‘लुम्बिनीको अर्थतन्त्र वाग्मतीकै हाराहारी पुग्दै छ’

प्रदेशको वस्तुस्थिति पहिल्याउने तथ्यांक संकलन, सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान र विकासको मार्गचित्रका लागि सुरूवाती रेखाचित्र उनकै नेतृत्वमा कोरिएको हो । त्यसका लागि योजना आयोगदेखि कानुन आयोगसमेत बनाएर

पाँचवर्षे प्रादेशिक योजना तयार पारी कार्यान्वयनको चरणमा छ । उनकै कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी दाङमा तोकिएको छ । नेकपा एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेलसँग लुम्बिनी प्रदेशको सुरूवाती काम, प्रदेशको सम्भाव्य क्षेत्र, विकास निर्माणका योजना र प्रदेशको वर्तमान नेतृत्वको शैलीलगायत विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र भूमीश्वर पौडेलले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुनुभयो, कसरी काम गर्नुभयो ? अरू प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीलाई कहाँ पाउनुहुन्छ ?

हामीले प्रदेशको जिम्मा सम्हालेका बेला औसत अवस्थामा थियो । धेरै पछाडि पनि होइन, धेरै अगाडि कुदिरहेको अवस्था पनि थिएन । शून्य संरचनाबाट काम आरम्भ गर्नॅपर्ने अवस्था थियो । अरू प्रदेशले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । तर अरू प्रदेशमा क्षेत्रीयस्तरका संरचना थिए । लुम्बिनी र प्रदेश २ मा क्षेत्रीय प्रशासनका ढाँचा थिएनन् । लुम्बिनीको प्रादेशिक संरचनामा विगतको विरासत यसै पनि कम थियो । प्रदेशको स्थिति के छ भन्ने जानकारी पाउनु नै महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने राष्ट्रिय डेटाहरू प्राप्त हुने अवस्था थियो, लुम्बिनी प्रादेशिक संरचनामा तथ्यांक उपलब्ध थिएन । त्यसकारण पनि सबैभन्दा पहिले हामीले प्रदेशको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्‍यौं । यसले हामीलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने सिकायो ।

दोस्रो कुरा, प्रशासनिक संरचनाको काम अघि बढायौं । सुरुमा प्रदेशसभा आयोजना र मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणको प्रयोजनका लागि केही अस्थायी संरचना मात्र थिए । कामकाजी बनाउने खालको चुनौती थियो, कर्मचारीहरूमा पनि प्रदेशमा जाने वातावरण थिएन । उनीहरूलाई प्रोत्साहनका काम पनि गर्नॅपर्ने थियो । त्यो काम हामीले समयमै गर्‍यौं । कर्मचारीहरू जान नचाहने अवस्था त सुरुमा सबै प्रदेशमा रह्यो । तर गइसकेका कर्मचारी टिक्ने अवस्था लुम्बिनीमा बढी रह्यो । म मुख्यमन्त्री रहँदा लुम्बिनीमा कर्मचारी जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको थियो ।

अर्को कुरा प्रदेशमा योजनाबद्ध विकासको थालनी आवश्यक थियो । अन्यथा प्रदेशका काम अघि बढाउन गाह्रो पर्थ्यो । यसैलाई हेरेर लुम्बिनीले पहिलो पटक प्रदेश योजना आयोग स्थापना गर्‍यो । यसबाट आवधिक योजना तर्जॅमा गर्‍यौं । एक वर्षमै सार्वजनिक पनि गर्‍यौं । यससँगै कानुन अभाव थियो । तसर्थ पहिले कानुन मस्यौदा आयोग बनायौं । त्यसमा पनि लुम्बिनी पहिलो बन्यो । एक वर्षभित्रमै प्रदेशका आधारभूत कानुन बनायौं । स्थानीय सरकार र प्रदेशबीचको संयोजनको काममा पनि हामी अघि रह्यौं । स्थानीय तहलाई प्रदेशको विकासको सहयोगी रूपमा जोड्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत रह्यौं । अन्ततः धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा हामी स्थापित भयौं । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने पनि यही प्रदेशका पालिकाहरू परे । एकाध पालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसके पनि हामीले सहजीकरण गरेर काम अघि बढायौं । पिउने पानीको अधिकार स्थानीयलाई पुर्‍याउने सन्दर्भमा प्रदेश र पालिकाहरूबीच समन्वय गरेर काम गर्‍यौं । कहाँ पानीको उपलब्धता छ, कहाँ छैन भनेर अध्ययन गरेर सबै नागरिकलाई सुलभ पिउने पानीको व्यवस्था गर्‍यौं । एक वर्षभित्रमै ४० हजार धारा जडान गरेका थियौं ।

