ठूला प्रविधि कम्पनीले रुसमा गरे सेवा बन्द- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
रुस-युक्रेन तनाव

ठूला प्रविधि कम्पनीले रुसमा गरे सेवा बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एप्पल, गुगल, फोर्ड, हार्ले–डेभिडसन र एक्सन मोबाइलजस्ता प्रख्यात प्रविधि कम्पनीहरूले रुसको कदमको विरोध गर्दै आफ्ना उत्पादन र सेवाहरू रुसमा बन्द गर्न थालेका छन् । केही ठूला सामाजिक सञ्जालहरूले रुसी समाचार संस्थाहरूलाई आफ्ना प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिरहेका छन् ।

युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूकलाई ऐतिहासिक भूराजनीतिक क्षणमा ल्याइपुर्‍याएको छ । गुगल, मेटा (फेसबुक), ट्वीटर, टेलिग्राम र अन्य कम्पनीलाई युक्रेन, रुस, युरोपेली आयोग र अमेरिकी अधिकारीबाट बेग्लाबेग्लै किसिमका दबाब आइरहेका छन् । यस्तोमा उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको प्रतिकृयास्वरुप एप्पलले आइफोन र एप्पलका अन्य उत्पादनलाई रुसमा बिक्री–वितरण नगर्ने बताएको छ । मंगलबार सूचना जारी गर्दै एप्पलले रुसी अतिक्रमणप्रति आफ्नो ‘गहिरो चासो’ रहेको र आफू सँधै ‘हिंसा पीडित’ को पक्षमा उभिने जनाएको छ । कम्पनीले एप्पल पे, एप्पल म्याप्स जस्ता सेवा रुसमा नचल्ने बनाएको छ ।

गएको साता, युक्रेनी उपप्रधानमन्त्री मिखेइलो फेडेरोभले एप्पललाई आफ्ना उत्पादन, सेवा र एप स्टोरबाट रुसलाई बाहिर निकाल्न ट्विटरमार्फत् अनुरोध गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रायः मौन रहने एप्पलले यसपटक रुसी कदमविरुद्ध अडान लिनुलाई बीबीसीका प्रविधि पत्रकार जेम्स क्लेटले महत्वपूर्ण र असामान्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गुगलले भने आरटीजस्ता रुसी सरकारी टेलिभिजन संस्थालाई आफ्नो फिचर सूचीबाट हटाइदिएको छ । युट्युब, फेसबुक र टिकटकजस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालले पनि सरकारी स्वामित्वका रुसी सञ्चार माध्यमलाई युरोपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । युरोपेली आयोग, युक्रेन सरकार, केही अमेरिकी राजनीतिकर्मी र आफ्नै कर्मचारीको दबाबपछि यी ठूला सामाजिक सञ्जालहरूले यस्तो कदम चालेको वासिङ्टनपोस्टले लेखेको छ ।

‘युक्रेनमा जारी युद्धका कारण हामीले युरोपभर आरटी र स्पुटनिकका युट्युब च्यानल ब्लक गरिदिएका छौं,’ गुगलले हालैको एक ट्वीटमा भनेको थियो, ‘यसबारे हाम्रा सदस्यहरूले चौबीसै घण्टा निगरानी राख्नेछन् ।’ रुसले आफ्ना सञ्चार माध्यमलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा नरोक्न प्रविधि कम्पनीहरूलाई घच्घच्याइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

रुसको इन्टरनेट सेन्सरसिप एजेन्सीले मंगलबार बिहान फेसबुक, युट्युब र टिकटकलाई आरटी र स्पुटनिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै फुकुवा गर्न पत्र पठाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । अमेरिकी कम्पनीहरूले सूचना प्रवाहमा अवरोध गरेको रुसी एजेन्सीको आरोप छ । फेसबुक र युट्युबले रुसी मिडियाका विज्ञापन रोकिदिएपछि युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई समर्थन गर्ने सामग्रीबाट हुने तिनको आम्दानी सुकेको छ ।

