गुणस्तरहीन इन्टरनेटले हैरान पालिका- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुणस्तरहीन इन्टरनेटले हैरान पालिका

भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा काम रोकिने समस्या त छ नै, छिटोछरितो सेवा पाउनबाट सेवाग्राही वञ्चित हुनुपरेको छ
सजना बराल

काठमाडौँ — स्थानीय निकायका सरकारी कर्मचारीहरूले जन्म, मृत्यु, बिहेजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम, राजस्व काट्ने, विभिन्न रिपोर्ट बनाउनेलगायत काम हिजोआज अनलाइनबाट गर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि कतिपय सेमिनार आयोजना गर्न वा तिनमा भाग लिन इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा नहुँदा काम अवरुद्ध हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई नै मारमा पार्ने गरेको छ, छिटो–छरितो सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा इन्टरनेट त सबैतिर पुगेको छ । तर कहिले चल्दै–चल्दैन, कहिले साह्रै स्लो हुन्छ,’ पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राईले भनिन्, ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनाअन्तर्गत जडित इन्टरनेट त झन् कामै नलाग्ने छ, मरिगए चल्दैन । ग्रामीण क्षेत्र भएर हो कि ?’ कार्यालयमा समेत मोबाइल डेटा चलाएर काम गर्ने गरेको राईले बताइन् । मोबाइलको नेटवर्क नटिप्ने ठाउँमा डेटाबाट पनि काम नहुने उनको भोगाइ छ ।

नेपाल टेलिकमको डेडिकेटेड लिज्ड लाइन सेवा राम्रो भए पनि वायरलेस सेवामा समस्या हुने गरेको रामेछाप नगर कार्यपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘लिज्ड लाइन महँगो छ,’ उनले भने, ‘बीचमा बिग्रिहाल्यो भने नेपाल टेलिकमले छिटो मर्मत गरिदिँदैन । निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झैं तुरुन्तै रेस्पोन्स आउँदैन ।’ रामेछाप नगरपालिकाका नौमध्ये आठवटा वडा कार्यालयमा अनलाइनबाटै विभिन्न काम हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिमगंगा वडामा भने गतिलो इन्टरनेट पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंबाट धुलिखेल–लामोसाँघु–मुडे–चरिकोट–तामाकोसी हुँदै मन्थली, रामेछाप पुर्‍याइएको टेलिकमको अप्टिकल फाइबर बेलाबखत चुँडिने गरेको छ । हावाहुरी, चट्याङ र बाढी–पहिरोले फाइबर चुँड्याउने, पोल ढल्ने हुँदा कहिलेकाहीँ केही दिन इन्टरनेट र टेलिफोन अवरुद्ध हुने गरेका छन् । अहिले धेरै काम अनलाइनबाट हुने भएकाले आफूहरूले सरकारीसहित निजी सेवा प्रदायकबाट पनि इन्टरनेट सेवा लिइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यतातिर एरोनेट र वेबसर्फर नेपालले पनि इन्टरनेट सुविधा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जुन वडा कार्यालयमा जे पायक पर्छ, त्यसकै इन्टरनेट जोडेका छौं ।’

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा पनि गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । महिनाको १ हजार/१५ सय रुपैयाँ मोबाइल डेटा किन्नमै खर्च हुने गरेको नगरपालिकाकी उप–प्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले बताइन् । ‘अनलाइन मिटिङ भयो भने मोबाइलमा एमबी लिने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ २८ दिनको प्याक लिएर कार्यालयको काम सबै डेटाबाटै गर्छु ।’ इन्टरनेटको गुणस्तरबारे सेवा प्रदायकसँग सोधीखोजी गर्ने र सुधारका लागि निर्देशन दिए पनि समस्या उस्तै रहेको उनले बताइन् । हावाहुरी, चट्याङ र पानी पर्ने मौसममा ग्रामीण भेगका इन्टरनेट प्रायः सधैं अवरुद्ध हुने गरेका समाचार आइरहन्छन् । तराईमा विशेषतः हुरी–बतास र बाढी अनि पहाडी जिल्लामा पहिरोले गर्दा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । गत कात्तिकमा सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला– डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीका धेरैजसो स्थानमा अविरल वर्षाका कारण नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो ।

