निगमको अभिलेखमा ग्यास पर्याप्त तर बजारमा छैन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निगमको अभिलेखमा ग्यास पर्याप्त तर बजारमा छैन

आईओसीबाटै पर्याप्त ग्यास लोड नभएको उद्योगीको भनाइ, पीडीओ दिए पनि उद्योगीले नै ग्यास नल्याएको निगमको आरोप
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकभर खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक ३० लाख सिलिन्डर मात्रै खपत हुन्छ । अप्रिल महिनामा भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट ४७ हजार टन अर्थात् ३३ लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको छ । नेपाल आयल निगमको यो तथ्यांकअनुसार बजारमा ग्यास पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्ने हो तर बजारको अवस्था हेर्दा निगमको यो अभिलेख झूटो सावित हुन्छ ।

हाल मुलुकभर ५९ वटा ग्यास कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीका करिब डेढ करोड सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध छन् । तर, अधिकांश कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर अहिले सहजै पाइँदैन । निजी मात्रै होइन, सरकारी ग्यास उत्पादन कम्पनी एसटीसीकै पनि ग्यास सिलिन्डरको अभाव छ ।

निगमले ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरे पनि अवस्था सहज नभएको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना । ‘निगमले पर्याप्त/सहज भनेर आफ्नो कमीकमजोरी लुकाउन खोजेको छ । ग्यासकै लागि दुई/तीन साता कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘निगमले झूट बताइरहेको छ ।’

एक महिनाअघि ग्यास उद्योगीहरूले बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा प्रणाली कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । जसका कारण चैत ६ देखि दुई सातासम्म ढुवानीमा अवरोध हुँदा बजारमा ग्यास अभाव देखिएको हो । त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीअनुसार तोक्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिएपछि ग्यासको मूल्य बढ्ने आकलन गर्दै व्यवसायीले समेत ग्यास लुकाएका छन्, सर्वसाधारणले पनि ग्यास मौज्दात राख्दा बजारमा अभाव चुलिएको हो ।

‘सरकारले ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि ठाउँठाउँका डिलरमा ग्यास छैन । कम्पनीबाट ग्यास नै आएको छैन । एउटा मात्रै सिलिन्डर भएको उपभोक्तालाई थप समस्या भयो, डिलरलाई तनाव छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्याक्ष चन्द्र थापाले भने, ‘गर्मीयाममा ग्यास खपत कम हुने सिजन हो तर पनि निगमले भनेझैं बजारमा सहज छैन । ग्यास अभाव छ ।’

निगमले ग्यासको पीडीओ दिएपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आईओसीको पारादिप, हल्दिया, बरौनी र मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्छ । पछिल्लो समय आईओसीबाट पर्याप्त ग्यास लोड नहुँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दासले बताए । ‘निगमले एलपी ग्यास भित्र्याउन पीडीओ दिएको छ तर बुलेटहरू हप्ता दिनभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । ७/८ दिनमा बल्ल एउटा बुलेटले लोडिङको पालो पाएको छ । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट तुरुन्त उत्पादन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘निगमको कागजमा मात्रै ग्यास पर्याप्त छ, व्यवहारमा छैन ।’

अहिले ढुवानीका क्रममा देखिएको समस्या निगमले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । दासका अनुसार यसअघि आईओसीको रिफाइनेरीबाट करिब ८ दिनमा २ ट्रिप ग्यास ढुवानी हुन्थ्यो । अहिले मुस्किलले एक ट्रिप मात्रै भइरहेको छ । ‘बरौनी रिफाइनेरीमा बुलेटहरू लामबद्ध अवस्थामा छन् । हल्दिया र मथुराबाट लोडिङ नै कम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निगमले त्यसतर्फ पहल गरिदिए ग्यास लोड र आपूर्ति गराउन सहज हुन्थ्यो ।’ पीडीओ पर्याप्त दिए पनि ढुवानीमा समन्वय नगरिदिँदा पीडीओको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले एक महिनाअघि हल्दिया रिफाइनेरीबाट दैनिक ४० बुलेट ग्यास लोडिङ भएकोमा अहिले करिब १५ बुलेटमा सीमित भएको बताए । ‘अन्यमा पर्याप्त लोडिङ छैन । बरौनी रिफाइनेरीमा १००/१२५ बुलेटहरू लाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘खासमा व्यवस्थापनमा समस्या हो । निगमको योजनामै खोट छ ।’ मासिक थप १५ हजार टन ढुवानी बढाउन नसक्दा बजारमा अभाव कायम रहेको उनले बताए ।

निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले भने ग्यास बुलेट लाइनमा राखेर बढी ल्याउनुपर्नेमा उद्योगीहरूले नल्याएको आरोप लगाए । ‘ट्रान्सपोर्टर/ढुवानीकर्ता उहाँहरूकै हो । हाम्रोतर्फबाट जति पीडीओ दिनुपर्ने हो, दिएकै छौं,’ उनले भने, ‘भारतले एउटा रिफाइनेरीबाट यतिभन्दा दिन सक्दैनौं भन्छ, त्यही भएर त्यति मात्रै पठाउँछ ।’ उनका हल्दियामा मासिक ७ हजार टन मात्रै लोडिङ दिन सक्छ । त्योभन्दा बढी लोड गर्न आईओसीले अस्वीकार गरिरहेको छ । ‘हल्दियाबाहेक बरौनीमा धेरै लोड दिन्छ । त्यहाँ बुलेट लाइनमा राख्नुपर्यो । पारादीपमा पनि लोड दिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन रिफाइनेरीबाट कति उत्पादन गर्ने भन्ने पाटो आईओसीको हो । हाम्रोतर्फबाट लोडिङ बढाउन पहल भइरहेको छ ।’

