गणेश शुद्ध खानेपानी प्रालि, भक्तपुर डेरी उद्योग, शिवम् डेरी प्रालि र सैंजु डेरी प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको महर्जनले बताए । अन्यका हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको उनले जनाए ।

विभागले ९ महिनामा २६ सय ७१ नमुना संकलन गरेको थियो, जसमध्ये १ सय ४१ प्रतिकूल पाइएको महर्जनले बताए । प्रतिकूल नमुनामा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न, दलहन तथा सेवाबाट बनेका खाद्यपदार्थका ३०, प्रशोधित पिउने पानीका १७, दुग्ध तथा दुग्धपदार्थका १० र दानाका १० लगायत छन् । ‘नमुना परीक्षणमा कैफियत भेटिएपछि बयान लिने क्रममा छौं । कतिपयले अटेरी गरिदिँदा ३ पटकसम्म चिठी काटेर प्रहरीलाई समेत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महर्जनले भने ।

विभागले नमुना परीक्षण गर्दा हरेक वर्ष उस्तै समस्या देखिने गरेका छन् । ऐनअनुसार कारबाही गर्दा पनि बजारमा सुधार हुन सकेको छैन । बजार स्वच्छ बनाउन खाद्य प्रविधिसँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्छन् । वाणिज्यले मूल्य, म्याद र लेबलको अनुगमन गर्छ । वाणिज्यले चालु आर्थिक वर्षमा २१ सय २९ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये सबै फर्ममा केही न केही कैफियत देखिएको छ । तिनमा ९ सय व्यावसायिक फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । ४ सय ६१ फर्मलाई भने स्पष्टीकरणका लागि वाणिज्यमा बोलाइएको छ । ९ सय ९६ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । तिनबाट वाणिज्यले १ करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व उठाएको छ ।

यतिविधि अनुगमन र कारबाही गरे पनि बजारमा सुधार भने देखिएको छैन । उपभोक्ता मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् । ‘संख्या पुर्‍याउन मात्र अनुगमन गरिएकाले बजारमा सुधार नदेखिएको हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘पछिल्लो समय बजार अराजक बनेको छ । तर अनुगमन सुस्त छ ।’

विभागले गरेको अनुगमनमा आयातित तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको द्रुत परीक्षणमा अवशेषको मात्रा कम देखिएको छ । २०७८ कात्तिक १ देखि सात ठाउँबाट जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु गरेको विभागले हालसम्म ४० हजार ७ सय ८५ वटा फलफूल तथा तरकारीका नमुना परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये ३२ नमुना प्रतिकूल देखिएको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतपत्र ढाँचाले मतदातामा अन्योल : पर्यवेक्षक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र ढाँचा जटिल हुँदा मतदाताहरू अन्योलमा रहेको पर्यवेक्षकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त तथा प्रशासकसहित ९ जना विशेष पर्यवेक्षक तथा चार सय पर्यवेक्षकको समूह ‘आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति’ (जियोक) का अनुसार ठूलो संख्यामा मतदाता कसरी मत खसाल्ने भन्नेबारे जानकार थिएनन् । 

‘आम रूपले चुनाव निकै शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘तर, अपर्याप्त मतदाता शिक्षा र अनावश्यक रूपले जटिल मतपत्रका कारण मतदाता सुसूचित र विवेकपूर्ण मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यो चिन्ताजनक विषय हो ।’ निर्वाचन आयोग, दल र तिनका उम्मेदवारहरू मतदातालाई मत खसाल्ने तरिका बुझाउने सवालमा असफल भएको देखिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको निष्कर्ष छ ।

‘पहिलेको तुलनामा चुनाव बढी छरितो, शान्त र संयमित देखिए पनि मतदाता शिक्षाका मामिलामा धेरै त्रुटि पाएँ,’ विशेष पर्यवेक्षकका रूपमा मतदान केन्द्रको निरीक्षणमा खटिएका पोखरेलले भने, ‘यसले गर्दा बदर मत संख्या पहिलेभन्दा पनि बढ्न जाने देखियो ।’

जियोकले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उम्मेदवारभन्दा मतपत्रमा चिह्न बढ्ता हुँदा मतपत्र अनावश्यक रूपमा ठूलो, भ्रामक र जटिल भएको’ टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

‘उम्मेदवारहरू, ती सम्बद्ध दल र मतपत्रमा उनीहरूले पाएको चिह्नका बारेमा निश्चित ढंगले सूचना प्रसार गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रसहितको पहुँचयोग्य व्यवस्थाको अभाव रहेको पृष्ठभूमिमा मतदाता शिक्षा र सूचना सम्प्रेषण पद्धति व्यापक र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव अति नै खट्केको पाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवार नै नरहेको निर्वाचन चिह्नसमेत समावेश भएको मतपत्रको औचित्य र वैधताको प्रश्नसमेत उपस्थित रहेको पाइयो ।’

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×