पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने

कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दा सेवा क्षेत्रको बढ्दै, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६५ हजार ६४९ रूपैयाँ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार साढे ४८ खर्ब नाघ्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा यस वर्ष जीडीपीको आकार ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि अर्थात् चैत मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक र वैशाखदेखि आगामी असारसम्मको तीन महिना अवधिको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गरेर आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकामा कोभिड र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायत कारण विश्व बजारमा देखिएको असर र गत वर्षात्मा बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले वृद्धिदर खुम्चिएको ठानिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी असारसम्ममा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो चुनौती देखा नपर्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण प्रक्षेपण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइ छ । ‘तत्काल कुनै आन्तरिक र बाह्य सक (झट्का) को अनुमान हामीले गरेका छैनौं । कुनै ठूलो समस्या नदेखिने हो भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानित लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ,’ फुयालले भने । कोभिड महामारीको असरबाट माथि उठिसकेको र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको विश्वास अर्थतन्त्रमा देखिइरहेका कारण ५.८४ प्रतिशतको स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदर देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कोभिड कन्फिडेन्स बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक गतिमा आएका छन् । अब थप चाप (स्ट्रेस) महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले रोजगारीलगायत क्षेत्रगत रूपमा देखिएका केही समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सम्बोधन गर्ला ।’

तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत सूचकहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर जीडीपीको आधार र वृद्धिदर अनुमान गर्ने भए पनि अहिलेको अनुमान केही महत्त्वाकांक्षी नै रहेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘कर्जा बढे पनि त्यसको योगदान बढेको छैन । त्यस्तै आयात बढे पनि त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । पर्यटनको क्षेत्र पनि त्यति राम्रो छैन, जसकारण त्यति नै हुन्छ जस्तो त लागेको थिएन,’ गौचनले भने, ‘तर तथ्यांक विभाग आर्थिक वृद्धिदरबारे अध्ययन र त्यसको प्रक्षेपण गर्ने आधिकारिक निकाय भएकाले अब त्यही तथ्यांक प्रयोग हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १४ खर्ब २५ अर्ब ८ करोड अर्थात् जीडीपीको २९.३७ प्रतिशत छ । त्यस्तै चालु मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च ४४ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड अर्थात् जीडीपीको ९०.७३ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड अर्थात् जीडीपीको ६.६१ प्रतिशत र आयात १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड अर्थात् जीडीपीको ४१.४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.९५ प्रतिशत र विप्रेषण ९ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड अर्थात् जीडीपीको १९.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ६४ हजार ५९८ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर बराबर छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ लाख ६५ हजार ६४९ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३८१ अमेरिकी डलर बराबर रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दातृ निकायको अनुमान ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर दातृ निकायले भने सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै यसअघि नै आफ्ना सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत साता मात्रै ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस–२०२२’ सार्वजनिक गर्दै नेपालले सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ । यही अप्रिलमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि नेपालले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।

क्षेत्रगत योगदानमा उतारचढाव

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.०५ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र २.४४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ६.८८ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा त्यसको मर्मतसम्भारसम्बन्धी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १६.४० प्रतिशत बराबर छ । घरजग्गा क्षेत्रले ८.७९, शिक्षा क्षेत्रले ८.१०, सार्वजनिक प्रशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रले ७.७३, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापले ६.८६, निर्माण क्षेत्रले ६.१७, औद्योगिक उत्पादनले ५.६५ र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले ५.९८ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । जीडीपीमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले २.०९, आवास तथा भोजनसम्बन्धी क्रियाकलायले १.६५, विद्युत् तथा ग्यासले १.३७, स्वास्थ्य क्षेत्रले १.७९, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रले ०.६१ र पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलापले ०.९९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी आपूर्ति, खानेपानीलगायत क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा १३.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष द्वितीय क्षेत्र १०.२९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु र निर्माण कार्यमा वृद्धि हुनुलाई यस क्षेत्रको योगदान बढ्नुमा कारण मानिएको छ ।

अहिले जीडीपीमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण अब सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचन बताउँछन् । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुमा उत्पादकत्व घट्नु र कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै जानुलाई कारण मान्न सकिन्छ । भारत र चीन जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण उद्योगको उत्पादन पनि घटिरहेको छ,’ गौचनले भने, ‘कृषि क्षेत्रबाट बिस्तारै उद्योग क्षेत्र बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा जानुपर्ने हो । तर अब उत्पादन क्षेत्रबाट सम्भव छैन भने सेवा क्षेत्रमै जानुपर्छ ।’ सेवामा पनि क्षेत्रगत रूपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्र (डिजिटल इकोसिस्टम) र कार्बन ट्रेडमार्फत नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको लगानी वातावरण खराब कि चिनियाँ ठेकेदार ?

