कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नयाँ सहर घोषणा गर्दै, अलपत्र पार्दै

राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा देखिएन प्रगति, अहिलेसम्म खर्च मात्रै १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले नयाँ सहर घोषणा थालेको दशक नाघिसके पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहरको काम पूरा भएको छैन । बजेट अभावमा सबै सहर अलपत्र बनेका छन् । नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम छिटफुट भइरहे पनि पैसा नभएकै कारण ठूला ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छनोट गरी घोषणा अभियान थालेको हो । 

नयाँ सहर घोषणा गर्दै, अलपत्र पार्दै

पहिलो चरणमा घोषित सहरको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यसबेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरको संख्या बढे पनि बजेट नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिला नयाँ सहर जति थपिए थपिए,’ उनले भने, ‘अहिले थपिएको छैन ।’ पहिलोपटक घोषित सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । ‘अहिले जति बजेट आएको छ, १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घट्दो छ । तसर्थ त्यहाँको जनसंख्या रोकिराख्न नयाँ सहरको योजना ल्याइएको थियो । सुरुमा अध्ययनका क्रममा एउटा सामान्य सहर बनाउन १० अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । ‘तर अहिले बढीमा एउटा सहरका लागि १० करोड मात्र बजेट दिने गरिएको छ, केहीकेही सहरका लागि त ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि आउने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि प्राप्त हुने बजेटमध्ये ७० प्रतिशत १० सुरुका नयाँ सहर र ३० प्रतिशत बाँकी सहरलाई छुट्याउन भनिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सहरमा ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ आएको छ । त्यसमध्ये १० सहरलाई ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ । लामो अध्ययनपछि सुरुका १० सहर छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर बन्ने ठाउँमा सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने भनी घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री हुँदा स्मार्ट सिटीमा १/१ अर्ब लगानी गरेर काम अगाडि बढाउने सरकारको अवधारणा आएको थियो । त्यसपछि नयाँ सहरका नाम दोहोर्‍याएर स्मार्ट सिटीमा राखिएको सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘साहले आफ्नो स्वार्थमा नयाँ सहरमा भएका केही नाम स्मार्ट सिटीमा पनि राख्न लगाएका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनले आफ्नै जिल्लाका दुई सहरको नाम थपे । तर पछि स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम नै आएन ।’

२०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ‘२०७०/७१ बाट मात्र बजेट आएको हो, त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भयो ।’ अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘अध्ययन सकिएको छ, तर बजेट नभएर राम्रोसँग निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । नयाँ सहर निर्माणमा अपेक्षित काम हुन नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले स्विकारे । तर अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको दाबी छ ।

‘अब सबैमा बजेट छरेर हुँदैन, सुरुवाती अवस्थामा रहेका सहर पहिले बनाउने अनि बिस्तारै अरूमा पनि काम गर्दै जाने तयारी छ,’ शर्माले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?