लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा 'सेटिङको ठेक्का' रद्द- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा 'सेटिङको ठेक्का' रद्द

दवाव धान्न नसकेपछि प्राधिकरणका कार्यकारीले दिए राजीनामा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा गरिएको ‘सेटिङ’ को ठेक्का रद्द भएको छ । सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र पाउने किसिमले ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरिएपछि मिलेमतो भएको आशंकामा आलोचना भएको थियो । चौतर्फी दवाव बढेपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको लुम्बिनी अन्तर्गत प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ठेक्का रद्दसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले सोमबार नै राजीनामा दिएका छन् । उनले दवाव धान्न नसकेको बताउँदै राजीनामा दिएका हुन् । ‘ठेक्कामा मिलेमतो जस्तो पनि देखियो, यसको भागिदार जीवनभर हुनु छैन भनेर मंगलबारबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको हुँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने ।’ उनले खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर राजीनामा दिएको दाबी गरे । राजीनामा पत्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई इमेल गरेर पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अस्पताल निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिन लागिएको थियो । गत फागुन ८ मा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाबिनै सांसद आचार्यको कम्पनीलाई ५ अर्बको ठेक्का

पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङ प्रतिस्पर्धाबिना ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा थियो । खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरिएको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सो बोलपत्र उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको जनाएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — सर्वोच्च अदालतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठक रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाए पनि आइतबार सर्वोच्च अदालतले सिनेट बैठक रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले चैत २० गते बोलाएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सरकारले वहालवाला पदाधिकारीहरु उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटपछि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत किनारा लागेको छैन ।

मन्त्री खतिवडाले सिनेट बैठक बोलाए पनि सहकुलपतिले कुलपतिसँग छलफल गरेर सिनेटका सदस्य सचिव उपकुलपतिलाई बैठक बोलाउने निर्देशन दिनुपर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०४९ मा उल्लेख छ ।

तर मन्त्री खतिवडाले भने बहालमै रहेका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली र व्यवस्था विपरीत सिधै पत्र लेखेर चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाएका थिए । उपकुलपति गिरीले भने, ‘यसअघिको पनि अन्तरिम आदेश छँदैछ, त्यो किनारा लागेकै छैन । यस्तो अवस्थामा फेरि प्रक्रिया नपुर्‍याई सिनेट बैठक बोलाएकाले सवोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।’

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×