काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनमा अझै अलमल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनमा अझै अलमल

निर्माणमा ३ खर्ब लाग्ने अनुमान, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग अध्ययन भने जारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको महिना दिन बित्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नआएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेको मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

‘हामीसँग जानकारी लिएर उतैबाट अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । जेठ–असारमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपालमा भौतिक रूपमा बैठक बस्ने भनिए पनि चीनमा कोभिड बढेकाले उताबाट आउन समस्या हुने देखिएको छ । अध्ययन गर्ने प्राविधिक टोली सम्पर्कमै रहेकाले कोभिड कम हुनेबित्तिकै नेपाल आउने शर्माले बताए । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमै भएको थियो ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि गत साता पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । ‘काम निरन्तर रुपमा अघि बढे ५ देखि ६ वर्षसम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यही समयमा रेल आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न । तर रेल सपनामा होइन, बिपनामै आउनेछ ।’ चीन र नेपालबीच हिमालय क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्ग निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइ हुने उनले औंल्याएकी थिइन् । ‘यस क्षेत्रमा कमजोर भूबनोट र वातावरणीय रुपमा संवेदनशील छ,’ उनले भनिन् ।

वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिलो सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी छन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अब प्राविधिक टोली आएर विस्तृत अध्ययन सकेपछि निर्माणको प्रक्रियामा जान मिल्नेछ । व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ ।

यता रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको भने फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को काम सुरु गरिएको छ । गत असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार १८ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्नेछ । ‘दुई महिना अघिबाट काम सुरु भएको हो, यसको काम सकिएपछि रेखांकन के हुने थाहा हुनेछ, कति लागत लाग्छ त्यो पनि फाइनल रूपमा निस्कनेछ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘कति दूरी हुने हो त्यो पनि थाहा हुनेछ ।’

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् । २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ सहर घोषणा गर्दै, अलपत्र पार्दै

राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा देखिएन प्रगति, अहिलेसम्म खर्च मात्रै १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले नयाँ सहर घोषणा थालेको दशक नाघिसके पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहरको काम पूरा भएको छैन । बजेट अभावमा सबै सहर अलपत्र बनेका छन् । नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम छिटफुट भइरहे पनि पैसा नभएकै कारण ठूला ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छनोट गरी घोषणा अभियान थालेको हो । 

पहिलो चरणमा घोषित सहरको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यसबेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरको संख्या बढे पनि बजेट नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिला नयाँ सहर जति थपिए थपिए,’ उनले भने, ‘अहिले थपिएको छैन ।’ पहिलोपटक घोषित सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । ‘अहिले जति बजेट आएको छ, १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घट्दो छ । तसर्थ त्यहाँको जनसंख्या रोकिराख्न नयाँ सहरको योजना ल्याइएको थियो । सुरुमा अध्ययनका क्रममा एउटा सामान्य सहर बनाउन १० अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । ‘तर अहिले बढीमा एउटा सहरका लागि १० करोड मात्र बजेट दिने गरिएको छ, केहीकेही सहरका लागि त ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि आउने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि प्राप्त हुने बजेटमध्ये ७० प्रतिशत १० सुरुका नयाँ सहर र ३० प्रतिशत बाँकी सहरलाई छुट्याउन भनिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सहरमा ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ आएको छ । त्यसमध्ये १० सहरलाई ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ । लामो अध्ययनपछि सुरुका १० सहर छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर बन्ने ठाउँमा सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भनी घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री हुँदा स्मार्ट सिटीमा १/१ अर्ब लगानी गरेर काम अगाडि बढाउने सरकारको अवधारणा आएको थियो । त्यसपछि नयाँ सहरका नाम दोहोर्‍याएर स्मार्ट सिटीमा राखिएको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘साहले आफ्नो स्वार्थमा नयाँ सहरमा भएका केही नाम स्मार्ट सिटीमा पनि राख्न लगाएका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनले आफ्नै जिल्लाका दुई सहरको नाम थपे । तर पछि स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम नै आएन ।’

२०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ‘२०७०/७१ बाट मात्र बजेट आएको हो, त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भयो ।’ अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘अध्ययन सकिएको छ, तर बजेट नभएर राम्रोसँग निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । नयाँ सहर निर्माणमा अपेक्षित काम हुन नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले स्विकारे । तर अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको दाबी छ ।

‘अब सबैमा बजेट छरेर हुँदैन, सुरुवाती अवस्थामा रहेका सहर पहिले बनाउने अनि बिस्तारै अरूमा पनि काम गर्दै जाने तयारी छ,’ शर्माले भने ।


प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×