श्रीलंकामा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर काब्रालले दिए राजीनामा

एजेन्सी

काठमाडौँ — श्रीलंकामा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजिथ निवार्ड काब्रालले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार त्यहाँका २६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएको एक घण्टापछि नै गभर्नर काब्रालले पनि राजीनामा दिएका हुन् । सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि आफूले पनि उनीहरुलाई नै पछ्याएको काब्रालले ट्विट गरी बताएका छन् ।

श्रीलंकामा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर काब्रालले दिए राजीनामा


चरम आर्थिक संकटसँगै खाद्यान्न, इन्धन तथा औषधि अभावका कारण सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि सोमबार श्रीलंकामा सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएको छ । सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष र राष्ट्रपति गोटाभाया राजापाक्ष भने पदमै कायम रहनेछन् । राष्ट्रपति गोटाभायाले रक्षा, प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री महिन्दाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक नीति तथा योजना कार्यान्वयन र सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

श्रीलंकाले पछिल्लो समय स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको अभावसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प भएको छ भने खाद्यान्न तथा औषधिको चरम अभाव देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ । कोरोनासँगै श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग ठप्प छ । केही अर्थशास्त्रीले भने ठूलो मात्राको वैदेशिक ऋण र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण अर्थतन्त्र धर्मराएको बताएका छन् । श्रीलंकाले सन् २०२० को मार्चमा विदेशी मुद्रा बचाउन भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण खाद्यान्न तथा औषधि अभाव भएको हो ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र थप ब्रिगिएको हो । पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र धराशायी भएपछि कतिपय परियोजना बनाउन लिएको ऋणको वार्षिक किस्ता तिर्न मुस्किल भएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएपछि श्रीलंकाले अमेरिकी डलरसँग आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्‍यो । त्यही कारण आयातित वस्तुको भाउ निकै महँगिएपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?