सरकारी कार्यालय स्वचालित प्रणालीमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सरकारी कार्यालय स्वचालित प्रणालीमा

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारी निकायका काम एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्न सरकारले एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले प्रणाली बनाएर अहिले मन्त्रालयका सबै विभागमा लागू गरिसकेको विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले बताए ।

‘देशका सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिनेछ,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि कार्यान्वयन योजना बनाइरहेका छौं ।’ विभागले वैशाखभित्र सबै मन्त्रालयमा यो प्रणाली स्थापना गर्न कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइरहेको शर्माको भनाइ छ । हालसम्म दुई पटक तालिम दिइएको उनले बताए । यस प्रणालीमा सरकारी कार्यालयका कामकाज अनलाइन सिस्टममार्फत गरिन्छन् र सबै विवरण प्रणालीभित्र रहन्छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पादन हुने कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सरकारले निर्देशिका पनि बनाइसकेको छ । ‘सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८’ का अनुसार सरकारी निकायबाट हुने कामलाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न निर्देशिका बनाइएको हो । वैशाख ५ मा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाको प्रस्तावनामा थप भनिएको छ, ‘कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यावन्यन गर्न वाञ्छनीय भएकाले निर्देशिका बनाइएको हो ।’

विद्युतीय प्रणालीमा जाँदा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने भएकाले यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई मद्दत पुग्ने निर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘एक जना अधिकृतले कुनै निर्णयका लागि मेमो उठाए भने त्यो उपसचिवकहाँ पुग्न कति घण्टा लाग्यो, कति ढिला पुग्यो सबैथोक छर्लङ्ग देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो मेमो खोलेर हेरियो कि हेरिएन वा कसले के राय दियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । कसले कति बजे, कुन निर्णय गर्‍यो, कतिबेर ढिला गर्‍यो, सबै पारदर्शी हुन्छ ।’ सरकारी प्रक्रिया अटोमेसन (अफिस अटोमेसन सिस्टम अर्थात् कार्यालय स्वचालन प्रणाली, यसमा मानव हस्तक्षेपबिना डेटालाई स्वचालित रूपमा एक प्रणालीबाट अर्कोमा सार्न सकिन्छ) मा जाने भएकाले सहज हुने उनले बताए । प्रणालीमा जोडिएपछि एउटा विभाग वा निकायबाट अर्कोमा चिठी पठाउन कागजको साटो सफ्टवेयरबाटै सकिने शर्माको भनाइ छ । बुधबार मात्रै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी निकायलाई कागजरहित बनाउने क्रम सुरु भएको बताएका थिए । ‘मेरो आफ्नै कार्यालयमा कागजरहित व्यवस्थापनमा अधिकांश काम अफिस अटोमेसनमा भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसलाई क्रमशः सबै सरकारी निकायमा विस्तार गरिनेछ ।’

सूचना प्रविधि प्रणालीबाट तोक आदेश दिने तथा टिप्पणी पेस गर्ने, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, बिदा र काज स्वीकृत गर्ने काम गर्न सकिन्छ । साथै जिन्सी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नियुक्ति, सरुवा, रमाना र पदस्थपानका काम पनि विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्न, प्रगति विवरण भर्न र प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न अब कर्मचारीहरूले सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनुगमन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम पनि सिस्टमबाटै गर्न सकिने निर्देशिकामा भनिएको छ । समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने र बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका कार्यबारे विद्युतीय प्रणालीमा विवरण राख्न सकिनेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी काम र अन्य अभिलेख पनि यसै प्रणालीमा रहेछन् ।

सरकारी निकायले यी कार्य गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने निकायले सूचना प्रविधि विभागले तोकेको प्रणाली व्यवस्थापक (सुपर एड्मिन) र निकायगत प्रणाली सञ्चालनकर्ता (एड्मिन) राख्नुपर्नेछ । उनीहरूले उपलब्ध गराएको युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी कर्मचारीहरूले प्रणालीमा प्रवेश पाउनेछन् । यो प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारी निकायले सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट कर पुनरावलोकन गरिँदै

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको करको दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएका मुद्दा र विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यसलाई लिएर आफूहरू आशावादी बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ,’ क्यान इन्फोटेकको २७औं संस्करण उद्घाटनका अवसरमा बुधबार मन्त्री कार्कीले भने, ‘क्यान महासंघलगायत निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा, हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीति तथा समयअनुरुप, बदलिँदो सोचअनुरुप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएका छौं ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर असाध्यै महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिए पनि सरकारले धेरै शीर्षकमा अनेकथरी कर असुल्दै आएको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘आईएसपीहरूलाई आय कर नै ३० प्रतिशत लगाइएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट टेलिकम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले भने, ‘मदिरा उद्योग वा बैंकहरूलाई लगाइनेजत्तिकै कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लगाइएको छ । हामी त विकासका पूर्वाधार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने कम्पनी हौं । हामीलाई यत्रो कर किन ?’

