नेपालको लगानी वातावरण खराब कि चिनियाँ ठेकेदार ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको लगानी वातावरण खराब कि चिनियाँ ठेकेदार ?

आफ्नो स्वार्थअनुसारका आयोजनामा जोड दिने तर न्यून लाभ देखिँदा सर्त तेर्स्याउने र काम रोक्ने चिनियाँ प्रवृत्ति
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्नुपरेको हुन्छ । सरकार परिवर्तन त यहाँको आन्तरिक मामिला हो । प्रजातन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नयाँ कुरा होइन । तर सरकार फेरबदल भएसँगै नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनले यहाँको लगानी नीतिमा बदलाब हुनुभएन । यद्यपि यो विशुद्ध यहाँको आन्तरिक मामिला हो ।’

राजदूत यान्छीले कुनै आयोजना विशेषको नाम नलिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई हटाएको विषयमा बोलेको बुझ्न गाह्रो छैन । गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना गेजुवालाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निकाल्ने गरी निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७४ कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णणबाट ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै आयोजना दिने निर्णय गर्‍यो । पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा पनि गेजुवाले केही काम गर्न नसकेपछि फेरि आफैं बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपालको यो निर्णयमाथि चीनले औपचारिक रुपमा कुनै विमति नदेखाए पनि बिहीबार राजदूत यान्छीले अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो पोखिन् । नेपालमा अरू विभिन्न आयोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानामा दुःख पाइरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आयोजना बनाउँदा समयमै भुक्तानी पाउनमा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायत कुराले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न समस्या परेको छ ।’

नेपालको झन्झटिलो आर्थिक र प्रशासनिक उल्झनका कारण विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको विषय कसैबाट लुकेको छैन । तर, चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजना होल्ड गर्ने, ठेक्का लिएर काम नगर्ने, एकतर्फी ठेक्का तोडेर हिँड्ने र अनावश्यक सर्त राखेर आयोजना निर्माणलाई थप लम्बाउने गरेको कुरा पनि उत्तिकै जगजाहेर छ । बुढीगण्डकीकै हकमा पनि गेजुवाले आयोजना ओगट्ने मात्रै नियत राखेपछि सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजना कहिले बन्छन् भन्ने टुंगो छैन । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डलगायत आयोजना चीनकै कारण रोकिएका छन् । तर, बिहीबारको पत्रकारको सम्मेलनमा राजदूत यान्छीले ‘नेपालमा चिनियाँ रेल गुड्ने कुरा सपना नभई वास्तविकतामा देख्न पाइने’ दाबी गरिन् ।

चीनले नेपालका आयोजनामा लगानी तथा निर्माण प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । दर्जनभन्दा बढी विकास आयोजनामा चीनले यही रबैया अपनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) ले सन् २०१२ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर काम थालेको थियो ।

तर पश्चिम सेतीको बिजुली उत्पादन घटाएर साढे ५ सय मेगावाटमा झार्नुपर्ने, विद्युत् खरिद दर (पीपीए) हेरफेर गर्नुपर्ने, उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत दर्जनौं सर्त एकपछि अर्को गर्दै उसले राख्दै गयो । यी सर्त पूरा गर्नै नसकिने खालका थिए । करिब आठ वर्ष पश्चिम सेती होल्ट गरेको थ्री गर्जेज अहिले त्यहाँबाट बाहिरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेको अर्को आयोजना हो— ढल्केबर सबस्टेसन । नेपाल र भारतलाई विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत जोड्न ढल्केबरमा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले सन् २०१४ मा ठेक्का पाएको थियो । तर काम गर्न नसकेपछि २०१७ सेप्टेम्बर २२ मा ठेक्का तोडियो ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिनको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लान’ बनाउने भनिएकामा त्यसमा चीनले नै चासो देखाएको छैन । उक्त प्लान नबन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीसीएल) ले लगानी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दै नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तर हालसम्म लगानी आउन सकेको छैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले सन् २०१७ मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी निमाणको जिम्मा लिएको थियो । तर ठेक्का सम्झौतामा राखिएको आयोजना सम्पन्न मितिभन्दा करिब ५ वर्ष ढिलो गरेर उक्त विमानस्थल सम्पन्न भएको छ । पोखरा विमानस्थल पनि चीनले नै बनाइरहेको छ । सन् २०२१ मा निर्माण सक्ने भनिएको यो आयोजना निर्माणाधीन नै छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो खण्डका रूपमा कलंकी–बालाजु–महाराजगन्ज क्षेत्र, औद्योगिक पार्क स्थापना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, सिउँरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनाका काममा चिनियाँ कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा चीनले दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूको जिम्मा लिएको थियो । तर धेरै आयोजनामा उसले पुनर्निर्माणको काममा निकै ढिलासुस्ती देखायो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सन् २००९ देखि काम सुरु गरेको चाइना रेलवेको कार्यशैली पनि विवादरहित रहेन ।

