टेलिकममा ‘बाहिरिया मान्छे’को विरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

टेलिकममा ‘बाहिरिया मान्छे’को विरोध

सम्बद्ध विषयमा ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई टेलिकममा छिराउन खोजिएको आरोप
सजना बराल

काठमाडौँ — तीन महिनादेखि खाली रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि हाल उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो प्रक्रिया जारी रहँदा टेलिकमका कर्मचारीले भने सम्बद्ध विषयमा कुनै ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई सेटिङका साथ टेलिकममा प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सोमबार मात्र हामीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौं,’ नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एनटीसीडब्लूयू) का महासचिव महेश्वर खड्काले भने, ‘यस क्षेत्रमा ३०/३५ वर्ष योगदान गरिसकेका वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा भागै लिन नसक्ने हिसाबले बन्देज लगाउने वा भाग लिए पनि उहाँहरूलाई पाखा लगाउने र अनुभवहीन व्यक्तिलाई टेलिमकमा प्रवेश गराएर टेलिकम डुबाउने प्रपञ्च रचिएको छ । हामी यसो हुन दिँदैनौं ।’

टेलिकमभित्रकै वरिष्ठलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइनुपर्ने कर्मचारी युनियनको माग छ । त्यसो नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि आफूहरू पछि नपर्ने खड्काले चेतावनी दिए । ‘टेलिकमबाहिरका व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक भए त्यो नियुक्ति सच्याउन हाम्रो दबाबमूलक कार्यक्रम हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकम जनताको नासो र नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो, यसमाथि धावा बोल्न खोजिएकाले रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

टेलिकमको नेतृत्वका लागि मंसिर २२ मा आवेदन खुलाइएको थियो । यससँगै सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई संशोधन गरी २०७८ पारित गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) को शैक्षिक योग्यता, उमेर हद, कार्यअनुभव र कार्य अवधि हेरफेर गरिएको थियो । यसमा टेलिकमका तीन वटै कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका थिए ।

टेलिकमका पूर्वकर्मचारी र एमडी पदमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले निर्देशिका संशोधनका विषयमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेपछि यो विषय अझ पेचिलो बनेको थियो । पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतले ‘१२ पुससम्म नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । १२ पुसपछि सुनुवाइ नै हुन सकेको थिएन । चैत १६ मा सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेका रिट खारेज गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएका अर्जुनबाबु ढकाल, अमलेन्दु नारायण सिंह, दीपकबहादुर शाही, नगेन्द्रकुमार दास, प्रदीपराज उपाध्याय, बुद्धिप्रसाद आयार्य, संगीता पहाडी अर्याल, सुनिल पौडेल र सुरज सिंह थापाले २२ र २३ चैतमा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण दिएपछि अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने प्रक्रिया छ ।

यसबारे सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा समय तालिकासहित सूचना राखिएको छ । सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समितिले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तरहीन इन्टरनेटले हैरान पालिका

भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा काम रोकिने समस्या त छ नै, छिटोछरितो सेवा पाउनबाट सेवाग्राही वञ्चित हुनुपरेको छ
सजना बराल

काठमाडौँ — स्थानीय निकायका सरकारी कर्मचारीहरूले जन्म, मृत्यु, बिहेजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम, राजस्व काट्ने, विभिन्न रिपोर्ट बनाउनेलगायत काम हिजोआज अनलाइनबाट गर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि कतिपय सेमिनार आयोजना गर्न वा तिनमा भाग लिन इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा काम अवरुद्ध हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई नै मारमा पार्ने गरेको छ, छिटो–छरितो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा इन्टरनेट त सबैतिर पुगेको छ । तर कहिले चल्दै–चल्दैन, कहिले साह्रै स्लो हुन्छ,’ पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राईले भनिन्, ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनाअन्तर्गत जडित इन्टरनेट त झन् कामै नलाग्ने छ, मरिगए चल्दैन । ग्रामीण क्षेत्र भएर हो कि ?’ कार्यालयमा समेत मोबाइल डेटा चलाएर काम गर्ने गरेको राईले बताइन् । मोबाइलको नेटवर्क नटिप्ने ठाउँमा डेटाबाट पनि काम नहुने उनको भोगाइ छ ।

नेपाल टेलिकमको डेडिकेटेड लिज्ड लाइन सेवा राम्रो भए पनि वायरलेस सेवामा समस्या हुने गरेको रामेछाप नगर कार्यपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘लिज्ड लाइन महँगो छ,’ उनले भने, ‘बीचमा बिग्रिहाल्यो भने नेपाल टेलिकमले छिटो मर्मत गरिदिँदैन । निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झैं तुरुन्तै रेस्पोन्स आउँदैन ।’ रामेछाप नगरपालिकाका नौमध्ये आठवटा वडा कार्यालयमा अनलाइनबाटै विभिन्न काम हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिमगंगा वडामा भने गतिलो इन्टरनेट पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंबाट धुलिखेल–लामोसाँघु–मुडे–चरिकोट–तामाकोसी हुँदै मन्थली, रामेछाप पुर्‍याइएको टेलिकमको अप्टिकल फाइबर बेलाबखत चुँडिने गरेको छ । हावाहुरी, चट्याङ र बाढी–पहिरोले फाइबर चुँड्याउने, पोल ढल्ने हुँदा कहिलेकाहीँ केही दिन इन्टरनेट र टेलिफोन अवरुद्ध हुने गरेका छन् । अहिले धेरै काम अनलाइनबाट हुने भएकाले आफूहरूले सरकारीसहित निजी सेवा प्रदायकबाट पनि इन्टरनेट सेवा लिइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यतातिर एरोनेट र वेबसर्फर नेपालले पनि इन्टरनेट सुविधा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जुन वडा कार्यालयमा जे पायक पर्छ, त्यसकै इन्टरनेट जोडेका छौं ।’

