बुवालुङका योजना गुणस्तरहीन, थप छानविन गर्न अख्तियार र गृहमा सिफारिस 

प्रतिवेदनमा बुवालुङमा सञ्चालित सडक, विद्यालय, वन, एकीकृत नमुना बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका योजनाहरुमा वडाअध्यक्ष समेत अनियमिततामा संलग्न भएको उल्लेख छ । गठित छानविन समितिले ती योजनाहरु चित्त बुझ्दो नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अख्तियार र गृह मन्त्रालयमा पठाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए ।

माथिल्लो निकायले पनि छानविन सुरु गरेकाले विस्तृत छानविनका लागि सिफारिस गरिएको दाहालको भनाइ छ । दाहालले भने, ‘माथिल्लो निकायले पनि छानविन सुरु गरेकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइने भएको हो ।’ उक्त वडाको खावाडाँडास्थित एकीकृत बस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसमक्ष माघ ७ गते नै उजुरी परेको थियो । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि बस्ती अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत बीस घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोस्रोको एक लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाखका दरले बस्ती योजनाका लागि रकम बुझाइए पनि घर निर्माण भने अपुरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको दरले लिइएको थियो । उक्त एकीकृत वस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको वडा सदस्य हरिबहादुर राईले सुनाए ।

उक्त एकीकृत वस्तीमा मापदण्ड मिचेर वास्तविक लाभग्राही नभई पहुँचवाला व्यक्तिहरुले कब्जा जमाएको वडा सदस्य राईले बताए । हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर रावल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ लगायतलाई अर्को ठाउँमा घर हुँदाहुँदै एकीकृत वस्तीमा राखिएको राईको भनाइ छ । उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवा पर्खाल लगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भइसकेको वडाअध्यक्ष लिला चौहानले बताए । यद्यपि टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीको भनाइ छ ।

त्यस्तै उक्त वडाकै ऊवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको कार्य अलपत्र परेको छ । उक्त ठाउँमा घर निर्माण कार्य सुरुवातीको चरणमै अलपत्र परेको छ । पहिलो चरणको ५० हजार र दोश्रो चरणको एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिइसकेको वडा सदस्य राईले बताए । उक्त ठाउँमा वडाअध्यक्ष चौहान लगायत २५ लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ । कतिपयको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको राईले बताए । उक्त ठाउँ अनकन्टार भएकाले बस्ती बस्न समस्या देखिएको स्थानीय शिक्षक प्रेम थापाको भनाइ छ ।

उक्त वडामै पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएकाले माघ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी परेको थियो । स्थानीय जयप्रकाश राईका अनुसार ६८ लाख संघीय सरकारको र वडाको दश लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन सडकमा सोलिङ र डण्डीबिनै ढलान गरिएको छ । ‘सडक ढलान गर्दा सोलिङ र रड अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने हो, तर माटोमाथि ढलान गरिएको छ’ राईले भने ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले वडा कार्यालयसम्मको खण्डलाई अघि बढाएको हो । उक्त सडक उकालो र घुम्ती भएकाले छ इन्चको ढलानले मात्र भार बहन नथेग्ने स्थानीय चन्द्रबहादुर चौहानले बताए । वडाअध्यक्ष लीला चौहानले भने उक्त सडकको बजेट नै कम भएकाले रड र सोलिङ बिनाकै योजनाका आधारमा काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिंढी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि माघ ५ गते प्रशासनमा उजुरी परेको थियो । स्थानीय विष्णुमाया थापालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उक्त वडाका वडासदस्य समेत रहेका हरिबहादुर राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसमक्ष उजुरी दिएका थिए । उक्त सिंढी तथा पर्खालका लागि पनि रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले नै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष जेपी राईले बताए । सो योजनाका लागि २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताए ।

उक्त वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार र प्रशासनमा उजुरी दिइएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए । उक्त वडामै सञ्चालित कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा शुक्रबार उजुरी परेको छ । कृषि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरिएको दश लाख रुपैयाँ अनियमित भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मल खरिद, विउविजन खरिद, बाँस खरिद र पाँच महिनाका लागि प्राविधिक तलव दिने गरी वडाकै दाजुभाइ कृषि फार्मका संयोजक हरिकुमार खत्रीले नगरपालिकाबाट रकम निकासा गरे पनि कामै नगरी फरफारक भइसकेकाले छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन् । उक्त वडाका वडासदस्य हरिबहादुर राई, स्थानीय गोपालसिं राई, कृष्णबहादुर बुढाथोकी र गजेन्द्र राईले उजुरी दिएका थिए ।