सामाजिक सञ्जालका कारण खस्कियो झण्डाको व्यापार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सामाजिक सञ्जालका कारण खस्कियो झण्डाको व्यापार

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — यसअघिका चुनावमा बागबजारका सडक र गल्लीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका झण्डाहरूले झकिझकाउ हुन्थे । झण्डा छाप्ने पसलमा चुनावी चटारो देखिन्थ्यो । तर, यसपाली माहोल सुस्त छ । पार्टीहरूले र्‍यालीको सट्टा सामाजिक सञ्जालमार्फत् चुनावी प्रचारप्रसार गरेकाले झण्डा व्यवसायमा कमी आएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

‘पहिले–पहिलेको चुनावमा दैनिक ८ देखि १० हजार पिसको अर्डर आउँथ्यो,’ व्यापारी नरेश चौधरी भन्छन्, ‘किन्न आउनेहरू पनि उत्तिकै हुन्थे । अहिले ७/८ सय पिस मात्र अर्डर आउँछ । किन्ने मान्छेको आवात–जावत नै छैन ।’ अघिल्ला चुनावको दाँजोमा यसपटक ८५ प्रतिशत काम घटेको चौधरीले बताए । चुनावमा पार्टीका झण्डा, टिसर्ट, क्याप बेचेर आफूहरूले कुनै बेला १५ देखि २० लाख रुपैयाँ कमाउने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यस वर्ष भने पार्टीका झण्डा बनाएर मौज्दात राख्दा पनि कोही किन्न आएका छैनन् ।

निर्वाचन आचारसंहितले टिर्सट र क्याप उत्पादन, प्रयोग, विक्रि-वितरण र प्रदर्शनमा रोक लगाउँदा व्यापार स्वात्तै घटेको व्यापारीहरूको अनुभव छ । आचारसंहित २०७८ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेटलगायत सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, विक्रि-वितरण, प्रदर्शन गर्न वा गराउने नहुने उल्लेख छ ।


‘पहिलाको चुनावमा सुरुमा टिसर्ट, क्याप प्रयोग गर्न दिइएको थियो तर पछि दिइएन,’ व्यवसायी शंकर मानन्धरल भन्छन्, ‘तर, यसपाली सुरुमै रोक लगाइयो । चुनावका लागि टिसर्ट अर्डर आएको भए पनि पछि फिर्ता पठाउनुपर्‍यो ।’ अब झण्डाको अर्डर आएमा २३/२४ गतेसम्म छाप्ने र अर्डर नआए मौज्दात झण्डा मात्रै बेच्ने उनले बताए । चुनावताका बागबजारका सबै व्यवसायी झण्डा बेच्नतिर लाग्दा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढेको मानन्धरको भनाइ छ ।

साइजअनुसार झण्डाको मूल्य १७ रुपैयाँदेखि ३ सय रूपैयाँसम्म पर्छ । तर, व्यापार नभएकाले सस्तोमै बेच्ने गरेको व्यापारी सञ्जय खत्रीले बताए । ‘किन्ने मान्छे नआउँदा झण्डाको मूल्य सस्तो भयो, कच्चा पदार्थको मूल्य महंगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला चुनाव आउँदा व्यापार धेरै हुने गरे पनि यसपाली ठप्प छ ।’ बागबजारका लगभग प्रत्येक घरमा कम्तीमा एउटा डिजाइन एन्ड प्रिन्टिङ प्रेस छन् । प्रेसमा मात्रै नभएर लुगा पसल, पुस्तक पसलमा समेत झण्डा बेच्न राखिएको देखिन्छ ।


‘पहिला चुनावमा मात्र १० देखि २० लाख रुपैयाँ कमाइन्थ्यो, यो चोटी २ लाख कमाउन पनि मुस्किल होला जस्तो छ,’ व्यवसायी रत्न खड्गी भन्छन्, ‘झण्डा छाप्न भ्याइ–नभ्याइ हुनुपर्ने समय हो अहिले । तर, त्यस्तो छैन । दिनमा ६/७ सय पिस मात्र बिक्रि भइरहेको छ, अर्डर पनि कम छ ।’ यसपाली र्‍यालीभन्दा फेसबुकबाट धेरै मार्केटिङ गरिएकाले झण्डाको व्यापार सुकेको उनको बुझाइ छ ।

