हटेन बिजुली अभाव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हटेन बिजुली अभाव

भारतीय उत्पादकहरुसँग सोझै बिजुली किन्ने प्राधिकरणको गृहकार्य, अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई बोलाएर भन्यो– ‘महँगोमा बिजुली किनिदिनुस्’
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा चौबिसै घण्टा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने र भारतबाट पनि बिजुली नआउने भएपछि उद्योगहरूको विद्युत् लोड काटिएको हो । बिजुली पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । पर्याप्त लोड उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लोड कटौतीसम्बन्धी पूर्वजानकारी उद्योगहरूलाई दिइनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग छ ।

प्राधिकरणले भने अर्को कुनै विकल्प नभएसम्म उद्योगहरूलाई पर्याप्त बिजुली दिन नसकिने तर समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको बताएको छ । भारतीय उत्पादकहरूसँग सोझै बिजुली खरिद गर्ने गरी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग छलफल भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेको समस्या अधिकतम एक साता मात्रै रहने दाबी गरे ।

‘ऊर्जा संकट विश्वव्यापी समस्या हो । हामीले पनि भारतबाट करिब ३ सय मेगावाट बराबर बिजुली नपाउँदा समस्या भइरहेको छ । तर व्यवस्थापनका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । बढीमा एक साताभित्र समस्या सुल्झिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘विश्वव्यापी समस्या हो भनेर सबैलाई थाहा छ । पूर्वसूचना दिने अवस्था पनि छैन । हिजो पानी पर्‍यो, खोलामा पानी बढ्यो । हामीले बिजुली दियौं । सधैं यस्तो हुँदैन ।’

महँगो मूल्यमै भए पनि भारतबाट बिजुली किन्न पाए ल्याउने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । त्यहाँको सरकारी कम्पनी एनभीभीएनमार्फत सोझै उत्पादकहरूसँग बिजुली खरिद गर्न पहल भइरहेको घिसिङले बताए । ‘उत्पादकहरूले महँगोमा बाहिरै बिजुली बेच्न पाएपछि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बेच्न छाडे । हामीले पनि बाहिरबाट सोझै बिजुली किन्न पाइन्छ कि भनेर एनभीभीएनमार्फत पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारु ४ रुपैयाँ १५ पैसामा ३५० मेगावाट बराबर बिजुली किन्ने गरी एनभीभीएनसँग सम्झौता गरेको छ । तर भारतमा बिजुली महँगो भएपछि उसले नेपाललाई बिजुली दिइरहेको थिएन । अहिले एनभीभीएनले भारतीय उत्पादकहरूसँग महँगो मूल्यमा बिजुली किन्ने र त्यो बिजुली नेपाललाई उपलब्ध गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा त्यसबाट पर्ने आर्थिक भार बेहोर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई गुहारिरहेको छ । प्राधिकरण आफैंले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक महँगोमा बिजुली किनिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक भने अर्थ मन्त्रालयले समेत उद्योगीहरूलाई बोलाएर महँगोमा बिजुली किनिदिन भनेको छ ।

भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने भएपछि निश्चित समयका लागि महँगो मूल्यमा बिजुली किनिदिन भनेको हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मानेका छैनन् ।

केही समयका लागि महँगो मूल्यमा बिजुली किन्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मनाउन सकिने भए पनि पर्याप्त बिजुली पाउनेमै आफूहरूलाई शंका रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘उद्योगहरूलाई कति घण्टा बिजुली दिन सकिन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गरिदिओस्, छोटो समयका लागि हामी महँगो मूल्यमै बिजुली किन्न तयार छौं,’ गोल्छाले भने । महँगो मूल्य तिर्दा पनि पर्याप्त बिजुली पाउने विश्वास उद्योगीहरूमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि प्राधिकरणले पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नेमा शंका रहेको बताए । ‘सरकारले महँगो महसुलमा बिजुली किनिदिन भनिरहेको छ तर महँगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त बिजुली पाउनेमा हामी आश्वस्त छैनौं,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगहरूले डिजेल पनि महँगोमै किन्ने बिजुली पनि महँगोमै किन्दा त्यसले उत्पादनका शृंखला र वस्तुको मूल्यमा पनि असर गर्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिइओस् ।’

