डेढ करोड खर्चेर बनाइएको डीपीआर थन्काइयो, सुरुङमार्ग नबनाइने

यो वर्ष आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ । पाण्डे सरकारले बजेट अभाव रहेको र केन्द्रीय सरकारको सहयोगबिना निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै आयोजना अघि नबढाउने जनाएको हो । तर, अन्य ३ स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन भने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ३ सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई समावेश गरेर अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई रोक्दै पक्षपाती नीति अवलम्बन गरेको हो । वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले चोभार–हेटौंडा, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी र धादिङ तथा चितवनलाई जोड्ने गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यीमध्ये २ सुरुङमार्गको केन्द्रीय सडक डिभिजनले र एउटा प्रदेश सरकार आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरी डीपीआर लगायत आवश्यक तयारी पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको प्रदेशले अर्को हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङको लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले उक्त सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्तारोहण गरेलगत्तै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रम र सदनमै उनले यो सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले निर्माण नै गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निमार्ण कार्यलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा राख्दै आएका थिए । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । गत आव ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा योजना अघि सारेको भए पनि सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकार उदासीन बनेसँगै योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । हालसम्म एक करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङको नाममा खर्च भइसकेको छ । प्रवक्ता सिंहले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा राखिने बताए । ‘अहिलेको सरकारले नबनाए पनि पछि आउने अरू सरकारले यही सुरुङमार्ग बनाउँछु भन्न सक्छन् । त्यसैले यसलाई अभिलेखका रूपमा पछिका लागि सुरक्षित राखिन्छ,’ उनले भने ।