यसरी चीनले आफ्नो स्वार्थअनुसारका आयोजनामा जोड दिने तर न्यून लाभ देखिँदा सर्त तेर्स्याउने र काम रोकेर भाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ— समस्या नेपालको संरचनामा हो वा चिनियाँ ठेकेदारहरूको नियतमा ?

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा बजेट खर्च एकतिहाइभन्दा कम

चैत मसान्तसम्ममा प्रदेशहरुको बजेट खर्च चालुतर्फ ३६.९, पुँजीगततर्फ २६.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३८.९ प्रतिशत
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिना अवधिमा प्रदेशहरूको बजेट खर्च ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा संघीय सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारण भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा अवस्था झन् खराब देखिएको हो । प्रदेशहरूको हालसम्मको खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको एक तिहाइभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेका प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्ममा ८२ अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा चालुगततर्फ ४२ अर्ब ८ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु, पुँजीगत र विक्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको त्रमशः ३६.९, २६.४ र ३८.९ प्रतिशत बराबर हो । प्रदेशहरूमा न्यून बजेट खर्च हुनुका पछाडि सरकार परिवर्तन र बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावसम्मका समस्या छन् ।

त्यस्तै, संघबाट हस्तान्तरित बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपाएको, काम सकिसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी गर्न नपाएको र आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेकोलगायत समस्या प्रदेशहरूले भागिरहेका छन् । संघमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए । राजनीतिक खिचातानी र जोडघटाउको असर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्‍यो । संघ सरकारकै सिको गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्वतयारी नै नभएका आयोजना राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याए ।

अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा बल्ल बजेट स्वीकृत भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च कम देखिएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । त्यसै पनि कर्णालीका जिल्लाहरूमा हिउँदयाममा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको तर अहिले खर्चले गति लिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘पुस अन्तिम साता मात्र बजेट स्वीकृत भयो । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो जिल्ला हिमाली प्रदेशमा छन् । त्यहाँ हिउँदभर काम हुँदैन । अहिले बिस्तारै त्यहाँ काम सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘भइरहेको कामको भौतिक प्रगति मात्रै देखिन्छ, वित्तीय प्रगति अहिल्यै देखिँदैन । खर्चको पछिल्लो ट्रेन्ड राम्रै छ । अहिले भुक्तानीका काम प्रक्रियामा छन् । सम्भवतः यो महिनापछि हाम्रो पनि प्रगति राम्रै देखिन्छ होला ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फको खर्च करिब ६० प्रतिशत मात्रै कट्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भुक्तानी रोकिएर बस्ने र असारमा एकैचोटि ठूलो भुक्तानी हुने समस्या प्रदेशहरूमा पनि उत्तिकै छ । सँगसँगै अहिले भुक्तानी मागअनुसार बजेट नपाएको गुनासो पनि प्रदेशहरूले गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा अहिले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी माग भइरहेको तर सरकारसँग बजेट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल बताउँछन् । ‘यो १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी असन्तुलन (ग्याप) मिलाउन हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गरेका छौं । तर अझै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण नउठाउने, वैदेशिक ऋण नलिने र ओभरड्राफ्ट कर्जा परिचालन गर्न नपाउने भएपछि केन्द्र सरकारले पठाउने बजेट र आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकम मात्रै खर्च हुन्छ ।