विशेषगरी आञ्चलिक मनोविज्ञानमा आधारित सोच हाबी थियो । प्रायः संरचना अञ्चल सदरमुकामलाई आधार मानेर विकास भएका थिए । जस्तो कि, राप्तीको संरचना दाङ र लुम्बिनीको संरचना बुटवललाई केन्द्रित गरी बनाइएको थियो । पछि हामीले अन्तरजिल्ला जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्‍यौं । यसले आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई प्रादेशिक मनोविज्ञानमा जोड्न सघायो ।

प्रदेश राजधानीको विषयमा साझा धारणा ल्याउने विषयमा पनि हामीले निरन्तर छलफल चलायौं । ठाउँविशेषका बहस त पहिलेदेखि नै थिए । तर त्योभन्दा भिन्न किसिमको साझा बिन्दु खोज्नेतर्फ पनि हामी लाग्यौं । अन्ततः सफल पनि भयौं । प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न यो प्रभावकारी भयो । र राप्तीको उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको सदरमुकाम बनायौं । जबकि अन्य प्रदेशमा केन्द्र तोक्ने विषयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए । असहमति भए पनि राजनीतिक तहको मात्र थियो, जनस्तरमा थिएन । अहिले एउटा ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मा गुरुयोजना बनाएर प्रदेश राजधानी बनाउन लागिरहेका छौं । नमुना सहरमा प्रदेशको राजधानी बन्ने आधार पनि तय भएको छ ।

केन्द्रसँगको सहकार्यमा पनि हामीले विशेष काम गर्‍यौं । केन्द्रमा बजेट यत्तिकै खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने तर प्रदेशहरूले भनेअनुसार खर्च नपाउने अवस्था थियो । प्रदेशमा धेरै काम गरेर केन्द्रबाट बजेट पाउने विधिमा जानुपर्छ भन्नेतर्फ लाग्यौं । फलस्वरूप हरेक वर्ष साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट केन्द्रबाट हस्तान्तरित योजनामा अतिरिक्त खर्च गर्न सक्यौं । अरूले केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । तर हामीले सकेसम्म जिम्मा लिएर योजना कार्यान्वयन गर्‍यौं । यसले प्रदेशको काम पनि देखियो । प्रदेशले एक वर्षमै डेढ/दुई सय किमि सडक कालोपत्र गर्ने अवस्था पनि बन्यो ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो परिवर्तन ल्यायौं । जिल्ला अस्पतालको विगत र अहिलेको सेवा प्रवाहको अवस्थामा धेरै फरक आएको छ । जनशक्तिदेखि स्वास्थ्य संस्थासँग नागरिकको पहुँचलगायत विषयमा राम्रो परिवर्तन देखिएको छ । कोभिड विशेष अस्पताल अलग्गै बनायौं । एक दिनमा ६० हजारसम्म बिरामी क्वारेन्टिन राख्न सक्ने बनायौं । कोभिडका बेला हामीले नियमित स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम रोक्नुपरेन । यसले पनि सर्वसाधारणलाई प्रदेशको अनुभव गराउन सक्यौं । समग्रमा वाग्मती प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्य अन्यत्रको तुलनामा बढी छ । तर सुरुको अवस्थाबाट मुख्यमन्त्री भएर म बाहिरिँदासम्म लुम्बिनीको आर्थिक सामर्थ्य पनि निकै बढेको छ । अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले पनि लुम्बिनी वाग्मती हाराहारीमा पुग्दै छ ।

दीर्घकालीन गुरुयोजनाअनुसार काम गरिरहेको भन्नुभयो तर मुख्यमन्त्रीको पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?

