८ महिनापछि पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

८ महिनापछि पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना

दुई वर्षअघि पनि मोतीलाल दुगडको उद्योगले अनुमतिबिनै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्प्रिंकल टेबल साल्ट बिक्री गरेको थियो तर आफू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएको फाइदा उठाउँदै उनले कारबाहीबाट जोगाए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर सधैं गुनासो गरिरहन्छन्, ‘अनुगमन सानालाई मात्रै गरिन्छ, ठूला व्यापारीका फर्ममा अनुगमन भए पनि फाइल दबाउँछन् ।’ तुलाधरको यो भनाइ पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको व्यवहारले सही सावित गरिदिएको छ । अर्थात् विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पारेको करिब ८ महिनापछि बल्ल कारबाही गरेको छ ।

गत साउनमा दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको उजुरी परेको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार उजुरीपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । सेन्चुरी मसलाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि मञ्चले वाणिज्य विभागमा नमुना पठायो । ‘उजुरी दिएपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । उक्त नमुना खुमलटारमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ल्याबमा परीक्षण गरिएको रहेछ । त्यहाँ परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।’ अर्थात् फाइल रोकेर राखियो ।

मञ्चका तर्फबाट २०७८ चैतमा विभागलाई पुनः पत्र पठाएको महर्जनले बताए । त्यसपछि बल्ल विभागले चैत १५ मा पत्र पठाएर चैत २ मा नै कारबाही गरिएको जनायो । ‘कारबाही गर्नुपर्ने फाइल दबाबमा लुकाइएको देखियो । कैफियत भेटिएको फाइल ८ महिनापछि मात्रै कारबाही भएको छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यस लटमा उत्पादित वस्तु सबै उपभोग भइसके । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी भए, जिम्मा कसले लिने ?’

उद्योगका सञ्चालक पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका दुगडले पहुँचका भरमै आफ्नो उद्योगलाई कारबाही हुनबाट बचाए, विभागका अधिकारीहरूले कारबाहीको आँट गरेनन् । उपभोक्ता मञ्चकै पटक–पटकको ताकेता तथा उजुरीपछि विभागले अहिले बल्ल तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

नास्टले नमुनाको प्रतिवेदन नै ढिलो पठाएकाले समस्या भएको वाणिज्य विभागका निर्देशक हरि पंगेनीको भनाइ छ । ‘खाद्य प्रविधिले ढिला गर्छ भनेर नास्टमा पठायौं । तीन–चार पटक फलोअप गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन दियो,’ निर्देशक पंगेनीले भने, ‘अनुसन्धानको प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा कारबाही पनि ढिलो भएको हो, अन्य कारण होइन ।’ उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उनले जानकारी दिए ।

यता दुगडले भने आफ्नो उद्योगका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । ‘अनुगमन टोलीले म्याद सकिएको सामान परीक्षण गरेका होला । खुद्रा पसलेले त्यस्ता सामान राखेका हुन सक्छन् । खुद्रा बजारबाट एक–एक पिस उठाउन हामीलाई साध्य पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो उद्योगको गल्ती होइन । हाम्रातर्फबाट कुनै समस्या भएको छैन ।’ खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण र सुधार गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य विभागको हो । तर यी दुवै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्दा बजारमा कैफियत देखिने गरेको छ । फलस्वरूप सर्वसाधारण म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । गुणस्तरहीन सामग्री भेटिए पनि दुगड जस्ता पहुँचवालाहरू यत्तिकै उम्कने गरेका छन् ।

अनुगमन गरिएका फाइल तत्काल टुंग्याउन नसक्दा सबै पक्षलाई असर पुग्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘कतिपय वस्तुमा तत्काल निर्णय नहुँदा सर्वसाधारणका लागि त्यो घातकसमेत हुन्छ । अनुगमन गरेपछि फाइल अध्ययन छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर ढिलाइ गर्दा सबै कुरामा असर पार्छ ।’

वाणिज्य विभागका अनुसार खाद्य प्रविधिले अनुगमन र परीक्षणमा तदारुकता नदेखाएपछि वाणिज्यले दुगडको उत्पादनका नमुना नास्टमा पठाएको थियो । नास्टले प्रतिवेदन दिए पनि वाणिज्यले गुपचुप राखेको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । बजारबाट नमुना संकलन, र नमुना परीक्षणमा कैफियत देखिएपछि अधिकतम कारबाही गरिएको वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलको दाबी छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा २ को (क) को कसुरमा जरिवाना गरिएको उनले बताए ।

