कसिलो मौद्रिक नीति र ब्याजदर स्वतन्त्र छाड : आईएमएफ

जनवरी २०२२ मा स्वीकृत ईसीएफ सुविधाअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका संरचनात्मक सुधारमा प्रगति भएको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्ला दुई वर्षका मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन आईएमएफले सुझाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घट्न नदिने उद्देश्यले सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात घटाउन चालेका नीतिगत कदममा भने कोषले विमति जनाएको छ । यी कदमले मूल्य बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने कोषको तर्क छ ।

‘कोभिडपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ । यद्यपि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले केही असर गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयात बढिरहेको छ, बढ्दो मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ ।’ यद्यपि नीति निर्माताहरूले विस्तारकारी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदै जाने, आयात कम गरी शोधनान्तर घाटा घटाउँदै जाने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धेरै कमी आउन नदिने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप अभियान नेपालमा धेरै प्रभावकारी भएकाले पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रमा कोभिडका असर कम हुँदै गएको कोषले जनाएको छ । ‘आर्थिक गतिविधि सुढृढ हुँदै गएको छ । उच्च कर्जा वृद्धि, पर्यटनमा क्रमिक सुधार र रेमिट्यान्समा सुधारको संकेत देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।’

नेपालको आग्रहमा आईएमएफको कार्यकारी समितिले गत मंसिर (जनवरी १४, २०२२) मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) ईसीएफ स्वीकृति गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र नेपालले उल्लिखित रकम शून्य ब्याजदरमा पाउनेछ, जसअनुसार पहिलो किस्तामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ (११०.४२ मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल आइसकेको छ । बाँकी रकम ६ वटा चरणमा नेपालले पाउनेछ, जसअनुसार सन् २०२४ डिसेम्बर २२ मा सातौं (अन्तिम) किस्ता नेपाललाई प्रदान गर्ने कोषको तालिका छ ।

तर हरेक किस्ताको रकम दिनुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत समीक्षा गर्छ । सोही प्रयोजनका लागि पहिलो समीक्षा गर्न आईएमएफका ईसीएफ रिभ्यु मिसन संयोजक रोबर्ट ग्रेगरीको नेतृत्वमा नेपाल आएको ८ सदस्यीय टोली काम सकेर फर्किसकेको छ ।