‘पूर्वाधारभन्दा जनजीविका हाम्रो प्राथमिकता’

सात प्रदेशमध्ये विकास बजेट खर्च गर्नेदेखि आर्थिक वृद्धिदरमा प्रदेश अगाडि छ । सरकारले कृषि र पर्यटनलाई प्रदेश समृद्धिको आधार बनाएको छ । त्यसमै केन्द्रित रहेर सरकारले आवधिक योजना निर्माणदेखि पूर्वाधारका योजना अघि सारेको छ । सरकारले गरेका कामकों गतिविधि, सरकारको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग कान्तिपुरका दीपेन्द्र बडुवाल र घनश्याम गौतमले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अवस्था के छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा जुन राजनीतिक परिस्थितिबाट सरकार निर्माण भयो, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । सरकार गठन भएदेखि नै प्रतिपक्षबाट निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले केही सकारात्मक र आशालाग्दा काम गरेका छौं । यसको पूर्वाधार, भौतिक अवस्था र सूचकांक हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा पहिलो नै छ । कृषि र पर्यटन प्रदेशको पहिलो आधार र भर्जिन क्षेत्र हो । त्यसलाई म्यानेज गरियो भने प्रदेशको समृद्धिमा अथाह सम्भावना छ र गुणात्मक फड्को मार्न पनि सकिन्छ । कृषि र पर्यटनबाटै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ सरकार अघि बढेको छ ।

त्यसका आधारहरू के–के हुन् ?

हामीसँग लुम्बिनी छ । बुटवल र भैरहवाजस्ता वाणिज्य सहर छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, यातायात र भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले पनि मध्य प्वाइन्ट यो प्रदेश छ । बाँके र बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् । रोल्पा र रुकुम पूर्वले अलग्गै पहिचान दिएका छन् । लुम्बिनीलाई सांस्कृतिक सिटीका रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, बुटवल–भैरहवालाई वाणिज्य र आपूर्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने, पहाडी जिल्लालाई इको टुरिजमको ‘हब’ बनाउन सकियो भने लुम्बिनी प्रदेश देशकै नमुना र समृद्ध प्रदेशका रूपमा स्थापित हुनेछ । बुटवललाई स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि यस क्षेत्रका केही प्रदेशको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशको विकासमा संघीय सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने हो । समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा राजनीतिमा अनेकन उतारचढाव आए । त्यसले निश्चय पनि संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुन सकेन । संविधानप्रदत्त ढंगले क्षेत्राधिकारका विषयमा समन्वय अभावमै चार वर्ष बिते । त्यसले प्रदेशको जग बसाल्न र विकासमा समस्या देखिएकै छ ।

समन्वय अभाव भन्नाले संघीय सरकारबाट असहयोग भइरहेको छ भन्नुभएको हो ?

हो, संघीय सरकारले जति तदारुकतापूर्वक प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । संघीय सरकारले निर्माण गर्ने कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेनन् । त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्‍यो । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि अस्थिरताको प्रभाव रह्यो । सरकार परिवर्तन, प्रतिपक्षबाट सदनलाई अप्ठ्यारो पार्ने, महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय विधेयक पेस र पारित हुन नदिने कारणले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार कमजोर बन्ने अवस्था आयो । जुन अबका दिनमा समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन, सरकारको आफ्नै बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन किन ?

तीन वर्ष हामीले कोभिड महामारीसँग लड्नुपर्ने अवस्था आयो । आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बन्यो । प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मुख्य आधार रहेको पर्यटन महामारीको चपेटाले थिचियो । सरकार जनताको जीवन रक्षामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाकै कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्दो भएको हो । तैपनि, धेरै सूचकांकहरूमा हामी अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा एक नम्बरमै छौं– चाहे त्यो आर्थिक वृद्धिदर होस् वा बजेट खर्च र शासकीय सुधार । फ्रदेश योजना आयोगले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि काम गरिराखेको छ । त्यसबाट केही सुधार हुन सक्छ ।

