इन्टरनेट कर पुनरावलोकन गरिँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

इन्टरनेट कर पुनरावलोकन गरिँदै

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको करको दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएका मुद्दा र विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यसलाई लिएर आफूहरू आशावादी बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ,’ क्यान इन्फोटेकको २७औं संस्करण उद्घाटनका अवसरमा बुधबार मन्त्री कार्कीले भने, ‘क्यान महासंघलगायत निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा, हाम्रो विगतको अनुभव, विगतमा हामीले तयार पारेका नीति तथा समयअनुरुप, बदलिँदो सोचअनुरुप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएका छौं ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर असाध्यै महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिए पनि सरकारले धेरै शीर्षकमा अनेकथरी कर असुल्दै आएको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘आईएसपीहरूलाई आय कर नै ३० प्रतिशत लगाइएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट टेलिकम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले भने, ‘मदिरा उद्योग वा बैंकहरूलाई लगाइनेजत्तिकै कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लगाइएको छ । हामी त विकासका पूर्वाधार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने कम्पनी हौं । हामीलाई यत्रो कर किन ?’

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा इन्टरनेट सेवाको कर घटाउन माग गर्दै आईस्पान र क्यान महासंघले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई ताकेता गरेका थिए । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आफूहरूले यस विषयमा सरकारलाई सुझावपत्रसमेत बुझाएको बोहरा सम्झन्छन् । ‘कर घटाउँछौं भनेर आश्वासन त पाएका थियौं । तर बजेटमा यो कुरा समावेश भएन,’ उनले भने, ‘अबको बजेट निर्माणका बेला पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’

भारी लगाइएका क्षेत्रमध्ये इन्टरनेट सेवा एक भएको बोहराको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) कर लगाइनुको अर्थ नभएको उनले बताए । ‘हामी टेलिकम होइन, इन्टरनेट हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई टीसीसी लगाउन जरुरी नै छैन ।’ धेरैजसो क्षेत्रहरू इन्टरनेटमा निर्भर रहेको अहिलेको समयमा इन्टरनेटमै भारी कर लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

आईस्पानहरूले आयकर ३० प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । यो २० प्रतिशत हुनुपर्ने एनसेल आजियाटाका कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले केहीअघि एक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनका अनुसार कर धेरै हुँदा इन्टरनेट शुल्क महँगो भएको हो । करको मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा महँगो रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष कुल आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुका साथै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत जम्मा गर्ने गरेको आईएसपीहरू बताउँछन् । भ्याटमा १३ प्रतिशत र टेलिभिज सेवाका लागि प्रसारण विभागलाई २ प्रतिशत बुझाउने गरेको बोहराले जानकारी दिए ।

अप्टिकल फाइबर केबल, सेटअप बक्स, ड्रप केबल, राउटर, स्विचहरू भित्र्याउँदा भन्सारमा छुट्टै कर तिर्ने गरेको र यिनको दर घटाइदिन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर एक प्रतिशतमा झार्न र अप्टिकल फाइबर केबल र सेटअप बक्सको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत कायम गर्न व्यवसायीले सुझाएका छन् । करको दर घटाउँदा अन्ततः सेवाग्राहीले नै सस्तोमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने भायनेटका बोहराको भनाइ छ ।

रोबोटले रिबन काटेर सुरु गरियो क्यान

सञ्चार, सूचना प्रविधि र मनोरञ्जनसम्बन्धीको प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक २०२२ बुधबारबाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेका कुल १२७ वटा स्टल वैशाख १२ सम्म अवलोकन गर्न सकिनेछ । प्रदर्शनीको उद्घाटन रोबोटले रिबन काटेर गरिएको थियो भने ड्रोनले पुष्पवृष्टि गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो प्रदर्शनीलाई समाजकेन्द्रित र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरे । यस्ता प्रर्दशनीले सूचना प्रविधिबारे आममानिसलाई सुसूचित गर्ने र यस क्षेत्रमा आबद्धहरूको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । सरकार, नीति निर्माता र सूचना प्रविधि विज्ञहरू एकठाउँ बसेर यस क्षेत्रका समस्या पहिल्याइ अघि बढ्नेबारे आयोगले पहल गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।

