जिपलाइनको लहर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जिपलाइनको लहर

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो समय साहसिक खेल जिपलाइनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । एक दशक लामो इतिहास भए पनि पनि करिब ४ वर्षदेखि मात्र जिपलाइनमा लगानीकर्ता र सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको हो । यति बेला पर्यटन व्यवसायीदेखि रिसोर्ट सञ्चालकसम्मले जिपलाइनमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो— हाल सञ्चालनमा आएको नौबिसे ट्रम्फ अर्गानिक रिसोर्ट एन्ड जिपलाइन ।

धादिङस्थित थाक्रेमा थानकोटका सानुकाजी खड्गीसहितको १२ जनाको समूहले रिसोर्टसहित जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । ११ सय मिटर लम्बाइको जिपलाइनको दूरी पार गर्न न्यूनतम ३८ सेकेन्ड लाग्छ । जिपलाइनबाट हरियालीसँगै विभिन्न हिमालसमेत देख्न सकिने सञ्चालकको दाबी छ ।

हाइग्राउन्ड एडभेन्चरले सन् २०१० देखि नै सञ्चालनमा ल्याएको कास्कीको सराङकोट डाँडाबाट हेम्जामा झर्ने जिपलाइन नेपालमा पहिलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । १८५० मिटर लामो यो जिपलाइन संसारकै सबैभन्दा भिरालो जिपलाइनमध्ये एक मानिने कम्पनीको दाबी छ । हाइग्राउन्डपछि धुलिखेल दोस्रो जिपलाइन र सुपरम्यान र टेन्डम (दुई जनाले एकैसाथ खेल्न मिल्ने) जिपलाइन सञ्चालन गर्ने पहिलो रहेको सञ्चालक केदार थापा बताउँछन् । धुलिखेलमा झन्डै ४ वर्षअघि जिपलाइन सुरु भएको हो ।

काठमाडौंदेखि नजिकै रहेको जिपलाइन उपत्यकाका युवापुस्ताको आकर्षण बनेका छन् । धुलिखेल जिपलाइनको लम्बाइ ११ सय मिटर छ । वर्ल्डवाइड एडभेन्चर (धुलिखेल जिपलाइन) कै सञ्चालक थापाले नै स्थानीयसहितको लगानीमा नगरकोट, भेडेटार र मकवानपुरगढीमा समेत जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । प्रतिदिन १५ देखि २० जना जिपलाइनमा पुग्ने गरेको उनले बताए । नेपालमा साहसिक पर्यटकको संख्या बढेकाले पनि यस्ता खेलको संख्या वृद्धि भइरहेको थापाको भनाइ छ ।

जिपलाइनसहितको रिसोर्ट मात्रै नभएर अहिले वाटरपार्क, मठमन्दिरमा समेत जिपलाइन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । चोभारस्थित हुप्पिल्यान्ड एम्युजमेन्ट एन्ड वाटर पार्कमा साहसिक खेलबाट पनि सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले ‘जिपलाइन’ सञ्चालन गरिएको छ । चन्द्रागिरिमा पनि मिनी जिपलाइन छ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले उपत्यकाकै अग्लो स्थानमा मिनी जिपलाइन सुरु गरेको हो । चन्द्रागिरि डाँडामा एक सय मिटर लम्बाइको जिपलाइनमा मिनी टेन्डम (दुई जनाले खेल्न मिल्ने) जिपलाइन सुरु भएको हो । यसमा ५ वर्षदेखि ८० वर्षसम्म उमेर समूहले आनन्द लिन सक्छन् ।

पहिलेदेखि चलिरहेका रिसोर्टमा समेत व्यवसायीले साहसिक खेल जिपलाइन थप्न थालेका छन् । पृथ्वी राजमार्गको चुमखोलादेखि गोरखा बुट्टारस्थित रिभर फन बिच रिसोटसम्म पुग्ने ‘रिभर फन जिपलाइन’ सञ्चालनमा छ । अधिकांश भाग त्रिशूली नदीमाथि पर्ने कारण ५ सय ५८ मिटर लामो जिपलाइन झनै साहसिक र रोमाञ्चक हुने रिसोर्टको दाबी छ । १८ मिटर अग्लो पाँचतले टावरको चौथो तलाबाट सुरू हुने जिपलाइनमा दुई समानान्तर रोप रहने भएकाले दुई जना एकै पटक एक अर्कालाई हेर्दै खेल्न मिल्ने रिभर फन बिच रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक शंकर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘र्‍याफ्टिङ पहिलेदेखि थियो, त्रिशुलीकै नदी छेउमा भएकाले त्यही माथि जिपलाइन बनाउँदा अझै साहसिक अनुभव लिन सकिन्छ । अब एडभेन्चर पार्क नै बनाउने योजना छ,’ उनले भने ।

