भौतिकले खर्चियो २७.८५ प्रतिशत मात्र बजेट

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । यसमध्ये अहिलेसम्म ४५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख २५ हजार खर्च भएको छ । समयमै बजेट खर्च नभएको कुरा सत्य रहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले बताए । ‘बजेट खर्च मात्र नभएको होइन, बजेट नपुगेको कुरा पनि सत्य हो,’ उनले भने, ‘निर्माणको काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अझै रकम पाउन सकिएको छैन ।’ ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । ‘उक्त रकम चाँडै आए खर्चको प्रगति बढ्ने थियो,’ उनले भने, ‘पटक/पटक गरेर पठाएको एक महिना हुन लाग्यो । तर रकम आएको छैन ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि आफ्नै शीर्षकअन्तर्गतको काम, नाम र ठाउँ नमिलेकोलाई प्रगतिका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्न भनिएको गौतमले जानकारी दिए । ‘काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिन सके विकास खर्च ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने थियो,’ उनले भने, ‘दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी दिनुपर्ने शीर्षकअन्तर्गतकै रकम मागिएको हो, थप बजेट दिन भनिएको होइन ।’ रकमान्तर गर्न अझै फाइल आइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिँदै गएको र ढुवानी खर्च बढ्दै जाँदा खर्च कम हुने गौतमको भनाइ छ ।

‘विगतमा ७०/७५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको थियो । यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसैगरी उकालो लागिरहने हो भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ गौतमले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि ६८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।’ अहिले निर्माणको समय चलिरहेको छ । तर यही बेला पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले कामको गति घटाएका छन् । उल्लिखित वस्तुको मूल्य नघटेसम्म निर्माण अघि नबढाउने व्यवसायीको चेतावनी छ । असार मसान्तसम्म मन्त्रालयको विकास खर्च ६५ प्रतिशत पुग्ने गौतमको दाबी छ । ‘अझै ८/९ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको रकमबाट थप ३४ अर्ब खर्च गर्छौं ।’ मन्त्रालयले चालु खर्चबाट १० प्रतिशत काटिदिएको र त्यसमा तेल, मसलन्द, चियाखर्चलगायत छन् । विभागका लागि मात्र विनियोजित १ खर्ब २७ अर्बमध्ये ३६ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । ‘यो खर्च कम हो,’ उनले भने, ‘तर केही आयोजनाका लागि बजेट नभएर भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’ भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ । तर विभाग पनि विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसकेका योजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४० करोड रुपैयाँ मात्र माग भएको छ । ‘काम नगरी भुक्तानी गर्ने कुरा भएन,’ नेपालले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाको काम सकियो–सकिएन, के भयो भन्ने अहिलेसम्म केही निर्क्योल हुन सकेको छैन ।’ उक्त रकममध्ये केही रकमान्तर गरिएको नेपालले जानकारी दिए । १ सय ७३ वटा रुग्ण योजनाको फरफारक हुन बाँकी छ । रुग्ण ठेक्कामा ठेकेदारको पत्तो नभएको र काम अलपत्र भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर्मचारीको सरुवा, नयाँ ठेक्का गर्नमा रोक लगाइनु, तीन वटा सडक डिभिजन सडक कार्यालय पुनःस्थापित हुन अलमल हुनुलगायत कारणले विकास खर्च कम भएको विभाग स्रोतको दाबी छ । विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा विभागका काम समयमै अघि बढ्न नसकेको पनि विभागले जनायो । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएको ७ अर्ब र १५ अर्ब खर्च नहुने बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षमै राखिएकाले खर्चको प्रगति देखिन नसकेको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने आफूहरूले रकमान्तरका लागि पठाएको रकम नरोकेको बताएका छन् । ‘रकमान्तरका लागि एउटा बजेट शीर्षकबाट अर्कोमा लग्न कार्ययोजनासहित पेस गर्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर योजनाको रकमभन्दा दुई गुना बढी माग पनि आएका छन् ।’ विनियोजित बजेटले नपुगे मात्र थप रकम दिन सकिने उनले प्रस्ट्याए ।