‘प्रदेशका कोषहरूमा सञ्चिति निकै कम छ । प्रदेशहरूले आफ्नै स्रोतबाटको बजेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको हुन्छ । केन्द्र सरकारबाट पाउने ससर्त, समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान रकममा खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखियो,’ सचिव दाहालले भने । प्रदेशहरूले नमागेका आयोजनाहरूमा बजेट थोपर्ने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशले माग्दै नमागेका र पूर्वतयारी नै नगरेका आयोजनामा जबर्जस्ती बजेट थोपर्ने, धेरैवटा आयोजनामा ससानो रकम छरिएर विनियोजन गर्ने जस्ता समस्या छन् । ‘प्रदेशबाट सिफारिस भएका आयोजनामा मात्रै केन्द्रबाट बजेट आउनुपर्छ । सँगै आयोजनाहरूमा न्यून बजेट राखेर पठाउँदा त्यसले पनि समस्या देखिएको छ,’ दाहालले भने, ‘उदयपुरमा १८ करोड लागतको पुल बनाउन ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर पठाइयो । स्रोत नदेखाईकन र बजेट सुनिश्चितता नभईकन ठेक्का लगाउन सकिँदैन ।’

आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन र सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्वका लागि बजेट अभावको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘भौतिक प्रगति भइसकेको तर वित्तीय प्रगति नदेखिएको अवस्था एकातिर छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको कार्यक्रम धेरै छन् । तर बजेट विनियोजन थोरै छ । धेरैजसो आयोजना न्यून बजेटकै कारण ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामै जान सक्दैनन् । र बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै प्रदेशहरूबाट यस्ता समान प्रकृतिका समस्या उठान हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशहरूले भोगिरहेको यो समस्या केन्द्रबाट बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण भएर जाने तर ती आयोजनामा बजेट भने नपाउने अवस्थाका कारण सिर्जना भएको देखिन्छ । तयारी नै नगरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बोझ केन्द्रबाट प्रदेशहरूलाई थोपरिँदा उनीहरूले अपनत्वसमेत लिन सकेका हुँदैनन् । आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम भए/नभएकोसमेत हेरिँदैन र एकैचोटि बजेट तोकेर पठाइन्छ । कर्मचारी अभाव र कार्यक्षमता नै नभएका कर्मचारीलाई काममा खटाउँदा त्यसको नतिजा प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि प्रदेशहरूले भोगेको अर्को समस्या हो ।

विनियोजनको तुलनामा हालसम्म सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश १ ले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले चैत मसान्तसम्ममा ४६.२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिएको हो । त्यस्तै मधेसले २५.४, वाग्मतीले ३०.५, गण्डकीले ३२.२, लुम्बिनीले ३२.४, कर्णालीले २१.८ र सुदूरपश्चिमले ३०.६ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशहरूको चालु खर्च औसत देखिए पनि विकास खर्च भने निकै न्यून छ । पुँजीगत शीर्षकमा सम्मन्धित प्रदेशका लागि विनियोजित बजेटमा प्रदेश १ ले ८ अर्ब ८८ करोड (४५∞), मधेसले ३ अर्ब ३६ करोड (१७∞), वाग्मतीले ७ अर्ब ३१ करोड (२२.७∞) र गण्डकीले ५ अर्ब ६८ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । लुम्बिनीले ७ अर्ब ११ करोड (३०∞), कर्णालीले ४ अर्ब २ करोड (१७.९∞) र सुदूरपश्चिमले ४ अर्ब ६७ करोड (२५.९∞) पुँजीगत खर्च गरेका छन् । अहिले संघीय सरकारले चालु शीर्षकमा पुँजीगतभन्दा करिब ३ गुणा बढी बजेट छुट्याइरहेको छ, जसकारण पुँजीगतभन्दा चालु खर्च स्वाभाविक बढी देखिन्छ । तर प्रदेशहरूले भने चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बढी बजेट राखेका छन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूको चालु बजेट १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । तर उनीहरूको खर्चको प्रकृति भने पुँजीगतभन्दा चालुमै बढी भइरहेको देखिन्छ । यस वर्षका प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छुट्याएका थिए । चालुगतभन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बजेट बढी राख्ने प्रदेशहरूले खर्चको स्थिति भने विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यहाँ पनि चालु खर्च नै बढी देखिन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभावलगायत समस्याले वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । अहिले संघ सरकारले मात्र नभई प्रदेशहरूले पनि खर्च बढाउन नसकेको देखिएको हो । विकास खर्चको अवस्था झन नाजुक देखिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ वाग्मतीले २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा ५० प्रतिशत अर्थात् १ अरु रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याएको रकमको खर्च हालसम्म शून्य छ । यी प्रदेशले विक्तीय व्यवस्था शीर्षकमा त्रमशः ३ करोड, २४ करोड र ३० करोड छुट्याएका थिए । सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी तथा ऋण प्रयोजनका लागि त्यो बजेट शीर्षक देखाइए पनि खर्च भने हुन नसक्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×