म्याद थप मात्र माग्छन् ठूला आयोजना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्याद थप मात्र माग्छन् ठूला आयोजना

निर्माण सुरू भएको लामो समय बित्दा पनि ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामा देखिएन प्रगति
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष भयो । अहिलेसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छैन । २०७० सालभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइए पनि भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । निर्माण समय आर्थिक वर्ष २०७९/८० पुर्‍याइएको छ । तर उक्त अवधिमा पनि काम नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र ट्र्याक मात्र खुल्ने आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । 

‘अप्ठ्यारो खण्ड लेप्चे–लालीबगरको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसको दूरी साढे ८ किमि छ । कडा चट्टान भएकाले विस्फोट गराएर ट्र्याक खोलिरहेका छौं ।’ खुलालु–सिमिकोट–हिल्सासम्मको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उनको भनाइ छ । ‘कालोपत्र गर्ने ठेक्का भएको छैन,’ उनले भने, ‘ट्र्याक खोल्नासाथ यसको ठेक्का लाग्छ । त्यसैले अहिले तोकिएको भन्दा चार वर्ष बढी समय लाग्ने सम्भावना छ ।’ सडकको लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । हिल्सा–सिमिकोट ९५ किलोमिटर र खुलालु–सिमिकोट १ सय ७३ किमि दूरी छ ।

अर्को गौरवको आयोजना हो— उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) लोकमार्ग । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट निर्माण सुरु भएको १६२ किमि दूरीको कोरिडोरअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांका खण्डमा काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिए पनि अहिलेम्म भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख दीपेश रजकले जानकारी दिए । ‘यो थप गर्न प्रस्ताव गरिएको समय हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा समयमै नहुने भएकाले समय संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।’ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘पानी र हिउँ पर्ने भएकाले काम गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले चिसो ठाउँमा ३/४ महिनाभन्दा काम हुँदैन ।’ कठिन भौगोलिक अबस्थाका कारण काम गर्न समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले पुल निर्माण, ग्राभेलिङ र रिटेनिङ वाल लगाउने काम जारी छ । आयोजनाले पछि दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगवनीदेखि वसन्तपुर–खाँदबारी हुँदै उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म जोड्नेछ, जसको कुल लम्बाइ भने ३९० किमि रहनेछ ।

पुरानो राजमार्गका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथ निर्माण अझै सकिएको छैन । २०६५/६६ बाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना २०७९/८० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८६.३१ प्रतिशत मात्र छ । तोकिएको समयमा निर्माण सक्न गाह्रो हुने आयोजनाले जनाएको छ । कुल ७९ किमिमध्ये ७० किमि सडक कालोपत्र भइसकेको योजना प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताए । ९ किमि ललितपुर खण्डमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । ललितपुरका चार र मकवानपुरका तीन खण्डमा पहिरोको समस्या छ । पहिरोको रोकथाम गर्नेबारे सडक विभागबाट अध्ययन थालिएको छ । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि हेटौंडासम्म ७९ किमि दूरी पर्छ । त्यस्तै चापागाउँ–टीकाभैरव ११ किमि सडक जोड्न सकिए यो नौबिसे–मुग्लिङ सडकको विकल्प बन्न सक्ने न्यौपानेको दाबी छ ।

‘चापागाउँ–टीकाभैरव जोड्न नसकिए भैंसेपाटी हुँदै एकान्तकुना जोड्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यो काम कान्ति लोकपथ आयोजनालाई दिए हुन्छ, काम गर्न समस्या हुँदैन ।’ बर्षेनी पहिरोको समस्या हुने खण्डमा दिगो व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएकाले समय थप्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढेको भन्दै काम रोकेका छन्, जसले गर्दा तोकिएकै समयमा काम सक्न समस्या हुने आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख २० हजार रहेकोमध्ये २ अर्ब ८० करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यता गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माणको प्रगति न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्माण थालिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत छ । २०७८ भित्रै निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि निर्माण समयावधि २०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ । तर उक्त अवधिमा निर्माण नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणको काम मन्द गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना प्रमुख निरज शाक्यले बताए । ‘मुआब्जाको समस्या अझै टुंगिएको छैन । गल्छी–मैलुङ खण्डको काम विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ शाक्यले भने, ‘२०८० सालभित्र आयोजना निर्माण सक्ने भनिएको छ । तर धेरै समस्या अझै बाँकी रहेकाले उक्त समयभित्र पनि निर्माण सक्ने अवस्था छैन ।’ समय थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

