राजमार्ग जोडिएका सहरमा थपिँदै चार्जिङ स्टेसन

पेट्रोल पम्प खोल्न जुटाएको रकम उनले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने निधो गरे । र, काममा लागिहाले । त्यसमा सफल भए पनि ।

बीपी राजमार्ग छेउमै चार्जिङ स्टेसन रहेकाले अहिले प्रतिदिन चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीको भीड लाग्छ । त्यसमा माइक्रो बस चार्ज गर्ने बढी हुन्छन् । चार्जिङ स्टेसनमा मात्र करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी गत साउनबाट सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिला होटल खोलें, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘यात्रुले खाना र खाजा खाने समयमा गाडी चार्ज भइसक्छ ।’ गाडी फुल चार्ज गर्न ८० मिनेट लाग्छ । ‘तर प्रायः गाडी ३०/४० मिनेटभन्दा बढी रोक्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आउँदा ३०/३५ र तराईबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीको ५० प्रतिशत चार्ज सकिएको हुन्छ ।’

स्टेसनमा प्रतिदिन ३० वटा गाडी चार्ज हुन्छन् । विद्युत् युनिटअनुसार रकम तिर्नुपर्छ । अहिले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ तोकिएको पौडेलले बताए । ‘पेट्रोल पम्पको भन्दा भविष्य यसमा छ भनेर यसैमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने । एक पटकमा ६ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न सक्ने क्षमता चार्जिङ स्टेसनको छ । यहाँ लाइन जाँदा विकल्पका रूपमा जेनेरेटर पनि जडान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि चार्जिङ स्टेसन नजिकै ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना राखिदिएर सहयोग गरेको छ । बर्दिबासबाट काठमाडौंसम्म मिनी माइक्रो चलाउँदै आएका चालक विक्रम बस्नेत पेट्रोल र डिजेलबाट भन्दा विद्युतीय गाडी चलाउँदा आनन्द आउने सुनाउँछन् । ‘चार्ज गर्न मात्र बढी समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र न आवाज आउँछ, न धूवाँ निस्किएरै प्रदूषण हुन्छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि लक्ष्य गरेर २०७८ जेठबाट राजमार्ग जोड्ने मुख्यमुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम जारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए । अर्को आर्थिक वर्षमा थप १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थप्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण थालिएका चार्जिङ स्टेसनको काम अहिलेसम्म सकिनुपर्ने हो । तर चीनबाट चार्जर आउन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान आउँदै छ, अबको चार महिनाभित्र सबै काम सक्ने गरी तयारी भएको छ ।’

चार्जर राख्ने, ट्रान्सफर्मर, विद्युत्को लाइन तान्ने सबै गरेर ३७ करोड रुपैयाँमा काम थालिएको हो । एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट भने २६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । तिनमा पनि ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना निर्माणमा प्राधिकरणले सघाएको ज्ञवालीको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औसतमा एक युनिट बराबर ६ रुपैयाँ पर्छ । विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुने भएकाले अहिले ती सवारीको संख्या कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकरसिंह धामी बताउँछन् । खरिद महँगो भए पनि नवीकरणमा छुटदेखि करका दर कम गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्दै भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार दर लाग्दै आएको छ । ‘ठूला सार्वजनिक बस चलाउन पाए विद्युत् खपत बढी हुने थियो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले लामा दूरी र नियमित चल्ने बस सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ ठूला विद्युतीय बस खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले चलाउने सार्वजनिक सवारी खरिदमा निश्चित समयका लागि केही अनुदान दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ धामीले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने मुख्य कारण पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीबाट हुने वातावरण प्रदूषण रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०३० मा ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने र ६० प्रतिशत ठूला बस खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । ठूला गाडी खरिदमा पेट्रोल र डिजेलभन्दा बढी पर्ने लागतमा छुट दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको धामीले जानकारी दिए ।