‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो हुन्छ, हामी थप निगरानीमा पर्छौं’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो हुन्छ, हामी थप निगरानीमा पर्छौं’

सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ — बाहिरबाट ल्याइएको पैसामाथि शंका लागेर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यो पैसा छुटाउन अर्थमन्त्रीबाट दबाब गएको भनेर सञ्चार माध्यामहरूले लेखिरहेका छन् । त्यो विषयको जवाफदेही त स्वयं अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो । मन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा गभर्नरलाई जोडेर पदबाट हटाउन कसरी मिल्छ ? शक्तिमा भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने त हुँदैन ।

सरकारले गनर्भरलाई निलम्बन र पदमुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यो सजिलो छैन । पहिले एकपटक विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निकै कमजोर भयो । कतिसम्म भने नोट छाप्नका लागि गभर्नरको दस्तखत चाहिने र कार्यबाहकले नोट छाप्न नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेछ । त्यसले समस्यामा पारेको थियो । पछि कार्यबाहकले पनि नोट छाप्न पाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गर्नुपयो ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो संकटको बेला कानूनी आधार नै नभइकन निलम्बन गरिनु गलत कुरा हो । भित्री कुरा त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, बाहिरबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित ढंगले लिएर जाने र अहिलेको विदेशी मुद्रा चापलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गभर्नर लागिरहेको मैले देख्थेँ । जबकि, अर्थ मन्त्रालयले ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती जसरी उडाए पनि हुन्छ’ भन्ने शैलीमा काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लगि विभिन्न ४० वटा शीर्षकका १३ सय वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) मा कडाइ गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीको चापमा अलिकति कम प्रभाव परेको थियो ।

गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा राष्ट्र बैंकको समग्र नेतृत्व नै हतोत्साही हुन्छ । यो स्थितिमा संकटतर्फ गइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्र झन् नराम्रो गरी दलदलमा पर्नसक्ने अवस्था मैले देखेको छु । यद्यपि, अदालती प्रक्रियामा जाने बाटो त बाँकी नै छ । अदालतको निर्णय सरकारले चाहेअनुसारको हुन्छ भन्ने छैन । सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालतको निर्णय आयो भने सरकार झन् समस्यामा पर्छ । कुनै कारण बेगर हटाउने निर्णयलाई हदालतले पक्कै हेर्ला । यो घटनाबाट सरकार रीस–राग र वैरभावको आधारमा, भिन्न मत र भिन्न विचारको आधारमा काम गर्दछ भन्ने कुराको मात्रै पुष्टि हुन्छ । मुलुकप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ ।

पहिले राष्ट्र बैंकमा सरकारको बढी हस्तक्षेप भयो भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले प्रश्न उठाउँथे । सरकारले चाहँदा राख्ने र नचाहादा निकाल्ने भन्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको गरिमा राख्नका लागि भएपनि स्वतन्त्र बनायौं । राष्ट्र बैंकको त्यो गरिमा अहिलेको सरकारले खतम पार्ने काम गर्यो । कोहि सरकार र मन्त्रीसँग असहमत भएपनि ती मान्छेहरू त त्यहाँ रहनुपर्यो नि । असहमति हुनेबित्तिकै हटाउने कुरा भयो भने संस्थागत प्रणाली ठीक ढंगले चल्नै सक्दैन ।

अवैध रकम नेपालमा आइरहेको छ भने छानबिन गर्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै हस्ताक्षर गरेका छौं । हस्ताक्षर गरेको त्यो कुरालाई गभर्नरले पूरा गरेको मात्रै भयो । त्यसमा उसको निजी कुरा त केहि भएन । त्यसको विरुद्ध अर्थमन्त्रीले कदम चाल्दा भोलिका दिनमा देश नै कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु । अवैध ढंगले आउने रकममा नेपालले छुट दिन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो भने त्यसपछि वैध रूपमा आउने रकम पनि अवरोध हुन थाल्छ । त्यसपछि हामी झन् ठूलो संकटमा पर्छौं । हरेक पैसालाई छानबिन गर्न थालियो भने के हुन्छ ? अवैध तरिकाले विदेशबाट आएको रकम छुटाउनका लागि अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्छन् भने नियमित र वैध तरिकाले आएको पैसा पनि निगरानीमा पर्न थाल्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि यसको केही असर देखिन्छ । हुन त कार्यबाहकले राष्ट्र बैंक चलाउलान् र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सल्लाह- सुझावमा बोलाउलान्, त्यो अर्को कुरा भयो । गभर्नर त मौद्रिक नीति बनाउने र सरकारको सल्लाहकारकै भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्ति हो । अहिले करिब साढे ९ खर्ब रुपैयाँजति रेमिट्यान्ट्स आउँछ । १ खर्ब रुपैयाँजति निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यो भनेको साढे १० खर्ब रुपैयाँसम्मको हाम्रो स्रोत छ । यही वर्ष मात्र हाम्रो आयात २० खर्ब नाँघ्दैछ । झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राका लागि हामीसँग स्रोत छैन । देश कत्रो संकटमा छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रणात्मक उपाय र केहि होसियारीपूर्वक देश कसरी जानुपर्छ भनेर सुझाव दिने गभर्नरलाई निकालेर सरकारले मनपरी मान्छे ल्याउने भयो । अर्थमन्त्रीको इच्छाअनुसार छोकडा, मरिच, केराउ जे पनि आयात गर्नका लागि स्वीकृती दिने हो भने त्यसले त झन् भयावह स्थिती निम्ताउँछ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७८ २१:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यादवको स्मृतिमा सालिक स्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — प्रजातन्त्रका सेनानी भागवतप्रसाद यादवको स्मृतिमा सालिक स्थापना गरिएको छ । सिम्रौनगढ नगरपालिका–९ कचोर्वाको बसवरियामा उनको सालिक स्थापना गरिएको हो । स्वर्गीय भागवतप्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा सिम्रौनगढका नगर प्रमुख विजयशंकर यादवले अर्धकदको शालिक स्थापना गरिएको बताए । ‘प्रजातन्त्र, देश र जनताका लागि बुवाले पुर्‍याउनुभएको योगदानलाई जीवन्त राख्न आफ्नै प्रयासमा सालिक स्थापना गरेको हुँ,’ यादवका छोरा समेत रहेका विजयशंकरले भने ।

वि.सं. १९७९ असार ९ मा जन्मेका यादवको निधन २०५१ वैशाख ५ मा ८१ वर्षको उमेरमा भएको थियो । बीपी कोइरालाका समकालीन यादवले कोइरालासँगै राणाकाल र पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरेका थिए । त्यस क्रममा उनी पटकपटक गरी ३५ वर्षसम्म भारतमा प्रवास जीवन बिताउनुपरेको थियो । सालिकको सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अनावरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७८ २१:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×