'अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुग्दा सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको छ'

विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । अहिले उल्लेख्य रुपमा घटिसकेको छ । त्यो सञ्चितिले ११ महिनाको आयात धान्ने अवस्थाबाट एक वर्षभन्दा कम अवधिमा एकैचोटी ६ महिना बराबरको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । यो संकट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार सुरु भएदेखि नै आर्थिक रुपमा गडबडीहरु सुरु भएका छन् । खासगरी नेकपा एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने जुन दुरासय राख्यो , त्यसले गर्दा इतिहासमै पहिलोपटक सरकार बजेट बिहीन अवस्थामा पुग्यो ।

प्रतिस्थापन विधेयकबाट एमालेले ल्याएको बजेटलाई बिद्रुप पार्दा अहिलेको संकट देखियो । केही लोकप्रिय कार्यक्रम निरन्तर हुन सकेनन् । तर चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको पनि सन्तुलन नमिलाउँदाखेरि अहिलेको सरकारले असार मसान्तसम्ममा चालु खर्चको सीमा नाघ्ने हो कि भन्ने स्थिति बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाटै यस्तो कुरा सुनिन थालेको छ । अहिले चैत २६ गतेसम्म २६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धि गर्नतर्फ देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने, कमाउधन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय पनि नगर्ने हर्कतका कारण अर्थतन्त्र यो संकटमा आइपुगेको हो । तर मन्त्रीहरु निर्वाचनका लागि स्रोत चाहियो भनेर खुलमखुल्ला पैसा मागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यवसायिक समस्या राख्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् । संसदबाट एमसीसी पास गराउँदाको नाटक त ब्याख्या गरिरहनै परेन । त्यो सबैले देखेकै छन् । युक्रेन र रुसको युद्धमा फसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन अर्को मुलुकको सहायता लिनु परेको पनि हामीले देख्यौं ।

अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने कतिपय पहल कदमी नलिँदा राष्ट्र बैंकले ढिलै भएपनि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी लिन थाल्यो । तर आफ्नो कमजोरी ढाकछेप गर्न अर्थमन्त्रालयको कमजोरीको दोष राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि पोख्ने काम भएको छ ।

गठबन्धन सरकार आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा के–के भयो भन्ने कुरा म प्रस्तुत गर्छु । अहिले खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको छ । यातायात सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । यो मूल्यवृद्धिको कारणले ढुवानी, आवागमन सेवाको लागतको अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्न गई उपभोक्ताको जनजीवन प्रभावित भएको छ । मूल्य अनुगमन गर्ने त परिपाटी नै छैन । लामो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएर बस्यो । सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दाखेरी र सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिकै कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेर गएको छ । यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको निर्माण लागत बढेको छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमन गर्न सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।

अहिले आम मानिसहरुमा त्रास छ । बोलचालको भाषामा हामी श्रीलंका त हुँदैनौं भनेर सुन्नमा पाइन्छ । अहिले बाहृय क्षेत्रको असन्तुलन संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ८ महिनामा करिब १५ खर्बको आयात भइसकेको छ । यो प्रवृति कायम रहने हो भने वर्षभरीमा २२ खर्बजति आयात हुन्छ । २ खर्बजतिको निर्यात भयो भने २० खर्ब त व्यापार घाटा नै हुन्छ । त्यो व्यापारघाटा धान्नका लागि हाम्रा अरु स्रोतहरुले धान्न सक्दैनन् । व्यापार घाटा २० खर्ब हुनु भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत बराबर हो । त्यो भनेको सर्वथा बढी हो ।