आफ्नो स्वार्थअनुसारका आयोजनामा जोड दिने तर न्यून लाभ देखिँदा सर्त तेर्स्याउने र काम रोक्ने चिनियाँ प्रवृत्ति
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्नुपरेको हुन्छ । सरकार परिवर्तन त यहाँको आन्तरिक मामिला हो । प्रजातन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नयाँ कुरा होइन । तर सरकार फेरबदल भएसँगै नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनले यहाँको लगानी नीतिमा बदलाब हुनुभएन । यद्यपि यो विशुद्ध यहाँको आन्तरिक मामिला हो ।’

राजदूत यान्छीले कुनै आयोजना विशेषको नाम नलिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई हटाएको विषयमा बोलेको बुझ्न गाह्रो छैन । गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना गेजुवालाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निकाल्ने गरी निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७४ कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णणबाट ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै आयोजना दिने निर्णय गर्‍यो । पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा पनि गेजुवाले केही काम गर्न नसकेपछि फेरि आफैं बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपालको यो निर्णयमाथि चीनले औपचारिक रुपमा कुनै विमति नदेखाए पनि बिहीबार राजदूत यान्छीले अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो पोखिन् । नेपालमा अरू विभिन्न आयोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानामा दुःख पाइरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आयोजना बनाउँदा समयमै भुक्तानी पाउनमा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायत कुराले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न समस्या परेको छ ।’

नेपालको झन्झटिलो आर्थिक र प्रशासनिक उल्झनका कारण विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको विषय कसैबाट लुकेको छैन । तर, चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजना होल्ड गर्ने, ठेक्का लिएर काम नगर्ने, एकतर्फी ठेक्का तोडेर हिँड्ने र अनावश्यक सर्त राखेर आयोजना निर्माणलाई थप लम्बाउने गरेको कुरा पनि उत्तिकै जगजाहेर छ । बुढीगण्डकीकै हकमा पनि गेजुवाले आयोजना ओगट्ने मात्रै नियत राखेपछि सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजना कहिले बन्छन् भन्ने टुंगो छैन । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डलगायत आयोजना चीनकै कारण रोकिएका छन् । तर, बिहीबारको पत्रकारको सम्मेलनमा राजदूत यान्छीले ‘नेपालमा चिनियाँ रेल गुड्ने कुरा सपना नभई वास्तविकतामा देख्न पाइने’ दाबी गरिन् ।

चीनले नेपालका आयोजनामा लगानी तथा निर्माण प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । दर्जनभन्दा बढी विकास आयोजनामा चीनले यही रबैया अपनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) ले सन् २०१२ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर काम थालेको थियो ।

तर पश्चिम सेतीको बिजुली उत्पादन घटाएर साढे ५ सय मेगावाटमा झार्नुपर्ने, विद्युत् खरिद दर (पीपीए) हेरफेर गर्नुपर्ने, उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत दर्जनौं सर्त एकपछि अर्को गर्दै उसले राख्दै गयो । यी सर्त पूरा गर्नै नसकिने खालका थिए । करिब आठ वर्ष पश्चिम सेती होल्ट गरेको थ्री गर्जेज अहिले त्यहाँबाट बाहिरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेको अर्को आयोजना हो— ढल्केबर सबस्टेसन । नेपाल र भारतलाई विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत जोड्न ढल्केबरमा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले सन् २०१४ मा ठेक्का पाएको थियो । तर काम गर्न नसकेपछि २०१७ सेप्टेम्बर २२ मा ठेक्का तोडियो ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लान’ बनाउने भनिएकामा त्यसमा चीनले नै चासो देखाएको छैन । उक्त प्लान नबन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीसीएल) ले लगानी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तर हालसम्म लगानी आउन सकेको छैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले सन् २०१७ मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी निमाणको जिम्मा लिएको थियो । तर ठेक्का सम्झौतामा राखिएको आयोजना सम्पन्न मितिभन्दा करिब ५ वर्ष ढिलो गरेर उक्त विमानस्थल सम्पन्न भएको छ । पोखरा विमानस्थल पनि चीनले नै बनाइरहेको छ । सन् २०२१ मा निर्माण सक्ने भनिएको यो आयोजना निर्माणाधीन नै छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो खण्डका रूपमा कलंकी–बालाजु–महाराजगन्ज क्षेत्र, औद्योगिक पार्क स्थापना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, सिउँरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनाका काममा चिनियाँ कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा चीनले दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूको जिम्मा लिएको थियो । तर धेरै आयोजनामा उसले पुनर्निर्माणको काममा निकै ढिलासुस्ती देखायो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सन् २००९ देखि काम सुरु गरेको चाइना रेलवेको कार्यशैली पनि विवादरहित रहेन ।

यसरी चीनले आफ्नो स्वार्थअनुसारका आयोजनामा जोड दिने तर न्यून लाभ देखिँदा सर्त तेर्स्याउने र काम रोकेर भाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ— समस्या नेपालको संरचनामा हो वा चिनियाँ ठेकेदारहरूको नियतमा ?

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×