राजमार्ग जोडिएका सहरमा थपिँदै चार्जिङ स्टेसन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजमार्ग जोडिएका सहरमा थपिँदै चार्जिङ स्टेसन

चार महिनाभित्र ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ स्थित मूलकोटका रामहरि पौडेलले सुरुमा होटल नजिकै पेट्रोल पम्प खोल्ने सोच बनाए । त्यहीअनुसार तयारी थाले । तर होटल छेउमै पेट्रोल पम्प खोल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने साथीभाइले सुनाएपछि उनी झस्किए ।

पेट्रोल पम्प खोल्न जुटाएको रकम उनले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने निधो गरे । र, काममा लागिहाले । त्यसमा सफल भए पनि ।

बीपी राजमार्ग छेउमै चार्जिङ स्टेसन रहेकाले अहिले प्रतिदिन चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीको भीड लाग्छ । त्यसमा माइक्रो बस चार्ज गर्ने बढी हुन्छन् । चार्जिङ स्टेसनमा मात्र करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी गत साउनबाट सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिला होटल खोलें, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘यात्रुले खाना र खाजा खाने समयमा गाडी चार्ज भइसक्छ ।’ गाडी फुल चार्ज गर्न ८० मिनेट लाग्छ । ‘तर प्रायः गाडी ३०/४० मिनेटभन्दा बढी रोक्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आउँदा ३०/३५ र तराईबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीको ५० प्रतिशत चार्ज सकिएको हुन्छ ।’

स्टेसनमा प्रतिदिन ३० वटा गाडी चार्ज हुन्छन् । विद्युत् युनिटअनुसार रकम तिर्नुपर्छ । अहिले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ तोकिएको पौडेलले बताए । ‘पेट्रोल पम्पको भन्दा भविष्य यसमा छ भनेर यसैमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने । एक पटकमा ६ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न सक्ने क्षमता चार्जिङ स्टेसनको छ । यहाँ लाइन जाँदा विकल्पका रूपमा जेनेरेटर पनि जडान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि चार्जिङ स्टेसन नजिकै ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना राखिदिएर सहयोग गरेको छ । बर्दिबासबाट काठमाडौंसम्म मिनी माइक्रो चलाउँदै आएका चालक विक्रम बस्नेत पेट्रोल र डिजेलबाट भन्दा विद्युतीय गाडी चलाउँदा आनन्द आउने सुनाउँछन् । ‘चार्ज गर्न मात्र बढी समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र न आवाज आउँछ, न धूवाँ निस्किएरै प्रदूषण हुन्छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि लक्ष्य गरेर २०७८ जेठबाट राजमार्ग जोड्ने मुख्यमुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम जारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए । अर्को आर्थिक वर्षमा थप १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थप्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण थालिएका चार्जिङ स्टेसनको काम अहिलेसम्म सकिनुपर्ने हो । तर चीनबाट चार्जर आउन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान आउँदै छ, अबको चार महिनाभित्र सबै काम सक्ने गरी तयारी भएको छ ।’

चार्जर राख्ने, ट्रान्सफर्मर, विद्युत्को लाइन तान्ने सबै गरेर ३७ करोड रुपैयाँमा काम थालिएको हो । एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट भने २६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । तिनमा पनि ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना निर्माणमा प्राधिकरणले सघाएको ज्ञवालीको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औसतमा एक युनिट बराबर ६ रुपैयाँ पर्छ । विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुने भएकाले अहिले ती सवारीको संख्या कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकरसिंह धामी बताउँछन् । खरिद महँगो भए पनि नवीकरणमा छुटदेखि करका दर कम गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्दै भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार दर लाग्दै आएको छ । ‘ठूला सार्वजनिक बस चलाउन पाए विद्युत् खपत बढी हुने थियो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले लामा दूरी र नियमित चल्ने बस सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ ठूला विद्युतीय बस खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले चलाउने सार्वजनिक सवारी खरिदमा निश्चित समयका लागि केही अनुदान दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ धामीले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने मुख्य कारण पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीबाट हुने वातावरण प्रदूषण रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०३० मा ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने र ६० प्रतिशत ठूला बस खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । ठूला गाडी खरिदमा पेट्रोल र डिजेलभन्दा बढी पर्ने लागतमा छुट दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको धामीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य

पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — एक वर्षअघि भव्य रूपमा शिलान्यास गरिएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर २०७७ चैतमा उक्त कार्यक्रमको शिलान्यास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन । तयारीबिनै शिलान्यास गर्दा काममा प्रगति नदेखिएको हो । स्रोत अभावमा यी सडकको काम अघि बढेको छैन ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म पक्की सडक नपुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांक छ, जसमा २ सय पालिकामा पक्की सडक नभएको र २१ वटामा सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन ।

विभागका अनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२ छन् । यसअनुसार पालिका तहमा २९०१ किमि सडक पक्की हुन सकेको छैन । ट्रयाक नखुलेका पालिकामा प्रदेश १ मा २, वाग्मतीमा १, गण्डकीमा २, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा ६ वटा रहेको विभागको तथ्यांक छ । सबै गरेर २४३ किमि सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन ।

कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नहुँदा आवतजावतमा स्थानीयले बर्सेनि कष्ट भोग्नुपरेको छ । भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्राय: बन्द हुने गरेका छन् । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले बजेट राखेर योजना अगाडि बढाउने सहमति २०७७ चैतमै भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सडक निर्माण मुद्दा बन्ने गरे पनि चुनाव सकिएपछि त्यो यत्तिकै सेलाउने गरेको छ ।

कार्यक्रम अघि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि अन्योल थपिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा बताउँछन् । ‘तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो । पछि केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट नै काम गर्नुपर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट गर्ने भएपछि अहिले तयारी अघि बढाइएको छ । विश्व बैंकले यसमा सपोर्ट गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । अब कार्यक्रम अघि बढ्नेछ ।’

सडकमा उपलब्धि शून्य नै रह्यो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । यसबीचमा कहाँ–कहाँ सडकको अवस्था केकस्तो छ भनेर जानकारी लिने काम सकिएको उनले बताए । ३३४८ किमि सडक पक्की बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुकै प्रक्रियामा गएको भए २२१ पालिकमध्ये १२/१५ वटामा सडक पक्की बनाउने काम सुरु भइसक्थ्यो,’ उनले भने । तत्कालीन अवस्थामा १० किमिसम्मको सडक निर्माणमा संघले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो ।

‘२० किमिभन्दा माथि भए संघले ७५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो,’ मरहट्ठाले भने, ‘अहिले यही मोडालिटी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर आएकाले लागत बाँडफाँट प्रक्रिया फाइनल हुन बाँकी छ ।’ तर काम अगाडि बढाउन अन्योलता नरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले ससर्त रूपमा प्रदेशमा सडकको नाम तोकेरै बजेट पठाउनेछ, प्रदेशले त्यहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ,’ मरहट्ठाले भने, ‘त्यसको डिजाइन, ठेक्का, सुपरभिजन र काम गरेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

पालिकाहरूले भने जग्गा प्राप्ति र विवाद आए त्यसको सहजीकरण गर्नेछन् । ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो स्रोतबाट यी सडक निर्माण अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, अहिलेको अनुमानअनुसार २२१ सडक बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ मरहट्ठाले भने । उक्त रकम विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोग लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । १० किमि बराबर एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक बर्षबाट यी सडकको काम सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘विश्व बैंकसँग आगामी पुसमा ऋण सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअघि ठेक्का प्रक्रिया थाल्छौं ।’

कार्यक्रम सुरु गर्दा ८६ पालिकामा १५५५ किमि सडक बनाउने भन्दै पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश र पालिका सहमत थिए । तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार पालिकामा सडक कालोपत्रे गर्न तत्काललाई बजेट अभाव भएपछि कार्यक्रम अलपत्र बनेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं आवधिक योजनामा यसलाई गेम चेन्जर योजनाको राखिएको मरहट्ठा बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×