स्वाभाविक रूपमा म जुन हिसाबले काम गरिरहेको थिएँ, पछि आएको नेतृत्वले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । मेरो कार्यकालमा बनेका योजनाअनुसार काम गरेको भए त्यो पक्कै प्रभावकारी हुने थियो । तर नयाँ नेतृत्वले यस्ता योजना परिवर्तन गर्दा प्रगतिको यात्रा रोकियो । यद्यपि हिजोका क्रमागत आयोजनाका कारण प्राप्त हुने परिणामले लुम्बिनी प्रदेश कमजोर भएको छैन । तर विकासको गति जुन किसिमले हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । लुम्बिनीमा प्रशासनमा कर्मचारीहरूको आकर्षण थियो, अहिले त्यस्तो छैन । कर्मचारीहरूले प्रदेश छाड्न चाहने प्रवृत्ति बढेको छ । यो राम्रो होइन, यसले विकासामा बाधा सृजना गर्छ । मैले पुँजीगत खर्च गर्नका लागि एउटा फर्मॅला तयार पारेको थिएँ– पहिलो चौमासमा १५, दोस्रोमा ४० र तेस्रो चौमासमा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने । त्यो लक्ष्य लगभग हासिल पनि गर्थ्यौं । सुरुको वर्ष हामीले ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्‍यौं । मैले छाडेर आएको वर्ष भने यस्तो खर्च शतप्रतिशत नै रह्यो । तर अहिले सोचेअनुसार काम नहुँदा मन त्यति सन्तुष्ट छैन ।

हरेक वर्ष सबैजसो सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने एउटा रोग नै भएको छ, लुम्बिनीले के कारणले बढी खर्च गर्न सकेको हो ?

पहिलो कुरा त बजेट योजना गर्नेमा म आफैं संलग्न हुन्थें । विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयबारे जति जानकारी हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी जानकारी म राख्थें ।

किनभने म आफैं त्यसको समन्वयमा हुन्थें । आयोजनाहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे म अपडेट हुन्थें । बजेट निर्माणको प्रक्रिया सामूहिक हुन्थ्यो । एकएक काममा छलफल गर्थ्यौं । बजेट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने बेला पनि प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरूसँग बसेर यसका कठिनाइहरूबारे छलफल गर्थ्यौं । समस्या भए समाधानका विधि खोज्थ्यौं । प्रत्येक चार महिनामा समीक्षा पनि गर्थ्यौं । यसका अतिरिक्त सुरुकै अवधिमा चार महिना नपुग्दै हरेक मन्त्रालयसँग बसेर सामूहिक योजना पनि बनाउँथ्यौं । र सोहीअनुसार गर्थ्यौं, जसले पुँजीगत खर्च बढी गर्नमा हामीलाई सघायो ।

लुम्बिनीको अहिलेको नेतृत्वले ठीक गरिरहेको छैन भन्नुभयो, हुनुपर्ने के थियो ?

पहिलो कुरा त काम गर्ने जनशक्तिमाथि भरोसा गर्नॅपर्छ । विकासका सन्दर्भमा ‘अर्गनाइजेसन मेमोरी’ भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसलाई तपाईं टुटाइदिनुहुन्छ भने अर्को आएर त्यही काम गर्दा अवश्य पनि समय लाग्छ । तर लुम्बिनीमा नयाँ आएको सरकारले अर्गनाइजेसन मेमोरीलाई लस गर्ने बाटो हिँड्यो । मेमोरीबिनाको नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन । भएको यही हो । मैले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दा पनि यस कुरालाई लक्ष्य गरेको थिएँ— तपाईंहरू जुन तरिकाले अगाडि बढिरहनुभएको छ, यसले अन्ततः प्रदेशलाई नै नोक्सानी पुर्‍याउँछ । कर्मचारीहरूको काम गर्ने प्रोत्साहन वा हतोत्साहित गर्ने विधिले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । तपाईंले कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहन गर्नॅहुन्छ भने त्यसले अवश्य राम्रो नतिजा दिन्छ, अन्यथा त्यसले गलत परिणाम पनि दिन सक्छ । अहिले लुम्बिनीबाट कर्मचारीहरू छिटो निस्कन चाहन्छन् भने त्यहाँ के भइरहेको होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेतृत्व आफैंसँग पनि त्यहाँको बजेट र कार्यक्रमबारे कति ज्ञान र उसले कति ‘इनिसिएसन’ लिन्छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । गठबन्धन बनाएर काम गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा नदिएको पनि हुन सक्छ । स्वाभाविक पनि हो, जति अस्थिरता भयो, त्यति नतिजा राम्रो आउँदैन ।

तपाईंकै पालामा अघि बढाइएका योजना पनि अहिलेको प्रदेश सरकारले रोक्न खोजेको हो ?