‘सडक विस्तारले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ छोटो समयका लागि सेवा रोकिने गरेको छ,’ दूरसञ्चार कार्यालय (नेपाल टेलिकम), धनगढीका कार्यालय प्रमुख सुरतबहादुर मल्लले भने, ‘धेरैजस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा इन्टरनेट अवरुद्ध हुन पुग्छ । जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि बेलाबखत सिस्टममा डिस्टर्बेन्स आइ नै हाल्छ । त्यसलाई हामी जतिसक्दो छिटो मर्मत गर्ने कोसिस गर्छौं ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनाअनुसार देशका ७०२ वटा पालिका, ५ हजार ९३३ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय ३३ वटा माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार १ सय ८० वटा स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार ४८ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम जारी छ । यीमध्ये ९९.५१ प्रतिशत पालिकामा इन्टरनेट जडानको काम सकिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी हेर्दा देशका लगभग सबै पालिकाका कार्यालयहरूमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा जोडिइसकेको छ । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भने इन्टरनेट नचलेर हैरान भएको बताउँछन् ।

सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत देशभरका सबै स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वाथ्य चौकीमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरडीटीएफ) स्थापना गरेको थियो । देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट सबै पालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य यो वर्ष हासिल भएको प्राधिकरणको रिपोर्टले देखाउँछ ।

पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भने आरडीटीएफअन्तर्गतकै ब्रोन्डब्यान्ड परियोजनाको इन्टरनेटसमेत गुणस्तरीय नभएको र कतिपय ठाउँमा परियोजनाको काम सुरु नभएको बताएका छन् । ‘हाम्रोमा इन्टरनेट जोड्नुपर्ने ८० वटा साइट छन् । तर प्राधिकरणको तथ्यांकमा ६२ वटा मात्रै परेछ,’ रामेछाप नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सच्याउनलाई चिठी पठाएका छौं । सच्चिएर आएपछि परियोजनाको काम सुरु होला ।’ सुदूरपश्चिममा भने बझाङ र बैतडीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको धनगढी दूरसञ्चार कार्यालयका प्रमुख मल्लको भनाइ छ । इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएकाले हैरान बनेका पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई बेलाबखत र्‍याखर्‍याख पार्ने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले बताए । ‘अहिले हाम्रो इन्टरनेटको मुख्य समस्या नै डेटाको रिलायबिलिटी हो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य चूडामणि चौलागाईंले भने, ‘केही समयअघि रामेछापका मेयरले मलाई इन्टरनेटको विषयमा र्‍याखर्‍याख्ती पार्नुभएको थियो । नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार बिग्रेर त्यहाँ बारम्बार इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदो रहेछ । उहाँहरूले यसबारे टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेख्नुभएको छ ।’

चौलागाईंका अनुसार अब नेपालमा इन्टरनेटको रिलायबिलिटी (भरपर्दो सेवा दिने विषय) मा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सबै सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले तोकेको ‘कि पर्फरमेन्स इन्डिसेस’ (केपीआई) का प्राविधिक सर्त र सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट (एसएलए) का सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ‘महिना वा वर्षमा कति पटकसम्म सेवा अवरुद्ध हुन पाउँछ, अवरुद्ध हुँदा कति घण्टाभित्र त्यसलाई रिस्टोर गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले मापदण्ड तोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पालना गर्नुपर्छ । र, ग्राहकलाई कमिटेड स्पिड दिनैपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, महिनौं भयो, दिँदैन