वर्षायाममा नेपालको बिजुली खेर जाने भए पनि सुक्खायाममा उत्पादन घटेर आधाभन्दा कम हुन्छ । कुल २ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादन भने त्यसको आधा बराबर पनि छैन । अहिले नेपालको कुल बिजुली माग सामान्य अवस्थामा १४ सयदेखि १५ सय मेगावाट र पिक समयमा करिब १७ सयम मेगावाट बराबर हो । त्यसमध्ये प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको समेत उत्पादन गरेर ९ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध छ । बाँकी साढे ४ सय देखि ५ सय मेगावाटसम्म अपुग छ । यो बिजुली प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्दै आएको थियो । भारतमा पनि अहिले ऊर्जा संकट देखिएपछि नेपालको बिजुली पाउन छाड्यो । भारतले करिब ७० प्रतिशत बिजुली कोइला र थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्व बजारमै कोइला अभाव भएपछि बिजुली उत्पादन घटेको छ । भारतले एक दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूमा ऊर्जा संकट घोषणा नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि बिजुली पाउन छाडेको हो । नेपालले मुख्य गरी भारतबाट तीन वटा तरिकाले बिजुली ल्याउने गरेको थियो । पहिलो, भारतीय सरकारी कम्पनीहरू एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) मार्फत किनेर । दोस्रो, बंगाल राज्यसँग किनेर र तेस्रो इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिएर ।

एनभीभीएन र पीटीसीसँग निश्चित दरमा विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गरिएकाले मूल्य बढेपछि उनीहरूले बिजुली बेच्नै छाडे । त्यस्तै बंगाल राज्यले पनि अहिले नेपाललाई बिजुली बेच्न छाडेको छ । आईईएक्सबाट ५ सय १० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न प्रस्ताव हाल्ने गरेकामा त्यसको ५ प्रतिशत बराबर बिजुली पनि नेपालले पाइरहेको छैन । बिजुली अभावका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि अघिल्लो साता मात्र भारतले आईईएक्समा खरिद–बिक्री हुने बिजुलीको अधिकतम मूल्यसीमा भारु १२ तोकिदिएको छ । आईईएक्सभन्दा बाहिर नै महँगोमा बिजुली बिक्री हुने भएपछि उत्पादकहरूले आफैं बिजुली बिक्री गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो कालोबजारमा हुने खरिद–बिक्री हो । नेपालले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपरे पनि सम्भव भएसम्म उत्पादकहरूबाट सोझै खरिद गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

अहिले औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि करिब ३ सय मेगावाट बराबर बिजुली अपुग रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले उद्योगहरूलाई बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बिजुली दिएको र मेसिनहरू नचलाउन भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘उद्योगहरूलाई लाइटिङ लोड मात्रै दिइरहेका छौं । अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म उनीहरूलाई थप बिजुली दिन सकिँदैन । औद्योगिक भार २४ घण्टाजसो नै काटिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘बिजुली हुँदा दिएकै छौं । अहिले आपूर्ति नै नभएपछि दिन सकिँदैन भनेर हरेक दिनजसो ५ बजेअघि नै जानकारी गराइरहेका छौं ।’ धेरैजसो ठूला उद्योगहरूमा गत शुक्रबारयता नै बिजुली छैन ।


