दुई लाख लाइसेन्स अझै छापिएनन्
काठमाडौँ — सेवाग्राहीले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । हातमा राजस्व बुझाएको चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने वैशाख अन्तिमसम्म सबै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने दाबी गरिरहेको छ । जबकि वैशाख तेस्रो साता बित्न लाग्दा १ लाख ९० हजार लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
वैशाख अन्तिमसम्म पुरानो लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । ‘यो नयाँ र नवीकरण गर्ने लाइसेन्सको संख्या हो,’ उनले भने, ‘पुराना सबै लाइसेन्स वैशाखभित्र वितरण गरेर जेठबाट नयाँ आवेदन खुलाउने लक्ष्य छ, त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’
२०७८ पुस १३ मा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट थाल्दासम्म ५ लाख ५० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो । ‘त्यसैले पुसबाट प्रिन्ट थालेर फागुन मसान्तसम्म सक्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा ठूलो परिणाममा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नै सकिएन ।’ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि अत्यावश्यक रूपमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण क्षमतामा लाइसेन्स छाप्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिदिन ६ हजारका दरले लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । यही संख्यामा लाइसेन्स छाप्दा वैशाखभित्र सक्न मुस्किल पर्छ ।
सन् २०२१ का सबै लाइसेन्स प्रिन्ट सकिएको छ । सन् २०२२ को मात्र बाँकी रहेको घिमिरेको भनाइ छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सन् २०२४ नोभेम्बरसम्म समय तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘जति टाढाको मिति पाए पनि सबैले वैशाखभित्र लाइसेन्स पाइसक्नेछन्,’ उनले भने ।
चैत पहिलो साताबाट अनलाइन आवेदन बन्द गरेर पुरानो लाइसेन्स वितरण तीव्र पारिएको घिमिरेले दाबी गरे । ‘जेठ १ सम्ममा सबै पुराना काम सकिन्छन्, त्यसपछि नयाँ आवेदन खुल्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । अब पहिलाको जस्तो लामो समय पर्खिनुपर्ने छैन । आवेदन दिएको १५ दिनभित्र लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यालयले बोलाउनेछ ।’ त्यसपछि नवीकरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रिया थालेको तीन सातामा काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने घिमिरेले बताए ।
लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र ५ लाख ७२ हजार पुगेको थियो । आवेदन दिने बेला नै देशभरका यातायात कार्यालयमा कति जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्छन् भन्ने आवेदकहरूले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । नयाँ लाइसेन्स भने क्यूआर कोडसहितको एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।
इम्बोस्ड नम्बरमा अझै समस्या
नाम टुंगो लागेका ६ वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिए पनि अहिलेसम्म जडान हुन सकेको छैन । गत मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन ।
अहिले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा जडान कार्य अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार प्राविधिक तयारी नपुग्दा समस्या भएको हो । ‘पोखराबाट जडान सुरु गरिएको भए पनि तर फुल स्पिडमा काम हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘बुटवलबाट पनि सुरु गर्न लागिएको छ ।’ छिट्टै नै वाग्मती प्रदेशको हेटौंडाबाट वितरण थाल्ने तयारी भएको उनको दाबी छ ।
‘इम्बोस्ड नम्बरबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सरकारकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाइएको छैन ।’ मधेस प्रदेशको नाम ढिलो टुंगिएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा त्यहाँका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाउने तयारी छैन । ‘नम्बर प्लेट उत्पादनमा ढिलाइ पनि छैन, समस्या पनि छैन,’ उनले भने, ‘जडान गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारहरूले त्यत्ति चासो दिएका छैनन् ।’
‘यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई द्रुत पारिनेछ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । थानकोटलगायत अन्य स्थानमा यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआईडी गेट जडान गरिनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०७:३०