मैले केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको थिएँ । एउटा, मुख्यमन्त्री गाउँ विकास तथा रोजगार कार्यक्रम हो, जुन लक्षित समुदायमा आधारित थियो । र, पालिकाका सबै ठाउँमा यो कार्यक्रम पुगेको थियो । नीतिनियम प्रदेशले बनाउँथ्यो तर त्यसको कार्यान्वयन पालिकाहरूले गर्थे । त्यो कार्यक्रम अहिले निरन्तर छैन । अहिलेको सरकारले यसलाई शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको भनेको छ । तर शिक्षाभन्दा पनि प्राथमिक कुरा भनेको पढ्न आउन चाहनेको जीवनमा बदलाव हो । यस्तो नभर्ईकन मानिस शिक्षा खोज्न आउँदैन ।

कार्यक्रम कटौती हुँदा, स्वाभाविक रूपमा गरिबी हटाउन जे पहल थालेका थियौं, त्यस दरमा कमी आउने जोखिम बढेको छ । कृषि विकासका सन्दर्भमा कृषि विश्वविद्यालयसँग मिलेर स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू गरेका थियौं । यसबाट पनि अहिलेको नेतृत्व टाढा भएको छ । योजनाविहीन तरिकाले रकम वितरणको बाटोमा यो सरकार अघि बढेको छ । अर्कोतिर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नॅको साटो टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित भएको छ । रणनीतिक विकासका आयोजनामा रकम कटौती हुने र साना आयोजनातर्फ रुचि बढ्नु पनि राम्रो होइन । यसले उपभोक्ता पनि ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले राज्यको पैसा धेरै खर्च हुने तर काम नहुने अवस्था आएको छ । यो रोग केन्द्र सरकारमा पनि देखिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी दाङ तोकिएको र त्यसको जस लिँदै हुनुहुन्छ । तर तपाईंले नै बनाएको गुरुयोजनाअनुसार काम राम्रो गरी अघि बढेको छैन भन्ने आरोप छ नि ?

हाम्रा लागि देउखुरीमा जमिन प्राप्त गर्ने विषय ठूलो थियो । तर मेरै पालामा त्यो सम्भव भयो । जब कि अरू कतिपय प्रदेशले अझै पनि संरचनाका लागि उपयुक्त जमिन पाएका छैनन् । मुख्य रूपमा यहाँ आधार बनाउने काम भइसकेको छ । प्रदेशसभा भवन बनाउन पनि सुरु भइसकेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बनाएका थियौं, जसले राजधानीको गुरुयोजना बनाउनेलगायत कामको नेतृत्व लिन्थ्यो । तर त्यसको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ अहिलेको सरकारले । एउटाले काम गरिरहेकामा अर्को आएर बीचमा जोडिँदा त्यसलाई बुझ्न र अघि बढ्न समय लाग्छ । नभए अहिलेसम्म तोकिएको राजधानीबाट प्रदेश सञ्चालन भइसकेको हुन्थ्यो । भवन त बनिरहेका छन् । तर ढिलो भने अवश्य हुने भएको छ ।

ढिलो मात्र हुन्छ कि समस्या नै थपिन्छ ? भविष्यमा प्रदेशको केन्द्र नै परिवर्तन पो हुन्छ कि ?

मलाई लाग्छ, समस्या हुँदैन । किनभने दुईतिहाइ सांसदबाट पारित निर्णय भत्काउन सक्ने क्षमता कसैको नहोला । त्यसैले निर्णय भइसकेको कुरा परिवर्तन हुन्छ म भन्दिनँ । तर जति ढिलो गरिन्छ, त्यसले प्रदेशले दिने प्रतिफल कमजोर हुन्छ । पहिले दुईतिहाइ जुटाउन नै हामीलाई कति हम्मेहम्मे पर्‍यो । अब पनि यसरी फेरि केन्द्र परिवर्तन होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाईंले तीन महानगरको परिकल्पना गरी काम अघि बढाउनुभएको थियो, त्यसमा तपाईंले के गर्न खोज्नुभएको थियो, त्यसमा सफल हुन सार्थक प्रयास के–के गर्नॅपर्ला ?

