व्यवसायीसामु निरीह निगम
काठमाडौँ — इन्धन बिक्रीबापत पाइने कमिसन नबढाएको झोकमा गत फागुन २० मा पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले इन्धन ढुवानी बन्द गरे । आयल निगमको घाटा चुुलिएको भन्दै मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिँदै आएको विक्रेता कमिसन यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले देशभर इन्धन ढुवानी बन्द गरे । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि ऐन उल्लंघन गर्दै उनीहरूले ढुवानी रोकेका थिए ।
कोभिडविरुद्धको खोप माग्दै गत जेठ अन्तिम साता नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले इन्धनको लोड, अनलोड बन्द गर्यो । चालक तथा सहचालक र पम्पमा कार्यरत कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन र यसमा आबद्ध मजदुरका परिवारमा समेत संक्रमण फैलिरहेको भन्दै खोपको व्यवस्था नभएसम्म सेवा दिन नसक्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार संघले थानकोट डिपोबाट लोड, अनलोड रोकेको थियो ।
ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै गत भदौ पहिलो साता नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानी गर्न पीडीओ उठाएन । उसले ६ बुँदे माग राखेर इन्धन ढुवानी बन्द गरेको थियो ।
उल्लिखित तीन घटना केही उदाहरण मात्र हुन् । पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले डिजेलको मूल्य अनुपातमा स्वचालित ढुवानी भाडा कायमलगायत ६ बुँदे माग पूरा नभए मुलुकभर इन्धन बिक्री बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् । सरकारलाई दबाब दिन तीन संस्थाले ‘राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति’ बनाएर माग सम्बोधन गराउन दबाब दिएका हुन् । दबाबस्वरूप एलपी ग्यास उद्योग संघले आइतबार नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ नै खरिद गरेन ।
यी घटनाले नेपाल आयल निगम व्यवसायीसामु निरीह बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे बेवास्ता गरिरहेको छ । ‘अत्यावश्यक वस्तु बन्द गर्न पाइँदैन । तर, व्यवसायीले पटकपटक विभिन्न बहानामा ढुवानी बन्द गरिरहेका छन् । निगम र मन्त्रालयले भने टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही पहलकदमी लिएका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले तीनवटै संस्थाका अध्यक्ष सरकार निकटका छन् । तर, पनि ढुवानी बन्द गराएका छन् ।’
हाल ग्यास उद्योगीलाई झापा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी डिपोबाट एलपी ग्यासको पीडीओ जारी हुन्छ । तर आइतबार धेरैजसो डिपोबाट पीडीओ जारी भएन । कुनैमा जारी भएको पीडीओसमेत लिन व्यवसायी आएनन् । ‘नेपालगन्जबाट मनकामना ग्यासका लागि ३ बुलेटको पीडीओ काटिएको थियो । तर पीडीओ लिन व्यवसायी आएनन्,’ निगमको एलपीजी तथा एभीएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लले भने, ‘अन्य डिपोबाट पनि विवरण मगाइरहेका छौं ।’
नेपालगन्जबाट भेरी, राप्ती र मनकामना ग्यासको पीडीओ जारी हुन्छ । सामान्य दिनमा ८५ देखि ९० बुलेटका लागि पीडीओ जारी हुने गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम व्यवसायीसँग पटकपटक वार्ता भए पनि उनीहरूले आइतबार ग्यासको पीडीओ नै नउठाएको काफ्लेले बताए । ‘प्राविधिक नोक्सानीलगायतका विषयमा पुसमा रिपोर्ट बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य व्यापक बढ्दो छ । १५/१५ दिनमा मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ काफ्लेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अहिले मूल्य समायोजन गर्न सक्दैनौं ।’
ग्यास पीडीओ निगमले बाँडफाँट मात्रै गर्ने हो । पीडीओ लिएपछि उद्योगीहरूले आईओसीको रिफाइनरीबाट ढुवानी गर्छन् । अहिले ढुवानीकर्ता, चालक सबै भारतीय छन् । उनीहरू ग्यास उद्योगीको निर्देशनमा छन् । स्वदेशी बुलेट नहुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको काफ्लेले बताए । ‘नेपाली बुलेट भए असहज अवस्थामा राज्यले चलाउन सक्थ्यो । सेना र प्रहरीको सहयोगमा ढुवानी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सबै भारतका हुँदा समस्या भयो ।’
भैरहवा डिपो प्रमुख नवविनोद पोखरेलले पनि आइतबार भैरहवा क्षेत्रमा ग्यासको पीडीओ नउठेको जानकारी दिए । ‘बुटवल ग्यासले पीडीओ माग गरेको थियो । तर, आन्दोलनका कारण पीडीओ उठाउन आएन,’ उनले भने । विराटनगर डिपो प्रमुख अशोक साहले पनि ५ वटा ग्यास उद्योगमध्ये १/२ वटाले मात्रै पीडीओ लिएको बताए ।
यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिवान चन्द भने निगमलाई ३/४ वटा विकल्प दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको दाबी गर्छन् । आफूहरूले निगम स्वयंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको उनको भनाइ छ । ‘तराई र पहाडको ढुवानी भाडा समायोजन र क्षेत्रगत ढुवानी भाडा माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो आवश्यक पनि छ ।’
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ०८:३७