प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने

कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दा सेवा क्षेत्रको बढ्दै, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६५ हजार ६४९ रूपैयाँ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार साढे ४८ खर्ब नाघ्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा यस वर्ष जीडीपीको आकार ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि अर्थात् चैत मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक र वैशाखदेखि आगामी असारसम्मको तीन महिना अवधिको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गरेर आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकामा कोभिड र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायत कारण विश्व बजारमा देखिएको असर र गत वर्षात्मा बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले वृद्धिदर खुम्चिएको ठानिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी असारसम्ममा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो चुनौती देखा नपर्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण प्रक्षेपण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइ छ । ‘तत्काल कुनै आन्तरिक र बाह्य सक (झट्का) को अनुमान हामीले गरेका छैनौं । कुनै ठूलो समस्या नदेखिने हो भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानित लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ,’ फुयालले भने । कोभिड महामारीको असरबाट माथि उठिसकेको र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको विश्वास अर्थतन्त्रमा देखिइरहेका कारण ५.८४ प्रतिशतको स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदर देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कोभिड कन्फिडेन्स बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक गतिमा आएका छन् । अब थप चाप (स्ट्रेस) महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले रोजगारीलगायत क्षेत्रगत रूपमा देखिएका केही समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सम्बोधन गर्ला ।’

तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत सूचकहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर जीडीपीको आधार र वृद्धिदर अनुमान गर्ने भए पनि अहिलेको अनुमान केही महत्त्वाकांक्षी नै रहेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘कर्जा बढे पनि त्यसको योगदान बढेको छैन । त्यस्तै आयात बढे पनि त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । पर्यटनको क्षेत्र पनि त्यति राम्रो छैन, जसकारण त्यति नै हुन्छ जस्तो त लागेको थिएन,’ गौचनले भने, ‘तर तथ्यांक विभाग आर्थिक वृद्धिदरबारे अध्ययन र त्यसको प्रक्षेपण गर्ने आधिकारिक निकाय भएकाले अब त्यही तथ्यांक प्रयोग हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १४ खर्ब २५ अर्ब ८ करोड अर्थात् जीडीपीको २९.३७ प्रतिशत छ । त्यस्तै चालु मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च ४४ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड अर्थात् जीडीपीको ९०.७३ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड अर्थात् जीडीपीको ६.६१ प्रतिशत र आयात १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड अर्थात् जीडीपीको ४१.४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.९५ प्रतिशत र विप्रेषण ९ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड अर्थात् जीडीपीको १९.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ६४ हजार ५९८ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर बराबर छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ लाख ६५ हजार ६४९ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३८१ अमेरिकी डलर बराबर रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दातृ निकायको अनुमान ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर दातृ निकायले भने सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै यसअघि नै आफ्ना सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत साता मात्रै ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस–२०२२’ सार्वजनिक गर्दै नेपालले सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ । यही अप्रिलमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि नेपालले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।

क्षेत्रगत योगदानमा उतारचढाव

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.०५ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र २.४४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ६.८८ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा त्यसको मर्मतसम्भारसम्बन्धी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १६.४० प्रतिशत बराबर छ । घरजग्गा क्षेत्रले ८.७९, शिक्षा क्षेत्रले ८.१०, सार्वजनिक प्रशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रले ७.७३, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापले ६.८६, निर्माण क्षेत्रले ६.१७, औद्योगिक उत्पादनले ५.६५ र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले ५.९८ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । जीडीपीमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले २.०९, आवास तथा भोजनसम्बन्धी क्रियाकलायले १.६५, विद्युत् तथा ग्यासले १.३७, स्वास्थ्य क्षेत्रले १.७९, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रले ०.६१ र पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलापले ०.९९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी आपूर्ति, खानेपानीलगायत क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा १३.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष द्वितीय क्षेत्र १०.२९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु र निर्माण कार्यमा वृद्धि हुनुलाई यस क्षेत्रको योगदान बढ्नुमा कारण मानिएको छ ।

अहिले जीडीपीमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण अब सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचन बताउँछन् । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुमा उत्पादकत्व घट्नु र कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै जानुलाई कारण मान्न सकिन्छ । भारत र चीन जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण उद्योगको उत्पादन पनि घटिरहेको छ,’ गौचनले भने, ‘कृषि क्षेत्रबाट बिस्तारै उद्योग क्षेत्र बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा जानुपर्ने हो । तर अब उत्पादन क्षेत्रबाट सम्भव छैन भने सेवा क्षेत्रमै जानुपर्छ ।’ सेवामा पनि क्षेत्रगत रूपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्र (डिजिटल इकोसिस्टम) र कार्बन ट्रेडमार्फत नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×