अब प्रविधिको प्रयोग मात्रै नभएर हामीले प्रविधि विकासमा पनि ध्यान दिने बेला आएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति सुनीलबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ । ई–वेस्टको सन्दर्भ निकाल्दै यसप्रति सचेत हुन डिजिटल डिभाइस निर्माता र आयतकर्तालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आग्रह गरे । २७ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेलामा ब्रान्डिङ, फिन्टेक, स्टार्टअप र इन्नोभेसन, आईसीटी एक्सेसरिज तथा प्रडक्ट लञ्चिङ र ई–गभर्नेन्स मुख्य खण्ड छन् । कोभिड महामारीका कारण दुई पटक स्थगित प्रर्दशनी यसपालि साढे तीन लाखले अवलोकन गर्ने क्यानको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्म नियमन गर्न कार्यविधि बनाइँदै

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले ओटीटी (ओभर द टप), भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजन नियमनका लागि कार्यविधि बनाउन सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । फागुनमा संशोधन गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक परेकाले ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्मका सञ्चालकहरूसँग यसमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव लिइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।

‘ओटीटी दर्ताका विषयमा यस्ता प्लाटफर्म चलाइरहेका र नयाँ खोल्नेवालाहरू पनि बुझ्न आइरहनुभएको छ,’ हमालले भने, ‘कतिपयलाई हामीले बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । कार्यविधिमा राख्नुपर्ने विषयमा सुझाव मागिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार धेरैले महसुल दर बढी भएकाले यसमा विचार पुर्‍याउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसबारे आफूहरूले अझै छलफल गर्ने उनले बताए ।

प्रसारण नियमावलीको एघारौं संशोधनअनुसार ओटोटी सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रका लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्छ । भीओडी सेवा सञ्चालन गर्न २ लाख रुपैयाँ र अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

‘यो नीति ल्याउन जरुरी थियो तर दस्तुरचाहिँ के, कसरी तोकिएको हो, त्यो हामीलाई जानकारी भएन,’ नेट टीभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरन राजभण्डारीले भने, ‘अब कार्यविधि बन्दै छ भन्ने सुनेका छौं । आउने साता हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि प्रतिक्रिया दिउँला ।’ उनले कार्यविधि सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानिर्देशक हमालका अनुसार अब नेटफ्लिक्स, सोनिलिभ, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियमजस्ता विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र क्यास सर्भर पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । यहीं क्यास सर्भर स्थापना गर्दा विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मका ग्राहक वा सदस्यहरूको जानकारी यहीं अभिलेख रहन्छ ।

डेडिकेटेड क्यास सर्भरले ब्यान्डविथको माग पनि कम गर्छ । अहिले क्यास सर्भर नहुँदा ओटीटी प्लाटफर्मबाट प्रवाह हुने सामग्री हेर्न ब्यान्डविथको अत्यधिक खपत भइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिएमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । यसका लागि मासिक करौडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । ‘अबको एक/डेढ महिनामा कार्यविधि बनिसकेपछि हामी सूचना निकाल्छौं,’ हमालले भने, ‘सूचनामा अहिले चलिरहेका ओटीटी, भीओडी सबैलाई तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा आउन भनिनेछ । उहाँहरू आउनु भएन भने कारबाही गर्छौं । स्वदेशी/विदेशी सबै प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा कानुनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ ।’

विदेशी ओटीटीहरूलाई सूचना दिइरहन जरुरी नहुने हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार तिनले सरकारसँग स्वीकृति नलिइकन सेवा दिन पाउँदैनन् । ‘पहिला पो कानुनै थिएन, जे गरे–गरे । अब कानुन बनेको छ, उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनैपर्छ,’ उनले भने । नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको डेढ महिना भइसकेको छ । हालसम्म इजाजतपत्रका लागि कसैले पनि निवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कार्यविधि बनेपछि यसमा कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो नियमावलीले युट्युब च्यानललाई भने समेट्दैन । ‘ग्राहक बनाएर पैसा लिनेहरूलाई मात्रै हामीले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘युट्युब च्यानल भनेको फ्रि च्यानल हो, त्यसका भिडियो निःशुल्क हेर्न पाइन्छ । युट्युब प्रिमियमचाहिँ यसको दायरामा आउँछ तर यो अहिले हामीकहाँ उपलब्ध छैन ।’

नयाँ नियमावलीमा उल्लेख भएको ‘अनलाइन टीभी’ को परिभाषामा निकै विवाद भएको थियो । त्यसमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ भनिएको छ । यसबारे हमालले प्रस्ट्याए, ‘अनलाइन टीभी भनेको चाहिँ आफ्नो वेबसाइट बनाएर त्यसमा नियमित रूपमा कार्यक्रम राख्ने, ग्राहक बनाउन पैसा लिनेलाई भन्न खोजिएको हो । युट्युबजस्तो निःशुल्क प्लाटफर्मलाई होइन ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×