हाम्रो आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले चालु खाता घाटा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्दैछ । त्यो घाटा वर्षभरीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । विश्वमा आर्थिक संकट भएका मुलुकको स्थिति हेर्ने हो भने चालु खाता घाटा ८ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदा खतराको घण्टी बज्ने गरेका छन् । त्यही खतराको घण्टी अहिले हामीमाथि बजिरहेको छ । त्यसैकारण हामीले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भनिराखेका हौं । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तमा झिनै भएपनि सन्तुलनकै अवस्थामा थियो । हामीले मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन सरकारले प्रयत्न गरेको भए त्यो सुधारिएर अझ माथि हुँदै जान्थ्यो । तर बजेट नै नल्याउने, मौद्रिक नीति पनि ल्याउन नदिने जस्ता कारणले समयमै आवस्यक कदम नचालिँदा भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गएको हो । अहिले त्यो ४ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव, अधिक कर्जा प्रभावको समस्या भनिरहेका छौं । कोही बैंकबाट पैसा हरायो भनिरहेका छौं । आजको स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । त्यो किन यस्तो भयो भन्दा राजस्व चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रको पैसा बैंकमा आउने कुरै भएन । घरजग्गा कारोबारको पैसा अवैध रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोबारहरु, क्रिप्टोकरेन्सी देखि हाइपरफन्डसम्मका डिजिटल पुँजीमा लगानी गर्ने प्रवृति राज्यका सबै निकायले ध्यान दिएर हेर्नुपर्थ्यो । त्यो नहेर्दा पैसा हराउने नै भयो । कर्जा प्रवाह बढी जाने तर बाहिर गएको कर्जा फर्केर आउने स्थिति नहुने हुँदा समस्या देखिएको हो ।

सरकार प्रायोजित व्यापारमा विचलन भइरहेको छ । एलसी खोलेर नचाहिने चिजको आयात गर्ने, अवैध बाटोबाट अर्को मुलुकमा पठाउने र पैसा लुकाउने प्रवृत्तिले स्वभाविक रुपमा समस्या ल्याउने नै भयो । यो पैसा हराउने खेलमा सरकार आफै लागेको छ । त्यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आएन । पैसा आउने भन्दा जाने बढी भएपछि संकट आएको हो । सरकारी वित्त प्रणाली अनिश्चय र अन्यौलमा परेको छ । महिनाको १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नेजस्ता उट्पट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले नौ महिना बित्न लाग्दा पनि २६ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशको वित्त स्थिति पनि त्यस्तै डामाडोल छ । गठबन्धन टिकाउन अनावश्यक संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् ।

प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या संघकै हाराहारीमा पुर्‍याइएको छ प्रदेशको विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट तलबभत्ता, घोडा, गाडी आदिमा खर्च भएको छ । मन्त्रालय विस्तार, मन्त्री नियुक्तिमा आपसी विवाद, गठबन्धनबीच राज्यको स्रोतमा हानाथाप र तानातान जस्ता कारणले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ । अहिले प्रदेशमा पनि वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशत बराबर पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थानहरु पनि अस्तव्यस्त छन् । भागबण्डको राजनीतिमा रमाइरहेको यो सरकारले लोडसेडिङको अबगाल भोग्नुपर्ने डरले प्रतिदिन करोडौं घाटा खाएर विद्युत् किनिरहेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई छलछामबाट टार्न नेपालको महसुलभन्दा तीन गुण बढी दरमा बिजुली ल्याइरहेको छ । संस्थान घाटामा गइरहेको विवरण आइरहेका बेला यसका जिम्मेवार व्यक्ति नाफामा गइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमले गठबन्धन सरकार बनेको ९ महिनामा नै ३५ अर्ब घाटा ब्यहोरिसकेको छ ।

हिजो कायम गरिदिएको र जगेडा गरिदिएको १५ अर्ब रकम अब रित्तिएको छ । वायुसेवा निगम सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले चालेका कदम अहिलेको सरकारले रोकेर राखेको छ । व्यवस्थापनको हचुवा फेरबदल, जथाभावी कर्मचारी भर्ना र आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावका कारण निगम धान्नै नसक्ने वित्तीय बोझतर्फ अघि बढ्दैछ । सरकारका आर्थिक नीतिहरु असंगतिपूर्ण हुँदै गएका छन् । खासगरी यो गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरुबीच आर्थिक नीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाजस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा पनि विरोधाभाष रहेका कुरा सडकमा छताछुल्ल भएका छन् ।

(पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार नेकपा एमालेले आयोजनाको गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)