विश्वव्यापी रूपमा विकास शैली के कस्तो छ भनेर विश्लेषणमा आधारित भएर मैले यसको परिकल्पना गरेको थिएँ । किनभने हामी भविष्यमा जाने बाटो नै यही हो । जुन ठाउँलाई मैले महानगर बनाउँछु भनेको थिएँ, ती तीनओटै स्थान अगाडि बढिसकेका र सम्भावना भएका ठाउँ हुन् । जिरोबाट काम थाल्नुपर्ने होइनन् । जस्तो, बुटवलमा सायद काठमाडौं उपत्यकापछिको ठूलो अस्पताल निर्माण भइरहेको छ, जसको लागत नै पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । ठेक्का–टेन्डरको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । उपचारका लागि काठमाडौं या दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता हटाउन सकियो भने त्यो साँच्चै राम्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट’ गर्ने एउटा क्षेत्र स्वास्थ्य पूर्वाधार हो । यसैगरी नेपालगन्जमा केन्द्रले अघि बढाएको विशेषज्ञ अस्पतालको अवधारणामा अघि बढिरहेका छौं । प्रदेशका तर्फबाट बुटवल र तुलसीपुरमा यस्तो अस्पताल बनाउने भनेका हौं ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि पनि हामी यस्तै अवधारणामा अघि बढिरहेका छौं । दुइटा विश्वविद्यालय दाङ र रूपन्देहीमा छन्, अर्को प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेमा बनाउने भनेका छौं, जुन प्रक्रियामा छ । खेलकुदको विकासका लागि रंगशालालगायत निर्माणका काम पनि गर्दै जाने योजना हो । नेपालगन्जमा केन्द्र सरकारले बनायो । दाङमा भने प्रदेश सरकारका तर्फबाट व्यावसायिक रंगशाला बनाउँदै छौं । यी विविध विषयले अवश्य पनि महानगरको कन्सेप्टलाई अघि बढाउँछन् । मैले जुन किसिमले यी योजना अघि बढाएको थिएँ, अहिलेको नेतृत्वले सही रूपमा अघि बढाउन सक्छ, सक्दैन, म यकिन गर्न सक्दिनँ । महानगरमा पूर्वाधारको सुनिश्चितता ठूलो कुरा हो, जनसंख्या मात्र ठूलो कुरा होइन । यही विषयलाई आत्मसात् गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका थियौं । वास्तवमा महानगर हुनका लागि यी आधारभूत विषय पनि हुन् ।

लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासका लागि के–के सम्भावना छन् ? त्यसमा अहिलेको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ ?

राज्यले एक्लै केही गर्न सक्दैन । राज्यले गर्ने भनेको एकतिहाइ हो, दुईतिहाइ काम निजी क्षेत्र र समुदायबाट प्राप्त हुनुपर्छ । विकासका लागि यही सूत्र लागू हुन्छ । हामी मात्र एक्लैले विकास गर्न सक्छौं भन्यौं भने सफल भइँदैन, यसमा सबैको एकीकृत सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनि मात्र त्यसले परिणाम राम्रो दिन्छ । विकासले गति पनि लिन्छ । मेरो कार्यकालमा निजी क्षेत्रको लगानी लुम्बिनीमा उल्लेख्य बढ्यो । नेपालगन्ज होस् या बुटवल, कपिलवस्तु, परासी आदि क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम भएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रमा उत्तिकै लगानी बढेको छ । ओद्योगिक क्षेत्रमा पनि उसैगरी लगानी आएको छ । दाङ सिमेन्ट उद्योगका लागि हब नै बन्दै छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको प्रदेश सरकारले अपनाएको औद्योगिक वातावरणसम्बन्धी नीति नै हो । समस्या आए सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएपछि लगानी ओइरिएको न हो । बुटवल आसपासमै दुईओटा केबलकार बन्दै छन् । कोभिडले पारेको असर सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि हामीले सम्बद्ध उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत एवम् छुटका कार्यक्रम पहिला ल्यायौं, पछि केन्द्र सरकारले पनि त्यसलाई अपनायो ।