सरकारको बजेट खर्चका लागि मूलतः ब्युरोत्रेटिक प्रणाली नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । त्यही प्रणालीमा समस्या हुँदा सरकारको समग्र प्रगतिमा पनि अलि अप्ठ्यारो नै पर्ने रहेछ । अहिले पनि प्रदेश सरकार त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेको छ । नियम कानुन, खरिद प्रक्रिया, खर्च प्रणालीमा एकरूपताको बुझाइ झएको ब्युरोत्रेसीको लिडरसिप नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले मात्र चाहेर पनि नहुँदो रहेछ झन्ने देखाएको छ । ब्युरोत्रेटिक प्रणाली अलि अव्यवस्थित रह्यो यस बीचमा । त्यसले स्थिरता र उत्साहितभन्दा पनि संशयजस्तो अनि अलि अरुचिजस्तो, अलि आस्थाको प्रभाव बढी भएजस्तो भइराखेको छ । त्यसले झोलिको ब्युरोत्रेटिक प्रणालीमा पनि एउटा ठूलो चुनौती थपिने देख्दै छु ।

कर्मचारीबाट असहयोग भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

असहयोग भन्ने होइन । मैले भनेको प्रयोगात्मक कुरा हो । उहाँहरू (कर्मचारी) मा कन्फिडेन्टली हामी सक्रियताका निम्ति प्रतिबद्ध छौं भन्ने मनोविज्ञान बनेको छैन । तल जाने, नम्बरहरू लिने वा आफ्नो सुविधाका निम्ति मात्र काम गर्ने एउटा ट्रेन्ड जस्तै बनेको छ, त्यो हिजोदेखिकै अवस्था हो । त्यो प्रणाली संघीयतासँग क्रस भयो । संघीयताले अपेक्षा गरेको अर्कै हो । त्यहाँ गएर जनतालाई डेलिभरी (सेवा) प्रोएक्टिभ्ली दिन खोजेको हो । तर त्यो पूरा भएको छैन । निजामती ऐन, यसको व्यवस्थापन, यसको प्रणालीमा पनि ठूलो सुधार हुनु जरुरी छ । तसर्थ, अहिले समग्र राज्य प्रणालीले सुधारको माग गरेको छ । त्यो सुधार देखिने गरी, जनताले पनि अनुभूति गर्ने किसिमको चाहिएको छ । हाम्रा प्रणालीहरू केही जटिल हुँदा र जनताका अपेक्षा फरक, प्रणाली फरक हुँदा पनि जनगुनासो अलि बढेको छ । यी सबै समस्याका बीच पनि हामी दोस्रो चौमासिक सकिँदा झन्डै २२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौं ।

अब प्रदेश सरकारको अवधि झन्डै ९ महिना छ, के–के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

सम्भावनाका हिसाबले प्रदेशले आफ्ना धेरै हातगोडाहरू चलाउन पाउने हो भने राजस्व संकलन र वृद्धिमा पनि धेरै ठूलो गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । नदीजन्य पदार्थ, वनजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने आम्दानी बढ्न सक्छ । यातायातलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्यो भने, कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यावसायिक ढंगले उत्प्रेरित गर्न सक्यो भने र उद्योग–कलकारखाना, जो जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका छन्, तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउको ग्यारेन्टेड गर्न सक्नुपर्छ ।

जनजीवनका हिसाबले खाद्य वस्तुहरूको व्यवस्थापनको पक्ष, लत्ताकपडाको स्वदेशी उत्पादनमा प्राथमिकता, प्रविधिको प्रयोग, रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । आममानिसलाई अहिले पनि रोजगारी के हुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख छ । त्यसलाई पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने प्रदेश समृद्ध बन्छ । सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को परिकल्पना पनि पूरा हुन्छ ।

त्यसो गर्न सक्ने सामर्थ्य र योजना सरकारसँग छ त ?