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा इन्टरनेट सेवाको कर घटाउन माग गर्दै आईस्पान र क्यान महासंघले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई ताकेता गरेका थिए । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आफूहरूले यस विषयमा सरकारलाई सुझावपत्रसमेत बुझाएको बोहरा सम्झन्छन् । ‘कर घटाउँछौं भनेर आश्वासन त पाएका थियौं । तर बजेटमा यो कुरा समावेश भएन,’ उनले भने, ‘अबको बजेट निर्माणका बेला पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’

भारी लगाइएका क्षेत्रमध्ये इन्टरनेट सेवा एक भएको बोहराको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) कर लगाइनुको अर्थ नभएको उनले बताए । ‘हामी टेलिकम होइन, इन्टरनेट हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई टीसीसी लगाउन जरुरी नै छैन ।’ धेरैजसो क्षेत्रहरू इन्टरनेटमा निर्भर रहेको अहिलेको समयमा इन्टरनेटमै भारी कर लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

आईस्पानहरूले आयकर ३० प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यो २० प्रतिशत हुनुपर्ने एनसेल आजियाटाका कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले केहीअघि एक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनका अनुसार कर धेरै हुँदा इन्टरनेट शुल्क महँगो भएको हो । करको मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा महँगो रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष कुल आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुका साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत जम्मा गर्ने गरेको आईएसपीहरू बताउँछन् । भ्याटमा १३ प्रतिशत र टेलिभिज सेवाका लागि प्रसारण विभागलाई २ प्रतिशत बुझाउने गरेको बोहराले जानकारी दिए ।

अप्टिकल फाइबर केबल, सेटअप बक्स, ड्रप केबल, राउटर, स्विचहरू भित्र्याउँदा भन्सारमा छुट्टै कर तिर्ने गरेको र यिनको दर घटाइदिन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर एक प्रतिशतमा झार्न र अप्टिकल फाइबर केबल र सेटअप बक्सको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत कायम गर्न व्यवसायीले सुझाएका छन् । करको दर घटाउँदा अन्ततः सेवाग्राहीले नै सस्तोमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने भायनेटका बोहराको भनाइ छ ।

रोबोटले रिबन काटेर सुरु गरियो क्यान

सञ्चार, सूचना प्रविधि र मनोरञ्जनसम्बन्धीको प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक २०२२ बुधबारबाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेका कुल १२७ वटा स्टल वैशाख १२ सम्म अवलोकन गर्न सकिनेछ । प्रदर्शनीको उद्घाटन रोबोटले रिबन काटेर गरिएको थियो भने ड्रोनले पुष्पवृष्टि गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो प्रदर्शनीलाई समाजकेन्द्रित र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरे । यस्ता प्रर्दशनीले सूचना प्रविधिबारे आममानिसलाई सुसूचित गर्ने र यस क्षेत्रमा आबद्धहरूको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । सरकार, नीति निर्माता र सूचना प्रविधि विज्ञहरू एकठाउँ बसेर यस क्षेत्रका समस्या पहिल्याइ अघि बढ्नेबारे आयोगले पहल गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।

अब प्रविधिको प्रयोग मात्रै नभएर हामीले प्रविधि विकासमा पनि ध्यान दिने बेला आएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति सुनीलबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ । ई–वेस्टको सन्दर्भ निकाल्दै यसप्रति सचेत हुन डिजिटल डिभाइस निर्माता र आयतकर्तालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आग्रह गरे । २७ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेलामा ब्रान्डिङ, फिन्टेक, स्टार्टअप र इन्नोभेसन, आईसीटी एक्सेसरिज तथा प्रडक्ट लञ्चिङ र ई–गभर्नेन्स मुख्य खण्ड छन् । कोभिड महामारीका कारण दुई पटक स्थगित प्रर्दशनी यसपालि साढे तीन लाखले अवलोकन गर्ने क्यानको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×