ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्म नियमन गर्न कार्यविधि बनाइँदै

‘ओटीटी दर्ताका विषयमा यस्ता प्लाटफर्म चलाइरहेका र नयाँ खोल्नेवालाहरू पनि बुझ्न आइरहनुभएको छ,’ हमालले भने, ‘कतिपयलाई हामीले बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । कार्यविधिमा राख्नुपर्ने विषयमा सुझाव मागिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार धेरैले महसुल दर बढी भएकाले यसमा विचार पुर्‍याउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसबारे आफूहरूले अझै छलफल गर्ने उनले बताए ।

प्रसारण नियमावलीको एघारौं संशोधनअनुसार ओटोटी सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रका लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्छ । भीओडी सेवा सञ्चालन गर्न २ लाख रुपैयाँ र अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

‘यो नीति ल्याउन जरुरी थियो तर दस्तुरचाहिँ के, कसरी तोकिएको हो, त्यो हामीलाई जानकारी भएन,’ नेट टीभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरन राजभण्डारीले भने, ‘अब कार्यविधि बन्दै छ भन्ने सुनेका छौं । आउने साता हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि प्रतिक्रिया दिउँला ।’ उनले कार्यविधि सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानिर्देशक हमालका अनुसार अब नेटफ्लिक्स, सोनिलिभ, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियमजस्ता विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र क्यास सर्भर पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । यहीं क्यास सर्भर स्थापना गर्दा विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मका ग्राहक वा सदस्यहरूको जानकारी यहीं अभिलेख रहन्छ ।

डेडिकेटेड क्यास सर्भरले ब्यान्डविथको माग पनि कम गर्छ । अहिले क्यास सर्भर नहुँदा ओटीटी प्लाटफर्मबाट प्रवाह हुने सामग्री हेर्न ब्यान्डविथको अत्यधिक खपत भइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिएमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । यसका लागि मासिक करौडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । ‘अबको एक/डेढ महिनामा कार्यविधि बनिसकेपछि हामी सूचना निकाल्छौं,’ हमालले भने, ‘सूचनामा अहिले चलिरहेका ओटीटी, भीओडी सबैलाई तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा आउन भनिनेछ । उहाँहरू आउनु भएन भने कारबाही गर्छौं । स्वदेशी/विदेशी सबै प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा कानुनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ ।’

विदेशी ओटीटीहरूलाई सूचना दिइरहन जरुरी नहुने हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार तिनले सरकारसँग स्वीकृति नलिइकन सेवा दिन पाउँदैनन् । ‘पहिला पो कानुनै थिएन, जे गरे–गरे । अब कानुन बनेको छ, उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनैपर्छ,’ उनले भने । नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको डेढ महिना भइसकेको छ । हालसम्म इजाजतपत्रका लागि कसैले पनि निवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कार्यविधि बनेपछि यसमा कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो नियमावलीले युट्युब च्यानललाई भने समेट्दैन । ‘ग्राहक बनाएर पैसा लिनेहरूलाई मात्रै हामीले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘युट्युब च्यानल भनेको फ्रि च्यानल हो, त्यसका भिडियो निःशुल्क हेर्न पाइन्छ । युट्युब प्रिमियमचाहिँ यसको दायरामा आउँछ तर यो अहिले हामीकहाँ उपलब्ध छैन ।’

नयाँ नियमावलीमा उल्लेख भएको ‘अनलाइन टीभी’ को परिभाषामा निकै विवाद भएको थियो । त्यसमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ भनिएको छ । यसबारे हमालले प्रस्ट्याए, ‘अनलाइन टीभी भनेको चाहिँ आफ्नो वेबसाइट बनाएर त्यसमा नियमित रूपमा कार्यक्रम राख्ने, ग्राहक बनाउन पैसा लिनेलाई भन्न खोजिएको हो । युट्युबजस्तो निःशुल्क प्लाटफर्मलाई होइन ।’