आफूले विभाग सम्हालुअघिकै फाइल रहेकाले यस विषयमा थप बुझेर मात्र बताउने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘कारबाहीका लागि कतिपय कागजमा प्रमाण पुग्दैन । कोही बयान दिन नआउन पनि सक्छन् । त्यही भएर पनि निर्णय हुन ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यसअघि पनि दुगडले पाएका थिए उन्मुक्ति

दुई वर्षअघि सेन्चुरी ग्रुपकै दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको थियो । मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला अनुमति नलिई उनको उद्योगले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नुन

बेचेको पाइएको थियो । डाइनिङ टेबलमा राख्न मिल्ने उक्त सय ग्रामको नुनलाई बिक्री मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अनुमति नलिई नुन बेचेको उजुरी परेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बिक्री गर्न राखिएको फेला पारेको थियो । तर त्यसलाई राज्यमन्त्री भएकै कारण कारबाही भएन । त्यसपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले विराटनगरमा रहेको उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा उद्योगमा साल्टको नुन र सय ग्रामका खाली बट्टा भेटिएको थियो । मन्त्रीकै उद्योग भएकाले खाद्य प्रविधिले पनि कारबाही गर्न आँट गरेको थिएन ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगमको अभिलेखमा ग्यास पर्याप्त तर बजारमा छैन

आईओसीबाटै पर्याप्त ग्यास लोड नभएको उद्योगीको भनाइ, पीडीओ दिए पनि उद्योगीले नै ग्यास नल्याएको निगमको आरोप
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकभर खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक ३० लाख सिलिन्डर मात्रै खपत हुन्छ । अप्रिल महिनामा भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट ४७ हजार टन अर्थात् ३३ लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको छ । नेपाल आयल निगमको यो तथ्यांकअनुसार बजारमा ग्यास पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्ने हो तर बजारको अवस्था हेर्दा निगमको यो अभिलेख झूटो सावित हुन्छ ।

हाल मुलुकभर ५९ वटा ग्यास कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीका करिब डेढ करोड सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध छन् । तर, अधिकांश कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर अहिले सहजै पाइँदैन । निजी मात्रै होइन, सरकारी ग्यास उत्पादन कम्पनी एसटीसीकै पनि ग्यास सिलिन्डरको अभाव छ ।

निगमले ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरे पनि अवस्था सहज नभएको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना । ‘निगमले पर्याप्त/सहज भनेर आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउन खोजेको छ । ग्यासकै लागि दुई/तीन साता कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘निगमले झूट बताइरहेको छ ।’

एक महिनाअघि ग्यास उद्योगीहरूले बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा प्रणाली कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । जसका कारण चैत ६ देखि दुई सातासम्म ढुवानीमा अवरोध हुँदा बजारमा ग्यास अभाव देखिएको हो । त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीअनुसार तोक्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिएपछि ग्यासको मूल्य बढ्ने आकलन गर्दै व्यवसायीले समेत ग्यास लुकाएका छन्, सर्वसाधारणले पनि ग्यास मौज्दात राख्दा बजारमा अभाव चुलिएको हो ।

‘सरकारले ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि ठाउँठाउँका डिलरमा ग्यास छैन । कम्पनीबाट ग्यास नै आएको छैन । एउटा मात्रै सिलिन्डर भएको उपभोक्तालाई थप समस्या भयो, डिलरलाई तनाव छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्याक्ष चन्द्र थापाले भने, ‘गर्मीयाममा ग्यास खपत कम हुने सिजन हो तर पनि निगमले भनेझैं बजारमा सहज छैन । ग्यास अभाव छ ।’

