राजधानी घोषणा गरेर ढाकाको प्रवर्द्धन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजधानी घोषणा गरेर ढाकाको प्रवर्द्धन

पाल्पाली ढाका बुन्ने सीप एवं कलाको प्रचारप्रसार गर्दै व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड
माधव अर्याल

पाल्पा — ढाका कपडा उद्योगको संस्थापक पाल्पालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शनिबार ढाका राजधानी घोषणा गरेको छ । ढाका बुन्ने सीप, कलालाई प्रचारप्रसार गर्दै व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि सरकारले ढाकाको राजधानी घोषणा गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तानसेन नगरपालिकाले शनिबार पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गर्दै । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर


‘पाल्पाली ढाकाको स्थापना भयो । तर यसको बजारीकरणमा खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने, ‘अब यसको सीप विकास, प्रविधिलाई बढावा र बजारीकरणमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको चाहनाअनुसार राजधानी घोषणा गरेको हो ।’

मन्त्रालयले पाल्पा र तेह्रथुमलाई ढाका राजधानी घोषणा गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राखेको थियो । सोहीअनुसार घोषणा गरिएको उनले बताए । पाल्पापछि तेह्रथुमलाई पनि ढाका राजधानी घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव दुवाडीको भनाइ छ । ‘निर्यातयोग्य सामग्रीका रूपमा ढाकालाई अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि र दातृ संस्थामार्फत परिचालन गर्ने योजना छ ।’ ढाकाको राजधानी घोषणा गरेपछि आगामी दिनमा मन्त्रालय वा अन्य दातृ निकायबाट कार्यक्रम गर्न पनि सहज हुनेछ । २०१५ सालमा स्वर्गीय गणेशमान महर्जनले भित्र्याएको सीप बीचको केही समय उत्पादनमा गिरावट आएको थियो ।

तर पछिल्लो तीन वर्षयता भने पाल्पाली ढाका संघ गठन गरेर यसको प्रवर्द्धन, बजारीकरण, सीप विकासमा सहयोग पुगेको छ । तानसेन नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सीप परियोजनाले पनि सहयोग गरेको छ । ढाकाको राजधानी घोषणा गर्न पाल्पाली ढाका संघले समन्वय गरेको छ । ‘अब अर्थतन्त्र बलियो बनाउने माध्यमसँग जोडिनुपर्छ,’ दुवाडीले भने, ‘राजधानी घोषणा गरियो भने हरेक हिसाबले कार्यक्रम गर्न दबाब पर्नेछ र यसकै विकास हुनेछ ।’

दुई स्थानमा कार्यक्रम गर्न १५ लाख बजेट छ । ढाकाको राजधानी घोषणा गर्दैमा यसको प्रवर्द्धन, बजारीकरणमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्नेभन्दा पनि भावना र बिम्बसँग जोडिएको दुवाडीले बताए । पाल्पा ढाकाको उद्गमस्थल भएको र ढाकाको प्रवर्द्धन गर्न सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।

पाल्पाली ढाका संघमा अहिले ९ उद्योग जोडिएका छन् । प्रदेश सरकार, तानसेन नगरपालिका, यूकेएड सीप परियोजनाको सहयोगमा ४ सयभन्दा बढी महिला तथा पुरुषले तालिम लिएका छन् । राष्ट्रियस्तरको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको पहिचान पुर्‍याउन अब अझ बढी सहयोग पुग्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीको भनाइ छ । ‘सीप विकासमा पुनः उद्योगीहरू लागिपरेकाले पनि अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ढाकालाई अब टोपी र चोली, पछ्यौरी मात्र नभई अन्य विविधीकरणमा पनि लैजानुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरको लिफ्ट जडानमा अनियमितता आशंका

सम्झौतामा एउटा, ल्याइएको सामान अर्कै भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न वडा कार्यालयको भवनमा युरोपियन मापदण्डको लिफ्ट जडान गर्ने भनिए पनि सम्झौताविपरीत भारतीय सामान राखेको पाइएको छ । खरिद सम्झौताविपरीत भारतबाट सामान ल्याएर राखेको पाइएपछि केही सप्लायर्स कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायमा उजुरी दिएका छन् । तर यसबारे कुनै निकायबाट सुनुवाइ नभएको ती सप्लायसको गुनासो छ । 


