किन हुन्छ सरकारी कार्यालयको सर्भर डाउन ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

किन हुन्छ सरकारी कार्यालयको सर्भर डाउन ?

कुन बेला बढी चाप हुन सक्छ भन्ने विषय सिस्टम बनाउनुअघि नै ख्याल राख्नुपर्छ तर यस विषयमा बेवास्ता गरेकै कारण सरकारी होस् वा बैंकलगायत निजी संस्था, सबैको सर्भर र सिस्टम पटक–पटक बिग्रिने गरेका छन् 
सजना बराल

काठमाडौँ — वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगको कम्प्युटर सर्भर दुई घण्टासम्म नचल्ने भयो । यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भई विवरण आउन ढिला भयो । त्यो दिन देशभर दर्ता भएका उम्मेदवारी अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले राति अबेरसम्म जारी राख्नुपरेको थियो ।

सर्भर नबिग्रिएको भए सम्भवतः साँझसम्ममा विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो । सर्भरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सीपीयू) मा मेमोरी नपुगेर सर्भर डाउन भएको आयोगको वेबसाइट होस्ट गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।

‘निर्वाचनका बेला आयोगको वेबसाइट धेरै प्रयोग हुन सक्ने सामान्य आकलन गरी पहिले नै मेमोरी बढाएको भए वेबसाइट अवरुद्ध हुने थिएन,’ सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘कसका लागि, किन, कुन प्रयोजनका लागि, कति प्रयोगकर्ताका लागि, कुन बेला बढी चाप हुन सक्छ भन्ने कुरा सिस्टम बनाउनुभन्दा अघि नै ख्याल राख्नुपर्ने विषय हुन् । यी कुरामा ख्याल नराखेकैले सरकारी होस् वा बैंक जस्तो निजी संस्था, सबैका सर्भर र सिस्टम पटक–पटक बिग्रिने गरेका छन् ।’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी धेरैजसो सरकारी परियोजना हामीकहाँ ‘प्लानिङ’ बिनै बनाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

सर्भर डाउन भएर सरकारी कार्यालयका काम ठप्प भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तै, गएको चैतमा यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएर यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा अवरुद्ध भएका थिए । विभागले सूचना प्रकाशन गरेर समस्या समाधान नभएसम्म देशभरका सबै २१ यातायात कार्यालयका सेवा बन्द रहने जनाएको थियो । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन भर्ने, नवीकरणलगायत काम सबै रोकिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए ।

यही वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागको सर्भरमा पनि समस्या आयो । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियतर्फका उडान प्रभावित भए । सर्भर डाउन भएपछि नेपालबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुक जाने यात्रु प्रस्थान कक्षमा घण्टौं उभिनुपरेको वायुसेवाका कर्मचारीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । तीन वर्षअघि स्थापित सर्भर अहिलेको चाप थेग्न नसकी बिग्रिएको थियो । क्षमताभन्दा धेरै भार आइपरेपछि एक सातादेखि सर्भर स्लो हुँदै गएर अन्ततः ठ्याप्पै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

सरकारी कार्यालयमा सर्भर डाउनटाइमको समस्या नयाँ होइन । २०७७ जेठमा सरकारी सिस्टम नै नचल्ने भएको थियो । ‘जीओभी डट एनपी’ डोमेन नेम भएका सबै वेबसाइट डाउन भएपछि देशभरका सरकारी कार्यालयका कामकाज प्रभावित हुन पुगे । विभिन्न कारणले बेलाबखत सर्भर डाउन हुन सक्छन्, यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर जस्ता ठूला कम्पनी, जसले सर्भर वा डाटा सेन्टर बलियो बनाउन खर्बौं डलर लगानी गरेका हुन्छन्, यिनको पनि सर्भर डाउन हुन्छ । तर हाम्रा सरकारी कार्यालयका सर्भर भने पटक–पटक डाउन भइरहन्छन् । महिनामा दुईतीन पटक पनि डाउन हुन्छन्, योचाहिँ अस्वाभाविक हो । आखिर यस्तो किन हुन्छ ?