हामीले भौतिक संरचना बने मात्र आहा विकास भन्ने परिपाटी छ । जनताले सहज र सरलीकृत ढंगले जीवनयापन गरेको देखियो भने त्यो नै विकासको सही सूचकांक हो । जुन अहिले हामीले नयाँ विषयभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही रेक्टिफिकेसन गर्न खोजेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि केही नयाँपन दिन खोजेका छौं । पर्यटन र कृषिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै छौं । यी सबै क्षेत्रलाई एकै मालामा जोड्ने गरी सडक विस्तार र निर्माणका काम तीव्र छन् । त्यो नै समृद्धिको मुख्य आधार हो । बनिरहेका योजना कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशको समृद्धिको नारा साकार हुन्छ नै ।

पूर्वाधारका हिसाबले हामीले अहिले बुटवल–भैरहवालाई बेस बनाएर एउटा विकास रणनीति, अर्को आर्थिक र औद्योगिक हब बनाउँदै छौं । त्यो पनि सहयोगी बन्ने नै छ । बाँके र बर्दिया निकुञ्जलाई ठूलो पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने । अर्को एग्रो फरेस्टीलाई प्रयोग गर्ने । हाम्रो प्रदेशमा भएका दक्षिणी क्षेत्रका ठूला नाकालाई व्यवस्थित गर्दै लुम्बिनीसँगै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका आयात/निर्यात केन्द्र बनाउने प्रयासमा पनि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ ?

स्थायी राजधानीको मास्टर प्लान बनिरहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन र मास्टर प्लानअनुसार पूर्वाधारको काम गर्दा तिथिमिति भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि यही बीचमा हुँदै छन् । त्यहाँ पनि बजेट खर्च हुनेछ । सबैतिरबाट सहयोग भयो भने हामीले अबको पाँच वर्षमा आधारभूत र अत्यावश्यक संरचना खडा गर्नेछौं । आधारभूत, अत्यावश्यक र विशिष्टीकृत संरचनाहरू स्थायी राजधानीमा निर्माण हुनेछन् ।

कस्तो बन्छ राजधानीको स्थायी संरचना ?

संघीय सरकारले यसै वर्ष प्रशासनिक संरचनाका लागि १ अर्ब बजेट दिएको छ । त्यो प्रशासनिक संरचना मौलिक पहिचानसहितको हुनेछ । त्यहाँ बन्ने संरचना अरूको सिको र बखान गरेर बन्दैनन् । हाम्रा मौलिक परम्परा, भौगोलिक पहिचान दिने र संस्कृति झल्किने खालका हुनेछन् । त्यससँगै अत्यावश्यक, आधारभूत र विशिष्टीकृत संरचनाहरू त्यहाँ हुनेछन् । अत्यावश्यक भनेको प्रशासनिक संरचना हो । आधारभूत अहिले नै कामकाज सञ्चालनका लागि हो । त्यसमा बाटाघाटा, बसोबासका सुविधा हुनेछन् । विशिष्टमा ठूलो आपत्कालीन अस्पताल, शिक्षालय पर्नेछन्, जुन मास्टर प्लानअनुसार अन्तिमतिर निर्माण गरिनेछन् । अहिले बनिरहेका संरचनामा मास्टर प्लानअनुसार तालमेल हुने गरी नै बनाइनेछ । तिनले पछिको संरचना निर्माणलाई कुनै असर गर्दैनन् । समस्या भएमा मास्टर प्लान परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ ।

सरकारको आवधिक योजना कसरी अघि बढ्दै छ ?

आवधिक योजना भनेको परिकल्पना हो । परिकल्पनामा प्राथमिकता छुट्याउने कुरा हुन्छ । परिकल्पनामा सबै पार्टीको एउटै ‘सुखी र समृद्धि’ भन्ने नै छ । हामीले लुम्बिनीलाई आत्मनिर्भर बनाऔं भन्यौं । समृद्धि त सबैको साझा कुरा हो । तर, समृद्धिको पहिलो बुँदा के ? अब कसैले बाटो देख्छ, हामीले हस्पिटल देख्छौं । कसैले पर्यटन देख्ला, हामीले शिक्षा देख्छौं । आवधिक योजना जे भए पनि पहिलो रोजगारी सिर्जना हुनुपर्‍यो । दोस्रो, त्यसका लागि दीक्षित हुनुपर्‍यो । जब बेरोजगारी समस्या समाधान भएर यहीँ रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यसले मात्र आवधिक योजनाको सार्थकता हुन्छ । त्यसका लागि पनि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ नै । आवधिक योजनामा केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लुम्बिनीसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने कुरा छ । यसैलाई पिकअप गर्दै जाने हो ।

प्रदेशले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलन किन भएन ?