खरिद ऐनअनुसार कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने नियम हुन्छ । महानगरले भने कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेलाई पाखा लगाएर बढी प्रस्ताव पेस गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । महानगरका ३, ४, ९, १४ र २६ नम्बर वडामा लिफ्ट जडान गर्ने ठेक्का आरएमएस इन्टरनेसनल काठमाडौंले पाएको छ । ऊसँगको सम्झौतामा युरोपियन मापदण्डअनुसार टर्कीबाट सामान ल्याएर लिफ्ट जडान गर्ने भनिएको छ । तर भारतबाट सामान ल्याएर जडान गर्न लागिएको अन्य सप्लायर्सको दाबी छ ।

‘सम्झौतामा युरोपियन मापदण्डको लिफ्ट ल्याउने भनिएको छ । तर ठेक्का पाउनेले अर्कै देशबाट सामान ल्याएर लिफ्ट जडान गर्दै छ,’ ती सप्लायर्सले भने, ‘हामी छानिएनौं भनेर होइन, तर सम्झौताविपरीत सामान ल्याउँदा महानगरपालिका र सप्लायर्सको मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ ।’ ती सप्लायर्सले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार सामान भारतबाटै ल्याइएको देखिन्छ । पाँच वटा वडामा लिफ्ट जडानको ठेक्का रकम १ करोड ३ लाख ८९ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ छ । तर टेन्डरमा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने नेपाल लिफ्ट कम्पनीले भने यसको ठेक्का पाएको छैन । उसलाई कागजात नपुगेको भन्दै प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा सम्झौता गर्नबाट रोकिएको बताइएको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्झौताविपरीतका सामान ल्याइएको अन्य सप्लायर्सहरूको दाबी छ । आरएमएस इन्टरनेसनलले भारतीय कम्पनी भर्टबाट लिफ्ट ल्याएको पाइएको छ । ‘काठमाडौं महानगरले सुरुमा एक लाख रुपैयाँ महँगो भए पनि टर्कीकै सामान किन्ने भनेको थियो । त्यसैले टर्कीमा उत्पादित लिफ्ट नै ल्याउनुपर्ने हो,’ एक सप्लायर्सले भने, ‘तर किन भारतबाट ल्याइयो ?’ केही सप्लायर्सले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि लिफ्ट जडानको ठेक्का पाएको कम्पनीसँग सामानको लिस्ट मागिएको महानगरका इन्जिनियर प्रेम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नयाँ वडा भवनमा लिफ्ट जडान गर्ने योजनाअनुसार सुरुमा ५ वटामा राख्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा कुनै मिलेमतो छैन,’ उनले भने, ‘वडा भवनमा अपांगमैत्री बनाउन लिफ्ट जडान गर्न लागिएको हो, सम्झौताअनुसार ठेक्का पाएको कम्पनीले टर्कीबाट सामान नल्याएको भए सामान जडान गरिने छैन, भुक्तानी पनि दिने छैनौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार खरिद सम्झौताविपरीत सामान ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । आरएमएस इन्टरनेसनल प्रमुख हरिचन्द्र पौडेल हुन् । उनी कांग्रेसनिकट रहेको सप्लायर्सहरूको दाबी छ । यता आरएमएसका मार्केटिङका म्यानेजर सन्तोष घिमिरेले भने आफ्नो कम्पनीविरुद्ध कसैले दुश्मनी साधेर उजुरी गरेको दाबी गरे । ‘ठेक्का नपाउनेहरूले यो सबै गरेका हुन्, अख्तियारमा उजुरी परेको सत्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा छानबिन भइरहेको छ । हामीले दिने टर्कीकै सामान हो, टेन्डरमा पेस गरेको कागजातअनुसार नै सामान ल्याएर काम गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×