मनोनयन दर्ता सकिएपछि झण्डा किन्न आउनेको भिड हुने व्यापारीहरूले अनुमान गरेका थिए । त्यो पनि भएन । पहिलाको चुनावमा मागअनुरुप झण्डा छाप्न नसकिएकाले व्यवसायी रमा बस्नेतले यसपाली महिना दिनअगाडि नै विभिन्न पार्टीका झण्डा छाप्न सुरु गरेकी थिइन् । तर, विक्रि नहुँदा करिब ६ लाख रुपैयाँको झण्डा पसलमै थन्किरहेको सुनाइन् । ‘पहिला खोज्दै आउँथे, छाप्दा-छाप्दै अवस्थामा झण्डा उठाएर लैजान्थे,’ उनले भनिन्, ‘यसपाली छापेका झण्डा पनि लिन आएका छैनन् ।’ झण्डा मौज्दात भएकाले बिहेको कार्ड, स्कुलका टिसर्ट प्रिन्ट गरिरहेको उनले सुनाइन् । ‘अहिलेसम्म एक लाख जतिको बेचियो होला,’ उनले भनिन्, ‘धेरै बेच्नेले ३/४ लाख रुपैयाँको बेचे होलान् । यसपालि यति नै हाेलाजस्तो छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिपलाइनको लहर

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो समय साहसिक खेल जिपलाइनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । एक दशक लामो इतिहास भए पनि पनि करिब ४ वर्षदेखि मात्र जिपलाइनमा लगानीकर्ता र सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको हो । यति बेला पर्यटन व्यवसायीदेखि रिसोर्ट सञ्चालकसम्मले जिपलाइनमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो— हाल सञ्चालनमा आएको नौबिसे ट्रम्फ अर्गानिक रिसोर्ट एन्ड जिपलाइन ।

धादिङस्थित थाक्रेमा थानकोटका सानुकाजी खड्गीसहितको १२ जनाको समूहले रिसोर्टसहित जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । ११ सय मिटर लम्बाइको जिपलाइनको दूरी पार गर्न न्यूनतम ३८ सेकेन्ड लाग्छ । जिपलाइनबाट हरियालीसँगै विभिन्न हिमालसमेत देख्न सकिने सञ्चालकको दाबी छ ।

हाइग्राउन्ड एडभेन्चरले सन् २०१० देखि नै सञ्चालनमा ल्याएको कास्कीको सराङकोट डाँडाबाट हेम्जामा झर्ने जिपलाइन नेपालमा पहिलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । १८५० मिटर लामो यो जिपलाइन संसारकै सबैभन्दा भिरालो जिपलाइनमध्ये एक मानिने कम्पनीको दाबी छ । हाइग्राउन्डपछि धुलिखेल दोस्रो जिपलाइन र सुपरम्यान र टेन्डम (दुई जनाले एकैसाथ खेल्न मिल्ने) जिपलाइन सञ्चालन गर्ने पहिलो रहेको सञ्चालक केदार थापा बताउँछन् । धुलिखेलमा झन्डै ४ वर्षअघि जिपलाइन सुरु भएको हो ।

काठमाडौंदेखि नजिकै रहेको जिपलाइन उपत्यकाका युवापुस्ताको आकर्षण बनेका छन् । धुलिखेल जिपलाइनको लम्बाइ ११ सय मिटर छ । वर्ल्डवाइड एडभेन्चर (धुलिखेल जिपलाइन) कै सञ्चालक थापाले नै स्थानीयसहितको लगानीमा नगरकोट, भेडेटार र मकवानपुरगढीमा समेत जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । प्रतिदिन १५ देखि २० जना जिपलाइनमा पुग्ने गरेको उनले बताए । नेपालमा साहसिक पर्यटकको संख्या बढेकाले पनि यस्ता खेलको संख्या वृद्धि भइरहेको थापाको भनाइ छ ।

जिपलाइनसहितको रिसोर्ट मात्रै नभएर अहिले वाटरपार्क, मठमन्दिरमा समेत जिपलाइन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । चोभारस्थित हुप्पिल्यान्ड एम्युजमेन्ट एन्ड वाटर पार्कमा साहसिक खेलबाट पनि सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले ‘जिपलाइन’ सञ्चालन गरिएको छ । चन्द्रागिरिमा पनि मिनी जिपलाइन छ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले उपत्यकाकै अग्लो स्थानमा मिनी जिपलाइन सुरु गरेको हो । चन्द्रागिरि डाँडामा एक सय मिटर लम्बाइको जिपलाइनमा मिनी टेन्डम (दुई जनाले खेल्न मिल्ने) जिपलाइन सुरु भएको हो । यसमा ५ वर्षदेखि ८० वर्षसम्म उमेर समूहले आनन्द लिन सक्छन् ।

