पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक शिलान्यास मात्र, प्रगति शून्य

पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — एक वर्षअघि भव्य रूपमा शिलान्यास गरिएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर २०७७ चैतमा उक्त कार्यक्रमको शिलान्यास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन । तयारीबिनै शिलान्यास गर्दा काममा प्रगति नदेखिएको हो । स्रोत अभावमा यी सडकको काम अघि बढेको छैन ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म पक्की सडक नपुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको तथ्यांक छ, जसमा २ सय पालिकामा पक्की सडक नभएको र २१ वटामा सडकको ट्रयाक नै खुलेको छैन ।

विभागका अनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका पालिका प्रदेश १ मा ५६, मधेसमा २५, वाग्मतीमा ३३, गण्डकीमा १३, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिम ३२ छन् । यसअनुसार पालिका तहमा २९०१ किमि सडक पक्की हुन सकेको छैन । ट्रयाक नखुलेका पालिकामा प्रदेश १ मा २, वाग्मतीमा १, गण्डकीमा २, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा ६ वटा रहेको विभागको तथ्यांक छ । सबै गरेर २४३ किमि सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन ।

कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नहुँदा आवतजावतमा स्थानीयले बर्सेनि कष्ट भोग्नुपरेको छ । भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्राय: बन्द हुने गरेका छन् । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले बजेट राखेर योजना अगाडि बढाउने सहमति २०७७ चैतमै भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सडक निर्माण मुद्दा बन्ने गरे पनि चुनाव सकिएपछि त्यो यत्तिकै सेलाउने गरेको छ ।

कार्यक्रम अघि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि अन्योल थपिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा बताउँछन् । ‘तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो । पछि केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट नै काम गर्नुपर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट गर्ने भएपछि अहिले तयारी अघि बढाइएको छ । विश्व बैंकले यसमा सपोर्ट गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । अब कार्यक्रम अघि बढ्नेछ ।’

सडकमा उपलब्धि शून्य नै रह्यो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । यसबीचमा कहाँ–कहाँ सडकको अवस्था केकस्तो छ भनेर जानकारी लिने काम सकिएको उनले बताए । ३३४८ किमि सडक पक्की बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुकै प्रक्रियामा गएको भए २२१ पालिकमध्ये १२/१५ वटामा सडक पक्की बनाउने काम सुरु भइसक्थ्यो,’ उनले भने । तत्कालीन अवस्थामा १० किमिसम्मको सडक निर्माणमा संघले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो ।

‘२० किमिभन्दा माथि भए संघले ७५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्ने भनिएको थियो,’ मरहट्ठाले भने, ‘अहिले यही मोडालिटी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर आएकाले लागत बाँडफाँट प्रक्रिया फाइनल हुन बाँकी छ ।’ तर काम अगाडि बढाउन अन्योलता नरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले ससर्त रूपमा प्रदेशमा सडकको नाम तोकेरै बजेट पठाउनेछ, प्रदेशले त्यहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ,’ मरहट्ठाले भने, ‘त्यसको डिजाइन, ठेक्का, सुपरभिजन र काम गरेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

पालिकाहरूले भने जग्गा प्राप्ति र विवाद आए त्यसको सहजीकरण गर्नेछन् । ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो स्रोतबाट यी सडक निर्माण अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, अहिलेको अनुमानअनुसार २२१ सडक बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ मरहट्ठाले भने । उक्त रकम विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोग लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । १० किमि बराबर एउटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक बर्षबाट यी सडकको काम सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘विश्व बैंकसँग आगामी पुसमा ऋण सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअघि ठेक्का प्रक्रिया थाल्छौं ।’

कार्यक्रम सुरु गर्दा ८६ पालिकामा १५५५ किमि सडक बनाउने भन्दै पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश र पालिका सहमत थिए । तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार पालिकामा सडक कालोपत्रे गर्न तत्काललाई बजेट अभाव भएपछि कार्यक्रम अलपत्र बनेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं आवधिक योजनामा यसलाई गेम चेन्जर योजनाको राखिएको मरहट्ठा बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्माण होलिडेले झन् ठप्प विकास खर्च

‘काम गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेहरु मात्र बहानाबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए’
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कामको सिजनमै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसले एकातिर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर आयोजनाहरू पनि अलपत्र बन्ने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये सोमबारसम्म ३७.७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पार्दै निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख ११ बाट काम ठप्प पारेका छन् । काम नहुँदा ती आयोजनामा कार्यरत करिब १५ लाख मजदुरको आम्दानीसमेत खुम्चिएको बताइएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि अत्यावश्यकबाहेकका निर्माणका काम रोक्दै व्यवसायीले ‘निर्माण होलिडे’ गरेका हुन् । यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

कामले गति लिने समयमै निर्माण रोकिँदा पुँजीगत खर्च कम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम बताउँछन् । यसले गर्दा अर्को वर्षलाई पुँजीगत खर्चको भार र विकास निर्माणबापत भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘यस वर्षको रकम खर्च नहुने र अर्को वर्षलाई रकम नपुग्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालसम्म असर गर्नेछ ।’ अहिले काम रोक्दा भोलि समयमै काम नसकिएर निर्माण व्यवसायी आफैंलाई समस्या हुने उनले बताए ।

‘व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । वार्ता कमिटी गठन गरेर मागबारे बुझ्दै छौं । त्यसैले समस्या चाँडै समाधान हुनेछ,’ गौतमले भने । निर्माण व्यवसायीलाई काम नरोक्न पनि उनको आग्रह छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निर्माणको काम सकिएका कामको ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ‘असार मसान्तसम्म काम हुन्छ भनेर बजेट सीमाभित्रबाट रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘रकम छिट्टै आउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं, त्यसका लागि व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।’ सबै गरी ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ ।

काम नगर्ने ठेकदारले मात्र आन्दोलन गरिररहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘काम गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेहरू मात्र बहानाबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सिजनमै काम रोकेर म्याद थप हुने मनसायले आफूखुसी गरिरहेका छन् ।’ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले समयमै ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आएको कार्यालय स्रोतले जनायो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने लिखित रूपमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने बताउँछन् । ‘बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग वार्ता छ,’ सिंहले भने । व्यवसायीका मागबारे सोमबार सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग छलफल भएको थियो । ‘उहाँले माग सम्बोधन गर्छौ, निर्माण होलिडे निर्माण फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो,’ सिंहले भने, ‘तर हामीलाई लिखित आश्वासन नै चाहियो ।’ निर्माणको समय भए पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण बाध्य भएर काम ठप्प पार्नुपरेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरू घाटा खाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सिंहले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×