कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सरकारी कार्यालय स्वचालित प्रणालीमा

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारी निकायका काम एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्न सरकारले एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले प्रणाली बनाएर अहिले मन्त्रालयका सबै विभागमा लागू गरिसकेको विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले बताए ।

सरकारी कार्यालय स्वचालित प्रणालीमा

‘देशका सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिनेछ,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि कार्यान्वयन योजना बनाइरहेका छौं ।’ विभागले वैशाखभित्र सबै मन्त्रालयमा यो प्रणाली स्थापना गर्न कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइरहेको शर्माको भनाइ छ । हालसम्म दुई पटक तालिम दिइएको उनले बताए । यस प्रणालीमा सरकारी कार्यालयका कामकाज अनलाइन सिस्टममार्फत गरिन्छन् र सबै विवरण प्रणालीभित्र रहन्छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पादन हुने कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सरकारले निर्देशिका पनि बनाइसकेको छ । ‘सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८’ का अनुसार सरकारी निकायबाट हुने कामलाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न निर्देशिका बनाइएको हो । वैशाख ५ मा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाको प्रस्तावनामा थप भनिएको छ, ‘कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यावन्यन गर्न वाञ्छनीय भएकाले निर्देशिका बनाइएको हो ।’

विद्युतीय प्रणालीमा जाँदा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने भएकाले यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई मद्दत पुग्ने निर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘एक जना अधिकृतले कुनै निर्णयका लागि मेमो उठाए भने त्यो उपसचिवकहाँ पुग्न कति घण्टा लाग्यो, कति ढिला पुग्यो सबैथोक छर्लङ्ग देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो मेमो खोलेर हेरियो कि हेरिएन वा कसले के राय दियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । कसले कति बजे, कुन निर्णय गर्‍यो, कतिबेर ढिला गर्‍यो, सबै पारदर्शी हुन्छ ।’ सरकारी प्रक्रिया अटोमेसन (अफिस अटोमेसन सिस्टम अर्थात् कार्यालय स्वचालन प्रणाली, यसमा मानव हस्तक्षेपबिना डेटालाई स्वचालित रूपमा एक प्रणालीबाट अर्कोमा सार्न सकिन्छ) मा जाने भएकाले सहज हुने उनले बताए । प्रणालीमा जोडिएपछि एउटा विभाग वा निकायबाट अर्कोमा चिठी पठाउन कागजको साटो सफ्टवेयरबाटै सकिने शर्माको भनाइ छ । बुधबार मात्रै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी निकायलाई कागजरहित बनाउने क्रम सुरु भएको बताएका थिए । ‘मेरो आफ्नै कार्यालयमा कागजरहित व्यवस्थापनमा अधिकांश काम अफिस अटोमेसनमा भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसलाई क्रमशः सबै सरकारी निकायमा विस्तार गरिनेछ ।’

सूचना प्रविधि प्रणालीबाट तोक आदेश दिने तथा टिप्पणी पेस गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा र काज स्वीकृत गर्ने काम गर्न सकिन्छ । साथै जिन्सी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, सरुवा, रमाना र पदस्थपानका काम पनि विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्न, प्रगति विवरण भर्न र प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न अब कर्मचारीहरूले सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनुगमन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम पनि सिस्टमबाटै गर्न सकिने निर्देशिकामा भनिएको छ । समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने र बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका कार्यबारे विद्युतीय प्रणालीमा विवरण राख्न सकिनेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी काम र अन्य अभिलेख पनि यसै प्रणालीमा रहेछन् ।

सरकारी निकायले यी कार्य गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने निकायले सूचना प्रविधि विभागले तोकेको प्रणाली व्यवस्थापक (सुपर एड्मिन) र निकायगत प्रणाली सञ्चालनकर्ता (एड्मिन) राख्नुपर्नेछ । उनीहरूले उपलब्ध गराएको युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी कर्मचारीहरूले प्रणालीमा प्रवेश पाउनेछन् । यो प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारी निकायले सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?