नयाँ सहर घोषणा गर्दै, अलपत्र पार्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नयाँ सहर घोषणा गर्दै, अलपत्र पार्दै

राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा देखिएन प्रगति, अहिलेसम्म खर्च मात्रै १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले नयाँ सहर घोषणा थालेको दशक नाघिसके पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहरको काम पूरा भएको छैन । बजेट अभावमा सबै सहर अलपत्र बनेका छन् । नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम छिटफुट भइरहे पनि पैसा नभएकै कारण ठूला ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छनोट गरी घोषणा अभियान थालेको हो । 

पहिलो चरणमा घोषित सहरको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यसबेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरको संख्या बढे पनि बजेट नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिला नयाँ सहर जति थपिए थपिए,’ उनले भने, ‘अहिले थपिएको छैन ।’ पहिलोपटक घोषित सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । ‘अहिले जति बजेट आएको छ, १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घट्दो छ । तसर्थ त्यहाँको जनसंख्या रोकिराख्न नयाँ सहरको योजना ल्याइएको थियो । सुरुमा अध्ययनका क्रममा एउटा सामान्य सहर बनाउन १० अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । ‘तर अहिले बढीमा एउटा सहरका लागि १० करोड मात्र बजेट दिने गरिएको छ, केहीकेही सहरका लागि त ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि आउने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि प्राप्त हुने बजेटमध्ये ७० प्रतिशत १० सुरुका नयाँ सहर र ३० प्रतिशत बाँकी सहरलाई छुट्याउन भनिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सहरमा ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ आएको छ । त्यसमध्ये १० सहरलाई ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ । लामो अध्ययनपछि सुरुका १० सहर छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर बन्ने ठाउँमा सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भनी घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री हुँदा स्मार्ट सिटीमा १/१ अर्ब लगानी गरेर काम अगाडि बढाउने सरकारको अवधारणा आएको थियो । त्यसपछि नयाँ सहरका नाम दोहोर्‍याएर स्मार्ट सिटीमा राखिएको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘साहले आफ्नो स्वार्थमा नयाँ सहरमा भएका केही नाम स्मार्ट सिटीमा पनि राख्न लगाएका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनले आफ्नै जिल्लाका दुई सहरको नाम थपे । तर पछि स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम नै आएन ।’

२०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ‘२०७०/७१ बाट मात्र बजेट आएको हो, त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भयो ।’ अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘अध्ययन सकिएको छ, तर बजेट नभएर राम्रोसँग निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । नयाँ सहर निर्माणमा अपेक्षित काम हुन नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले स्विकारे । तर अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको दाबी छ ।

‘अब सबैमा बजेट छरेर हुँदैन, सुरुवाती अवस्थामा रहेका सहर पहिले बनाउने अनि बिस्तारै अरूमा पनि काम गर्दै जाने तयारी छ,’ शर्माले भने ।


प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पको सात वर्षमा पनि सकिएन पुनर्निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्प गएको सात वर्ष पुग्यो । तर अझै पुनर्निर्माणका काम सकिएका छैनन् । सबैभन्दा जटिल कामका रूपमा रहेको निजी आवास निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । अहिलेसम्म ७७.५ प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माण भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) ले जनाएको छ ।

समयावधि गत पुसमा सकिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । समयमै काम नसकिएपछि अब फेरि समय थप माग्ने तयारी हुँदै छ । निजी आवासको काम सक्न अझै असारसम्म समय माग गर्ने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हामीलाई पुसमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको हो,’ आयोजनाका निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले भने, ‘त्यो बेला निजी आवास निर्माण ७५ प्रतिशत भएको थियो । त्यसैले असार मसान्तसम्म थप्न पाए काम सकिन्थ्यो ।’

लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ६८ हजार १ सय ४० छ । यसमध्ये करिब ३९ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । तिनलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइँदै छ । गत मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्नेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन लागिएको हो । यो संख्या हटेपछि निजी आवासको प्रगति केही बढी देखिने अधिकारीले बताए ।

अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राही ८ लाख ३२ हजार ८८ छन्, जसमा दोस्रो किस्ता लिन अझै ७० हजार ७ सय ६ र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी २१ हजार ५ सय ८१ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४ अर्ब ७४ करोडमध्ये २ अर्ब ८४ करोड ६९ लाख ५० हजार खर्च भएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । पुनर्निर्माणमा मात्र अहिलेसम्म ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘निजी आवास निर्माण सकिइसकेकाहरूलाई पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ, यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानी दिने र अनुदान सम्झौता गर्न नआएकालाई लाभग्राहीबाट हटाएपछि निजी आवास निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।’

स्वास्थ्य संस्था भवन ११ सय ६५ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म ७ सय ५१ वटा मात्र सकिएका छन् । निर्माणाधीनको संख्या ३ सय ५४ वटा छ । स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा ५९ वटा भवनको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । ४ सय १५ वटा सरकारी भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकामा ३ सय ८८ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । निर्माणाधीन २० छन् । ६ वटाको काम अर्को आर्थिक वर्षका लागि बाँकी रहने अधिकारीको भनाइ छ ।

पुरातात्त्विक सम्पदामा भारतीय अनुदानतर्फ २८ वटाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारको जिम्मा सहरी मन्त्रालयले पाएकामा २४ वटाको काम सकिएको छ । अन्यको पालिका र उपभोक्ता समितिमार्फत जीर्णोद्धारको काम भएको निर्देशक अधिकारीले बताए । रानीपोखरीको काम सकिइसकेको र धरहरामा भने पार्किङ, धरहरातर्फ जाने सडक बनाउनेलगायत काम बाँकी छन् ।

जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्दा पनि काम र अनुदान वितरणमा समय लागेको आयोजना उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माको भनाइ छ । प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि २३ जिल्लामा नयाँ कार्यालय र बाँकी ९ जिल्लामा सहरी विकासअन्तर्गतका पुरानै कार्यालयबाट काम गरिएको छ । भूकम्पमा अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला छन् । २०७२ पुस १० मा गठित प्राधिकरणको समय २०७८ पुस १० मा सकिएको थियो । प्राधिकरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बहिर्गमन भएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले समयमै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नहुनुमा कोभिड मुख्य कारण रहेको औंल्याएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×