‘बिजुलीको निरन्तर उपलब्धता, भरपर्दो नेटवर्किङ सुविधा, सक्कली/ब्रान्डेड अपरेटिङ वा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको खाँचो हामीलाई छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रविधि शाखाका सहायक निर्देशक रामप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सर्भरलाई निरन्तर विद्युत् चाहिन्छ, त्यसको ब्याकअप छैन भने पनि सर्भर डाउन हुन्छ । कहिलेकाहीँ मानवीय भूलले पनि सिस्टम/सफ्टवेयरमा समस्या आउन सक्छ ।’ सर्भर रुमको तापक्रम नमिल्दा, भौतिक असुरक्षा (मुसाले तार काट्ने, ढुसीले बिग्रिने जस्ता समस्या), कामको अधिक भारले पनि सर्भर निष्क्रिय हुन पुग्छ । प्राइमेरी सर्भर निष्क्रिय हुँदा यसको प्रणालीमा जोडिएका सारा क्लाइन्ट कम्प्युटरले सेवा दिन सक्दैनन् ।

ब्याकलग कसरी समाधान गर्ने ?

सरकारी कार्यालहरूलाई पूर्ण स्वचालित प्रणाली (अफिस अटोमेसन) मा लैजाने घोषणा गरिए पनि सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा भने नेतृत्व तह खासै गम्भीर नभएको प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो उनीहरूको रणनीतिमै नपरेको एक कर्मचारीको अनुभव छ । ‘कुनै अध्ययन वा पूर्वानुमानबिनै हामीकहाँ सिस्टम बनाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै ट्राफिक आउने साइटको डाटा स्टोरेज क्षमता बढी हुनुपर्छ भन्ने त सहजै थाहा हुने कुरा हो । क्षमताभन्दा बढी ट्राफिक आए के गर्ने भनेर कुनै ब्याकअप प्लान बनाइएको हुँदैन ।’

केही समयअघिसम्म यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, मालपोत, कर कार्यालय जस्ता निकायमा सधैं सेवाग्राहीको भीड लाग्थ्यो (कतिपयमा अझै लाग्छ) । यसलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइनबाटै फाराम भर्ने, राजस्व तिर्नेजस्ता सुविधा ल्याइए । तर सर्भर डाउन हुने, आधा काम मात्रै अनलाइनमा गर्न मिल्ने, जिज्ञासा राख्ने मेकानिजम नहुने, गुनासो सम्बोधन नहुने जस्ता समस्याले गर्दा अनलाइन सेवा भरपर्दो हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘केही दिनअघि मात्रै कर तिर्न म कार्यालयमै पुगें,’ सूचना प्रविधिविज्ञ राणा भन्छन्, ‘अनलाइन सेवा सुस्त र अपडेटेड नभएकाले डिजिटल अभ्यासमा सेवाग्राहीको विश्वास घट्दै गएको छ ।’

राणाकै जस्तो अनुभवमा आधारित भई ‘सरकारी कार्यालयहरू अनलाइनमा जाँदा झनै सास्ती थपिएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न सुवास ढकालले हालैको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिइरहेका छौं । ब्याकलग (आइपर्ने समस्या) समाधानका लागि प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन ।’ उनका अनुसार प्रविधिमा मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन ।

नक्कली सफ्टवेयर प्रयोग

सरकारी कार्यालयहरूमा पछिल्लो समय सक्कली मेसिन (कम्प्युटर) मा नक्कली सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टम जडान गर्ने परिपाटी रहेको एक जानकारको दाबी छ । पटक–पटक सर्भर डाउन हुन यसले पनि भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेसिन ओरिजिनल ल्याउँछन् किनभने यो देखिने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टम नक्कली वा पाइरेटेड हुन्छ । सप्लायरसँग मिलेर सक्कली सफ्टवेयरको बिल बनाइन्छ तर नक्कली सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छन् ।’

एउटा कम्प्युटरमा सक्कली अपरेटिङ सिस्टम राख्दा त्यसको मूल्य ८० देखि एक सय डलर पर्ने उनले बताए । त्यही अपरेटिङ सिस्टम महाबौद्धमा गएर किन्दा ३० रुपैयाँमा पाइन्छ । लाइसेन्स भएका डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्दा सर्भर डाउन हुने समस्या निकै कम हुने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा ब्रान्डेड कम्प्युटर र अरिजिनल सिस्टम तथा सफ्टवेयर प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीहरूको सुझाव छ ।