माइक्रोसफ्टले पनि रुसी समाचार एपहरूलाई माइक्रोसफ्ट एप स्टोरबाट हटाइदिएको छ । यसले आफ्नो सर्च इन्जिन, बिङमा रुसी सञ्चार माध्यमका समाचारलाई कम प्राथमिकतामा राखिदिएको छ भने रुसी सरकारका विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ ।

अमेरिकाको एक्सन मोबाइल कोरले रुसमा आफ्नो सञ्चालन नै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । रुसले युक्रेनका प्रमुख शहरहरूमा रकेट आक्रमण गर्न थालेपछि विश्वका ठूला सूचना–प्रविधि कम्पनीहरूले रुसविरुद्ध कदम चाल्ने क्रम तिव्र भएको छ । आफ्ना उत्पादनबाट रुसले फाइदा नलिओस् भन्नेमा पनि तिनले विचार पुर्‍याउन थालेका छन् ।

रुसमा प्रविधिको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने काम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । तिनले एकातिर रुसका आममानिस र सरकारका नीतिविरुद्ध बोल्न खोज्नेहरूलाई प्लेटफर्म प्रदान गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ युक्रेनी अतिक्रमणको समर्थन गर्नेहरूविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने चुनौती छ । यो दोहोरो भूमिकामा सन्तुलन कायम गर्नु यी प्रविधि कम्पनीहरूका लागि कठिन हुने बताइन्छ ।

यद्यपी, युक्रेनी भूमिमा भइरहेको विध्वंस र सामाजिक सञ्जालहरूमा जारी इन्फरमेसन वार (सूचना युद्ध) लाई मत्थर पार्न सामाजिक सञ्जालहरूले भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले यो युद्ध प्रविधि कम्पनीका लागि आफ्नो छवी सुधार्ने मौका पनि हुनेसक्ने प्रविधि विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय फेसबुक, गुगल र ट्वीटरहरूमाथि गोपनीयता हनन र बजार नियन्त्रण गर्नुका साथै विषाक्त तथा विभाजनकारी सामग्रीको प्रचारमा सघाउ पुर्‍याएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तोमा प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना सञ्जालहरू अधिकारकर्मीलाई जोड्न र प्रजातन्त्र स्थापनाको साधान बन्न सक्छ भनी देखाउन सक्ने अवसर रहेको न्युयोर्क टाइम्सको ‘युक्रेन वार टेस्ट्स द पावर अफ टेक जायन्ट’ लेखमा भनिएको छ । उक्त लेखका अनुसार पछिल्लो समय सन् २०११ को अरब स्प्रिङ (इजिप्ट र अरब देशहरूमा सरकारविरुद्ध भएको विद्रोह) का क्रममा सामाजिक सञ्जालले उदाहरणीय भूमिका खेलेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७८ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले सांसदलाई लक्षित गर्दै भट्टराईले भने- 'बिनाकामको ज्याला लिनु जनताको अपमान हो'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद्‍ अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको समस्याहरू संसदमा नराखी ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको विरोध गर्दै संसद्‍ अवरुद्ध गरेको घटनालाई लिएर डा भट्टराईले यस्तो बताएका थिए ।

अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले संसदको अवरोध नहटाउनु जनताप्रतिको अपमान भएको पनि बताए । ‘जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि बन्द हुनु उपयुक्त हुँदैन । यो दुःखद् भयो । सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौं । सबै कुराको निकास खोज्न सकिन्छ । यो एकदमै गैरजिम्मेवार भयो । हामी आउँछौं भत्ता बुझ्छौं हिँड्छौं, जनताको समस्या राख्दैनौं भने बिनाकामको ज्याला लिनु राम्रो होइन । यो बेठिक भइरहेको छ । यसको छिटो निकास निस्कनु पर्छ । यो शोभनीय भएन, जनताप्रति अपमान हो,’ नेता भट्टराईले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७८ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×