कर घटेपछि फैलिँदै विद्युतीय सवारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कर घटेपछि फैलिँदै विद्युतीय सवारी

चालु आवको ९ महिनामा आए १३५७ विद्युतीय सवारी
चार्जिङ स्टेसन अभावले उपभोक्तामा ‘रेन्ज एन्जाइटी’
देशभर ५० चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै प्राधिकरण, सुरक्षा निकायका पेट्रोल पम्पमा पनि राखिने
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — भक्तपुरस्थित ठिमीका सौरभ श्रेष्ठले इलेक्ट्रिक स्कुटर किनेको ६ महिना भयो । पेट्रोल अभाव भइरहने हुँदा वैकल्पिक सवारीसाधनका रूपमा उनले जम्बो कम्पनीको इलेक्ट्रिक स्कुटर किनेका हुन् । ‘मोटरसाइकल पहिलेदेखि चलाउँछु, पेट्रोल अभाव हुँदा समस्या हुने भएकाले विकल्पका लागि इलेक्ट्रिक स्कुटर रोजेँ,’ उनले भने, ‘यस पटक पेट्रोल अभाव हुँदा मलाई सजिलो भयो ।’

यद्यपि सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा भने जान लागेको गन्तव्यसम्म पुग्ने हो कि होइन भनेर ‘रेन्ज एन्जाइटी’ हुने सौरभको भोगाइ छ । जसकारण आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न ब्याट्रीको क्षमता (माइलेज) हिसाब गरेर नै घरबाट निस्कने गरेको गरेको उनले सुनाए । ‘मोबाइल जसरी नै स्कुटर पनि जहीँतहीँ चार्ज गर्न मिल्नुपर्ने हो । तर सार्वजनिक ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । गन्तव्यमै पुगेर मात्र चार्ज गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

अहिले उपभोक्ता विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहे पनि ब्याट्रीको क्षमता कति हुन्छ र कति समय गुडाउन सकिन्छ भन्ने ठूलो द्विविधा उनीहरूमा छ । इलेक्ट्रिक स्कुटरमा रेन्ज आफूले सोचेको जस्तो नपाइएको सौरभले सुनाए । ‘सुरुमा एउटा गियरका आधारमा भनिँदो रहेछ । वास्तवमा यति चार्जमा यति किलोमिटर कुद्छ भन्ने हुँदैन रहेछ,’ उनले भने, ‘दुई जना बसेर चलाउँदा पनि ब्याट्री पर्फमेन्समा फरक पर्ने रहेछ ।’ सौरभको मामाघर बूढानीलकण्ठ भएकाले ठिमीबाट त्यहाँ जाँदा ‘फुल चार्ज’ गरेर निस्कँदा ३०/४० प्रतिशत मात्र चार्ज बाँकी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युतीय सवारी खोज्ने सौरभजस्ता प्रयोगकर्ता पछिल्लो समय बढिरहेका छन् । नेपालमा विद्युतीय स्कुटर/मोपेडभन्दा पनि चारपांग्रे (कार, जिप, भ्यान) सवारीसाधनको आयात तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ हजार ३ सय ५७ वटा कार/जिप/भ्यान आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता बढेसँगै बिक्रेता कम्पनीहरूले आफैं चार्जिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन् । यसरी ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा चालकलाई ‘रेन्ज एन्जाइटी’ को समस्या रहँदैन । अहिले टाटा कम्पनीले ठाउँ–ठाउँमा चारपांग्रे सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाएपछि त्यो समस्या हट्दै गएको प्रयोगकर्ता बताउँछन् । कम्पनी आफैंले सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्दा टाटाका इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोगकर्ता समीर लामा सन्तुष्ट छन् ।

विद्युतीय गाडी चलाउन थालेको एक महिना पुगे पनि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा उनी ढुक्क छन् ।