निगमले ग्यासको पीडीओ दिएपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आईओसीको पारादिप, हल्दिया, बरौनी र मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्छ । पछिल्लो समय आईओसीबाट पर्याप्त ग्यास लोड नहुँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दासले बताए । ‘निगमले एलपी ग्यास भित्र्याउन पीडीओ दिएको छ तर बुलेटहरू हप्ता दिनभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । ७/८ दिनमा बल्ल एउटा बुलेटले लोडिङको पालो पाएको छ । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट तुरुन्त उत्पादन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘निगमको कागजमा मात्रै ग्यास पर्याप्त छ, व्यवहारमा छैन ।’

अहिले ढुवानीका क्रममा देखिएको समस्या निगमले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । दासका अनुसार यसअघि आईओसीको रिफाइनेरीबाट करिब ८ दिनमा २ ट्रिप ग्यास ढुवानी हुन्थ्यो । अहिले मुस्किलले एक ट्रिप मात्रै भइरहेको छ । ‘बरौनी रिफाइनेरीमा बुलेटहरू लामबद्ध अवस्थामा छन् । हल्दिया र मथुराबाट लोडिङ नै कम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निगमले त्यसतर्फ पहल गरिदिए ग्यास लोड र आपूर्ति गराउन सहज हुन्थ्यो ।’ पीडीओ पर्याप्त दिए पनि ढुवानीमा समन्वय नगरिदिँदा पीडीओको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले एक महिनाअघि हल्दिया रिफाइनेरीबाट दैनिक ४० बुलेट ग्यास लोडिङ भएकोमा अहिले करिब १५ बुलेटमा सीमित भएको बताए । ‘अन्यमा पर्याप्त लोडिङ छैन । बरौनी रिफाइनेरीमा १००/१२५ बुलेटहरू लाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘खासमा व्यवस्थापनमा समस्या हो । निगमको योजनामै खोट छ ।’ मासिक थप १५ हजार टन ढुवानी बढाउन नसक्दा बजारमा अभाव कायम रहेको उनले बताए ।

निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले भने ग्यास बुलेट लाइनमा राखेर बढी ल्याउनुपर्नेमा उद्योगीहरूले नल्याएको आरोप लगाए । ‘ट्रान्सपोर्टर/ढुवानीकर्ता उहाँहरूकै हो । हाम्रोतर्फबाट जति पीडीओ दिनुपर्ने हो, दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘भारतले एउटा रिफाइनेरीबाट यतिभन्दा दिन सक्दैनौं भन्छ, त्यही भएर त्यति मात्रै पठाउँछ ।’ उनका हल्दियामा मासिक ७ हजार टन मात्रै लोडिङ दिन सक्छ । त्योभन्दा बढी लोड गर्न आईओसीले अस्वीकार गरिरहेको छ । ‘हल्दियाबाहेक बरौनीमा धेरै लोड दिन्छ । त्यहाँ बुलेट लाइनमा राख्नुपर्यो । पारादीपमा पनि लोड दिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन रिफाइनेरीबाट कति उत्पादन गर्ने भन्ने पाटो आईओसीको हो । हाम्रोतर्फबाट लोडिङ बढाउन पहल भइरहेको छ ।’

उनले बजारमा ग्यास नबिक्ने अवस्थामा रहेको दाबीसमेत गरे । ‘एक/दुई कम्पनीका बाहेक अरूमा समस्या छैन, नबिक्ने अवस्थामा छ । बाबा, श्री, एभरेस्ट, सगरमाथा, उग्रचण्डी, एचपी ग्यास पर्याप्त छ । सर्वसाधारणको चाप बढी मात्रै हो,’ उनले भने, ‘नेपाल ग्यासको हकमा बजार ठूलो (उपत्यकामा करिब २० प्रतिशत) छ । उद्योगीले बुलेट लाइनमा राखेर ढुवानी गर्नुपर्‍यो । निगम एउटा कम्पनी चलाउन लाग्दैन, कम्पनीहरू आफैंले चलाउनुपर्‍यो ।’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले ग्यास अभावबारे क्षेत्रगत रूपमा दैनिक ४ टोलीलाई अनुगमनमा खटाएको बताए । ‘ग्यास आपूर्ति र बजारको अवस्थाबारे एकसाता व्यापक अनुगमन गर्‍यौं । दर्जन जति व्यवसायीलाई कारबाही पनि भयो,’ उनले भने, ‘७७ जिल्लाकै संयन्त्रबाट अनुगमन हुन सके बजारमा तत्काल सुधार हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×