स्वायत्त सीप प्रतिष्ठान गठन हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्वायत्त सीप प्रतिष्ठान गठन हुँदै

श्रम मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालनसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने
होम कार्की

काठमाडौँ — बर्सेनि श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिमा कुनै खास सीपमा दक्ष कति हुन्छन् ? अदक्षका तुलनामा दक्षले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने मात्रै होइन आम्दानी पनि राम्रो गर्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको ठूलो संख्या अदक्ष कामदारको हुने गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अधिकारसम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो । यो एउटा स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछ । ‘रोजगारदाताले कुनै विषयमा दक्ष जनशक्ति खोज्यो भने बजारमा भेटिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अदक्ष जनशक्ति गइरहँदा तलबमा पनि मोलमोलाइ गर्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स पनि पर्याप्त आइरहेको छैन,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त तथा उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीलाई ठूलो दबाब छ । यसका लागि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान गठन हुँदै छ ।’

प्रतिष्ठानको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी आदेश तयार गरी श्रम मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘अर्थबाट सहमति आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेछौं,’ उनले भने । पारित भएपछि श्रम मन्त्रालयले ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई नै स्तरोन्नति गर्नेछ । बुटवल र इटहरीमा रहेका तालिम प्रतिष्ठानलाई पनि नयाँ प्रतिष्ठानअन्तर्गत ल्याइनेछ । ‘हाल कायम रहेको भैंसेपाटीस्थित प्रतिष्ठानसँग निश्चित स्रोत र साधन छ । उसलाई विदेशी रोजगारदातासँग सम्झौता गर्न अधिकार नै छैन । ऊ आफैंले दिएको तालिमका प्रमाणपत्रले गन्तव्य देशमा मान्यता पाएको छैन,’ श्रम सचिव अर्यालले भने ।

भारतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्ष्य गरी ‘भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीप केन्द्र’ स्थापना गरी वाार्षिक १० हजार ३ सय ७३ तालिम केन्द्रबाट ३६ वटा सीपसम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ । त्यस्तै फिलिपिन्सले सीप विकासलाई मद्दत गर्न सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानसहितको तालिम दिन प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित अधिकारसम्पन्न नयाँ प्रतिष्ठानले रोजगारदाता मुलुकसँग समझदारीसमेत गर्न पाउनेछ । कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा आफूहरूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न ठूलो राशिमा आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको छ । कतार र यूएईले प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास र जनशक्ति उत्पादनका लागि अनुदान दिन तयार देखिएको हो । तर, हाल कानुनी अड्चन भएकाले भैंसेपाटीको प्रतिष्ठानले अनुदान स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख श्रमशक्ति भित्रिने गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकको हैसियतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसको मासिक आम्दानी सरदर ३० हजार रुपैयाँ छ । श्रम सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत भने श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ । १५ वर्षमाथिको श्रम शक्तिको सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत छ ।

भैंसेपाटी तालिम केन्द्रबाट चालु आर्थिक वर्ष १ सय ३८ वटा विषयमा ६ हजार ८ सय जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट अनुबन्धन प्राप्त गरी डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तीन सय संघसंस्थाले अनुमति पाएका छन् । यी संस्थाहरूबाट ३३ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न १ हजार १ सयभन्दा बढी संस्थाबाट झन्डै ४५ हजार जनालाई तालिम प्रदान गर्न सक्ने क्षमता छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सिफारिसमा पनि झन्डै एक सयवटा केन्द्रले तालिम दिइरहेको छ । यसले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुका साथै आवश्यक दक्षता नपुग्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार विदेश जाने व्यक्तिले तालिम लिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । त्यसलाई देखाउनका लागि मात्रै तालिम दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने प्रतिष्ठानले दिएको तालिम रोजगारदाता मुलुकले पनि मान्यता दिने गरी हुन्छ । त्यो देशको कोर्स, प्रशिक्षक प्रयोग गरिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रवासीले नपाउने भए मताधिकार

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मताधिकार सुरक्षित गर्न ०७४ मै निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले विधेयक पारित नगर्दा विदेशमा रहेका नेपाली आउँदो चुनावमा पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै
होम कार्की

काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाएको छ ।


प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा गर्ने तयारी छ, यो मंसिरभित्र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनले भने, ‘अर्को चुनावसम्म कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौं ।’

कांग्रेसले यसअघिको निर्वाचन घोषणापत्रमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने उल्लेख गरेको थियो । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा १० वर्षभित्र मतदानको अधिकार दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं, अहिले कानुन बनाउने चरणमा छौं, अर्को चुनावमा कानुन कार्यान्वयन हुनेछ’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’

२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमै कानुन बनाएर सहभागी गराउन निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो तर ०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार र महिला ४ लाख ६ हजार जना छन् ।

हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कानुनी ढाँचा, व्यवहारमै मत हाल्ने सुनिश्चितता, मतको विश्वसनीयता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे सबै दलमा एकमत छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ, मतदाताको नाम संकलन गर्नेदेखि कसरी मत हाल्ने, कसरी ल्याउने भन्नेसम्मका विषय चुनौतीपूर्ण छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आउँदो चुनावमै विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्न नसकिएला तर अर्को चुनावसम्ममा भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली बनाउने कुरा नै बेकार भएको बताए । ‘नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली चाहिँदैन, नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरूले संसारको जुनुसुकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने यही चुनावबाट, नत्र अर्को चुनावसम्ममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको बताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं’, माओवादी नेतृ भुसालले भनिन्, ‘निर्वाचनसम्बन्धी बनेको एकीकृत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि हामी संसदमा पठाउनेछौं । यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको दुईमत छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचन तयारी र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगैसँगै लैजानुपर्नेछ । ‘एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रविधि हो, आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सकियो । अब डेढ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । त्यसपछि हुने वर्षे अधिवेशनमा यससम्बन्धी कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार बनाउनुपर्ने बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितका ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलग–अलग मोडल प्रयोग गरेका छन् । फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिकाले विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विट्जरल्यान्डले मतपत्रमा मतदान गरेर आफ्नो मुलुकमा डाँकमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मौरिसस, नेरु, टंगोमा वारेसमार्फत मत दिन पाउने व्यवस्था छ । नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स र इस्टोनियामा देशबाहिर भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) को एक अध्ययनले ‘आई भोटिङ’ बाट मतदान गर्न दिँदा कानुनी झन्झट नहुनुका साथै सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने देखाएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्, अर्कोतिर उनीहरूमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले आई भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) राम्रो विकल्प हो,’ एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले भने, ‘नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य ठाउँमा भौतिक रूपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थिति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अड्चन देखिन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×