८ महिनापछि पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

८ महिनापछि पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना

दुई वर्षअघि पनि मोतीलाल दुगडको उद्योगले अनुमतिबिनै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्प्रिंकल टेबल साल्ट बिक्री गरेको थियो तर आफू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएको फाइदा उठाउँदै उनले कारबाहीबाट जोगाए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर सधैं गुनासो गरिरहन्छन्, ‘अनुगमन सानालाई मात्रै गरिन्छ, ठूला व्यापारीका फर्ममा अनुगमन भए पनि फाइल दबाउँछन् ।’ तुलाधरको यो भनाइ पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको व्यवहारले सही सावित गरिदिएको छ । अर्थात् विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पारेको करिब ८ महिनापछि बल्ल कारबाही गरेको छ ।

गत साउनमा दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको उजुरी परेको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार उजुरीपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । सेन्चुरी मसलाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि मञ्चले वाणिज्य विभागमा नमुना पठायो । ‘उजुरी दिएपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । उक्त नमुना खुमलटारमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ल्याबमा परीक्षण गरिएको रहेछ । त्यहाँ परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।’ अर्थात् फाइल रोकेर राखियो ।

मञ्चका तर्फबाट २०७८ चैतमा विभागलाई पुनः पत्र पठाएको महर्जनले बताए । त्यसपछि बल्ल विभागले चैत १५ मा पत्र पठाएर चैत २ मा नै कारबाही गरिएको जनायो । ‘कारबाही गर्नुपर्ने फाइल दबाबमा लुकाइएको देखियो । कैफियत भेटिएको फाइल ८ महिनापछि मात्रै कारबाही भएको छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यस लटमा उत्पादित वस्तु सबै उपभोग भइसके । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी भए, जिम्मा कसले लिने ?’

उद्योगका सञ्चालक पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका दुगडले पहुँचका भरमै आफ्नो उद्योगलाई कारबाही हुनबाट बचाए, विभागका अधिकारीहरूले कारबाहीको आँट गरेनन् । उपभोक्ता मञ्चकै पटक–पटकको ताकेता तथा उजुरीपछि विभागले अहिले बल्ल तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

नास्टले नमुनाको प्रतिवेदन नै ढिलो पठाएकाले समस्या भएको वाणिज्य विभागका निर्देशक हरि पंगेनीको भनाइ छ । ‘खाद्य प्रविधिले ढिला गर्छ भनेर नास्टमा पठायौं । तीन–चार पटक फलोअप गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन दियो,’ निर्देशक पंगेनीले भने, ‘अनुसन्धानको प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा कारबाही पनि ढिलो भएको हो, अन्य कारण होइन ।’ उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उनले जानकारी दिए ।

यता दुगडले भने आफ्नो उद्योगका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । ‘अनुगमन टोलीले म्याद सकिएको सामान परीक्षण गरेका होला । खुद्रा पसलेले त्यस्ता सामान राखेका हुन सक्छन् । खुद्रा बजारबाट एक–एक पिस उठाउन हामीलाई साध्य पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो उद्योगको गल्ती होइन । हाम्रातर्फबाट कुनै समस्या भएको छैन ।’ खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण र सुधार गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य विभागको हो । तर यी दुवै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्दा बजारमा कैफियत देखिने गरेको छ । फलस्वरूप सर्वसाधारण म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । गुणस्तरहीन सामग्री भेटिए पनि दुगड जस्ता पहुँचवालाहरू यत्तिकै उम्कने गरेका छन् ।

अनुगमन गरिएका फाइल तत्काल टुंग्याउन नसक्दा सबै पक्षलाई असर पुग्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘कतिपय वस्तुमा तत्काल निर्णय नहुँदा सर्वसाधारणका लागि त्यो घातकसमेत हुन्छ । अनुगमन गरेपछि फाइल अध्ययन छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर ढिलाइ गर्दा सबै कुरामा असर पार्छ ।’

वाणिज्य विभागका अनुसार खाद्य प्रविधिले अनुगमन र परीक्षणमा तदारुकता नदेखाएपछि वाणिज्यले दुगडको उत्पादनका नमुना नास्टमा पठाएको थियो । नास्टले प्रतिवेदन दिए पनि वाणिज्यले गुपचुप राखेको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । बजारबाट नमुना संकलन, र नमुना परीक्षणमा कैफियत देखिएपछि अधिकतम कारबाही गरिएको वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलको दाबी छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा २ को (क) को कसुरमा जरिवाना गरिएको उनले बताए ।

आफूले विभाग सम्हालुअघिकै फाइल रहेकाले यस विषयमा थप बुझेर मात्र बताउने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘कारबाहीका लागि कतिपय कागजमा प्रमाण पुग्दैन । कोही बयान दिन नआउन पनि सक्छन् । त्यही भएर पनि निर्णय हुन ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यसअघि पनि दुगडले पाएका थिए उन्मुक्ति

दुई वर्षअघि सेन्चुरी ग्रुपकै दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको थियो । मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला अनुमति नलिई उनको उद्योगले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नुन

