५ खर्बका ५ हजार आयोजना बेवारिस छाडेर ठेकेदारको निर्माण होलिडे

निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म निर्माण होलिडे जारी रहने महासंघको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति देखिएपछि आफूहरूले यस्तो कदम चाल्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । यसले देशभर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ५ हजार आयोजनाको काम रोकिनेछ । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकोबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत माग सुनुवाइमा चासो नदिएको महासंघको आरोप छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘अप्रत्याशित रूपमा बढेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘अहिले भएको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार ७० प्रतिशत आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । घरघडेरी बेचेर विकास निर्माणका काम कसरी गरौं ?’ बिमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । ‘कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि ६६.६६ प्रतिशत भए पुग्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशत राखिएको छ । तर ६० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो नियमावलीमा आएन ।’ पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि मापदण्ड नतोकी प्रारम्भिक चरणमा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

ठूला निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर खरिद नियमावली संशोधन गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको सिंहको भनाइ छ । ‘ठूलालाई मात्र सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने काम नगरियोस् । नियमावलीमा भएका त्रुटि चाँडै सच्याइयोस् ।’

अहिले प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य १३५, ५२ रुपैयाँको बिटुमिन ११५, ८५ रुपैयाँको डिजल १४३ र सिमेन्ट प्रतिबोरा ५ सयबाट ६ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन गरेपछि मात्र हामीले काम अघि बढाउँछौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने । अहिले बर्खाअघि गर्नुपर्ने पुल निर्माणलगायत काम भए पनि अन्य काम भने भदौपछि मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकेर निर्माण होलिडेमा जानुको विकल्प नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । अहिले निर्माणको समय हो । बर्खामा निर्माणका काम कम हुन्छन् । यही बेला निर्माणको काम ठप्प पार्दा विकास खर्च कम हुनेदेखि निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तो बेलामा काम रोक्नु राम्रो नरहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले बताए । ‘हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, कसरी माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यो काम हुने समयमा निर्माण होलिडे गर्न हुन्न । बजारमा तरलता अभाव छ, काम गरेर विकास खर्च बढाउन जरुरी छ ।’