प्रतिस्पर्धाबिनै सांसद आचार्यको कम्पनीलाई ५ अर्बको ठेक्का- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिस्पर्धाबिनै सांसद आचार्यको कम्पनीलाई ५ अर्बको ठेक्का

रसुवाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्डमै ‘सेटिङ’
मिलेमतो गरेर टेन्डर निकालिएको हो, यो सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हो । – रवि सिंह, अध्यक्ष -नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिन लागिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको हो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरेको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले गत फागुन ८ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्कामाथि प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम समय सोमबार सकिँदै छ ।

उक्त ठेक्का प्रस्ताव गर्न ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ मापदण्ड तय गरिएको छ । जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने पनि मापण्डमा उल्लेख छ । यो मापदण्ड नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त ठेक्का लिँदा लागू हुने जनाइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिए भने १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।

‘यो पादण्ड कांग्रेस सांसद आचार्य र कांग्रेस निकट निर्माण व्यवसायी शर्माको कम्पनीको भन्दा अरूले पूरा गर्न सक्दैनन्,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिने गरी मिलेमतो गरेर टेन्डर निकालिएको हो । यो सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हो ।’ यी दुई कम्पनीका लागि मात्रै हुने गरी सूचना निकालिएपछि अन्य निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन् । र बिनाप्रतिस्पर्धा स्वत: सांसद आचार्य र ठेकेदार शर्माको कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चित जस्तै छ । यस्तो नियम अहिलेसम्म कुनै पनि टेन्डरमा नभएको प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन आउनुअघि यो ठेक्का गरिएको हो, जति बेला विदेशी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिँदा नेपाली कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चर बनाउनुपर्ने अनिवार्य थिएन । संशोधित नियमावलीले भने १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैले जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुन दोस्रो पार्टीको वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) लाई मात्र आधार बनाए पुग्नेमा उस्तै प्रकृतिको काम पनि माग गर्नु गलत रहेको सिंहले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै विदेशी र नेपाली बोलपत्रदाताको हकमा फरक–फरक योग्यताको आधार उल्लेख गरिएको प्रावधान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको जनाएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले दुईवटा सरकारी अस्पताल भवन निर्माण गरेको हुनुपर्ने अनुभव सम्बन्धमा खरिद कार्यालयले निजी क्षेत्रका अस्पताल निर्माण गरेको अनुभव मान्य नहुने हुँदा उक्त प्रावधान खरिद कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल हुने कार्यालयले बताएको छ ।

‘हुँदै नभएको मापदण्ड बनाएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकिएको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो मापदण्ड सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने गरी बनाइएकाले सेटिङमा ठेक्का गरेको बुझिन्छ ।’ शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले जेडआईईसी चाइनिज कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण ठेक्का लिएका थिए । ५१० शय्याको उक्त अस्पताल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यी कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए । २०७४ फागुनमा सुरु भएको काम २०७८ असारमा सकिएको थियो । यही अनुभवका आधारमा दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो ।

ठेक्काका विषयमा केही निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषय हो भनेर लेखी पठाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले बताए । ‘हाम्रो कार्यालयले कुनै निकायले गरेको गल्ती देखाइदिने हो,’ उनले भने, ‘सच्याउने कुरा सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारीमा पर्छ ।’ त्यहीअनुसार अस्पतालको ठेक्कामा देखिएका गल्ती औंल्याएर पठाइएको उनको भनाइ छ । अदालतले अस्पताल निर्माणको ठेक्कामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नभएको प्रस्ट्याएपछि ठेक्का प्रक्रिया नरोकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामै राखेर ठेक्का गरिएको घिमिरेको दाबी छ । ‘सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यो प्राविधिक काम पनि हो, विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने भएकाले त्यहीअनुसार ठेक्का खुलाइएको हो ।’ योग्य निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने उनले बताए । यसमा कति निर्माण सहभागी छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म थाहा नभएको उनको भनाइ छ । १२ सय बेडको प्रादेशिक अस्पताल बनाउन ठेक्का गरिएको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवसायीसामु निरीह निगम

निगम नै स्वीकार्छ—‘हामीसँग ग्यास बुलेट छैनन्, भारतीय ढुवानीकर्ता र चालक उद्योगीकै कमान्डमा चल्छन्’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धन बिक्रीबापत पाइने कमिसन नबढाएको झोकमा गत फागुन २० मा पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले इन्धन ढुवानी बन्द गरे । आयल निगमको घाटा चुुलिएको भन्दै मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिँदै आएको विक्रेता कमिसन यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले देशभर इन्धन ढुवानी बन्द गरे । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि ऐन उल्लंघन गर्दै उनीहरूले ढुवानी रोकेका थिए । 