लगानी सम्मेलनका लागि तीनवटा पूर्वाधार तयार हुनैपर्छ । लगानी सम्मेलन भनेको ‘थिम’ हो । लगानीका लागि हामीले रोस्टर बनाउनुपर्छ, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा छ । त्यसमा लगानीकर्ता तयार हुनुपर्‍यो । अर्को लगानीको स्थलको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । भौतिक पूर्वाधारदेखि जमिनको उपलब्धता, त्यसको व्यवस्थापनबिना कसरी लगानी हुन्छ ? त्यो छैन । अहिले जमिन कसले दिने भन्ने नै टुंगो छैन । संघबाट भोगाधिकार लिनुपर्ने, संघसँगै सहमति गर्नुपर्ने अनि प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्ने । लगानीको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले हस्ताक्षर गर्ने तर फिल्डमा जाँदा जमिन दिन नसक्ने अहिलेको अवस्था छ ।

अघिल्लो सरकारले मोतीपुर, नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने त भन्यो । तर, जग्गा हस्तान्तरण संघबाटै हुन सकेको छैन । नभएपछि आफ्नो नेतृत्वमा लगानी सम्भव भएन । भैरहवामा रहेको सेजको अवस्था पनि उस्तै छ । तैपनि, हामीले यो प्रदेशमा सम्भावना भएका २२/२५ वटा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेका छौं । जमिन उपलब्धताको कुरा र त्यहाँ दिने सुविधा र आउने प्रक्रियामा संघसँग समन्वयको प्रश्न बाँकी नै छन् । त्यो भयो भने मात्र सम्मेलनको सार्थकता हुन्छ । नभए परिकल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ । तसर्थ, व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपछि मात्र लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लगानी सम्मेलनपछि जनता आश्वासन होइन, परिणाम चाहन्छन्, जुन अहिले सम्भव छैन ।

त्यसो भए पाँच वर्षका उपलब्धि के त ?

पहिलो पाँच वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष हो । त्यसका लागि हामीले नीति बनाइदिने हो । यो चार वर्षमा ६७ कानुन र २८ वटा नियमावली तयार भएका छन् । प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम सकिएको छ । स्थायी मुकाम टुंगो लगायौं । नामकरण गर्‍यौं । संरचना निर्माणको सुरुवात गरेका छौं । त्यो दोस्रो उपलब्धि हो । तेस्रो, केही रणनीतिक मार्गहरू खोलेका छौं । जसले यातायात आवागमनमा सहजता पैदा भएको छ । अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिका जोड्ने पूर्वाधार तयार भएको छ । कृषिमा केन्द्रित हुन केही कोल्डस्टोर स्थापना भएका छन् ।

कृषि स्मार्ट कार्यक्रम निरन्तर अघि बढेको छ । सहकार्यका नमुना कार्यक्रम सुरु भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारमा रूपान्तरण नै भएको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयको संरचनाको तयारी गर्ने अवस्थासम्म हामी आएका छौं । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको पहुँच वृद्धि भएको छ । अड्डाहरू बनेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । दुईवटा प्रादेशिक अस्पताल बनेका छन् । लुम्बिनी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवाको अस्पतालमा विकास गर्न भौतिक संरचना र त्यहीअनुसारका उपकरण, मानव संसाधनको व्यवस्थापन अघि बढेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण जडान, १२ जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएका छन् । कोभिडसँग सामना गर्दा परेका अप्ठ्यारामा ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेर सफल रूपले अघि बढेका छौं ।

महामारीसँग लड्दाको समय खेर गएको छ । त्यसपछिको अवस्था सम्हालेर अघि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । विपद् व्यवस्थापनमा सहजीकरण भएको छ । जनता आवास कार्यक्रम, खानेपानीलगायतमा हामीले फड्को मारेका छौं ।

कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, कलकारखानाका लागि राहतका केही कार्यक्रम छन् ?