पहिलेदेखि चलिरहेका रिसोर्टमा समेत व्यवसायीले साहसिक खेल जिपलाइन थप्न थालेका छन् । पृथ्वी राजमार्गको चुमखोलादेखि गोरखा बुट्टारस्थित रिभर फन बिच रिसोटसम्म पुग्ने ‘रिभर फन जिपलाइन’ सञ्चालनमा छ । अधिकांश भाग त्रिशूली नदीमाथि पर्ने कारण ५ सय ५८ मिटर लामो जिपलाइन झनै साहसिक र रोमाञ्चक हुने रिसोर्टको दाबी छ । १८ मिटर अग्लो पाँचतले टावरको चौथो तलाबाट सुरू हुने जिपलाइनमा दुई समानान्तर रोप रहने भएकाले दुई जना एकै पटक एक अर्कालाई हेर्दै खेल्न मिल्ने रिभर फन बिच रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक शंकर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘र्‍याफ्टिङ पहिलेदेखि थियो, त्रिशुलीकै नदी छेउमा भएकाले त्यही माथि जिपलाइन बनाउँदा अझै साहसिक अनुभव लिन सकिन्छ । अब एडभेन्चर पार्क नै बनाउने योजना छ,’ उनले भने ।

कम्पनीहरूले जिपलाइन खेलेको दूरी हेरेर १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँछन् । देशभरका विभिन्न सामुदायिक वनमा पनि जिपलाइन निर्माण भएका छन् । चितवनको जलदेवी सायुदायिक वन, रुपन्देहीको लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन र ललितपुर, गोदावरीको विशंखुनारायण सामुदायिक वनमा पनि जिपलाइन बनेका छन् । रुपन्देहीको लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वनमा ९० मिटर, ललितपुरको गोदावरीस्थित विशंखुनाराणमा ८ सय मिटर लम्बाइका जिपलाइन बनेका हुन् ।

पछिल्लो समय वर्ल्डवाइड एडभेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक थापा र उनको समूहले रोज बिजनेस इन्टरनेसनल कम्पनी नै खोलेर जिपलाइन जडानमा काम गरिरहेका छन् । सबै मापदण्ड पूरा गरी १ हजार मिटर लामो जिपलाइन निर्माण गर्न न्यूनतम डेढ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने थापाले जानकारी दिए । जिपलाइन जडान गर्दा पर्यटन विभागबाट अनुमति प्राप्त जिपलाइन मात्र जडान गरिने उनले सुनाए । ‘साहसिक खेल भएका कारण सुरक्षामा सम्झौता गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिपलाइन निर्मााण अनुमति प्राप्त कम्पनीको मात्र काम गर्छौं ।’ थापाको समूहले अहिलेसम्म रिभर साइड रिसोर्ट मेलेखु, रिभरफन रिसोर्ट, चन्द्रागिरि हिल्स, अन्नपूर्ण केबलकारको टप स्टेसनमा जिपलाइन निर्माण गरिसकेको छ । प्रत्येक जिपलाइनमा ८ देखि १२ जनालाई रोजगारीसमेत दिइरहेको उनले बताए ।

कम्पनी रजिस्ट्रार, साहसिक पर्यटन र होटलसँगै जोडिएकाले उद्योग विभाग र पर्यटन विभागबाट जिपलाइन निर्माण स्वीकृति लिनुपर्छ । सरकारको मापदण्डअनुसार दुई करोडभन्दा माथिका लागतको योजनामा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्छ । ‘निजी जमिनको हकमा पर्यटन विभागको स्वकृति लिई प्रयोग गर्ने सामग्रीको कम्पनी खुलाई विभागका मानिसलाई देखाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘निर्माण भइरहेको अवस्थामा निरीक्षण र तयार भइसकेपछि अन्तिममा परीक्षण गर्न विभागका प्रतिनिधि आउँछन् ।’ त्यहाँको स्थिति, स्थानीयसँगको छलफल, सेयर लगत, वडा र गाउँपालिकाको सिफारिस, प्यान र १० लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी बुझाएपछि मात्र जिपलाइन सञ्चालनको पूर्ण स्वीकृति पाइने उनले सुनाए । पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइन सञ्चालनका लागि इजाजत लिनुपर्छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म ६ वटा कम्पनीले जिपलाइन सञ्चालनको अनुमति लिइसकेका छन् । इजाजत लिनेमा दरबार एडभेन्चर नुवाकोट, वर्ल्डवाइड एडभेन्चर धुलिखेल, होटेल गढी भ्यू एन्ड रिसोर्ट, योयो जिपलाइन घ्याम्पेडाँडा, श्री बेट एन्ड डाइनो एम्युजमेन्ट वाटर पार्क सुनसरी र हाइग्राउन्ड जिपलाइन पोखरा हुन् । आईई गरेर अन्तिम चरणमा रहेको ट्रायलका रुपमा जिपलाइन चलाइरहेका हार्नेस जिपलाइन पर्वत, मणिच्युड जर्सिङपौवा, नगरकोट जिपलाइन, फिस्टेल जिम पार्क छन् । अन्य जिपलाइन पनि इजाजत लिन आउने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×