कम्पनीहरूले जिपलाइन खेलेको दूरी हेरेर १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँछन् । देशभरका विभिन्न सामुदायिक वनमा पनि जिपलाइन निर्माण भएका छन् । चितवनको जलदेवी सायुदायिक वन, रुपन्देहीको लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन र ललितपुर, गोदावरीको विशंखुनारायण सामुदायिक वनमा पनि जिपलाइन बनेका छन् । रुपन्देहीको लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वनमा ९० मिटर, ललितपुरको गोदावरीस्थित विशंखुनाराणमा ८ सय मिटर लम्बाइका जिपलाइन बनेका हुन् ।

पछिल्लो समय वर्ल्डवाइड एडभेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक थापा र उनको समूहले रोज बिजनेस इन्टरनेसनल कम्पनी नै खोलेर जिपलाइन जडानमा काम गरिरहेका छन् । सबै मापदण्ड पूरा गरी १ हजार मिटर लामो जिपलाइन निर्माण गर्न न्यूनतम डेढ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने थापाले जानकारी दिए । जिपलाइन जडान गर्दा पर्यटन विभागबाट अनुमति प्राप्त जिपलाइन मात्र जडान गरिने उनले सुनाए । ‘साहसिक खेल भएका कारण सुरक्षामा सम्झौता गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिपलाइन निर्मााण अनुमति प्राप्त कम्पनीको मात्र काम गर्छौं ।’ थापाको समूहले अहिलेसम्म रिभर साइड रिसोर्ट मेलेखु, रिभरफन रिसोर्ट, चन्द्रागिरि हिल्स, अन्नपूर्ण केबलकारको टप स्टेसनमा जिपलाइन निर्माण गरिसकेको छ । प्रत्येक जिपलाइनमा ८ देखि १२ जनालाई रोजगारीसमेत दिइरहेको उनले बताए ।

कम्पनी रजिस्ट्रार, साहसिक पर्यटन र होटलसँगै जोडिएकाले उद्योग विभाग र पर्यटन विभागबाट जिपलाइन निर्माण स्वीकृति लिनुपर्छ । सरकारको मापदण्डअनुसार दुई करोडभन्दा माथिका लागतको योजनामा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्छ । ‘निजी जमिनको हकमा पर्यटन विभागको स्वकृति लिई प्रयोग गर्ने सामग्रीको कम्पनी खुलाई विभागका मानिसलाई देखाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘निर्माण भइरहेको अवस्थामा निरीक्षण र तयार भइसकेपछि अन्तिममा परीक्षण गर्न विभागका प्रतिनिधि आउँछन् ।’ त्यहाँको स्थिति, स्थानीयसँगको छलफल, सेयर लगत, वडा र गाउँपालिकाको सिफारिस, प्यान र १० लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी बुझाएपछि मात्र जिपलाइन सञ्चालनको पूर्ण स्वीकृति पाइने उनले सुनाए । पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइन सञ्चालनका लागि इजाजत लिनुपर्छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म ६ वटा कम्पनीले जिपलाइन सञ्चालनको अनुमति लिइसकेका छन् । इजाजत लिनेमा दरबार एडभेन्चर नुवाकोट, वर्ल्डवाइड एडभेन्चर धुलिखेल, होटेल गढी भ्यू एन्ड रिसोर्ट, योयो जिपलाइन घ्याम्पेडाँडा, श्री बेट एन्ड डाइनो एम्युजमेन्ट वाटर पार्क सुनसरी र हाइग्राउन्ड जिपलाइन पोखरा हुन् । आईई गरेर अन्तिम चरणमा रहेको ट्रायलका रुपमा जिपलाइन चलाइरहेका हार्नेस जिपलाइन पर्वत, मणिच्युड जर्सिङपौवा, नगरकोट जिपलाइन, फिस्टेल जिम पार्क छन् । अन्य जिपलाइन पनि इजाजत लिन आउने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर घटेपछि फैलिँदै विद्युतीय सवारी

