पुनर्कर्जाको आकार घटाउँदै राष्ट्र बैंक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुनर्कर्जाको आकार घटाउँदै राष्ट्र बैंक

कोभिडको असर कम हुँदै गएकाले पुनर्कर्जालाई बिस्तारै कोषमा आधारित बनाउन लागेका हौं ।– गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, राष्ट्र बैंक
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आकार घटाउने भएको छ । कोभिडको असर कम भइरहेकाले त्यति बेला ल्याइएका विशेष आर्थिक प्याकेज कटौती गर्दै जाने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आकार घटाउन लागेको हो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ४.१२ गुणासम्म राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पाउँछ । पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ (तेस्रो संशोधन) मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

हाल कोषमा करिब साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ छ । यो व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्र बैंकले करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । अहिले त्यही सीमा घटाएर कोषमा आधारित बनाउन लागिएको हो । पुनर्कर्जाको आकार घटाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पर्खनुपर्दैन । कार्यविधि परिमार्जन गरेर घटाउन–बढाउन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर कम हुँदै गएकाले त्यति बेला विशेष परिस्थितिमा ल्याइएको पुनर्कर्जालाई विस्तारै कोषमा आधारित बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ अघि बढेको छ । कोभिडका बेला लिइएका कतिपय खुकुला/लचिला उपाय केन्द्रीय बैंकहरूले पुनरावलोकन गर्दै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि कोभिडले निम्त्याएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याइएको विशेष कार्यक्रम हो पुनर्कर्जा । यसकारण अब विस्तारै पुनर्कर्जालाई कोषमा आधारित बनाउँदै लगिनेछ ।’

पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ दोस्रो संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले २०७८ असारमा त्यतिबेला कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले पुनर्कर्जा प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने कुल स्रोत रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म बैंकले पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ,’ पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को तेस्रो संशोधनमा भनिएको थियो, ‘त्यतिबेलै कोभिडको असर न्यून भएसँगै यस सीमालाई क्रमशः घटाउँदै कोषमा उपलब्ध स्रोतका आधारमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान त्यति बेलै राखिएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार अब बिस्तारै पुनर्कर्जाको आकार घटाउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनर्कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ, जसअनुसार अहिले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा बैंकले ४ प्रतिशत र ऋणीले ७ प्रतिशत, विशेष पुनर्कर्जामा बैंकले २ प्रतिशत र ऋणीले ५ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जामा बैंकले ५ प्रतिशत र ऋणीले ७ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जामध्ये मंगलबारसम्म १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ । २०७८ फागुनसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २४ हजार २ सय ६८ ऋणीका लागि राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको थियो । गत फागुनसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक, ६ वटा वित्त कम्पनी र २१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जा धितोमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको हो ।

पुनर्कर्जा कार्यविधिको प्रावधानअनुसार सबै पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंक आफैंले प्रवाह गर्दैन । कुल पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशत एकमुष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्छ । उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई बाँड्छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न कोषको १० प्रतिशत रकम एकमुष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दिन्छ ।

बाँकी २० प्रतिशत रकम ग्राहक ऋणीअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले सीधै प्रवाह गर्छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९/२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्ग जोडिएका सहरमा थपिँदै चार्जिङ स्टेसन

चार महिनाभित्र ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ स्थित मूलकोटका रामहरि पौडेलले सुरुमा होटल नजिकै पेट्रोल पम्प खोल्ने सोच बनाए । त्यहीअनुसार तयारी थाले । तर होटल छेउमै पेट्रोल पम्प खोल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने साथीभाइले सुनाएपछि उनी झस्किए ।

पेट्रोल पम्प खोल्न जुटाएको रकम उनले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने निधो गरे । र, काममा लागिहाले । त्यसमा सफल भए पनि ।

बीपी राजमार्ग छेउमै चार्जिङ स्टेसन रहेकाले अहिले प्रतिदिन चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीको भीड लाग्छ । त्यसमा माइक्रो बस चार्ज गर्ने बढी हुन्छन् । चार्जिङ स्टेसनमा मात्र करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी गत साउनबाट सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिला होटल खोलें, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘यात्रुले खाना र खाजा खाने समयमा गाडी चार्ज भइसक्छ ।’ गाडी फुल चार्ज गर्न ८० मिनेट लाग्छ । ‘तर प्रायः गाडी ३०/४० मिनेटभन्दा बढी रोक्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आउँदा ३०/३५ र तराईबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीको ५० प्रतिशत चार्ज सकिएको हुन्छ ।’

स्टेसनमा प्रतिदिन ३० वटा गाडी चार्ज हुन्छन् । विद्युत् युनिटअनुसार रकम तिर्नुपर्छ । अहिले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ तोकिएको पौडेलले बताए । ‘पेट्रोल पम्पको भन्दा भविष्य यसमा छ भनेर यसैमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने । एक पटकमा ६ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न सक्ने क्षमता चार्जिङ स्टेसनको छ । यहाँ लाइन जाँदा विकल्पका रूपमा जेनेरेटर पनि जडान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि चार्जिङ स्टेसन नजिकै ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना राखिदिएर सहयोग गरेको छ । बर्दिबासबाट काठमाडौंसम्म मिनी माइक्रो चलाउँदै आएका चालक विक्रम बस्नेत पेट्रोल र डिजेलबाट भन्दा विद्युतीय गाडी चलाउँदा आनन्द आउने सुनाउँछन् । ‘चार्ज गर्न मात्र बढी समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र न आवाज आउँछ, न धूवाँ निस्किएरै प्रदूषण हुन्छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि लक्ष्य गरेर २०७८ जेठबाट राजमार्ग जोड्ने मुख्यमुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम जारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए । अर्को आर्थिक वर्षमा थप १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थप्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण थालिएका चार्जिङ स्टेसनको काम अहिलेसम्म सकिनुपर्ने हो । तर चीनबाट चार्जर आउन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान आउँदै छ, अबको चार महिनाभित्र सबै काम सक्ने गरी तयारी भएको छ ।’

चार्जर राख्ने, ट्रान्सफर्मर, विद्युत्को लाइन तान्ने सबै गरेर ३७ करोड रुपैयाँमा काम थालिएको हो । एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट भने २६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । तिनमा पनि ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना निर्माणमा प्राधिकरणले सघाएको ज्ञवालीको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औसतमा एक युनिट बराबर ६ रुपैयाँ पर्छ । विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुने भएकाले अहिले ती सवारीको संख्या कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकरसिंह धामी बताउँछन् । खरिद महँगो भए पनि नवीकरणमा छुटदेखि करका दर कम गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्दै भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार दर लाग्दै आएको छ । ‘ठूला सार्वजनिक बस चलाउन पाए विद्युत् खपत बढी हुने थियो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले लामा दूरी र नियमित चल्ने बस सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ ठूला विद्युतीय बस खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले चलाउने सार्वजनिक सवारी खरिदमा निश्चित समयका लागि केही अनुदान दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ धामीले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने मुख्य कारण पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीबाट हुने वातावरण प्रदूषण रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०३० मा ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने र ६० प्रतिशत ठूला बस खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । ठूला गाडी खरिदमा पेट्रोल र डिजेलभन्दा बढी पर्ने लागतमा छुट दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको धामीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×