२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

वित्तीय प्रणालीबाटै हरायो १० खर्ब : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

‘तपाईं-हाम्रो पैसा खोलामा बगेजस्तै गएको गयै भयो । बैंकहरूले क्रिप्टो, व्यापार विचलनमा प्रयोग त गरेनन् ?’

काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय प्रणालीबाट करिब १० खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको बताएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्जाको माग उच्च भएको तर, निक्षेप संकलन अपेक्षितरूपमा बढ्न नसकेकाले वित्तीय प्रणालीबाट ठूलो रकम बाहिरिएको उनले बताए । ‘जनताको पैसा खोलामा बगेजस्तै गएको गयै भयो,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा क्रिप्टोलगायत गैरकानुनी गतिविधिमा वा व्यापार विचलनमा प्रयोग भयो कि ?’

वित्तीय प्रणालीबाटै हरायो १० खर्ब : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिका चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै पूर्वगर्भनर खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । ‘शोधनान्तर स्थिति (बीओपी)ले २ खर्ब ५८ अर्ब बाहिरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, एक वर्षमा बैंकहरूले ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जाको माग सिर्जना गरका छन् । बैंकमा ४/५ खर्ब पनि जम्मा छैन । खोई निक्षेप बढेको ? तपाईं-हाम्रो पैसा खोलामा बगेको जस्तै गएको गए भयो ।’

व्यापारीहरूले एलसी खोलेर सामान आयात गरेका छन् । यसरी मुलुकबाहिर गएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ वैद्यानिकरूपमा देशमा नआएको उनले दाबी गरे । ‘एलसी खोलेर पैसा पारी पुगेपछि अर्को मुलुकको पैसा बन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, घरजग्गा, ठेक्कापट्टाबाट मिलोमतोमा गएको पैसा पनि वित्तीय प्रणालीमा नआएको उनले आरोप लगाए । ‘एक वर्षमा घरजग्गामा करिब १५ देखि २० खर्बको करोबार भएको अनुमान छ,’ खतिवडाले भने, ‘कारोबार मूल्य एउटा हुन्छ तर कागजी मूल्य अर्को । त्यसरी राजस्व छली हुन्छ, राजस्व छलीले स्रोत देखिँदैन । स्रोत नदेखिएको पैसा बैंकमा आउँदैन । ५/७ खर्ब त्यही प्रक्रियबाट हरायो । यसरी क्षेत्रै/क्षेत्र पैसा हराएको छ ।’

रेमिट्यान्स घटिरहेकाले त्यो पैसा बाहिरै रोकिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । ‘रेमिट्यान्स किन आएन, किन घट्यो भन्ने खोजौं,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स जति घट्यो, त्यो पैसा पनि त्यतैबाट हराएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ उल्लेखित सबै कारणले करिब १० खर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ १८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?