बन्दरगाहमा निजी क्षेत्रले ल्याएनन् कन्टेनर

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनलाई मौखिक रूपमा भनेका छौं,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने, ‘चोभार भन्सार कार्यालयबाट पनि पहल भइरहेको छ ।’ बन्दरगाह नबन्दा निजी क्षेत्रले छिटो बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको थियो ।

‘निजी क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण गर्नु बन्दरगाहको उद्देश्य हो । राज्यको काम व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने र बन्दरगाह निर्माण गरिदिने हो । अब निजी क्षेत्र पनि आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही सुविधा थप्नुपरे तयार छौं । सहजीकरणका लागि भन्सार कार्यालय पनि छ ।’ बन्दरगाह निर्माण सकिएको करिब १० महिनापछि चैत २२ मा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन भएको हो । वीरगन्जबाट आएका चार मालबाहक कन्टेनर प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्दरगाहको सुरुवात गरेका थिए ।

वीरगन्जलगायत भन्सारका नाममा खोलिएको एलसी चोभारका लागि संशोधन गर्नुपर्दा व्यवसायी उत्सुक नदेखिएको चोभार भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर गरवालको बुझाइ छ । ‘व्यवसायीहरूले वीरगन्ज, भैरहवा भन्सारका लागि एलसी खोलेका छन् । त्यही भएर तत्काल आकर्षण देखिएन,’ गरवालले भने, ‘धेरैजसो व्यवसायीले भन्सार एजेन्ट राखेका हुन्छन् । एजेन्टले पनि दुई जनासम्म प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउछन् । एउटा भन्सार र व्यापारीको काम गरिरहेको एजेन्ट प्रतिनिधि अर्कोमा जान त्यति चाहँदैनन् पनि ।’

बन्दरगाहमा मालबाहक सवारीका लागि पार्किङ स्लट, स्टोर र वितरण सेन्टर अझै पूर्ण रूपमा बनिनसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अन्य नाकाबाट आउँदा कन्टेनरको लक बिग्रिएको अवस्थामा र मालबाहक ट्रक तोकेकै समयमै आइनपुग्दा २०० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कुनै चालकले बदमासी गरेर लक बिगारे ट्रकमा भएका वस्तुको २ सय प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यो जोखिम उठाउन व्यवसायी तयार छैनन्,’ नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बिमाको पनि समस्या छ ।’ सिपिङ कन्टेनर काठमाडौँ ल्याउँदा कन्टेनरमा समस्या भए बिमाको सुविधा पनि नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘कन्टेनर दुर्घटना भए कसले जिम्मा लिने ?’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि समस्या भयो ।’

५ सय कन्टेनर तथा ५ सय ट्रकका लागि आवश्यक ६५ हजार वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्र, भान्सार, क्वारेन्टिन, सुरक्षा र अपरेटर कम्पनी बन्दरगाहमा रहेको समितिको दाबी छ । बैंकलगायत अन्य संरचनाका लागि तीन भवन, तीन गोदाम, तीन एप्राइजल सेड, स्टफिङ/डिस्टफिङ सेड, तीन धर्मकाँटा, विद्युतीय सबस्टेसन, बाउन्ड्री लाइटलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । २६० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित बन्दरगाहको लागत १ अर्ब ५४ करोड हो । बन्दरगाहमा ३५० वटा ट्रक पार्किङ, ढल प्रशोधन केन्द्र, कुल आयोजना क्षेत्रको ६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा हरियाली लगायत सुविधा छ । ‘भैरहवा, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयहरूमा मालवाहक सवारीको लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । चोभार भन्सार कार्यालयमा भने वीरगन्जकै शुल्क रहेकाले उपत्यका भन्सारमा स्वागत गर्न आतुर छौं,’ निर्देशक गजुरेलले भने, ‘केही गुनासो भए सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’

चोभार बन्दरगाहको सम्भावना भएकाले विस्तारै चल्ने महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । चोभार बन्दरगाह ठूलासँगै साना निर्यातकर्ता, हस्तकला एवं पस्मिनाका लागि उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । ‘साना व्यवसायीले प्याकिङ गरेर सीधै निर्यात गर्न सक्छन् । बन्दरगाहमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग छ,’ उनले भने, ‘बन्दरगाह एकै दिनमा चल्ने कुरा पनि होइन । पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन समय लाग्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि निजी क्षेत्रबाट सहयोग भएको दाबी गरे । मुलुकमा हुने कुल आयात निर्यात व्यापारको करिब ५० प्रतिशत काठमाडौंबाटै हुने भएकाले चोभार बन्दरगाह उपलब्धिमूलक भएको उनको भनाइ छ । उपत्यकामा पस्मिना, कार्पेटलगायतको सम्भावना छ, आआफ्ना सामानको ब्रान्डिङ गरेर चोभारबाटै निर्यात गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।