८२ किमि दूरीको सडकमध्ये ६५ किमि नेपाल र १७ किमि चीन सरकारले निर्माण गर्नेछन् । चीनले निर्माण गर्ने भनिएको खण्डको घरटहरा र जग्गाको मुआब्जा टुंग्याउने र बिजुलीका पोल हटाउने काम नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको उनको भनाइ छ । उक्त खण्डमा केही काम नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

गल्छीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म नेपाल र स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्मको सडक चीन सरकारले निर्माण गर्नेछ । कोरोनापछि चीनबाट कुनै पनि टोली नआएको आयोजनाको भनाइ छ । चीनबाट टोली आउने/नआउनेबारे पनि आयोजना कार्यालय जानकार छैन । साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो सडकलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रुपमा निर्माण गर्ने तयारी रहेको सडक विभागले बताएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार थालेको तीन वर्ष पुग्यो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत मात्र छ । निर्माणको समयावधि दुई वर्ष मात्र बाँकी भए पनि काममा खासै प्रगति देखिएको छैन । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले यसको ठेक्का लिएको हो । २०७५ पुस ७ मा भएको सम्झौताअनुसार २०७९ साउन २२ भित्र विस्तार सकिसक्नुपर्नेछ । तर निर्माण समयावधि चार महिना मात्र छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको सडकको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । वन क्षेत्र र विद्युत् पोलका कारण निर्माणमा बढी समस्या भएको जनाइएको छ । तर निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेकै कम्पनीले जताततै ठेक्का लिएपछि भने समयमै निर्माण सकिनेमा आयोजना नै विश्वस्त छैन । तसर्थ निर्माण कम्पनीले दुई वर्ष समय थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण समय २०८०/८१ सम्म मात्र हो । २०७४ जेठबाट सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकामा भौतिक प्रगति १७.३१ प्रतिशत मात्र छ । यो आयोजना पनि निर्धारित समयमा नसकिने देखिएको छ । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म २७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग निर्माण थालिए पनि यसको समग्र भौतिक प्रगति ६०.१७ प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्म ५५ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको छ । कुल १७७६ किमिमध्ये अहिलेसम्म ११५७ किमि सडक मात्र कालोपत्र भएको छ । २०७९/८० भित्र निर्माण सक्नुपर्ने हो । तर तोकिएको समयमा आयोजना सकिने अवस्था नरहेकाले समय थप्नुको विकल्प नभएको आयोजना स्रातको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा 'सेटिङको ठेक्का' रद्द

दवाव धान्न नसकेपछि प्राधिकरणका कार्यकारीले दिए राजीनामा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा गरिएको ‘सेटिङ’ को ठेक्का रद्द भएको छ । सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र पाउने किसिमले ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरिएपछि मिलेमतो भएको आशंकामा आलोचना भएको थियो । चौतर्फी दवाव बढेपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको लुम्बिनी अन्तर्गत प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ठेक्का रद्दसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले सोमबार नै राजीनामा दिएका छन् । उनले दवाव धान्न नसकेको बताउँदै राजीनामा दिएका हुन् । ‘ठेक्कामा मिलेमतो जस्तो पनि देखियो, यसको भागिदार जीवनभर हुनु छैन भनेर मंगलबारबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको हुँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने ।’ उनले खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर राजीनामा दिएको दाबी गरे । राजीनामा पत्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई इमेल गरेर पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अस्पताल निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिन लागिएको थियो । गत फागुन ८ मा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाबिनै सांसद आचार्यको कम्पनीलाई ५ अर्बको ठेक्का

पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङ प्रतिस्पर्धाबिना ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा थियो । खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरिएको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सो बोलपत्र उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको जनाएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×