हामीले कोभिड महामारीको राहतका लागि पूर्वाधार र सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सबैलाई अनुदान दिन सम्भव पनि छैन । त्यसमा सहजीकरणको प्रयास जारी नै छ ।

लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध छ, खुलाउने प्रयास किन भएन ?

प्रतिपक्षसँग संवाद जारी छ । तर, प्रतिपक्षको अडान नै अनपेक्षित छ । एमाले पनि लोकतन्त्रवादी हो । भोलि कुनै बेला उहाँहरू पनि सत्तापक्ष बन्न सक्नुहुन्छ । त्यसबेला वर्षौर्संम्म प्रतिपक्षले यस्तै संसद् अवरोध गरिरह्यो भने के हुन्छ ? यो खराब संस्कार हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने हामी सबैले संविधानतः स्विकारेकै हो । विचाराधीन कुरालाई पनि एमालेले राजनीतिक मुद्दा बनाइदिएपछि हामीले के विषयमा छलफल गर्ने ? अदालतले ठीक/बेठीक जे गर्ला । तर त्यसको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित हुने गरी राजनीतिक एजेन्डा बनाउने कुरा अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । जबर्जस्त अधिनायकवादी सोच हो भन्ने त आयो नि ! अदालतले जेसुकै गरोस्, तैंले गर्नैपर्छ, त्यो के भन्या, त्यस्तो पनि हुन्छ र ! मिल्ने कुरा गर्नैपर्‍यो । विधि प्रक्रिया पुगेन, यस्तो समस्या भयो भन्ने कुरा ठीकै हो ।

सदन भनेको प्रतिपक्षकै हो । सदनकै गति अवरोध गर्ने, सदन नै भंग गर्ने भन्ने लोकतन्त्रवादीले सोच्नै सक्दैन । सहकार्यको संस्कृतिबाट प्रतिपक्षमा दम्भको संस्कृति बढेको छ । त्यो दम्भले कहीं पुर्‍याउँदैन । सहकार्य हुनैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । अर्काको मौलिक अधिकार र क्षेत्राधिकारलाई असहमत हुँदैमा बन्देज लगाउन पाइँदैन ! कानुनी उपचार खोज्न त जान दिनुपर्छ नि ! त्यो पद्धति मान्ने कुरामा प्रतिपक्ष असहमत भएपछि त्यही पद्धति नै बिगार्ने गरी सरकार अघि बढ्न सक्दैन ।

सत्ता साझेदारीका विषयमा के भइरहेको छ ?

सत्ता साझेदार दल संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी सहमत भएरै ८/८ महिनाको सत्ता साझेदारी गरेका हौं । हामीसँग मतभेद नहुने कुरा त छैन, हुन्छ । तर, बाध्यता के छ भने संविधानको व्याख्यामै राजनीतिक असहमति देखिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनमा एक खालको सहमति बनेको हो । त्यसैले केन्द्रको राजनीतिक सहमतिले नै प्रदेशको सहमति फेरबदलमा प्रभाव पार्छ ।

त्यसो भए प्रदेश सरकार फेरबदल हुने सम्भावना छैन ?

जुन खालको राजनीतिक सहमति छ, त्यसमा हामी तलमाथि गर्दैनौं । प्रतिबद्ध नै छौं । तर, हाम्रो संरचनापछि केन्द्रीय राजनीतिमा हेरफेर भयो । त्यसले प्रदेशमा पनि केही फरक अवस्था आयो । केन्द्रबाटै सहमति भएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणमा हामी तयार नै छौं । गठबन्धनमा जे सहमति हुन्छ, त्यो लुम्बिनीमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।

लुम्बिनीमा तीन महानगरपालिका बनाउने तयारी थियो, के भयो ?

महानगर बनाउने निर्णय त संघीय सरकारबाट नै हुने हो । त्यो हाम्रो हातमा छैन । भोलि हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार बनिरहेका छन् । तर, त्यस्तो तत्काल सम्भव छैन । महानगरको विषयमा अन्य कुनै निर्णय र सिफारिस भएका छैनन् ।