ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्म नियमन गर्न कार्यविधि बनाइँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्म नियमन गर्न कार्यविधि बनाइँदै

सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले ओटीटी (ओभर द टप), भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजन नियमनका लागि कार्यविधि बनाउन सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । फागुनमा संशोधन गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक परेकाले ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्मका सञ्चालकहरूसँग यसमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव लिइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।

‘ओटीटी दर्ताका विषयमा यस्ता प्लाटफर्म चलाइरहेका र नयाँ खोल्नेवालाहरू पनि बुझ्न आइरहनुभएको छ,’ हमालले भने, ‘कतिपयलाई हामीले बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । कार्यविधिमा राख्नुपर्ने विषयमा सुझाव मागिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार धेरैले महसुल दर बढी भएकाले यसमा विचार पुर्‍याउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसबारे आफूहरूले अझै छलफल गर्ने उनले बताए ।

प्रसारण नियमावलीको एघारौं संशोधनअनुसार ओटोटी सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रका लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्छ । भीओडी सेवा सञ्चालन गर्न २ लाख रुपैयाँ र अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

‘यो नीति ल्याउन जरुरी थियो तर दस्तुरचाहिँ के, कसरी तोकिएको हो, त्यो हामीलाई जानकारी भएन,’ नेट टीभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरन राजभण्डारीले भने, ‘अब कार्यविधि बन्दै छ भन्ने सुनेका छौं । आउने साता हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि प्रतिक्रिया दिउँला ।’ उनले कार्यविधि सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानिर्देशक हमालका अनुसार अब नेटफ्लिक्स, सोनिलिभ, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियमजस्ता विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्छ । ती सबै प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र क्यास सर्भर पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । यहीं क्यास सर्भर स्थापना गर्दा विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मका ग्राहक वा सदस्यहरूको जानकारी यहीं अभिलेख रहन्छ ।

डेडिकेटेड क्यास सर्भरले ब्यान्डविथको माग पनि कम गर्छ । अहिले क्यास सर्भर नहुँदा ओटीटी प्लाटफर्मबाट प्रवाह हुने सामग्री हेर्न ब्यान्डविथको अत्यधिक खपत भइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिएमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । यसका लागि मासिक करौडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । ‘अबको एक/डेढ महिनामा कार्यविधि बनिसकेपछि हामी सूचना निकाल्छौं,’ हमालले भने, ‘सूचनामा अहिले चलिरहेका ओटीटी, भीओडी सबैलाई तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा आउन भनिनेछ । उहाँहरू आउनु भएन भने कारबाही गर्छौं । स्वदेशी/विदेशी सबै प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा कानुनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ ।’

विदेशी ओटीटीहरूलाई सूचना दिइरहन जरुरी नहुने हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार तिनले सरकारसँग स्वीकृति नलिइकन सेवा दिन पाउँदैनन् । ‘पहिला पो कानुनै थिएन, जे गरे–गरे । अब कानुन बनेको छ, उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनैपर्छ,’ उनले भने । नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको डेढ महिना भइसकेको छ । हालसम्म इजाजतपत्रका लागि कसैले पनि निवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कार्यविधि बनेपछि यसमा कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो नियमावलीले युट्युब च्यानललाई भने समेट्दैन । ‘ग्राहक बनाएर पैसा लिनेहरूलाई मात्रै हामीले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘युट्युब च्यानल भनेको फ्रि च्यानल हो, त्यसका भिडियो निःशुल्क हेर्न पाइन्छ । युट्युब प्रिमियमचाहिँ यसको दायरामा आउँछ तर यो अहिले हामीकहाँ उपलब्ध छैन ।’

नयाँ नियमावलीमा उल्लेख भएको ‘अनलाइन टीभी’ को परिभाषामा निकै विवाद भएको थियो । त्यसमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ भनिएको छ । यसबारे हमालले प्रस्ट्याए, ‘अनलाइन टीभी भनेको चाहिँ आफ्नो वेबसाइट बनाएर त्यसमा नियमित रूपमा कार्यक्रम राख्ने, ग्राहक बनाउन पैसा लिनेलाई भन्न खोजिएको हो । युट्युबजस्तो निःशुल्क प्लाटफर्मलाई होइन ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टेलिकममा ‘बाहिरिया मान्छे’को विरोध

सम्बद्ध विषयमा ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई टेलिकममा छिराउन खोजिएको आरोप
सजना बराल

काठमाडौँ — तीन महिनादेखि खाली रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि हाल उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया जारी रहँदा टेलिकमका कर्मचारीले भने सम्बद्ध विषयमा कुनै ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सेटिङका साथ टेलिकममा प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सोमबार मात्र हामीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौं,’ नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एनटीसीडब्लूयू) का महासचिव महेश्वर खड्काले भने, ‘यस क्षेत्रमा ३०/३५ वर्ष योगदान गरिसकेका वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा भागै लिन नसक्ने हिसाबले बन्देज लगाउने वा भाग लिए पनि उहाँहरूलाई पाखा लगाउने र अनुभवहीन व्यक्तिलाई टेलिमकमा प्रवेश गराएर टेलिकम डुबाउने प्रपञ्च रचिएको छ । हामी यसो हुन दिँदैनौं ।’

टेलिकमभित्रकै वरिष्ठलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइनुपर्ने कर्मचारी युनियनको माग छ । त्यसो नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि आफूहरू पछि नपर्ने खड्काले चेतावनी दिए । ‘टेलिकमबाहिरका व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक भए त्यो नियुक्ति सच्याउन हाम्रो दबाबमूलक कार्यक्रम हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकम जनताको नासो र नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो, यसमाथि धावा बोल्न खोजिएकाले रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

टेलिकमको नेतृत्वका लागि मंसिर २२ मा आवेदन खुलाइएको थियो । यससँगै सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई संशोधन गरी २०७८ पारित गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) को शैक्षिक योग्यता, उमेर हद, कार्यअनुभव र कार्य अवधि हेरफेर गरिएको थियो । यसमा टेलिकमका तीन वटै कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका थिए ।

टेलिकमका पूर्वकर्मचारी र एमडी पदमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले निर्देशिका संशोधनका विषयमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेपछि यो विषय अझ पेचिलो बनेको थियो । पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतले ‘१२ पुससम्म नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । १२ पुसपछि सुनुवाइ नै हुन सकेको थिएन । चैत १६ मा सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेका रिट खारेज गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएका अर्जुनबाबु ढकाल, अमलेन्दु नारायण सिंह, दीपकबहादुर शाही, नगेन्द्रकुमार दास, प्रदीपराज उपाध्याय, बुद्धिप्रसाद आयार्य, संगीता पहाडी अर्याल, सुनिल पौडेल र सुरज सिंह थापाले २२ र २३ चैतमा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण दिएपछि अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने प्रक्रिया छ ।

यसबारे सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा समय तालिकासहित सूचना राखिएको छ । सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समितिले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×