बेचेको पाइएको थियो । डाइनिङ टेबलमा राख्न मिल्ने उक्त सय ग्रामको नुनलाई बिक्री मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अनुमति नलिई नुन बेचेको उजुरी परेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बिक्री गर्न राखिएको फेला पारेको थियो । तर त्यसलाई राज्यमन्त्री भएकै कारण कारबाही भएन । त्यसपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले विराटनगरमा रहेको उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा उद्योगमा साल्टको नुन र सय ग्रामका खाली बट्टा भेटिएको थियो । मन्त्रीकै उद्योग भएकाले खाद्य प्रविधिले पनि कारबाही गर्न आँट गरेको थिएन ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भारतमा कोरोनाले ज्यान गुमाउने ४७ लाख’

विश्वभर ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १ करोड ५० लाख रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन
एजेन्सीहरू

जेनेभा/नयाँदिल्ली — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले भारतमा कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब ४७ लाख रहेको जनाएको छ । यो भारतको सरकारी तथ्यांकभन्दा करिब १० गुणा बढी हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशभर ४ लाख ८१ हजार जनाको ज्यान गएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

धेरै देशले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या निकै कम गणना गरेका संगठनको भनाइ छ । संगठनका अनुसार कोरोनाका कारण विश्वभर करिब १ करोड ५० लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्मको तथ्यांकमा विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या ५४ लाख मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

संगठनको पछिल्लो विवरणअनुसार कोरोना महामारीबाट विश्वभर ज्यान गुमाउनेमध्ये एक तिहाइ संख्या भारतमा रहेको देखिएको छ । भारत सरकारले भने संगठनको प्रतिवेनमा गरिएको आकलनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मृतकहरूको गणना विधि विश्वसनीय नरहेको भारतीय अधिकारीको दाबी छ । तर अन्य अध्ययनमा पनि भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । संगठनले महामारी सुरु भएपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या महामारीअघिको सोही अवधिमा रहेको अन्तरका आधारमा पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअनुसार कोरोनाकै कारण कारण मृत्यु नभएका तर यसका कारण उत्पन्न अन्य समस्याका कारण ज्यान गुमाएकाको संख्या पनि जोडिएको छ । यस्तो संख्यामा कोरोनाका कारण अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाएका लगायतका कारणहरू पर्छन् ।

तर कपितय अवस्थामा तथ्यांक संकलन तथा महामारीको सुरुवातमा परीक्षणमा देखिएको समस्यासमेत उजागर भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने विश्वका देशहरूले जनाएको भन्दा थप करिब ९५ लाख जनाको मृत्युका घटना कोरोनाको प्रत्यक्ष असरसँग सम्बन्धित भएको दाबी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक विभागकी समिरा आस्माले पछिल्लो तथ्यांक ‘निकै दुःखद’ भएको बताएकी छन् । ‘यदि हामीले मृतहरूको संख्या गणना गरेनौं भने हामीले आगामी दिनमा राम्रो तयारी गर्न सक्ने अवसर गुमाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

सरकारी विवरणको तुलनामा भारतबाहेक इजिप्ट, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, बोलिभिया, सर्बिया, कजखस्तान, फिलिपिन्स, रुसलगायत देशमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च छ । संगठनका अनुसार इजिप्टमा ११ गुणा, पाकिस्तानमा ८, इन्डोनेसियामा ७, बंगलादेशमा ५ गुणा बढीले ज्यान गुमाएका देखिएको छ । त्यस्तै, बोलिभिया, सर्बिया, कजखस्तान, फिलिपिन्स, रुसमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३.५ देखि ४.५ गुणा बढी छ ।

प्रतिवेदनमा देशको जनसंख्याअनुसार अतिरिक्त मृत्युदरलाई समेत तुलना गरिएको छ । यूके, अमेरिका, स्पेन, जर्मनीजस्ता देशहरूमा सन् २०२० र २०२१ को अतिरिक्त मृत्युदर विश्वको औसतभन्दा बढी देखिएको जनाइएको छ ।

अतिरिक्त मृत्युदर कम भएका देशहरूको सूचीमा चीन अगाडि छ । शून्य कोरोना रणनीति अख्तियार गरेको चीनले हालसम्म पनि परीक्षण र क्वारेन्टिनको नियममा कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलिया, नर्वे र जापान पनि सूचीको अग्र स्थानमा छन् ।

अफ्रिकाका कपितय देशको मृत्युसम्बन्धी तथ्यांक भने उपलब्ध नभएकाले अनुमानित विवरण उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । अफ्रिकाका ५४ मध्ये ४१ देशको तथ्यांक भरपर्दो नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘हामीलाई राम्रो तथ्यांक संकलन प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ,’ संगठनलाई सहयोग गरेका वासिङ्टनस्थित सियाटल विश्वविद्यालयका तथ्यांकशास्त्री जोन वेकफिल्डले भने, ‘मानिसहरू जन्मिन्छन् र मर्छन् तर त्यसको हामीसँग तथ्यांक नहुनु उनीहरूमाथिकै अपमान हो ।’

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×