चालु आवको ९ महिनामा आए १३५७ विद्युतीय सवारी
चार्जिङ स्टेसन अभावले उपभोक्तामा ‘रेन्ज एन्जाइटी’
देशभर ५० चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै प्राधिकरण, सुरक्षा निकायका पेट्रोल पम्पमा पनि राखिने
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — भक्तपुरस्थित ठिमीका सौरभ श्रेष्ठले इलेक्ट्रिक स्कुटर किनेको ६ महिना भयो । पेट्रोल अभाव भइरहने हुँदा वैकल्पिक सवारीसाधनका रूपमा उनले जम्बो कम्पनीको इलेक्ट्रिक स्कुटर किनेका हुन् । ‘मोटरसाइकल पहिलेदेखि चलाउँछु, पेट्रोल अभाव हुँदा समस्या हुने भएकाले विकल्पका लागि इलेक्ट्रिक स्कुटर रोजेँ,’ उनले भने, ‘यस पटक पेट्रोल अभाव हुँदा मलाई सजिलो भयो ।’

यद्यपि सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा भने जान लागेको गन्तव्यसम्म पुग्ने हो कि होइन भनेर ‘रेन्ज एन्जाइटी’ हुने सौरभको भोगाइ छ । जसकारण आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न ब्याट्रीको क्षमता (माइलेज) हिसाब गरेर नै घरबाट निस्कने गरेको गरेको उनले सुनाए । ‘मोबाइल जसरी नै स्कुटर पनि जहीँतहीँ चार्ज गर्न मिल्नुपर्ने हो । तर सार्वजनिक ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । गन्तव्यमै पुगेर मात्र चार्ज गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

अहिले उपभोक्ता विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहे पनि ब्याट्रीको क्षमता कति हुन्छ र कति समय गुडाउन सकिन्छ भन्ने ठूलो द्विविधा उनीहरूमा छ । इलेक्ट्रिक स्कुटरमा रेन्ज आफूले सोचेको जस्तो नपाइएको सौरभले सुनाए । ‘सुरुमा एउटा गियरका आधारमा भनिँदो रहेछ । वास्तवमा यति चार्जमा यति किलोमिटर कुद्छ भन्ने हुँदैन रहेछ,’ उनले भने, ‘दुई जना बसेर चलाउँदा पनि ब्याट्री पर्फमेन्समा फरक पर्ने रहेछ ।’ सौरभको मामाघर बूढानीलकण्ठ भएकाले ठिमीबाट त्यहाँ जाँदा ‘फुल चार्ज’ गरेर निस्कँदा ३०/४० प्रतिशत मात्र चार्ज बाँकी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युतीय सवारी खोज्ने सौरभजस्ता प्रयोगकर्ता पछिल्लो समय बढिरहेका छन् । नेपालमा विद्युतीय स्कुटर/मोपेडभन्दा पनि चारपांग्रे (कार, जिप, भ्यान) सवारीसाधनको आयात तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ हजार ३ सय ५७ वटा कार/जिप/भ्यान आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता बढेसँगै बिक्रेता कम्पनीहरूले आफैं चार्जिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन् । यसरी ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा चालकलाई ‘रेन्ज एन्जाइटी’ को समस्या रहँदैन । अहिले टाटा कम्पनीले ठाउँ–ठाउँमा चारपांग्रे सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाएपछि त्यो समस्या हट्दै गएको प्रयोगकर्ता बताउँछन् । कम्पनी आफैंले सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्दा टाटाका इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोगकर्ता समीर लामा सन्तुष्ट छन् ।

विद्युतीय गाडी चलाउन थालेको एक महिना पुगे पनि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा उनी ढुक्क छन् ।

