पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य

मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म पक्की सडक नपुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांक छ, जसमा २ सय पालिकामा पक्की सडक नभएको र २१ वटामा सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन ।

विभागका अनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२ छन् । यसअनुसार पालिका तहमा २९०१ किमि सडक पक्की हुन सकेको छैन । ट्रयाक नखुलेका पालिकामा प्रदेश १ मा २, वाग्मतीमा १, गण्डकीमा २, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा ६ वटा रहेको विभागको तथ्यांक छ । सबै गरेर २४३ किमि सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन ।

कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नहुँदा आवतजावतमा स्थानीयले बर्सेनि कष्ट भोग्नुपरेको छ । भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्राय: बन्द हुने गरेका छन् । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले बजेट राखेर योजना अगाडि बढाउने सहमति २०७७ चैतमै भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सडक निर्माण मुद्दा बन्ने गरे पनि चुनाव सकिएपछि त्यो यत्तिकै सेलाउने गरेको छ ।

कार्यक्रम अघि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि अन्योल थपिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा बताउँछन् । ‘तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो । पछि केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट नै काम गर्नुपर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट गर्ने भएपछि अहिले तयारी अघि बढाइएको छ । विश्व बैंकले यसमा सपोर्ट गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । अब कार्यक्रम अघि बढ्नेछ ।’

सडकमा उपलब्धि शून्य नै रह्यो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । यसबीचमा कहाँ–कहाँ सडकको अवस्था केकस्तो छ भनेर जानकारी लिने काम सकिएको उनले बताए । ३३४८ किमि सडक पक्की बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुकै प्रक्रियामा गएको भए २२१ पालिकमध्ये १२/१५ वटामा सडक पक्की बनाउने काम सुरु भइसक्थ्यो,’ उनले भने । तत्कालीन अवस्थामा १० किमिसम्मको सडक निर्माणमा संघले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो ।

‘२० किमिभन्दा माथि भए संघले ७५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो,’ मरहट्ठाले भने, ‘अहिले यही मोडालिटी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर आएकाले लागत बाँडफाँट प्रक्रिया फाइनल हुन बाँकी छ ।’ तर काम अगाडि बढाउन अन्योलता नरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले ससर्त रूपमा प्रदेशमा सडकको नाम तोकेरै बजेट पठाउनेछ, प्रदेशले त्यहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ,’ मरहट्ठाले भने, ‘त्यसको डिजाइन, ठेक्का, सुपरभिजन र काम गरेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

पालिकाहरूले भने जग्गा प्राप्ति र विवाद आए त्यसको सहजीकरण गर्नेछन् । ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो स्रोतबाट यी सडक निर्माण अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, अहिलेको अनुमानअनुसार २२१ सडक बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ मरहट्ठाले भने । उक्त रकम विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोग लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । १० किमि बराबर एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक बर्षबाट यी सडकको काम सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘विश्व बैंकसँग आगामी पुसमा ऋण सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअघि ठेक्का प्रक्रिया थाल्छौं ।’

कार्यक्रम सुरु गर्दा ८६ पालिकामा १५५५ किमि सडक बनाउने भन्दै पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश र पालिका सहमत थिए । तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार पालिकामा सडक कालोपत्रे गर्न तत्काललाई बजेट अभाव भएपछि कार्यक्रम अलपत्र बनेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं आवधिक योजनामा यसलाई गेम चेन्जर योजनाको राखिएको मरहट्ठा बताउँछन् ।