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा पनि गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । महिनाको १ हजार/१५ सय रुपैयाँ मोबाइल डेटा किन्नमै खर्च हुने गरेको नगरपालिकाकी उप–प्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले बताइन् । ‘अनलाइन मिटिङ भयो भने मोबाइलमा एमबी लिने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ २८ दिनको प्याक लिएर कार्यालयको काम सबै डेटाबाटै गर्छु ।’ इन्टरनेटको गुणस्तरबारे सेवा प्रदायकसँग सोधीखोजी गर्ने र सुधारका लागि निर्देशन दिए पनि समस्या उस्तै रहेको उनले बताइन् । हावाहुरी, चट्याङ र पानी पर्ने मौसममा ग्रामीण भेगका इन्टरनेट प्रायः सधैं अवरुद्ध हुने गरेका समाचार आइरहन्छन् । तराईमा विशेषतः हुरी–बतास र बाढी अनि पहाडी जिल्लामा पहिरोले गर्दा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । गत कात्तिकमा सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला– डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीका धेरैजसो स्थानमा अविरल वर्षाका कारण नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो ।

‘सडक विस्तारले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ छोटो समयका लागि सेवा रोकिने गरेको छ,’ दूरसञ्चार कार्यालय (नेपाल टेलिकम), धनगढीका कार्यालय प्रमुख सुरतबहादुर मल्लले भने, ‘धेरैजस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा इन्टरनेट अवरुद्ध हुन पुग्छ । जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि बेलाबखत सिस्टममा डिस्टर्बेन्स आइ नै हाल्छ । त्यसलाई हामी जतिसक्दो छिटो मर्मत गर्ने कोसिस गर्छौं ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनाअनुसार देशका ७०२ वटा पालिका, ५ हजार ९३३ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय ३३ वटा माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार १ सय ८० वटा स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार ४८ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम जारी छ । यीमध्ये ९९.५१ प्रतिशत पालिकामा इन्टरनेट जडानको काम सकिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी हेर्दा देशका लगभग सबै पालिकाका कार्यालयहरूमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा जोडिइसकेको छ । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भने इन्टरनेट नचलेर हैरान भएको बताउँछन् ।

सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत देशभरका सबै स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वाथ्य चौकीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरडीटीएफ) स्थापना गरेको थियो । देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट सबै पालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य यो वर्ष हासिल भएको प्राधिकरणको रिपोर्टले देखाउँछ ।

पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भने आरडीटीएफअन्तर्गतकै ब्रोन्डब्यान्ड परियोजनाको इन्टरनेटसमेत गुणस्तरीय नभएको र कतिपय ठाउँमा परियोजनाको काम सुरु नभएको बताएका छन् । ‘हाम्रोमा इन्टरनेट जोड्नुपर्ने ८० वटा साइट छन् । तर प्राधिकरणको तथ्यांकमा ६२ वटा मात्रै परेछ,’ रामेछाप नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सच्याउनलाई चिठी पठाएका छौं । सच्चिएर आएपछि परियोजनाको काम सुरु होला ।’ सुदूरपश्चिममा भने बझाङ र बैतडीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको धनगढी दूरसञ्चार कार्यालयका प्रमुख मल्लको भनाइ छ । इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकाले हैरान बनेका पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई बेलाबखत र्‍याखर्‍याख पार्ने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले बताए । ‘अहिले हाम्रो इन्टरनेटको मुख्य समस्या नै डेटाको रिलायबिलिटी हो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य चूडामणि चौलागाईंले भने, ‘केही समयअघि रामेछापका मेयरले मलाई इन्टरनेटको विषयमा र्‍याखर्‍याख्ती पार्नुभएको थियो । नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार बिग्रेर त्यहाँ बारम्बार इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदो रहेछ । उहाँहरूले यसबारे टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेख्नुभएको छ ।’

चौलागाईंका अनुसार अब नेपालमा इन्टरनेटको रिलायबिलिटी (भरपर्दो सेवा दिने विषय) मा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सबै सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले तोकेको ‘कि पर्फरमेन्स इन्डिसेस’ (केपीआई) का प्राविधिक सर्त र सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट (एसएलए) का सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ‘महिना वा वर्षमा कति पटकसम्म सेवा अवरुद्ध हुन पाउँछ, अवरुद्ध हुँदा कति घण्टाभित्र त्यसलाई रिस्टोर गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले मापदण्ड तोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पालना गर्नुपर्छ । र, ग्राहकलाई कमिटेड स्पिड दिनैपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×