सुधार भइरहेको दाबी

वेबसाइटमा ट्राफिक बढ्दा, नेटवर्किङमा समस्या आउँदा (जस्तै अप्टिकल फाइबर चुडिँदा) वा कहिलेकाहीँ मर्मतका क्रममा पनि सर्भर डाउन हुने गरेको सरकारी निकायका वेबसाइटहरू होस्ट गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । सर्भर डाउन हुन नदिन आफूहरूले कार्यालय समयभन्दा अघिपछि मर्मत कार्य गर्ने गरेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले पनि अहिले सर्भर डाउन हुने समस्यामा सुधार आएको दाबी गरे । ‘सर्भरको क्षमता वृद्धि गरेका छौं, डाउन हुने समस्या छैन,’ उनले भने, ‘धेरै जनाले एकैचोटि वेबसाइट खोलेर त्यसबाट सेवा लिन खोज्दा साइटले भार थेग्न नसकी क्र्यास हुन्छ ।’ अनलाइन र अफलाइन दुवैतिर सेवाग्राहीको चाप बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले चैत १ देखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन लिने काम बन्द गरेको थियो । अब भने जेठ ४ बाट अनलाइन भुक्तानीसहितको नयाँ लाइसेन्स प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।

‘देशभरबाट दिनको १५ हजार जनाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नु हुनेछ,’ विभागको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अनलाइनबाटै दर्ता शुल्क तिरेर परीक्षा दिन सक्नु हुनेछ । आउने दसैंसम्ममा लाइसेन्स प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ भताभुंग अवस्थामा रहेको विभागको अनलाइन सेवालाई बिस्तारै व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको उनले बताए ।

विभागको सूचना प्रविधि शाखामा जम्मा दुई जना कर्मचारी छन् ।इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर व्यवस्थित रूपमा विस्तार नगर्दा पनि नेटवर्किङमा समस्या आई सर्भर डाउन हुने गरेको एनआईटीसीका पोखरेलको अनुभव छ । नेपालको इन्टनेट सिस्टम वा नेटवर्किङ वास्तवमै गतिलो नभए पनि पनि सर्भर डाउन हुने यो मात्र प्रमुख कारण नभएको सूचना प्रविधिका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हाम्रो सर्भर प्रणाली लोकल डिप्लोमेन्ट आर्किटेक्चर मोडलमा चलेको छ,’ सूचना प्रविधि विज्ञ राणाले भने, ‘यो भनेको हाम्रो डाटा स्टोरेज संरचना भौतिक किसिमको छ । यसमा ब्याकअप साइट हुँदैनन् । प्राइमरी सर्भर बिग्रिए, सेकेन्डरी सर्भरले सेवा दिने प्रणाली छैन ।’ ग्लोबल डिप्लोयमेन्ट आर्किटेक्टमा प्राइमरी सर्भर डाउन हुँदा सेकेन्डरी सर्भरले सेवा दिन्छन् । अब क्लाउड कम्प्युटिङतर्फ जानुपर्छ, चुस्त अनलाइन सेवाका लागि यो अपरिहार्य रहेको राणाको दाबी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेरुजु विवाद बल्झिँदा इन्टरनेट काटिने जोखिम

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सेवा प्रदायकलाई बेरूजु रकम तिर भन्छ तर सेवा प्रदायक प्रश्न गर्छन्– ‘तिर्नै नपर्ने त्यत्रो धेरै पैसा किन तिर्ने ?’
सजना बराल

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आउने साताबाट देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठप्प पार्न खोजेको छ,’ आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभास खड्काले भने, ‘आगामी साताबाट इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’

६ महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयलाई लिएर तनाव बढिरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई बेरुजुबापतको रकम तिर्न भनिरहेको छ । सेवा प्रदायकले ‘तिर्नै नपर्ने त्यत्रो धेरै पैसा किन तिर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चार सेवासँग जोडिएको बेरुजु देखाइरहेकाले त्यो चुक्ता नगरे विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्ने मन्त्रालयको अडान छ । यसो हुँदा सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् ।

सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनी टाटा, एयरटेल र सिफिबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी देशमा बिक्री गर्दै आएका छन् । प्रतिएमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा ब्यान्डविथ लिने गरेका छन् । यसका लागि सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । प्राधिकरणले सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेपछि राष्ट्र बैंकबाट डलर साट्न नपाएको र भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न नसकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

‘आठ/नौ दिनअघि मात्रै टाटा र एयरटेलका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए,’ आईस्पानका खड्काले भने, ‘उनीहरूले मन्त्रालयमा गएर सबै कुरा बुझे । यो समस्या लामो जाने देखिएपछि उनीहरूले हामीलाई ‘पैसा नतिरे ब्यान्डविथ काटिदिन्छौं’ भनेर ई–मेल पठाएका छन् ।’ आईस्पानको बुझाइमा मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको हो । बेरुजुकै बहानामा इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि बन्द हुन सक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

के हो बेरुजुको उल्झन ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट दुईथरी शुल्क उठाउँछन्— सेवा र मर्मतसम्भार शुल्क । यिनमा रोयल्टीबापत वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडीटीएफ)का लागि २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) १३ प्रतिशतलगायत कर जोडिन्छन् । सेवा प्रदायकहरूका अनुसार मर्मत शुल्कमा कर लाग्दैन । यस विषयमा गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री छँदा मन्त्रालय र सेवा प्रदाकयबीच सहमति भएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । ‘त्यो बेला टीएससी बढाइएको थियो, हामीले मन्त्रालयमा लामो छलफल गरेर नौबुँदै सहमति गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि इन्टरनेटमा उठाइने दुई शुल्कमध्ये मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी, आरडीटीएफ, टीएससी नलाग्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि यही कुरामा महालेखाले बेरुजु देखायो ।’ महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकाले असुल गर्न भनिएको छ ।

२०७६/७७ को प्रतिवेदनमा पनि १ अर्ब २९ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । बेरुजु चुक्ता नगरेकाले महालेखाले सञ्चार सचिवलाई जरिवाना गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तसर्थ मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई हरहालतमा बेरुजुबापतको रकम चुक्ता गराउन खोजेको छ । सेवा प्रदायकहरू भने मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने र आफूहरूसँग अर्बौं पैसा नभएकाले तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । बेरुजुको विषयलाई लिएर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेको थियो । सर्वोच्चले २०७७ असारमा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा पनि मर्मतसम्भारबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा कर नलाग्ने भनिएको छ ।

‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एन्युअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरडीटीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने,’ लेखासमितिको प्रतिवेदन उल्लेख भनिएको छ । नियमावलीमै छुट पाउने भनिएको विषयमा कर लिनुपर्दैन भनेर लेखा समितिले निर्णय गरेको संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ ।

लेखा समितिको यस वर्षको प्रतिवेदनमा बेरुजु फर्छ्योट गर्न भनिए पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा असुल गर्नू भनिएकाले समितिको बुझाइमा अलमल रहेको महालेखपरीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘अघिल्लो पटक बेरुजु छलफल उपसिमितिले यसलाई बेरुजु हो, असुल गर भनेको थियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘यस वर्ष फेरि बेरुजु होइन भनिएको छ । समितिकै बुझाइमा फरक परेको हो, हामीले त यो बेरुजु हो भनिरहेका छौं । अदालतले असुल नगर्नू भनेकाले हामीले फर्छ्योट पनि गरेका छैनौं ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महालेखाले देखाएको बेरुजु रकम तिर्नैपर्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहको भनाइ छ । ‘कि त तिर्नुपर्‍यो वा तिर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘लेखा समितिले एक वर्षको पो तिर्नुपर्दैन भनेको छ, अरू वर्षको त तिनुपर्‍यो नि ।’ उनका अनुसार जसले नियमति कर तिरको छ, उसले मात्रै अब इन्टरनेट सेवा दिनेछ । सेवा प्रदायकहरूले ‘लाइन (इन्टरनेट) काटिने भयो, हाहाकार हुने भयो’ भन्दै मिडियाबाजी गर्नुको सट्टा मन्त्रालयमा आएर छलफल गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

सेवा प्रदायकहरूले प्रतिमहिना करिब ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ भित्र्याउँदै आएका छन् । तिनले भारतीय कम्पनीलाई ६ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने सेवा प्रदायकको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×