बुकिङ गरेको सात महिनापछि गाडी हात परे पनि अहिलेसम्म निराश हुनुपर्ने कुनै कुरा नभेटिएको उनले सुनाए । ‘पेट्रोल/डिजेलको समस्या छ, त्यसैले यसतर्फ आकर्षित भएँ, विद्युतीय गाडी किनें भनेर टाउको समाउनुपरेको भने छैन,’ उनले भने । काठमाडौंमा मात्र नभएर उनी पोखरा पनि आवातजावत गर्छन् । काठमाडौं–पोखराको बीचमा दुई ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदा अहिलेसम्म कुनै समस्या नदेखिएको उनले सुनाए । ‘एक घण्टा २० मिनेट चार्ज गरेपछि २७० देखि २८० किलोमिटर गुड्छ,’ उनले भने, ‘लोड हुँदा छिट्टै चार्ज सकिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर ५ जनाको सिटमा सबै मान्छे राखेर चलाएको छु । त्यस्तो समस्या आइपरेको छैन ।’

पेट्रोलियम बाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । यही नीतिअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि सरकारको नीतिमा स्थिरता देखिँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने नीति अघि सारे । भन्सार र अन्तःशुल्क बढाए, जसकारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात पनि घट्यो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हटाइएको छ । कर घटेसँगै गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष विद्युतीय सवारी आयात बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले सय किलोवाट क्षमतासम्मको ब्याट्री लाग्नेका लागि १०, २ सय किलोवाटसम्मको १० र ३ सय किलोवाट क्षमताको सवारीसाधनका लागि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दुईपांग्रे सवारी २ सय ९६ वटा आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ४९ वटा मात्र चारपांग्रे सवारी आयात गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चारपांग्रे सवारी एक हजार ३ सय ५७ वटा आयात भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ सय ५८ दुईपांग्रे सवारी आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारपांग्रे एउटा र दुईपांग्रे १२९ वटा भित्रिएको छ । यस्तै २०७५/७६ मा चारपांग्रे सवारीसाधन १६० वटा भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोग हुन थालेको नयाँ भने होइन ।

उपत्यकामा सफा टेम्पोको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको दशक भइसकेको छ । तर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था भने भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत माघमा मात्रै ‘विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८’ जारी गर्दै विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले निजी र सार्वजनिक स्तरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्‍यो । चार्जिङ स्टेसनका लागि पर्याप्त विद्युत् लोड प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने र छुट्टै मिटरसमेत राख्न सकिने व्यवस्था उक्त विनियमावलीमा छ । निजीस्तरबाट यस्ता पूर्वाधार तयार पार्न चाहनेहरूका लागि प्राधिकरण आफैंले पनि सहयोग र समन्वय गर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहे प्राथमिकता दिइने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले भौतिक संरचनातर्फ पनि देशभरका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको ६ महिना पुगिसकेको छ । पेमेन्ट गेटवे र कम्युनिकेसन सफ्टवेयर बनाएर निजी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने गरी नीतिगत रूपमा सहयोग भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले चार्जिङ स्टेसन बनाइएका ठाउँहरूमा लाइन तान्ने काम भइरहेको र आगामी जुन महिनाभित्रमा सबै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यस्ता चार्जिङ स्टेसनहरूमा सबै प्रकृतिका सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी मल्टिचार्जर राखिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार ठूला राजमार्गमा ६० देखि ८० किमि दूरीमा चार्जिङ स्टेसन बन्नेछन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क, साझा यातायात कार्यालय, बल्खुलगायत ७ स्थानमा यस्ता संरचना निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अरू मुख्य सडक छुने गरी महेन्द्रनगर, धनगढी, लम्की, कोहलपुर, सुर्खेत, लमही, चन्द्रौटा, सैनामैना, बुटवल, भैरहवा, बर्दघाट, चितवन, हेटौंडा, निजगढ, हरिऔन, सिन्धुली, खुर्कोट र बनेपामा यस्ता संरचना बनिरहेका छन् ।

पूर्वतर्फबाट लहान, इटहरी, विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, बेलका नगरपालिका, मुग्लिङ र पोखरामा पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । यस्तै नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको पेट्रोल पम्पहरूमा समेत चार्जिङ स्टेसन बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै हाल सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पहरूमा पनि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सजिवनका पात पेलेर पाउडर