उनले बजारमा ग्यास नबिक्ने अवस्थामा रहेको दाबीसमेत गरे । ‘एक/दुई कम्पनीका बाहेक अरूमा समस्या छैन, नबिक्ने अवस्थामा छ । बाबा, श्री, एभरेस्ट, सगरमाथा, उग्रचण्डी, एचपी ग्यास पर्याप्त छ । सर्वसाधारणको चाप बढी मात्रै हो,’ उनले भने, ‘नेपाल ग्यासको हकमा बजार ठूलो (उपत्यकामा करिब २० प्रतिशत) छ । उद्योगीले बुलेट लाइनमा राखेर ढुवानी गर्नुपर्‍यो । निगम एउटा कम्पनी चलाउन लाग्दैन, कम्पनीहरू आफैंले चलाउनुपर्‍यो ।’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले ग्यास अभावबारे क्षेत्रगत रूपमा दैनिक ४ टोलीलाई अनुगमनमा खटाएको बताए । ‘ग्यास आपूर्ति र बजारको अवस्थाबारे एकसाता व्यापक अनुगमन गर्‍यौं । दर्जन जति व्यवसायीलाई कारबाही पनि भयो,’ उनले भने, ‘७७ जिल्लाकै संयन्त्रबाट अनुगमन हुन सके बजारमा तत्काल सुधार हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घटेको घट्यै

विज्ञ भन्छन्– ‘कृषिको योगदान घट्नु ठीकै हो तर वृद्धिदर घट्नुले अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढेको देखाउँछ, यो व्यापार घाटा बढ्ने संकेत हो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भइरहँदा कृषि, वन र मत्स्यको योगदान र वृद्धिदर भने निरन्तर घटिरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०७८/७९ मा यी क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ । तर वृद्धिदर २.२४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जब कि २०७७/७८ मा जीडीपीमा योगदान २४.९० र वृद्धिदर २.८५ प्रतिशत थियो ।

जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको उद्योग, सेवा, आईटीलगायत क्षेत्रको बढेको संकेत हो । तर कृषिको वृद्धिदर क्रमिक घट्नुले अत्यावश्यक बस्तुको आयात बढ्ने देखाउने जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिश्वभर अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्छ । सतही रुपमा हेर्दा कृषि खत्तम भयो भन्ने हुन्छ । तर त्यो होइन । कृषिको योगदान घटिरहँदा उद्योग, आईटी, सेवालगायतको बढ्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘तर, विडम्बना कृषिको वृद्धिदर पनि निरन्तर घट्यो । यो राम्रो संकेत होइन ।’

जीडीपीमा कृषिको योगदान घटेको मुलुकमा कृषि क्रान्ति हुन्छ । किसान पनि धनी हुन्छन् । त्यसपछि उद्योग क्रान्ति अर्थात् उद्योगको विकास हुन्छ । उद्योगको विकासपछि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्छ । ‘तर नेपालको हकमा कृषि क्रान्ति भएन । उत्पादन बढेन । तर सेवा फुक्दै गएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुनु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो । यसले अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढाउँछ । व्यापार घाटा बढ्छ ।’

मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने फलफूल तथा खाद्यान्नको आयातसमेत ह्वात्तै बढेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अनावश्यक रूपमा आयात हुँदा ९ महिनामा व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिजन्य वस्तु पनि अर्बौं रुपैयाँको आयात भइरहेको छ । यही रफ्तार रहे व्यापार घाटा १७ खर्ब नाघ्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर आधुनिकीकरण गरी पूर्ण क्षमतामा कृषि वस्तु उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । ‘किसानले समयमै मल, बीउ पाउँदैनन् । किसानलाई चाहिने सामग्री दिन सकेकै छैनौं । आधुनिक प्रविधि पनि भित्र्याउन सकेनौं,’ आचार्यले भने, ‘कृषिमा काम गर्ने श्रमिक विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । त्यही भएर उत्पादन बढाउन सकेनौं ।’

जीडीपीमा कृषिको योगदान राम्रो भए पनि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले बताए । ‘खाद्य सुरक्षाका दृष्िंटले धान गहुँ, मकै, आलु महत्त्वपूर्ण बाली हुन् । यी वस्तुको उत्पादन घटाउन हुँदैन । क्षेत्रफल पनि घटाउनु हुन्न,’ उनले भने, ‘तर उत्पादन बढेन । नारामा आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि उत्पादन बढाउन सकेनौं ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार १२ वर्षयता सबैजसो वर्ष कृषिको योगदान घट्दो देखिन्छ । २०७६/७७ मा भने कृषिको योगदान केही बढेको छ । त्यस बेला कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१५ प्रतिशत थियो । ‘त्यस बेला कोभिडका कारण सबै कृषि क्षेत्रमा लागे । औद्योगिक, सेवालगायत क्षेत्र प्रभावित भएँ,’ कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महादेवप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर योगदान घट्नु सकारात्मक नै हो ।’ विकासोन्मुख मुलुकमा कृषि क्षेत्रको योगदान १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै विकसित मुलुकमा १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम योगदान रहन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले पनि अर्थतन्त्रको भाषामा योगदान घट्नुलाई राम्रो मानिने बताए । तर धान उत्पादन घटेकाले कृषिको वृद्धिदरमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन करिब ८ प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर वृद्धिदर घट्यो ।’ रेग्मीका अनुसार कृषि, वन र मत्स्यको वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतलाई उत्तम मानिन्छ । त्यो भन्दा कम हुँदा आयात बढ्ने संकेत गर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×