कोभिडविरुद्धको खोप माग्दै गत जेठ अन्तिम साता नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले इन्धनको लोड, अनलोड बन्द गर्‍यो । चालक तथा सहचालक र पम्पमा कार्यरत कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन र यसमा आबद्ध मजदुरका परिवारमा समेत संक्रमण फैलिरहेको भन्दै खोपको व्यवस्था नभएसम्म सेवा दिन नसक्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार संघले थानकोट डिपोबाट लोड, अनलोड रोकेको थियो ।

ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै गत भदौ पहिलो साता नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानी गर्न पीडीओ उठाएन । उसले ६ बुँदे माग राखेर इन्धन ढुवानी बन्द गरेको थियो ।

उल्लिखित तीन घटना केही उदाहरण मात्र हुन् । पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले डिजेलको मूल्य अनुपातमा स्वचालित ढुवानी भाडा कायमलगायत ६ बुँदे माग पूरा नभए मुलुकभर इन्धन बिक्री बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् । सरकारलाई दबाब दिन तीन संस्थाले ‘राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति’ बनाएर माग सम्बोधन गराउन दबाब दिएका हुन् । दबाबस्वरूप एलपी ग्यास उद्योग संघले आइतबार नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ नै खरिद गरेन ।

यी घटनाले नेपाल आयल निगम व्यवसायीसामु निरीह बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे बेवास्ता गरिरहेको छ । ‘अत्यावश्यक वस्तु बन्द गर्न पाइँदैन । तर, व्यवसायीले पटकपटक विभिन्न बहानामा ढुवानी बन्द गरिरहेका छन् । निगम र मन्त्रालयले भने टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही पहलकदमी लिएका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले तीनवटै संस्थाका अध्यक्ष सरकार निकटका छन् । तर, पनि ढुवानी बन्द गराएका छन् ।’

हाल ग्यास उद्योगीलाई झापा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी डिपोबाट एलपी ग्यासको पीडीओ जारी हुन्छ । तर आइतबार धेरैजसो डिपोबाट पीडीओ जारी भएन । कुनैमा जारी भएको पीडीओसमेत लिन व्यवसायी आएनन् । ‘नेपालगन्जबाट मनकामना ग्यासका लागि ३ बुलेटको पीडीओ काटिएको थियो । तर पीडीओ लिन व्यवसायी आएनन्,’ निगमको एलपीजी तथा एभीएसन विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लले भने, ‘अन्य डिपोबाट पनि विवरण मगाइरहेका छौं ।’

नेपालगन्जबाट भेरी, राप्ती र मनकामना ग्यासको पीडीओ जारी हुन्छ । सामान्य दिनमा ८५ देखि ९० बुलेटका लागि पीडीओ जारी हुने गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम व्यवसायीसँग पटकपटक वार्ता भए पनि उनीहरूले आइतबार ग्यासको पीडीओ नै नउठाएको काफ्लेले बताए । ‘प्राविधिक नोक्सानीलगायतका विषयमा पुसमा रिपोर्ट बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य व्यापक बढ्दो छ । १५/१५ दिनमा मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ काफ्लेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अहिले मूल्य समायोजन गर्न सक्दैनौं ।’

ग्यास पीडीओ निगमले बाँडफाँट मात्रै गर्ने हो । पीडीओ लिएपछि उद्योगीहरूले आईओसीको रिफाइनरीबाट ढुवानी गर्छन् । अहिले ढुवानीकर्ता, चालक सबै भारतीय छन् । उनीहरू ग्यास उद्योगीको निर्देशनमा छन् । स्वदेशी बुलेट नहुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको काफ्लेले बताए । ‘नेपाली बुलेट भए असहज अवस्थामा राज्यले चलाउन सक्थ्यो । सेना र प्रहरीको सहयोगमा ढुवानी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सबै भारतका हुँदा समस्या भयो ।’

भैरहवा डिपो प्रमुख नवविनोद पोखरेलले पनि आइतबार भैरहवा क्षेत्रमा ग्यासको पीडीओ नउठेको जानकारी दिए । ‘बुटवल ग्यासले पीडीओ माग गरेको थियो । तर, आन्दोलनका कारण पीडीओ उठाउन आएन,’ उनले भने । विराटनगर डिपो प्रमुख अशोक साहले पनि ५ वटा ग्यास उद्योगमध्ये १/२ वटाले मात्रै पीडीओ लिएको बताए ।

यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिवान चन्द भने निगमलाई ३/४ वटा विकल्प दिए पनि कार्यान्वयन नगरेको दाबी गर्छन् । आफूहरूले निगम स्वयंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको उनको भनाइ छ । ‘तराई र पहाडको ढुवानी भाडा समायोजन र क्षेत्रगत ढुवानी भाडा माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो आवश्यक पनि छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×