प्रतिकिलो ८५० देखि ३ हजार रूपैयाँसम्ममा बिक्री
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — उपत्यकामा सजिवन (कोसा) को होलसेल मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि १०० रुपैयाँ छ । स्थानीय र भारतबाट ल्याइएका सजिवनको होलसेल मूल्य भने प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

सजिवनको कोसा खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो तीन सयदेखि चार सय ५० रुपैयाँ पर्छ । बजारमा विदेशी सजिवन बिक्रीवितरण भइरहे पनि किसानको जोड सजिवनको पातमा देखिन्छ । तराई क्षेत्रमा सबैजसोका घरमा हुने सजिवनको व्यावसायिक खेती पनि भइरहेको छ । व्यावसायिक खेती गर्नेले पनि सजिवनको कोसाभन्दा पातलाई जोड दिएका छन् । सजिवनको पातको पाउडर बनाएर प्रतिकिलो ८५० देखि ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सजिवनको पात ४५/४५ दिनको अन्तरमा टिप्न मिल्छ । यसको डाँठ, फूल, कोसा र बियाँ सबै प्रयोग गर्न मिल्छ । रूपन्देहीस्थित वैकण्ठपुरका गोविन्दप्रसाद कँडेलले ७ वर्षदेखि सजिवन खेती गरिरहेका छन् । रोजगारीका क्रममा ९ वर्ष दुबई बसेका उनले २०७१ सालमा साढे ३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खेती सुरु गरेका हुन् । दुबईमा यसबारे जानकारी लिएका उनले तीन बिघा जग्गाबाट खेती सुरु गरेका थिए । अहिले २३ बिघामा यसको खेती गरिरहेका छन् । ‘सजिवनका पात औषधिमा, फूल अचारमा, कोसा तरकारीमा, बोक्रा र जरा पनि औषधिमा प्रयोग हुन्छ । तर मैले पात मात्र प्रयोग गरेको छु,’ उनले भने । कँडेलले इनोभेटिभ बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म खोली प्रशोधन उद्योग पनि चलाएका छन् ।

स्थानीय किसानसँग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा सजिवनका पात किन्ने गरेका उनले वार्षिक ५० टन पाउडर उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । यसबाट अहिले वार्षिक १० देखि ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहको उनले सुनाए । ‘सुरुवातमा भारतको तामिलनाडुमा बीउ ल्याएर बिरुवा उत्पादन गरेको हुँ,’ उनले भने । अहिलेसम्म खेती र उद्योगमा ३० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘धेरै मात्रामा पाउडर लिइरहनेलाई प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँमा बेच्छौं, खुद्रामा एक हजार रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘काँचो १० किलो सजिवनको पातको एक किलो पाउडर निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘२३ जनालाई रोजगारी पनि दिएको छु ।’

सहिजन, सैजन, सजिवन, मनुगा, ड्रमस्टिक, शीतलचिनी, मोरिंगालगायत नामले सजिवनलाई चिनिन्छ । नेपालको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने सजिवनका कोसाले बजार पाउनेमा ढुक्क नहुँदा किसान यसप्रति त्यति ढुक्क भने छैनन् । धेरैजसो किसानले सजिवनको पात नै टिपेर बेच्ने गरेका छन् । नेपालगन्जका हेमन्तराज काफ्लेसहितको ३ जनाको समूहले पनि १० वर्षदेखि सजिवन खेती गरिरहेको छ । काफ्लेको समूहले ५ वर्षदेखि चियापत्ती, तेल र पाउडर उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरिरहेको हो ।

सजिवनको पाउडर किलोकै तीन हजार रुपैयाँ पुग्छ । चियापत्ती भने प्रतिकिलो २५ सय रुपैयाँ पर्ने गरेको काफ्लेले बताए । उनीहरूले सजिवनको बियाँबाट तेल पनि उत्पादन गरिसकेका छन् । तर महँगो हुँदा बजारमा लैजान नसकिएको उनले सुनाए । ‘१० किलो सजिवनको दानाबाट एक लिटर मात्र तेल निस्कियो । बियाँ मात्र प्रतिकिलो ६ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो कल्पनाबाहिरको भयो । त्यसैले निर्यात गर्ने कि भनेर जापानका व्यवसायीसँग छलफल अघि बढाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×