दुई लाख लाइसेन्स अझै छापिएनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दुई लाख लाइसेन्स अझै छापिएनन्

यातायात व्यवस्था विभागले वैशाखभित्र सबै लाइसेन्स बाँडिसक्ने भने पनि लक्ष्य पूरा भएन
जेठबाट नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाउँछौं – महानिर्देशक
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सेवाग्राहीले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । हातमा राजस्व बुझाएको चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने वैशाख अन्तिमसम्म सबै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने दाबी गरिरहेको छ । जबकि वैशाख तेस्रो साता बित्न लाग्दा १ लाख ९० हजार लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।

वैशाख अन्तिमसम्म पुरानो लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । ‘यो नयाँ र नवीकरण गर्ने लाइसेन्सको संख्या हो,’ उनले भने, ‘पुराना सबै लाइसेन्स वैशाखभित्र वितरण गरेर जेठबाट नयाँ आवेदन खुलाउने लक्ष्य छ, त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’

२०७८ पुस १३ मा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट थाल्दासम्म ५ लाख ५० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो । ‘त्यसैले पुसबाट प्रिन्ट थालेर फागुन मसान्तसम्म सक्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा ठूलो परिणाममा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नै सकिएन ।’ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि अत्यावश्यक रूपमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण क्षमतामा लाइसेन्स छाप्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिदिन ६ हजारका दरले लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । यही संख्यामा लाइसेन्स छाप्दा वैशाखभित्र सक्न मुस्किल पर्छ ।

सन् २०२१ का सबै लाइसेन्स प्रिन्ट सकिएको छ । सन् २०२२ को मात्र बाँकी रहेको घिमिरेको भनाइ छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सन् २०२४ नोभेम्बरसम्म समय तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘जति टाढाको मिति पाए पनि सबैले वैशाखभित्र लाइसेन्स पाइसक्नेछन्,’ उनले भने ।

चैत पहिलो साताबाट अनलाइन आवेदन बन्द गरेर पुरानो लाइसेन्स वितरण तीव्र पारिएको घिमिरेले दाबी गरे । ‘जेठ १ सम्ममा सबै पुराना काम सकिन्छन्, त्यसपछि नयाँ आवेदन खुल्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । अब पहिलाको जस्तो लामो समय पर्खिनुपर्ने छैन । आवेदन दिएको १५ दिनभित्र लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यालयले बोलाउनेछ ।’ त्यसपछि नवीकरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रिया थालेको तीन सातामा काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने घिमिरेले बताए ।

लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र ५ लाख ७२ हजार पुगेको थियो । आवेदन दिने बेला नै देशभरका यातायात कार्यालयमा कति जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्छन् भन्ने आवेदकहरूले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । नयाँ लाइसेन्स भने क्यूआर कोडसहितको एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।

इम्बोस्ड नम्बरमा अझै समस्या

नाम टुंगो लागेका ६ वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिए पनि अहिलेसम्म जडान हुन सकेको छैन । गत मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन ।

अहिले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा जडान कार्य अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार प्राविधिक तयारी नपुग्दा समस्या भएको हो । ‘पोखराबाट जडान सुरु गरिएको भए पनि तर फुल स्पिडमा काम हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘बुटवलबाट पनि सुरु गर्न लागिएको छ ।’ छिट्टै नै वाग्मती प्रदेशको हेटौंडाबाट वितरण थाल्ने तयारी भएको उनको दाबी छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बरबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश सरकारकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाइएको छैन ।’ मधेस प्रदेशको नाम ढिलो टुंगिएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा त्यहाँका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पठाउने तयारी छैन । ‘नम्बर प्लेट उत्पादनमा ढिलाइ पनि छैन, समस्या पनि छैन,’ उनले भने, ‘जडान गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारहरूले त्यत्ति चासो दिएका छैनन् ।’

‘यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई द्रुत पारिनेछ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । थानकोटलगायत अन्य स्थानमा यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआईडी गेट जडान गरिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनमा अझै अलमल

निर्माणमा ३ खर्ब लाग्ने अनुमान, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग अध्ययन भने जारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको महिना दिन बित्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नआएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेको मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

‘हामीसँग जानकारी लिएर उतैबाट अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । जेठ–असारमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपालमा भौतिक रूपमा बैठक बस्ने भनिए पनि चीनमा कोभिड बढेकाले उताबाट आउन समस्या हुने देखिएको छ । अध्ययन गर्ने प्राविधिक टोली सम्पर्कमै रहेकाले कोभिड कम हुनेबित्तिकै नेपाल आउने शर्माले बताए । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमै भएको थियो ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि गत साता पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । ‘काम निरन्तर रुपमा अघि बढे ५ देखि ६ वर्षसम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यही समयमा रेल आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न । तर रेल सपनामा होइन, बिपनामै आउनेछ ।’ चीन र नेपालबीच हिमालय क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्ग निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइ हुने उनले औंल्याएकी थिइन् । ‘यस क्षेत्रमा कमजोर भूबनोट र वातावरणीय रुपमा संवेदनशील छ,’ उनले भनिन् ।

वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिलो सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी छन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अब प्राविधिक टोली आएर विस्तृत अध्ययन सकेपछि निर्माणको प्रक्रियामा जान मिल्नेछ । व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ ।

यता रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको भने फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को काम सुरु गरिएको छ । गत असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार १८ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्नेछ । ‘दुई महिना अघिबाट काम सुरु भएको हो, यसको काम सकिएपछि रेखांकन के हुने थाहा हुनेछ, कति लागत लाग्छ त्यो पनि फाइनल रूपमा निस्कनेछ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘कति दूरी हुने हो त्यो पनि थाहा हुनेछ ।’

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् । २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×