बुकिङ गरेको सात महिनापछि गाडी हात परे पनि अहिलेसम्म निराश हुनुपर्ने कुनै कुरा नभेटिएको उनले सुनाए । ‘पेट्रोल/डिजेलको समस्या छ, त्यसैले यसतर्फ आकर्षित भएँ, विद्युतीय गाडी किनें भनेर टाउको समाउनुपरेको भने छैन,’ उनले भने । काठमाडौंमा मात्र नभएर उनी पोखरा पनि आवातजावत गर्छन् । काठमाडौं–पोखराको बीचमा दुई ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा अहिलेसम्म कुनै समस्या नदेखिएको उनले सुनाए । ‘एक घण्टा २० मिनेट चार्ज गरेपछि २७० देखि २८० किलोमिटर गुड्छ,’ उनले भने, ‘लोड हुँदा छिट्टै चार्ज सकिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर ५ जनाको सिटमा सबै मान्छे राखेर चलाएको छु । त्यस्तो समस्या आइपरेको छैन ।’

पेट्रोलियम बाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । यही नीतिअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि सरकारको नीतिमा स्थिरता देखिँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने नीति अघि सारे । भन्सार र अन्तःशुल्क बढाए, जसकारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात पनि घट्यो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हटाइएको छ । कर घटेसँगै गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष विद्युतीय सवारी आयात बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले सय किलोवाट क्षमतासम्मको ब्याट्री लाग्नेका लागि १०, २ सय किलोवाटसम्मको १० र ३ सय किलोवाट क्षमताको सवारीसाधनका लागि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दुईपांग्रे सवारी २ सय ९६ वटा आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ४९ वटा मात्र चारपांग्रे सवारी आयात गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चारपांग्रे सवारी एक हजार ३ सय ५७ वटा आयात भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ सय ५८ दुईपांग्रे सवारी आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारपांग्रे एउटा र दुईपांग्रे १२९ वटा भित्रिएको छ । यस्तै २०७५/७६ मा चारपांग्रे सवारीसाधन १६० वटा भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोग हुन थालेको नयाँ भने होइन ।

उपत्यकामा सफा टेम्पोको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको दशक भइसकेको छ । तर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था भने भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत माघमा मात्रै ‘विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८’ जारी गर्दै विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले निजी र सार्वजनिक स्तरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्‍यो । चार्जिङ स्टेसनका लागि पर्याप्त विद्युत् लोड प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने र छुट्टै मिटरसमेत राख्न सकिने व्यवस्था उक्त विनियमावलीमा छ । निजीस्तरबाट यस्ता पूर्वाधार तयार पार्न चाहनेहरूका लागि प्राधिकरण आफैंले पनि सहयोग र समन्वय गर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहे प्राथमिकता दिइने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले भौतिक संरचनातर्फ पनि देशभरका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको ६ महिना पुगिसकेको छ । पेमेन्ट गेटवे र कम्युनिकेसन सफ्टवेयर बनाएर निजी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने गरी नीतिगत रूपमा सहयोग भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले चार्जिङ स्टेसन बनाइएका ठाउँहरूमा लाइन तान्ने काम भइरहेको र आगामी जुन महिनाभित्रमा सबै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यस्ता चार्जिङ स्टेसनहरूमा सबै प्रकृतिका सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी मल्टिचार्जर राखिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार ठूला राजमार्गमा ६० देखि ८० किमि दूरीमा चार्जिङ स्टेसन बन्नेछन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क, साझा यातायात कार्यालय, बल्खुलगायत ७ स्थानमा यस्ता संरचना निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अरू मुख्य सडक छुने गरी महेन्द्रनगर, धनगढी, लम्की, कोहलपुर, सुर्खेत, लमही, चन्द्रौटा, सैनामैना, बुटवल, भैरहवा, बर्दघाट, चितवन, हेटौंडा, निजगढ, हरिऔन, सिन्धुली, खुर्कोट र बनेपामा यस्ता संरचना बनिरहेका छन् ।

पूर्वतर्फबाट लहान, इटहरी, विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, बेलका नगरपालिका, मुग्लिङ र पोखरामा पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । यस्तै नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको पेट्रोल पम्पहरूमा समेत चार्जिङ स्टेसन बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै हाल सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पहरूमा पनि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×