उद्योग दर्ताका सन्दर्भमा पनि दर्ता शुल्क छुटलगायत सुविधा दियौं । यद्यपि प्रदेशको अधिकार सीमित छ । तर त्यसमा पनि विशेष सहुलियत दिने कुरामा हामीले कन्जुस्याइँ गरेनौं । अहिलेको नेतृत्वले पनि योजना र दिगो योजनामा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र परिणाममुखी हुनुपर्छ । स्रोतको अभाव प्रदेशहरूको मुख्य समस्या हो । केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर स्रोत जुटाउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । र त्यहीअनुसार काम गर्नॅपर्छ । जसरी मैले प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त दुई/तीन अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाएर काम अघि बढाएँ । विपद्का समयमा गरिने राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका काममा पनि नेतृत्व पहलकदमी लिन सक्ने हुनुपर्छ । उनीहरू प्रो–एक्टिभ हुनुपर्छ । अनि मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमका नीति अख्तियारी गर्न सक्ने हो भने पनि त्यसले परिणाम राम्रो दिन्छ । जनतासँग पैसा त अवश्य नै छ । तर त्यसलाई विकासमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । मेरो पालामा मैले नयाँनयाँ कन्सेप्टमा काम गर्न खोजें । जस्तो कि प्राइम लोकेसनमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएर ‘डाउनटाउन बिजनेस हाउस’ बनाउने योजना अघि सारेको थिएँ । आखिर भविष्यमा जाने यही पद्धतिमै हो । तर त्यसलाई मूर्तरूप दिन सकिनँ । आशा गरौं, राज्यले नीति बनाएर काम थाल्ने हो भविष्यमा यसले पनि पक्कै सार्थक नतिजा ल्याउला ।

संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा विश्वास दिलाउने कुरामा अझै पनि ग्याप छ । संघीयता मन पराउने र नपराउने मानिसको समूह उस्तै छ । यो कर्मचारीतन्त्रमा छ, नीति निर्माणको तहमा छ । विकासका लागि संघीयता उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा राम्रै बहसको विषय मात्र होइन, एउटा जटिल प्रश्न पनि हो । यसको यथोचित उत्तर राजनीतिज्ञले दिनुपर्छ । म संघीयता नै समाधान हो भन्दिनँ, संघीयता समस्या हो पनि भन्दिनँ । शक्तिशाली मुलुक अमेरिका पनि संघीयतामा छ । स्विट्जरल्यान्ड र भारत पनि संघीय नै हुन् । तीन तहका सरकारबीच अधिकारका विषयमा जुन किसिमको तानातान छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ । यो भविष्यमा छुट्टिएला पनि । केन्द्रले आमजनताका समस्या काठमाडौंसम्म आएर मात्र समाधान हुन सक्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन केही कठिनाइ अझै छन्, भारतले हवाई रुट दिन अनकनाइरहेकालगायत समस्या यथावत् छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विमानस्थलको अहिलेको मुख्य समस्या हवाई रुटकै हो । खासगरी भारतीय पक्षले यसका लागि उपयुक्त हवाई रुट दिन तयार नभएको अवस्था छ । यसले यात्रालाई केही खर्चिलो बनाइदिन्छ । भैरहवामा अवतरण गर्ने जहाज पूर्वी नाका हुँदै प्रवेश गर्नॅपर्ने हुन्छ । यस विषयमा नेपाल र भारत सरकारबीच छलफलको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । पक्कै पनि निकट भविष्यमै यो समस्या सुल्झिन्छ । विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा भारत सहयोगी बनिदिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हुन त भैरहवाबाट नजिक रहेको भारतको कुशीनगरमा भारतले बौद्ध पर्यटनका लागि लक्ष्य गरी विमानस्थल बनाएको छ । तर त्यसले भैरहवाको विमानस्थललाई असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने कुशीनगर आएको एउटा बुद्धिस्ट पर्यटक अवश्य पनि लुम्बिनी आउन रुचाउँछ नै । भारत–नेपालको सम्बन्धलाई जसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिएको छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने भारतले यस विमानस्थलमा समस्या खडा गरिदिँदैन । बुद्ध सर्किटमा हुने पूर्वाधारको विकासले अन्ततः लुम्बिनीलाई नै फाइदा हुने हो ।

हाम्रो पूर्वाधारको प्रयोगमा भारत सहयोगी हुन्छ, बन्नुपर्छ । एक/डेढ महिनामा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । तर त्यसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतको तयारी पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने आशंका छ । यद्यपि छोटो अवधिमै हुन सक्ने कुरा हो यो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागि प्रयोग हुन्छ नै । तर यतिले मात्र यो विमानस्थललाई व्यस्त बनाउन सक्दैन । त्यसैले खाडीलगायत मुलुकमा जाने श्रमिकहरूलाई यस विमानस्थलबाट गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्यौं भने त्यो बढी फलदायी हुन सक्छ । काठमाडौंको तुलनामा श्रमिकहरूलाई पनि यो विमानस्थल अवश्य सस्तो पर्न सक्छ । काठमाडौंको एयर ट्राफिक घटाउन पनि यसले सघाउने गरी योजना बनाएर काम गर्नॅपर्छ ।