निर्माण होलिडेले झन् ठप्प विकास खर्च- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

निर्माण होलिडेले झन् ठप्प विकास खर्च

‘काम गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेहरु मात्र बहानाबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए’
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कामको सिजनमै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसले एकातिर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर आयोजनाहरू पनि अलपत्र बन्ने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये सोमबारसम्म ३७.७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पार्दै निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख ११ बाट काम ठप्प पारेका छन् । काम नहुँदा ती आयोजनामा कार्यरत करिब १५ लाख मजदुरको आम्दानीसमेत खुम्चिएको बताइएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि अत्यावश्यकबाहेकका निर्माणका काम रोक्दै व्यवसायीले ‘निर्माण होलिडे’ गरेका हुन् । यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

कामले गति लिने समयमै निर्माण रोकिँदा पुँजीगत खर्च कम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम बताउँछन् । यसले गर्दा अर्को वर्षलाई पुँजीगत खर्चको भार र विकास निर्माणबापत भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘यस वर्षको रकम खर्च नहुने र अर्को वर्षलाई रकम नपुग्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालसम्म असर गर्नेछ ।’ अहिले काम रोक्दा भोलि समयमै काम नसकिएर निर्माण व्यवसायी आफैंलाई समस्या हुने उनले बताए ।

‘व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ । वार्ता कमिटी गठन गरेर मागबारे बुझ्दै छौं । त्यसैले समस्या चाँडै समाधान हुनेछ,’ गौतमले भने । निर्माण व्यवसायीलाई काम नरोक्न पनि उनको आग्रह छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निर्माणको काम सकिएका कामको ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ‘असार मसान्तसम्म काम हुन्छ भनेर बजेट सीमाभित्रबाट रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘रकम छिट्टै आउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं, त्यसका लागि व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।’ सबै गरी ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ ।

काम नगर्ने ठेकदारले मात्र आन्दोलन गरिररहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘काम गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेहरू मात्र बहानाबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सिजनमै काम रोकेर म्याद थप हुने मनसायले आफूखुसी गरिरहेका छन् ।’ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले समयमै ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आएको कार्यालय स्रोतले जनायो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने लिखित रूपमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने बताउँछन् । ‘बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग वार्ता छ,’ सिंहले भने । व्यवसायीका मागबारे सोमबार सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग छलफल भएको थियो । ‘उहाँले माग सम्बोधन गर्छौ, निर्माण होलिडे निर्माण फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो,’ सिंहले भने, ‘तर हामीलाई लिखित आश्वासन नै चाहियो ।’ निर्माणको समय भए पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण बाध्य भएर काम ठप्प पार्नुपरेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरू घाटा खाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सिंहले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई लाख लाइसेन्स अझै छापिएनन्

यातायात व्यवस्था विभागले वैशाखभित्र सबै लाइसेन्स बाँडिसक्ने भने पनि लक्ष्य पूरा भएन
जेठबाट नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउँछौं – महानिर्देशक
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सेवाग्राहीले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । हातमा राजस्व बुझाएको चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने वैशाख अन्तिमसम्म सबै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने दाबी गरिरहेको छ । जबकि वैशाख तेस्रो साता बित्न लाग्दा १ लाख ९० हजार लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।

वैशाख अन्तिमसम्म पुरानो लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । ‘यो नयाँ र नवीकरण गर्ने लाइसेन्सको संख्या हो,’ उनले भने, ‘पुराना सबै लाइसेन्स वैशाखभित्र वितरण गरेर जेठबाट नयाँ आवेदन खुलाउने लक्ष्य छ, त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’

२०७८ पुस १३ मा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट थाल्दासम्म ५ लाख ५० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो । ‘त्यसैले पुसबाट प्रिन्ट थालेर फागुन मसान्तसम्म सक्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा ठूलो परिणाममा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नै सकिएन ।’ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि अत्यावश्यक रूपमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण क्षमतामा लाइसेन्स छाप्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिदिन ६ हजारका दरले लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । यही संख्यामा लाइसेन्स छाप्दा वैशाखभित्र सक्न मुस्किल पर्छ ।

सन् २०२१ का सबै लाइसेन्स प्रिन्ट सकिएको छ । सन् २०२२ को मात्र बाँकी रहेको घिमिरेको भनाइ छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सन् २०२४ नोभेम्बरसम्म समय तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘जति टाढाको मिति पाए पनि सबैले वैशाखभित्र लाइसेन्स पाइसक्नेछन्,’ उनले भने ।

चैत पहिलो साताबाट अनलाइन आवेदन बन्द गरेर पुरानो लाइसेन्स वितरण तीव्र पारिएको घिमिरेले दाबी गरे । ‘जेठ १ सम्ममा सबै पुराना काम सकिन्छन्, त्यसपछि नयाँ आवेदन खुल्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । अब पहिलाको जस्तो लामो समय पर्खिनुपर्ने छैन । आवेदन दिएको १५ दिनभित्र लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यालयले बोलाउनेछ ।’ त्यसपछि नवीकरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रिया थालेको तीन सातामा काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने घिमिरेले बताए ।

लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र ५ लाख ७२ हजार पुगेको थियो । आवेदन दिने बेला नै देशभरका यातायात कार्यालयमा कति जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्छन् भन्ने आवेदकहरूले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । नयाँ लाइसेन्स भने क्यूआर कोडसहितको एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।

इम्बोस्ड नम्बरमा अझै समस्या

नाम टुंगो लागेका ६ वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिए पनि अहिलेसम्म जडान हुन सकेको छैन । गत मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन ।

अहिले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा जडान कार्य अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार प्राविधिक तयारी नपुग्दा समस्या भएको हो । ‘पोखराबाट जडान सुरु गरिएको भए पनि तर फुल स्पिडमा काम हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘बुटवलबाट पनि सुरु गर्न लागिएको छ ।’ छिट्टै नै वाग्मती प्रदेशको हेटौंडाबाट वितरण थाल्ने तयारी भएको उनको दाबी छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बरबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सरकारकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाइएको छैन ।’ मधेस प्रदेशको नाम ढिलो टुंगिएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा त्यहाँका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाउने तयारी छैन । ‘नम्बर प्लेट उत्पादनमा ढिलाइ पनि छैन, समस्या पनि छैन,’ उनले भने, ‘जडान गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारहरूले त्यत्ति चासो दिएका छैनन् ।’

‘यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई द्रुत पारिनेछ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । थानकोटलगायत अन्य स्थानमा यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआईडी गेट जडान गरिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×