बेरुजु विवाद बल्झिँदा इन्टरनेट काटिने जोखिम
काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आउने साताबाट देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठप्प पार्न खोजेको छ,’ आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभास खड्काले भने, ‘आगामी साताबाट इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’
६ महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयलाई लिएर तनाव बढिरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई बेरुजुबापतको रकम तिर्न भनिरहेको छ । सेवा प्रदायकले ‘तिर्नै नपर्ने त्यत्रो धेरै पैसा किन तिर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चार सेवासँग जोडिएको बेरुजु देखाइरहेकाले त्यो चुक्ता नगरे विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्ने मन्त्रालयको अडान छ । यसो हुँदा सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् ।
सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनी टाटा, एयरटेल र सिफिबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी देशमा बिक्री गर्दै आएका छन् । प्रतिएमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा ब्यान्डविथ लिने गरेका छन् । यसका लागि सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । प्राधिकरणले सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेपछि राष्ट्र बैंकबाट डलर साट्न नपाएको र भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न नसकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।
‘आठ/नौ दिनअघि मात्रै टाटा र एयरटेलका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए,’ आईस्पानका खड्काले भने, ‘उनीहरूले मन्त्रालयमा गएर सबै कुरा बुझे । यो समस्या लामो जाने देखिएपछि उनीहरूले हामीलाई ‘पैसा नतिरे ब्यान्डविथ काटिदिन्छौं’ भनेर ई–मेल पठाएका छन् ।’ आईस्पानको बुझाइमा मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको हो । बेरुजुकै बहानामा इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि बन्द हुन सक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
के हो बेरुजुको उल्झन ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट दुईथरी शुल्क उठाउँछन्— सेवा र मर्मतसम्भार शुल्क । यिनमा रोयल्टीबापत वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडीटीएफ)का लागि २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) १३ प्रतिशतलगायत कर जोडिन्छन् । सेवा प्रदायकहरूका अनुसार मर्मत शुल्कमा कर लाग्दैन । यस विषयमा गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री छँदा मन्त्रालय र सेवा प्रदाकयबीच सहमति भएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । ‘त्यो बेला टीएससी बढाइएको थियो, हामीले मन्त्रालयमा लामो छलफल गरेर नौबुँदै सहमति गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि इन्टरनेटमा उठाइने दुई शुल्कमध्ये मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी, आरडीटीएफ, टीएससी नलाग्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि यही कुरामा महालेखाले बेरुजु देखायो ।’ महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकाले असुल गर्न भनिएको छ ।
२०७६/७७ को प्रतिवेदनमा पनि १ अर्ब २९ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । बेरुजु चुक्ता नगरेकाले महालेखाले सञ्चार सचिवलाई जरिवाना गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तसर्थ मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई हरहालतमा बेरुजुबापतको रकम चुक्ता गराउन खोजेको छ । सेवा प्रदायकहरू भने मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने र आफूहरूसँग अर्बौं पैसा नभएकाले तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । बेरुजुको विषयलाई लिएर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेको थियो । सर्वोच्चले २०७७ असारमा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा पनि मर्मतसम्भारबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा कर नलाग्ने भनिएको छ ।
‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एन्युअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरडीटीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने,’ लेखासमितिको प्रतिवेदन उल्लेख भनिएको छ । नियमावलीमै छुट पाउने भनिएको विषयमा कर लिनुपर्दैन भनेर लेखा समितिले निर्णय गरेको संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ ।
लेखा समितिको यस वर्षको प्रतिवेदनमा बेरुजु फर्छ्योट गर्न भनिए पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा असुल गर्नू भनिएकाले समितिको बुझाइमा अलमल रहेको महालेखपरीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘अघिल्लो पटक बेरुजु छलफल उपसिमितिले यसलाई बेरुजु हो, असुल गर भनेको थियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘यस वर्ष फेरि बेरुजु होइन भनिएको छ । समितिकै बुझाइमा फरक परेको हो, हामीले त यो बेरुजु हो भनिरहेका छौं । अदालतले असुल नगर्नू भनेकाले हामीले फर्छ्योट पनि गरेका छैनौं ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महालेखाले देखाएको बेरुजु रकम तिर्नैपर्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहको भनाइ छ । ‘कि त तिर्नुपर्यो वा तिर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘लेखा समितिले एक वर्षको पो तिर्नुपर्दैन भनेको छ, अरू वर्षको त तिनुपर्यो नि ।’ उनका अनुसार जसले नियमति कर तिरको छ, उसले मात्रै अब इन्टरनेट सेवा दिनेछ । सेवा प्रदायकहरूले ‘लाइन (इन्टरनेट) काटिने भयो, हाहाकार हुने भयो’ भन्दै मिडियाबाजी गर्नुको सट्टा मन्त्रालयमा आएर छलफल गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।
सेवा प्रदायकहरूले प्रतिमहिना करिब ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ भित्र्याउँदै आएका छन् । तिनले भारतीय कम्पनीलाई ६ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने सेवा प्रदायकको भनाइ छ ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ०७:१२
