लटअनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लटअनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै सम्झौता गर्ने गृहकार्य
सरकारसँग मौज्दात छैन, जीटूजीबाट मल नआए असारे बालीलाई पनि अभाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले लटअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण हरेक लटअनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

लटअनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको बताइएको छ । ‘जीटूजीको मल द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) मा चाहिएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको टोली गत बिहीबार भारत गएको थियो, लटअनुसार मूल्य सम्झौता गर्न भारत सकारात्मक छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका काम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘भारतले मूल्य पठाएपछि स्टेयरिङ कमिटीले मूल्यांकन गरी उचित निर्णय लिन्छ । मूल्य उचित नलागे तुरुन्तै अर्को लटमा जोड दिन्छ ।’

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च उच्चदरले बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न सकेनन् । टेन्डर गरिएको मल पनि आएन ।

कर्पोरेसनले टेन्डर गरेको मल चीनमै रोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि रकम अपुग भएपछि थप सुनिश्चितता गरिएको हो । बजेट सुनिश्चितता भए पनि यी दुई कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।

बजारमा मल अभाव हटाउन एक मात्रै विकल्प जीटूजी भए पनि मूल्यकै कारण फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन । भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण जीटूजीबाट खरिद हुने मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन ।

‘जीटूजी भन्नेबित्तिकै ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत पनि सस्तो मूल्यमा मल दिन तयार छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय मूल्य केही घट्न थालेको छ । जीटूजीभन्दा ग्लोबल टेन्डरको सस्तो भए अख्तियारले छानबिन गर्छ । त्यही भएर मल खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भएकैले सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने तयारी भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कृषि सामग्री कम्पनीले जीटूजीबाट भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गर्छ । मलमा ढुवानी भाडाबोहक कमिसन, मार्जिन हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘यस वर्षका लागि १ लाख टन (युरिया ६० हजार र डीएपी ४० हजार टन) खरिदको लक्ष्य हो । सबै कुरा मिले १५/२० दिनमै मल आयात हुन्छ ।’ जीटूजी प्रक्रियालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै जीटूजी सम्झौता हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्डियन फर्टिलाइजर डिपार्टमेन्टलाई चिठी पठाइसकेको छ । नेपालका तर्फबाट वैशाख २८ अगावै यस विषयको टुंगो लगाउने तयारी छ,’ कार्कीले भने ।

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साढे ५ लाख आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीलाई डेढ लाख टन भए पुग्छ । तर सरकारसँग रासायनिक मलको मौज्दात छैन । कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात शून्य छ ।

‘मलको अवस्था त्यति सहज छैन, साल्टसँग मल छैन,’ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘३० हजार युरिया र २२ हजार डीएपीका लागि टेन्डर गरेका छौं । जेठसम्म ल्याउने हाम्रो प्रयास छ ।’ जीटूजी र साल्टको मल जेठसम्म नआए आसारे बालीलाई पनि मलको अभाव हुन्छ । मल आयात नभएर धान उत्पादन घट्छ । त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनः असर पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन करिब ८ प्रतिशत घटेको छ । धानको उत्पादन घट्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट घटेर २०७८/७९ मा २३.९५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै वार्षिक वृद्धिदर पनि २.८५ बाट घटेर २.२३ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोप पठाउने भन्दै ७ करोड ठगी

इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालि र सदीक्षा गुरूङविरूद्ध मुद्दा
होम कार्की

काठमाडौँ — आकर्षक तलब र सेवासुविधा दिलाउने लोभमा अवैध रूपमा रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने एक व्यक्तिसहित दुई कन्सल्टेन्सीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालि र सदीक्षा गुरुङविरुद्ध बिगो र हर्जानासहित ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सबैभन्दा बढी ठगी जिनियसबाट भएको छ । उसले पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्ससहित युरोपका विभिन्न देश जाने २२ जना व्यक्तिसँग दुई करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसमा थप एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ हर्जाना लगाएर चार करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँको मुद्दा दायरा गरिएको छ ।

यस मुद्दामा विभागले जिनियसका सञ्चालक बुटवलका सुजन भट्टराई, नयाँ बसपार्कमा होटल सञ्चालन गरी बस्ने काठमाडौं टोखाका ५० वर्षीय मेखबहादुर गुरुङ र ठेगाना नखुलेका सुनील लम्सालविरुद्ध मुद्दा दायरा गरेको छ । सञ्चालक भट्टराई भने छानबिनका लागि थुनामा छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । ‘हामीलाई पोर्चुगलको कृषिमा ६ सय युरो तलब पाइन्छ भनेर पठाउँछु भन्यो । त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्यो । पोर्चुगल पठाउन भारत लगेर राखिएको थियो,’ जिनियसबाट ठगिएका लमजुङका महेशकुमार शाहीले भने, ‘त्यसका लागि मैले मात्रै १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएँ ।’

माल्टा पठाउने भन्दै १ सय २२ जना व्यक्तिसँग एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिसविरुद्ध पनि मुद्दा दायरा भएको छ । त्यसमा विभागले प्रतिवादीबाट हर्जानाबापत थप ८२ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने दाबी गरेको छ । विभागले ट्राभलका सञ्चालक राधा सुवेदीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अनुसन्धानमा व्यापार मुलुक पर्यटन र ट्राभलको काम गर्ने भनेर कम्पनी दर्ता गरिएको खुलेको छ । ‘एक सय ६५ जनाले पैसा बुझाएका हौं । माल्टा जान ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनिएको थियो, हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूको भिसा नआएपछि खोज गर्दा ठगीमा परिएछ,’ महोत्तरीका बालकिशोर बरालले भने ।

विभागले कास्कीकी ३१ वर्षीया सदीक्षा गुरुङ र ६२ वर्षीया खिनशोभा गुरुङविरुद्ध पनि २० लाख ७१ हजार रुपैयाँ हर्जानासहित ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मागदाबीको अर्को मुद्दा पनि चलाएको छ । खिनशोभा र सदीक्षा आमाछोरी हुन् । उनीहरूले कुमार गुरुङसँग क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । विभागले सदीक्षालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । त्यसरी काम गरे तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीले विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम ठगी गरिरहेको पछिल्ला घटनाहरूले देखाएका छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एकपछि अर्को ठुल्ठूला रकम दाबीसहित विभागमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । कानुनले कन्सल्टेन्सीहरूका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निषेध गरे पनि सरकारले तिनीहरूको नियमनमा चासो देखाएको छैन । कन्सल्टेन्सी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणसहित उजुरी दिएर ठगी पुष्टि भए कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता खारेजसम्म गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×