भूकम्पको सात वर्षमा पनि सकिएन पुनर्निर्माण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

भूकम्पको सात वर्षमा पनि सकिएन पुनर्निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्प गएको सात वर्ष पुग्यो । तर अझै पुनर्निर्माणका काम सकिएका छैनन् । सबैभन्दा जटिल कामका रूपमा रहेको निजी आवास निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । अहिलेसम्म ७७.५ प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माण भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) ले जनाएको छ ।

समयावधि गत पुसमा सकिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । समयमै काम नसकिएपछि अब फेरि समय थप माग्ने तयारी हुँदै छ । निजी आवासको काम सक्न अझै असारसम्म समय माग गर्ने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हामीलाई पुसमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको हो,’ आयोजनाका निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले भने, ‘त्यो बेला निजी आवास निर्माण ७५ प्रतिशत भएको थियो । त्यसैले असार मसान्तसम्म थप्न पाए काम सकिन्थ्यो ।’

लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ६८ हजार १ सय ४० छ । यसमध्ये करिब ३९ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । तिनलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइँदै छ । गत मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्नेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन लागिएको हो । यो संख्या हटेपछि निजी आवासको प्रगति केही बढी देखिने अधिकारीले बताए ।

अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राही ८ लाख ३२ हजार ८८ छन्, जसमा दोस्रो किस्ता लिन अझै ७० हजार ७ सय ६ र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी २१ हजार ५ सय ८१ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४ अर्ब ७४ करोडमध्ये २ अर्ब ८४ करोड ६९ लाख ५० हजार खर्च भएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । पुनर्निर्माणमा मात्र अहिलेसम्म ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘निजी आवास निर्माण सकिइसकेकाहरूलाई पनि भुक्तानी दिन बाँकी छ, यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानी दिने र अनुदान सम्झौता गर्न नआएकालाई लाभग्राहीबाट हटाएपछि निजी आवास निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।’

स्वास्थ्य संस्था भवन ११ सय ६५ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म ७ सय ५१ वटा मात्र सकिएका छन् । निर्माणाधीनको संख्या ३ सय ५४ वटा छ । स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा ५९ वटा भवनको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । ४ सय १५ वटा सरकारी भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकामा ३ सय ८८ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । निर्माणाधीन २० छन् । ६ वटाको काम अर्को आर्थिक वर्षका लागि बाँकी रहने अधिकारीको भनाइ छ ।

पुरातात्त्विक सम्पदामा भारतीय अनुदानतर्फ २८ वटाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारको जिम्मा सहरी मन्त्रालयले पाएकामा २४ वटाको काम सकिएको छ । अन्यको पालिका र उपभोक्ता समितिमार्फत जीर्णोद्धारको काम भएको निर्देशक अधिकारीले बताए । रानीपोखरीको काम सकिइसकेको र धरहरामा भने पार्किङ, धरहरातर्फ जाने सडक बनाउनेलगायत काम बाँकी छन् ।

जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्दा पनि काम र अनुदान वितरणमा समय लागेको आयोजना उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माको भनाइ छ । प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि २३ जिल्लामा नयाँ कार्यालय र बाँकी ९ जिल्लामा सहरी विकासअन्तर्गतका पुरानै कार्यालयबाट काम गरिएको छ । भूकम्पमा अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला छन् । २०७२ पुस १० मा गठित प्राधिकरणको समय २०७८ पुस १० मा सकिएको थियो । प्राधिकरण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बहिर्गमन भएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले समयमै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नहुनुमा कोभिड मुख्य कारण रहेको औंल्याएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ खर्बका ५ हजार आयोजना बेवारिस छाडेर ठेकेदारको निर्माण होलिडे

कामको गति बढाउन सकिने समयमै खोचे थापेर निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पार्दै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि व्यवसायीले निर्माण ठप्प पार्नुपरेको बताएका छन् । आइतबारबाट अत्यावश्यकबाहेकका निर्माणका काम रोक्दै ‘निर्माण होलिडे’ गरिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । 

निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने महासंघको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति देखिएपछि आफूहरूले यस्तो कदम चाल्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाको काम रोकिनेछ । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकोबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत माग सुनुवाइमा चासो नदिएको महासंघको आरोप छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘अप्रत्याशित रूपमा बढेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘अहिले भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार ७० प्रतिशत आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । घरघडेरी बेचेर विकास निर्माणका काम कसरी गरौं ?’ बिमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । ‘कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि ६६.६६ प्रतिशत भए पुग्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशत राखिएको छ । तर ६० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो नियमावलीमा आएन ।’ पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि मापदण्ड नतोकी प्रारम्भिक चरणमा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

ठूला निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर खरिद नियमावली संशोधन गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको सिंहको भनाइ छ । ‘ठूलालाई मात्र सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने काम नगरियोस् । नियमावलीमा भएका त्रुटि चाँडै सच्याइयोस् ।’

अहिले प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य १३५, ५२ रुपैयाँको बिटुमिन ११५, ८५ रुपैयाँको डिजल १४३ र सिमेन्ट प्रतिबोरा ५ सयबाट ६ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन गरेपछि मात्र हामीले काम अघि बढाउँछौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने । अहिले बर्खाअघि गर्नुपर्ने पुल निर्माणलगायत काम भए पनि अन्य काम भने भदौपछि मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकेर निर्माण होलिडेमा जानुको विकल्प नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । अहिले निर्माणको समय हो । बर्खामा निर्माणका काम कम हुन्छन् । यही बेला निर्माणको काम ठप्प पार्दा विकास खर्च कम हुनेदेखि निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तो बेलामा काम रोक्नु राम्रो नरहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले बताए । ‘हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, कसरी माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यो काम हुने समयमा निर्माण होलिडे गर्न हुन्न । बजारमा तरलता अभाव छ, काम गरेर विकास खर्च बढाउन जरुरी छ ।’


प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×