राजस्व बुझाएको चिट थोत्रिइसक्दा पनि सेवाग्राहीले पाउँदैनन् लाइसेन्स
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सेवाग्राहीहरूले समयमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सजिलै पाउन नसकेको धेरै भयो । महिना, वर्ष मात्र होइन, वर्षौं बितिसक्यो । ट्रायल दिएर पास भई राजस्व बुझाएको चिट थोत्रिइसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स हात पार्न नसकेका उदाहरण जहाँतहीँ छन् ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि यातायात व्यवस्था विभागले समय समयमा सेवाग्राहीलाई छिट्टै लाइसेन्स दिन्छौं भनेर घोषणा गर्न छाड्दैन । विभिन्न मिति तोकेर नै लाइसेन्स वितरण सहज पार्छौं भन्न यातायातका उच्च अधिकारीहरू पछि पर्दैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलन । सम्मेलनका क्रममा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले घोषणा गरे– ‘आगामी जेठभित्र पुराना लाइसेन्स वितरण गरिसक्छौं । असारबाट अनलाइन प्रणाली सुरु गरेर नयाँ आवेदन दिनेलाई १५ दिनभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्छौं ।’

तर यसअघिका घोषणा, घोषणामै सीमित रहेकाले उक्त समयमा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउलान् भन्नेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन् । लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र ५ लाख ७२ हजार छ । उनीहरू ट्रायलको पर्खाइमा छन् । यहाँ अनौठो के छ भने, आवेदन दिएकाले ट्रायल दिने मिति सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म पाएका छन् । तर महानिर्देशक घिमिरे दाबी गर्छन्, ‘नयाँ आवेदन दिएका र पुराना सबैलाई आगामी जेठभित्र लाइसेन्स दिइसक्छौं ।’

एउटा कार्यालयमा १५ दिनसम्म आवेदन परेका परीक्षार्थीलाई एकै दिन बोलाएर परीक्षा लिने र जेठसम्म सबै परीक्षा सञ्चालन गरिसक्ने उनको प्रतिबद्धता छ । गत चैत १ देखि बन्द गरिएको नयाँ आवेदन आगामी जेठमा खुलाउने र तिनले परीक्षा दिन पाउने मिति असारबाट सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘अब यसअघि जस्तो लाइसेन्स पाउन लामो समय पर्खनुपर्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘आवेदन गर्दा नै १५ दिनभित्र ट्रायल दिने मिति दिन्छौं ।’ आवेदन दिने बेला नै देशभरका यातायात कार्यालयमा कति जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्छन् भन्ने कुरा आवेदकहरूले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले लाइसेन्सका लागि प्रतिदिन ६ हजार २ सय जनाले परीक्षा दिने व्यवस्था छ । नयाँ एप्लिकेसन खुल्दा कम्तीमा १५ हजार जनालाई प्रत्येक दिन सेवा दिने तयारी रहेको महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ ।

नयाँ आवेदन दिएका ५ लाख ७२ हजारमध्ये समग्रमा ७० प्रतिशत हाराहारी सेवाग्राही ट्रायल दिन नआएको पछिल्लो एक साताको रिपोर्टले देखाएको विभागको भनाइ छ । त्यसैले पनि अब नयाँ आवेदन गर्दा त्यसको शुल्क पहिला नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यसो हुँदा आवेदन दिएर पनि ट्रायल दिन नआउनेको संख्या घट्छ नै,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको चाप पनि घट्छ । चाहिएकाले मात्र आवेदन दिन्छन् । जथाभावी आवेदन गर्नेको संख्या स्वतः न्यून हुन्छ ।’

३ लाख ८ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ । विभागका अनुसार सन् २०२१ को २ लाख ८ हजार र २०२२ को हालसम्मको १ लाख प्रिन्ट हुन बाँकी छ, जसलाई वैशाखभित्र प्रिन्ट गरिसक्ने विभागको भनाइ छ । नयाँ लाइसेन्स भने क्यूआर कोडसहितको एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।

सबै प्रदेशमा अनिवार्य भएन इम्बोस्ड नम्बर अहिलेसम्म विभागले १ लाख ७५ हजार ३ सय ४६ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिसकेको बताएको छ । यसमध्ये १७ हजार ४ सय १८ वटा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसकिएको विभागको भनाइ छ ।

नाम टुंगो लागेका ६ वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिए पनि अहिलेसम्म जडान हुन सकेको छैन ।

गत मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन । अहिले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा जडान सुरु भएको विभागको दाबी छ । ‘यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई द्रुत पारिनेछ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । थानकोटलगायत अन्य स्थानमा यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआईडी गेट जडान गरिनेछ । यो गेट अहिले विभागमा जडान गरिसकिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×